|
संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा पूर्वार्ध नुकताच पूर्ण झाला. आता उत्तरार्ध किंवा दुसरा भाग नऊ मार्चला सुरू होणे अपेक्षित आहे. पहिल्या भागाची समाप्ती ज्या कडवट पद्धतीने झाली, ती पाहता पुढील भाग सुरळीत चालण्याबद्दल आताच शंका व्यक्त होत आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शक ठरावावर झालेल्या चर्चांना पंतप्रधानांनी लागोपाठ दोन दिवस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत उत्तरादाखल भाषणे केली. त्यांची ही दोन्ही भाषणे वादग्रस्त ठरली. लोकसभेत त्यांनी आम आदमी पक्ष- "आप'चे सदस्य भगवंत मान यांच्याबाबत केलेली टिप्पणी अतिशय आक्षेपार्ह होती आणि त्यावरून पंतप्रधान मोठ्या अडचणीत आले असते. त्यांच्या या टिप्पणीवर मान यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिले आणि तीन मुद्दे मांडले.
"पंतप्रधानांच्या या टिप्पणीचा अर्थ व हेतू काय किंवा त्यांना खरोखर माझ्याबद्दल काय म्हणायचे होते,'' अशी विचारणा त्यांनी केली. तसेच त्यांनी केलेली शेरेबाजी अनुचित असल्याने सभागृहाच्या नोंदीतून काढून टाकावी, अशी मागणी करतानाच या वक्तव्यामुळे हक्कभंग होत असल्याने तशी सूचनाही आपण देऊ इच्छित असल्याचे मान यांनी पत्रात नमूद केले होते. ही बाब गंभीर असल्याने पंतप्रधानांनी मान यांना उद्देशून केलेली शेरेबाजी सभागृहाच्या नोंदीतून वगळण्यात आल्याचे मागाहून निदर्शनास आले. याचा अर्थ पंतप्रधानांनी अनुचित शेरेबाजी केलेली होती, ही बाब सिद्ध झाली. संसदेत सहकारी संसद सदस्यांवर तिरकस शेरेबाजी, टोमणे मारणे, उपहास-उपरोध हे सर्व चालू शकते; परंतु सहकारी सदस्यांवर व्यक्तिगत शेरेबाजी आणि तीदेखील त्यांच्या आचरणाबाबत असेल, तर ती बाब संसदीय शिष्टाचाराशी सुसंगत मानली जात नाही. ते भान वक्‍त्याने ठेवणे अपेक्षित असते. त्याचबरोबर एखाद्या वक्‍त्याने असा प्रकार केलाच, तर ज्याच्याविरुद्ध अनुचित शेरेबाजी झाली असेल, तर त्या सदस्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पीठासीन अधिकाऱ्यांची असते. तेही लोकसभेत घडले नाही आणि "पश्‍चात बुद्धी'नुसार मान यांचे पत्र गेल्यानंतर कारवाई होणे, ही बाबही लोकसभेच्या इतमामाला साजेशी झालेली नाही.
राज्यसभेतही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा झाली. त्या चर्चेला पंतप्रधानांनी उत्तर दिले. त्या वेळीदेखील काही अशोभनीय गोष्टी घडल्या. त्याचे पडसाद आगामी काळात आणि विशेषतः अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पुढच्या भागात तीव्रतेने उमटत राहतील, हेही स्पष्ट आहे. राज्यसभेतील भाषणात पंतप्रधानांनी दोनदा विरोधी बाकांवरील दोन वरिष्ठ सदस्य आणि त्यांच्या पक्षाचे गटनेते असलेल्या सीताराम येचुरी (मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष) आणि शरद यादव (संयुक्त जनता दल) यांचा नावाने उल्लेख करून काही टिप्पणी केली. असे झाल्यास संबंधित सदस्य तत्काळ उठून खुलासा, प्रतिवाद करू शकतात आणि वक्‍त्याला त्या वेळी भाषण थांबवावे लागते. राज्यसभेतला हा प्रघात आहे; परंतु पंतप्रधानांना बहुधा तो माहिती नसावा आणि त्यांनी "आपण भाषण थांबविणार नाही, भाषणानंतर तुम्ही आपली बाजू मांडू शकता,' असे या दोन्ही सदस्यांना सांगितले. ती गोष्टही या सदस्यांनी मान्य केली आणि ते भाषण ऐकत बसून राहिले. भाषण झाल्यानंतर या दोघांनीही सभापतींकडे (हमीद अन्सारी) बोलण्याची परवानगी मागितली; पण त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने गोंधळ करून या दोघांना बोलता येणार नाही, अशी स्थिती निर्माण केली. संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार, वेंकय्या नायडू, रविशंकर प्रसाद, मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी "पंतप्रधानांचे भाषण झाल्यानंतर कोणाला प्रश्‍न विचारण्याचा अधिकार नाही, कोणाला बोलता येणार नाही,' असा अजब युक्तिवाद सुरू केला आणि या दोघांनाही बोलू दिले नाही.
यानंतरचा घडलेला प्रसंग संसदीय इतिहासातला बहुधा पहिला ठरावा. अत्यंत उद्विग्न अवस्थेत राज्यसभा सभापती हमीद अन्सारी उभे राहिले आणि त्यांनी काही मतप्रदर्शन केले. संसद, संसदीय लोकशाही याची चाड असलेल्यांना त्याचे गांभीर्य लक्षात येऊ शकेल. ते म्हणाले, ""दुपारनंतर सभागृहात घडलेल्या प्रसंगाने मी दुःखी झालो आहे. त्याबद्दल मी कुणा एकाला दोष देणार नाही. कारण, एकंदरीत त्याचा विचार केल्यास सर्वच जण कमी-अधिक प्रमाणात त्यास जबाबदार आहेत. सभागृहाच्या सर्वसाधारण परिपाठानुसार एखादा वक्ता भाषण करत असेल आणि त्यात अन्य सदस्याला हस्तक्षेप करायचा असेल, तर भाषण करणारा वक्ता त्यास ती संधी देतो. हे नेहमीच घडत आलेले आहे. हा सर्वज्ञात परिपाठ आहे. त्यानुसार आज काही सदस्य हस्तक्षेप करू इच्छित होते; परंतु त्या वेळी भाषण करणाऱ्या सन्माननीय सदस्यांनी (पंतप्रधान) संबंधित सदस्यांना संधी दिली नाही. संधी दिली नाही, याचा अर्थ संधी दिली नाही आणि त्याचा अर्थ आपण लावू शकता, की संसदीय परिपाठानुसार, शिष्टाचारानुसार संधी का दिली नाही इ.!'' अन्सारी यांच्या या निरीक्षणाचे गांभीर्य किती जणांच्या लक्षात आले, हा प्रश्‍नच आहे. कारण, कोणीही ते फार गांभीर्याने घेतल्याचे आढळले नाही. याचे आणखीही एक कारण होते. पंतप्रधानांनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर टिप्पणी केल्यामुळे गोंधळ झाला आणि संतप्त कॉंग्रेस सदस्यांनी त्यांच्या भाषणात अडथळे आणणे सुरू केल्यावर चिडलेल्या पंतप्रधानांनी अन्सारी यांना उद्देशून "पाहा तुमच्या अध्यक्षतेखाली हे काय सुरू आहे!' असे म्हटले. पंतप्रधानांची थेट सभापतींवरील ही टिप्पणीदेखील संसदीय सभ्यता, शिष्टाचाराला धरून नव्हती. त्यामुळेच अन्सारी यांनी एक गंभीर निवेदन सभागृहात केले. त्याहून गंभीर भाग म्हणजे, राष्ट्रपतींच्या आभार प्रदर्शक ठरावावरील मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतही ते सभागृहात थांबले नाहीत.
संसदेला लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर मानले जाते. पंतप्रधानांनी साष्टांग नमस्कार करून या मंदिरात प्रवेश केला होता. त्याचे पावित्र्य राखण्याची सर्वाधिक जबाबदारी त्यांच्यावर येते. पंतप्रधानांनी त्यांच्या आधीचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावरही टिप्पणी केली. कारकिर्दीत इतके गैरव्यवहार होऊनही मनमोहनसिंग कलंकरहित कसे राहिले, यावर विस्मय व्यक्त करताना "रेनकोट घालून स्नानगृहात जाण्याची कला त्यांच्याकडून शिकली पाहिजे,' अशी उपरोधपूर्ण टीका पंतप्रधानांनी केली. त्यावरूनही गोंधळ झालेलाच आहे. राजीव गांधी यांनीदेखील एकदा संतापून विरोधी पक्षांना, "तुम्ही लिंपेट्‌स आहात' असे म्हटले होते. (लिंपेट्‌स म्हणजे समुद्रातील खडकांवर घट्ट चिकटून राहणारे कालवे किंवा तत्सम सजीव.) एच. डी. देवेगौडा यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेणाऱ्या सीताराम केसरी यांचा उल्लेख त्यांनी "ओल्ड मॅन इन हरी' (घाईत असलेला वृद्ध) असा केला होता. हे शाब्दिक टोले-ठोसे चालत असतात; परंतु पातळी राखून भाषेचा वापर झाल्यास त्यात मजा येते. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय संवादाची भाषा विद्रुप, अभद्र होताना दिसते. कॉंग्रेस नेतृत्वाने गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना "मौत का सौदागर' म्हणणे हे जेवढे अभद्र, तेवढेच सत्तेतील पंतप्रधानांनी "माझ्याकडे तुमच्या गैरव्यवहारांचे सारे पुरावे, चिठ्ठ्या- चपाट्या आहेत. माझी फार परीक्षा पाहू नका. तोंडाला लगाम घाला, नाही तर तुमच्या भानगडी बाहेर काढीन,' अशा भाषेत दमबाजी करणेही अभद्रच !
|
