|
बेरोजगारीचा विषय उपस्थित झाला की लगेच "रिकाम्या हातांना काम द्यायला हवे', अशा प्रकारच्या सल्ला-सूचनांना ऊत येतो; पण एकतर हे नुसते घोषणा करून साध्य होणारे उद्दिष्ट नाही. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे खरोखरच "रिकामे हात' ही भारतातील समस्या आहे काय, या प्रश्‍नाचाही खोलात जाऊन विचार करायला हवा. तसा तो केला आणि वास्तव नीट जाणून घेतले तरच प्रश्‍न सोडविण्याचे मार्ग सापडतील. निती आयोगाला आता हे काम सोपविण्यात आल्याने तसे काही घडण्याची आशा निश्‍चितच उंचावली आहे. प्राथमिक कृती आराखड्यात आयोगाने यासंदर्भात नोंदविलेले निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. बेरोजगारी हा नव्हे; तर अर्धबेरोजगारी वा छुपी बेरोजगारी हा खरा आपल्यापुढील प्रश्‍न आहे.
म्हणजे आपल्याकडील हात कामात गुंतलेले आहेत; परंतु त्यांना त्यातून पुरेसा मेहनताना मिळत नाही. त्यामुळेच गरज आहे ती पूर्ण रोजगाराची. सध्या जे काही काम उपलब्ध आहे किंवा रोजगार आहे, तो प्रामुख्याने कमी उत्पादकता असलेल्या क्षेत्रांत. ग्रामीण भागाचा विचार केला तर प्रामुख्याने शेती व संबंधित कामांमध्ये मनुष्यबळ गुंतलेले आहे. त्यातून मिळणारे उत्पन्न अपुरे आहे. शहरी भागात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनाही तीच समस्या भेडसावते आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी गरज आहे ती "अपुरे कौशल्य, अपुरी उत्पादकता आणि अपुरा मेहनताना' असे स्वरूप असलेल्या उद्योगांकडून "कौशल्याभिमुख, उत्पादक आणि पुरेसा मोबदला' असलेल्या उद्योगनिर्मितीकडे जाण्याची. या क्षेत्राचा विकास झाला तर खऱ्या अर्थाने रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. निर्याताभिमुख उद्योगांचे प्रमाण त्यासाठी वाढायला हवे.
"लोकसंख्या लाभांशा'चा फायदा तरच आपल्याला मिळू शकेल आणि ज्या प्रकारची वस्तुनिर्माण क्षेत्रातील कामे मोठ्या प्रमाणावर चीनकडे जातात, ती भारताला मिळू शकतील. आता हा बदल घडविण्यासाठी संबंधित खात्यांचे सचिव आणि निती आयोगाचे सदस्य यांचा "टास्क फोर्स' स्थापन करण्यात आला असून, तो या परिवर्तनाचा तपशीलवार आराखडा तयार करेल. कामगार कायद्यातील सुधारणा; एकूण आर्थिक सुधारणांची गती वाढविली तर या प्रयत्नांना भक्कम आधार प्राप्त होईल, याचे भान मात्र विसरता कामा नये.
|
