संकटाच्या पोटात संधी (अग्रलेख)

चीन असो नाहीतर भारत, पाकिस्तान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सातत्याने त्यांच्या कोंडीचा फायदा उठवत आपले ईप्सित साध्य करण्याचाच प्रयत्न केल्याचा इतिहास आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर सध्याच्या इशाऱ्याकडे पाहावे लागेल.

ल ष्कराच्या भाकऱ्या भाजणे बंद करून घरातल्या चुलीकडे पाहू, ही भूमिका अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कधीच लपवलेली नाही. याबाबतीत त्यांचा बेधडकपणा एव्हाना जगाच्या परिचयाचा झाला आहे. त्यामुळे अमेरिकी वस्तूंवर भारताकडून जास्त आयातशुल्क लादले जाते, असे वक्तव्य त्यांनी परवा केले आणि लगेचच परस्पर व्यापारातील भारताचा ‘विशेष प्राधान्य राष्ट्र’ हा दर्जा काढून घेण्याचा इशारा दिला, तेव्हा त्यात कोणाला फारसे अनपेक्षित वाटले नाही. याचे भारतावर नेमके काय परिणाम होतील, याचा विचार करायला हवाच; परंतु ट्रम्प जी घडी विस्कटू पाहात आहेत, ती नेमकी आहे तरी काय, हेही समजावून घ्यायला हवे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापारात सुलभता यावी, अडथळे दूर व्हावेत, या हेतूने जे प्रयत्न झाले, त्यातून ‘जनरलाईज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस’ ही व्यवस्थाही साकारली. सर्वच देशांनी इतरांसाठी कड्या-कुलपे उघडावीत आणि त्यांनीही इतर देशांमध्ये जाऊन आपल्या वस्तू-सेवा विकाव्यात, हे खरे म्हणजे खुल्या व्यापाराचे सर्वांत आदर्श असे चित्र. अशा व्यापारात महत्त्वाची ठरेल ती फक्त वस्तू आणि सेवांची गुणवत्ता आणि किफायतशीरपणा; परंतु ते प्रत्यक्षात यायचे तर त्यातील सर्व सहभागी देश हे एका किमान समान पातळीवर असायला हवेत; अन्यथा बड्या, विकसित देशांचे वर्चस्व आणि मक्तेदारी कायम राहिली असती. अनेक देश साम्राज्यवादाच्या मगरमिठीतून सुटून नव्याने वाटचाल सुरू करू लागलेले असताना प्रगत औद्योगिक देशांशी तुल्यबळ स्पर्धा करणे शक्‍य नव्हते. खरीखुरी निखळ स्पर्धा व्हायची असेल तर अशा विकसनशील देशांना काही सवलती देणे आवश्‍यकच होते. काही देशांना प्राधान्यदर्जा देण्याची व्यवस्था साकारली ती याच विचारातून. त्यानुसार भारताला अमेरिकेने हा विशेष प्राधान्याचा दर्जा दिला होता. त्यामुळे भारताला अमेरिकेत होणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी बारा टक्के निर्यातीवर आयातशुल्क माफी मिळत होती. मोटारीचे सुटे भाग, दागदागिने, हस्तोद्योगातील वस्तू इत्यादी वस्तूंचा त्यात समावेश होता आणि अशा प्रकारे होणारी व्यापाराची उलाढाल साधारण पाच अब्ज डॉलरची आहे. दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, दोन महिन्यांनी जर ट्रम्प यांनी कृती केली तर या निर्यातीला फटका बसू शकतो; पण या सवलतींअंतर्गत होणाऱ्या व्यापाराचे प्रमाण फार मोठे आहे, असे म्हणता येणार नाही. शिवाय सवलतींच्या सावलीतून भारताला कधीतरी बाहेर पडावे लागणारच आहे. किंबहुना विशेष प्राधान्य देण्यासंबंधीच्या करारांतील एक कलम या सवलती विकसनशील देशांनी टप्प्याटप्प्याने सोडायला हव्यात, असेच आहे. यानिमित्ताने भारताने आपली स्पर्धात्मकता, वस्तू-सेवांची गुणवत्ता वाढविण्याचा निर्धार केला तर ती इष्टापत्ती ठरेल.

अमेरिकेला आपले आयातशुल्क टोचू लागले आहे ते प्रामुख्याने औषधनिर्माण उद्योगाच्या संदर्भात. विशेषतः स्टेन्ट आणि अवयवरोपण तंत्रज्ञान व त्याच्याशी संबंधित वस्तू यांच्यासाठी भारत ही अमेरिकेसाठी मोठी बाजारपेठ; पण त्यावर लादल्या जाणाऱ्या आयातशुल्कामुळे अमेरिकेला याचा पुरेसा फायदा मिळत नाही. या सगळ्याशी संबंधित उद्योग आणि त्यातील रोजगार टिकावेत, वाढावेत, यासाठी ट्रम्प प्रयत्नशील आहेत. चीनबरोबर त्यांनी सुरू केलेले व्यापारयुद्धदेखील त्याचसाठी आहे. काही महिन्यांपूर्वी उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेला असताना उत्तर कोरियाचा सर्वेसर्वा किम जोन ऊन याला आवर घालण्यात चीनने फार महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे सांगून ट्रम्प यांनी अध्यक्ष शी जिन पिंग यांच्यावर एकीकडे स्तुतिसुमने उधळली होती आणि त्याचवेळी दुसरीकडे व्यापाराच्या बाबतीत म्यानातून तलवार उपसली होती. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सध्याच्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीयदृष्ट्या भारताविषयी अनुकूल भूमिका घेतानाच ट्रम्प यांनी व्यापाराच्या बाबतीत मात्र लगेचच संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. एकूणच राजकीयदृष्ट्या सलोख्याचा आणि आर्थिक आघाडीवर संघर्षाचा पवित्रा घ्यायचा, असा ट्रम्प यांचा खाक्‍या दिसतो. एकूणच जगातील जुन्या रचनेची वीण उसवू लागली असून, नवी घडी अद्याप बसायची आहे. भारताला सज्ज व्हावे लागेल, ते या नव्या परिस्थितीला आणि संक्रमणाला सामोरे जाण्यासाठी. त्या दृष्टीने देशांतर्गत बाजारपेठीतील सर्व संधींचा नीट उपयोग करून घेण्याचे धोरण आखावे लागेल. सरकार आणि उद्योगसंस्था यांनी एकत्रितपणे या दिशेने प्रयत्न केले तर भारताला हे संक्रमण पार करता येईल. मुळात चीनइतका भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर अवलंबून नव्हता. त्यामुळे भारताला फार मोठा फटका बसणार आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. आयटी क्षेत्रात आपल्या कंपन्या अमेरिकी बाजारपेठेचा लाभ घेत आल्या आहेत, हे खरेच; परंतु धोरणात्मक बदल लक्षात येताच, त्यांनी इतर क्षेत्रातील विस्तारीकरणाला यापूर्वीच सुरवात केली आहे. संकटाच्या पोटात संधी असू शकतात, या दृष्टिकोनातून या विषयाकडे पाहणेच श्रेयस्कर.