युवकांच्या ऊर्जेला राजकारणात येऊद्या

ऑस्ट्रियाचे नवे चॅन्सलर सेबॅस्टियन कुर्झ हे केवळ 31 वर्षांचे आहेत. न्यूझीलंडच्या नव्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न यांचे वयही फक्त 37 वर्षे असून त्या जगातील सर्वांत तरुण राष्ट्रप्रमुख आहेत. टोनी ब्लेअर आणि डेव्हिड कॅमेरॉन हे दोघेही वयाच्या 43 व्या वर्षीच ब्रिटनचे पंतप्रधान बनले होते. इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे फ्रान्सचे अध्यक्ष 39 वर्षांचे आहेत. जागतिक स्तरावर कोणत्याही राजकीय पक्षाचे आयुष्य सरासरी फक्त 43 वर्षांचे असते. तेथे मतदार जुन्या झालेल्या जुन्या राजकीय पक्षांना कंटाळतात. असे पक्ष मग तग धरून राहण्यासाठी नव्या रक्ताला पुढे आणतात, त्यांना सामर्थ्यशाली बनवितात.

अशी प्रक्रिया खरे म्हणजे भारतातही व्हायला हवी. या बाबतीत आपल्या देशातील राजकीय पक्ष गोठलेलेच वाटावेत, अशी स्थिती आहे. याचे कारण येथे अद्यापही ज्येष्ठता आणि पदांची उतरंड यांची मातब्बरी जास्त आहे. 2014 मध्ये निवडून आलेल्या सध्याच्या संसदेत केवळ बारा खासदार तिशीच्या आतील होते, तर केवळ 53 टक्के खासदारांचे वय 55 च्या आत होते. खासदारांचे सरासरी वय पन्नाशीच्या वरच होते (भाजप खासदारांचे सरासरी 54, तर कॉंग्रेस खासदारांचे 57). आपल्या देशाची लोकसंख्या वेगाने तरुण होत असताना संसद मात्र वयस्कर होत असल्याचे चित्र दिसते. आपल्या पहिल्या लोकसभेचे सरासरी वय 46.5 वर्षे होते, दहाव्या लोकसभेत ते 51.4 वर्षे झाले. निवृत्तीचे वय उलटून गेल्यानंतरही वानप्रस्थाचे नावही न काढता राजकीय नेते सत्तेची सूत्रे आपल्याकडेच ठेवण्याचा अट्टहास करत आहेत. काही नेते तर आपले वारसदार राजकीय गादी चालविण्यासाठी तयार होईपर्यंत सत्ता सोडत नाहीत. याचा परिणाम म्हणून भारतातील बहुतेक सर्व राजकीय पक्ष हे कौटुंबिक व्यवसाय झाले आहेत.

अर्थात, यालाही काही अपवाद आहेत. काही युवक नेत्यांकडे जबाबदारीची पदे सोपविलेली दिसतात. मात्र, हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे आणि यालाही राजकीय वारसाच बहुतांशरीत्या कारणीभूत आहे. मला स्वत:लाही याचा फायदा मिळाला आहे, हे मी नाकारत नाही. राजकीय पक्षांना युवक नेते नको आहेत, असे अजिबात नाही. उलट अनेक मोठ्या पक्षांच्या युवक आणि विद्यार्थी संघटना आहेत. मात्र, राजकीय क्षेत्रातील त्यांच्या वाढीवर अंकुश ठेवला जात असल्याचे निदर्शनास येते. वयाच्या पंचाहत्तरीनंतर नेत्यांनी राजकीय निवृत्ती स्वीकारावी, हे काही राजकीय पक्षांनी स्वीकारलेले धोरण स्वागतार्ह असले तरी याबाबतीतही आणखी बरेच काही करण्यासारखे आहे. सध्या तरी, राजकारणातील युवकांचा सहभाग ही बाब पैसा, राजकीय वारसा आणि वरपर्यंत ओळखपाळख यावरच बरीचशी अवलंबून आहे.
तरुण, उत्साही व्यक्तींना सबल करण्याचे आणखीही काही मार्ग आहेत. सर्बियामध्ये पाचशे युवक राजकीय नेते घडविण्याचा बहुवार्षिक कार्यक्रम राबविला जातो. या कार्यक्रमाला युरोपीय आयोग, रॉकफेलर फंड आणि इतर काही संस्था निधी पुरवितात. या कार्यक्रमामध्ये विविध पार्श्‍वभूमी असलेल्या युवक नेत्यांना राजकीय बाबींचे प्रशिक्षण दिले जाते. याच युवक नेत्यांनी आपल्या राजकीय पक्षाच्या धोरणांचा वापर करून समस्या सोडवाव्यात आणि स्वत:ला सिद्ध करावे, यासाठी त्यांना तयार केले जाते. युवक नेत्यांना पक्षामध्ये अधिक अधिकार देऊन त्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या कार्यक्रमाद्वारे पोषक राजकीय वातावरण तयार केले जाते. तसेच, विरोधक असलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये सहकार्याची भावनाही निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. संयुक्त राष्ट्रसंघाने विकास कार्यक्रमाद्वारे (यूएनडीपी) 26 लाख डॉलर खर्च करून राष्ट्रीय स्तरावर युवकांसाठी नागरी शिक्षण मोहीम राबविली आहे. याद्वारे युवकांमधील प्रशासकीय ज्ञान आणि कौशल्ये वाढविली जातात; तसेच राजकारणातील युवक नेता निवडण्यासाठीचा दृष्टिकोनही विकसित केला जातो. केनियामध्ये "नॅशनल डेमोक्रॅटिक इन्स्टिट्यूट'ने 2001 मध्ये युवक राजकीय नेत्यांच्या प्रशिक्षणासाठी अकादमी सुरू केली आहे.

"युनिसेफ' कोसोवोमध्ये असे कार्यक्रम राबविले. "यूएनडीपी'नेही 2007 ते 2009 या कालावधीत "एशियन यंग लीडर्स' कार्यक्रमाद्वारे राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर कार्यशाळा घेतल्या. पायाभूत बदल केला तरीदेखील मोठा फायदा होऊ शकतो. मोरोक्को, पाकिस्तान, केनिया, इक्वेडोर अशासारख्या अनेक देशांनी युवक नेत्यांसाठी विधीमंडळांमध्ये काही जागा राखून ठेवल्या आहेत. विविध जाती आणि धर्मांना आरक्षण देता येत असेल तर मग युवक नेत्यांना का नको? काही देशांनी प्रादेशिक पातळीवरील निवडणुकांसाठी उमेदवारांचे पात्रता वयही 18 पर्यंत खाली आणले आहे. बोस्नियामध्ये एखाद्या ठिकाणी कोणत्याही उमेदवाराला निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही, तर त्यांच्या निवडणूक कायद्यानुसार सर्वांत तरुण उमेदवाराला त्या जागेवर विजयी घोषित केले जाते. एल साल्वाडोरमध्ये 18 वर्षे लवकरच पूर्ण करणाऱ्या युवकांना राजकारणात येण्यासाठी शाळांमधून प्रोत्साहन दिले जाते. केनियामध्येही राष्ट्रीय युवा धोरण (2006) आणि राष्ट्रीय युवा कायदा (2009) यानुसार युवकांना निवडणूक प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.

अशा उपायांबरोबरच आपल्या राजकीय यंत्रणेत राजकीय सबलीकरणासाठी विविध संधी युवकांना देणे आवश्‍यक आहे. पालिका आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये तळागाळात काम करणाऱ्यांना उमेदवारीत प्राधान्य द्यायला हवे. असे नेते काही अनुभवानंतर राज्यपातळीवर आणि नंतर केंद्रीय पातळीवर नेतृत्व करण्यास सक्षम होऊ शकतील. अखेर, सशक्त लोकशाहीमध्ये नेते अशाच प्रकारे घडतात. पक्षांतर्गत लोकशाही कमी होणे, प्रचार खर्च वाढणे आणि पालिका, पंचायत व महापौर निवडणुकीमध्ये चक्राकार आरक्षण पद्धतीमुळे युवक नेत्यांची कारकीर्द विकसित होण्यात अडथळे निर्माण होतात. राजकीय पक्षांनी काही जागांसाठी अराजकीय पार्श्‍वभूमी असलेल्या युवकांना आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा, तसेच व्यावसायिकांनाही सक्रिय राजकारणात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. राजकारण या क्षेत्राविषयी मुदलातच नकारात्मक धारणा आपल्याकडे खूप आहेत. त्या बदलायला हव्यात. या क्षेत्रात काम करून मोठे होण्याचे स्वप्न तरुणांनी पहायला हवे. त्यांना त्यादृष्टीनेही मार्गदर्शनही झाले पाहिजे. जगात तुलनेने तरुण असलेल्या भारताच्या गरजा आणि अपेक्षा काय आहेत, हे युवक नेतेच अधिक चांगल्या पद्धतीने समजू शकतात. अशा नेत्यांना स्वत:च्या गुणवत्तेवर पुढे येण्यासाठी राजकीय पक्षांनी वाव द्यायला हवा.

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)