दुबळ्यांविरुद्ध अमेरिकेला खुमखुमी

विजय साळुंके
शुक्रवार, 10 मे 2019

इराण व व्हेनेझुएला या देशांची आर्थिक नाकेबंदी करून, तेथील जनतेला सरकारविरुद्ध उठाव करण्यास चिथावणी देण्याचा अमेरिकेचा डाव आहे. आपले तेल व वायू खपविण्यासाठी अमेरिका या दोन देशांच्या विक्रीवर निर्बंध लादत भारतासारख्या देशांवर दबाव आणीत आहे.

इराण व व्हेनेझुएला या देशांची आर्थिक नाकेबंदी करून, तेथील जनतेला सरकारविरुद्ध उठाव करण्यास चिथावणी देण्याचा अमेरिकेचा डाव आहे. आपले तेल व वायू खपविण्यासाठी अमेरिका या दोन देशांच्या विक्रीवर निर्बंध लादत भारतासारख्या देशांवर दबाव आणीत आहे.

इ राण आणि व्हेनेझुएला जगातले मोठे खनिज तेलसाठे असलेले दोन देश. अमेरिकेच्या तुलनेत त्यांचे लष्करी सामर्थ्य नगण्य. या दोन्ही देशांतील राजवटी अमेरिकेच्या दांडगाईला जुमानत नाहीत. त्यामुळे बिथरलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर कठोर निर्बंध लादले. या दोन्ही देशांची आर्थिक नाकेबंदी करून, तेथील जनतेच्या हालअपेष्टा वाढवून त्यांना आपल्या सरकारविरुद्ध उठावाला भाग पाडायचे, असे डावपेच. तथाकथित जुलमी राजवटी मानवतेच्या भूमिकेतून हस्तक्षेपाद्वारे उलथवून आपल्या मुठीत राहणारी प्यादी सत्तेवर आणण्याचा अमेरिकेचा जुना धंदा. व्हेनेझुएलात निकोलस मादुरो रीतसर अध्यक्षपदी निवडून आलेले असताना, विरोधी पक्षाचे नेते जुआन ग्वाइडो यांनी संसदेतील बहुमताच्या जोरावर स्वतःला अध्यक्ष घोषित केले. अमेरिकेने आपले वजन वापरून जगातील ५४ देशांना ग्वाइडो यांना मान्यता द्यायला लावली. मादुरो यांची सरकारवरील पकड आणि चीन, रशिया, इराण आदी देशांचा पाठिंबा यामुळे अमेरिकी कारस्थानाला शह मिळाल्यानंतर व्हेनेझुएला लष्कराला उठाव करण्यास फूस देण्यात आली. तीस एप्रिलला राजधानी कराकसमधील लष्करी तळाबाहेर ग्वाइडो यांनी भाषण केले. पण त्यांना लष्कराचा पाठिंबा मिळाला नाही.

इराणमधील अध्यक्ष हसन रुहानी आणि परराष्ट्रमंत्री मोहंमद जवाद झरीफ हे दोघेही मवाळ. झरीफ तर अमेरिकेत शिकलेले. २०१५ मधील इराणी आण्विक महत्त्वाकांक्षेला आवर घालणाऱ्या कराराचे शिल्पकार. इराणी धर्मसत्तेला शह देत राजकीय सुधारणा करण्याचे, जागतिक मुख्य प्रवाहात परतण्याचे या दोघांचे प्रयत्न. परंतु,  ट्रम्प यांनी २०१६ मधील अध्यक्षीय निवडणूक प्रचारमोहिमेपासूनच इराणबरोबरचा आण्विक करार आणि मेक्‍सिकोमधील बेकायदा स्थलांतरित यांचा मुद्दा रेटला होता. आधीचे अध्यक्ष बराक ओमाबा यांनी ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, चीन, रशिया यांना सोबत घेऊन हा करार केला होता. इराण या कराराचे पालन करीत असल्याची ग्वाही संयुक्त राष्ट्रसंघ देत असतानाही इराणच्या क्षेपणास्त्रनिर्मिती कार्यक्रमाचे निमित्त सांगून ट्रम्प यांनी या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. करारानंतर ओमाबा प्रशासनाने इराणवरील काही निर्बंध मागे घेतले होते. पण ट्रम्प यांनी नव्याने अधिक कठोर निर्बंध लादले. व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था ९५ टक्के खनिज तेलाच्या व्यापारावर अवलंबून आहे. इराणच्या अर्थव्यवस्थेचाही खनिज तेल व नैसर्गिक वायूची निर्मिती हाच आधार आहे. या दोन्ही देशांकडून तेल व वायूखरेदीवर ट्रम्प यांनी एकतर्फी निर्बंध लादले आहेत. तेल उद्योगापाठोपाठ ट्रम्प यांनी आता पोलाद व खाण उद्योगांवरही निर्बंध लादून इराणची आणखी कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीकडून लादले जाणारे निर्बंध जगातील सर्व देशांना बंधनकारक असतात. अमेरिकेद्वारे एखाद्या देशाला धडा शिकवण्यासाठी निर्बंध लादले जातात, ते इतरांना बंधनकारक नसतात. परंतु, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अमेरिकी डॉलरचे स्थान, बॅंकिंग प्रणालीचा लाभ घेत व व्हेनेझुएला आणि इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर बंधने लादण्याच्या धमक्‍या देत ट्रम्प आपले उद्दिष्ट साध्य करू इच्छितात.

व्हेनेझुएलात लष्करी हस्तक्षेप करण्याचे ट्रम्प गेले काही महिने सूचित करीत आहेत. व्हेनेझुएलाच्या लष्कराकडून अजून तरी त्यांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. इराणमधील धर्मसंस्थेची मजबूत पकड असणाऱ्या राजवटीस ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड’ या लष्कराच्या शाखेचा धाक मोठा आहे. अमेरिकेने या लष्कराच्या विभागाला ‘दहशतवादी’ घोषित केले. इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करणाऱ्या चीन, भारत, रशिया, कोरिया, जपान आदी देशांना ट्रम्प प्रशासनाने दिलेली सहा महिन्यांची सवलत अलीकडेच संपली. इराणची तेल व वायू निर्यात रोखून आर्थिक नाकेबंदी करायची आणि हालअपेष्टांनी गांजलेल्या जनतेला उठावासाठी भाग पाडायचे, असा अमेरिकेचा हिशेब आहे. इराणच्या सागरी हद्दीत येणाऱ्या होर्मुज खाडीतून सौदी अरेबिया, कुवेत, अबुधाबी, ओमान या देशांच्या तेलाची निर्यात होते. आपल्या नौदलाकरवी या खाडीची नाकेबंदी करून तेलाची वाहतूक रोखण्याचा इराणने इशारा दिल्यानंतर अमेरिकी नौदलाची विमानवाहू नौका ‘अब्राहम लिंकन’, तसेच बाँबफेकी विमाने आखाताकडे रवाना झाली आहेत. १९७९ मध्ये अयातुल्ला अली खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखालील इस्लामी क्रांतीपासूनच अमेरिकेला इराण खुपत आहे. आर्थिक निर्बंध, राजकीय घेराबंदीसारख्या उपायांनी इराणला रोखता आलेले नाही. यामुळेच आता लष्करी बळाचा वापर करण्याचा इशारा देणारी यंत्रणा तैनात करण्यात आली आहे.

अमेरिकादी पाश्‍चात्य देशांचा इतिहास हा हितसंबंधाच्या रक्षणासाठी हस्तक्षेप व लष्करी कारवाईचा राहिलेला आहे. उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेदरम्यानच्या पनामा कालव्याचे नियंत्रण स्वतःकडे घेणाऱ्या कोलंबियाला धडा शिकविण्यासाठी अमेरिकेने पनामाला फोडून स्वतंत्र राष्ट्र बनविले. इजिप्तचे तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल गमाल नासेर यांनी आशिया-युरोपचे अंतर कमी करणाऱ्या सुवेझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण केल्यावर ब्रिटन आणि फ्रान्सने इजिप्तवर आक्रमण केले होते. इराणमध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मुसादेक यांच्या लोकशाही राजवटीने तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर पाश्‍चात्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांना झळ पोचली होती. अमेरिकी गुप्तचर संस्था ‘सीआयए’ने १९५३ मध्ये कारस्थानाद्वारे मुसादेक राजवट उलथवून शाह मोहंमद रझा पहलवी यांची राजेशाही प्रस्थापित केली होती. अमेरिकेचा वरदहस्त असल्याने शाह राजवटीने जुलूम केले. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून अयातुल्ला अली खोमेनी यांच्या प्रेरणेने इराणमध्ये १९७९ मध्ये इस्लामी क्रांती झाली. तेहरानमधील अमेरिकी वकिलातीला ४४४ दिवस वेढा पडला होता. तेव्हा अध्यक्ष जिमी कार्टर यांची साहसी लष्करी मोहीम फसली होती. सुन्नी सौदी अरेबिया आणि शिया इराण यांच्या स्पर्धेत अमेरिका आणि इस्त्राईल यांनी पक्षपाती भूमिका बजावल्यामुळेच इराणने अण्वस्त्रनिर्मितीचा ध्यास घेतला. इस्त्राईल आणि पाकिस्तान यांच्या अण्वस्त्रनिर्मितीकडे डोळेझाक करणाऱ्या अमेरिकेने इराक, लिबिया, अफगाणिस्तान व सीरियामध्ये हस्तक्षेप केल्यानंतर तेथे यादवी झाली. लक्षावधी लोक ठार झाले, लाखो निर्वासित झाले. देश उद्‌ध्वस्त झाले. व्हेनेझुएला व इराणमध्ये अशाच प्रकारे यादवीला फूस देण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. पण व्हेनेझुएला आणि इराणची नाकेबंदी होऊनही तेथील राजवटी शरण येण्यास तयार नाहीत. २०१४ मध्ये अमेरिकेत शेल ऑइल व शेल गॅसचे उत्पादन सुरू झाल्यापासून अमेरिकेचे व्हेनेझुएला, तसेच पश्‍चिम आशियातील तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व संपले. आता अमेरिकाच आपले तेल व वायू खपविण्यासाठी व्हेनेझुएला व इराणच्या विक्रीवर निर्बंध लादत भारतासारख्या देशांवर दबाव आणीत आहे. हे दोन्ही देश भारताच्या तेल आयातीत महत्त्वाचे, सोईचे व परवडणारे आहेत. चीन व तुर्कस्तानने इराणी तेलाच्या खरेदीवरील निर्बंध अजून तरी उघडपणे झुगारून दिलेले नाहीत. भारताने मात्र आयात थांबविली आहे. अमेरिकेबरोबरची राजकीय, सामरिक भागीदारी कधीच दोन्ही बाजूंचे हित पाहणारी नसते, याचा अनुभव या निमित्ताने भारताला येत आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: vijay salunke write iran and vietnam article in saptarang