नेतान्याहूंच्या विजयाआडचे धोके

जेरुसलेम आणि गोलन टेकड्यांच्या मुद्द्यावर अमेरिकेचा पाठिंबा मिळाल्याने पॅलेस्टिनींच्या टापूवर इस्राईलचे सार्वभौमत्व प्रस्थापित करण्याचा नेतान्याहू यांचा इरादा आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील त्यांच्या विजयामुळे पश्‍चिम किनारपट्टी धुमसत राहण्याची शक्‍यता वाढली आहे.

म तदार न्यायबुद्धीला सोडचिठ्ठी देऊन स्वार्थ, वृथा वांशिक व धार्मिक अभिमानातून मतदान करतात, तेव्हा फुटपाडे, भ्रष्ट, कारस्थानी वृत्तीचे नेते यशस्वी होतात. दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेत जे घडले, तेच इस्राईलमधील निवडणुकीत आता दिसले. बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाच्या पंखाखालील उजव्या, राष्ट्रवादी आघाडीने संसदेच्या (नेसेट) १२० पैकी ६५ जागा जिंकून सत्ता टिकविली आहे. नेतान्याहू विक्रमी पाचव्यांदा पंतप्रधान होतील. इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन असे दोन देश पॅलेस्टिनी भूमीवर साकारण्याची शक्‍यता नेतान्याहू यांच्या विजयामुळे धूसर झालेली असताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे संभावितपणे इस्रायली आणि पॅलेस्टिनींमध्ये शांतता प्रस्थापित होणे आता सुकर झाले आहे, असे म्हणतात. नेतान्याहू वादग्रस्त नेते आहेत. भ्रष्टाचार, लाचखोरी, विश्‍वासघात आदी आरोपांखाली त्यांची चौकशी झाली असून, त्यात तथ्य आढळल्यास त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागेल. भविष्यातील खटल्यांपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदा करण्याचा मनोदय त्यांनी यापूर्वीच व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ ‘दाल में जरूर काला है.’

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावाद्वारे १९४८मध्ये पॅलेस्टाईनच्या भूमीवर इस्राईल व पॅलेस्टाईन असे देश स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. पहिल्या महायुद्धापासूनच जेरुसलेम भागात ज्यूंचा स्वतंत्र देश उभारण्याची मोहीम सुरू होती. अमेरिकेसह युरोपातील ज्यूंचे लोंढे पॅलेस्टाईनकडे पाठविले जात होते. राष्ट्रसंघाच्या ठरावाआधीपासून या स्थलांतरित ज्यूंनी पॅलेस्टिनी अरबांना हुसकावून त्यांची गावे, शेती बळकावण्यास सुरवात केली. पहिल्या महायुद्धानंतर पॅलेस्टाईन टापूचे पालकत्व ब्रिटनकडे होते. ज्यूंकडून पॅलेस्टिनी प्रदेश बळकावण्यास ब्रिटिश सैन्याचा अडसर होता, त्यामुळे ज्यू देशाच्या संस्थापकांनी दहशतवादी कारवायांचा आधार घेतला. पश्‍चिम आशियात धर्माधारित दहशतवाद आणण्याचे काम ज्यूंनी केले. मात्र, आपल्या जन्मभूमीच्या रक्षणाशी लढणाऱ्या पॅलेस्टिनी मुक्ती आघाडीचे नेते यासर अराफत यांना पाश्‍चात्त्य जगाने ‘दहशतवादी’ ठरविले. पॅलेस्टिनींची भूमी बळकावण्याचे काम नेतान्याहू यांच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत पुढे गेले. गाझापट्टी आणि जॉर्डन नदीचा पश्‍चिम किनारा हे टापू राष्ट्रसंघाच्या ठरावाने प्रस्तावित पॅलेस्टिनी देशासाठी निर्धारित केले होते.

इजिप्त, जॉर्डन, सीरिया आदी देशांबरोबरील १९६७ मधील युद्धात इस्राईलची सरशी झाली. इजिप्तचे सिनाई वाळवंट, सीरियाचा गोलन टेकड्या हा जलस्रोत व सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा टापू इस्राईलने जिंकला. त्यानंतर १९७३ मधील युद्धात अरब देशांनी इस्राईलची दमछाक केल्याने अमेरिकेच्या पुढाकाराने अरबांमध्ये फूट पाडून इजिप्त-इस्राईल शांतता करार झाला. त्यानुसार इजिप्तला सिनाई वाळवंट परत दिले. गोलन टेकड्यांचा टापू मात्र इस्राईलने स्वतःकडेच ठेवला. ऑस्लो करारात जेरुसलेमच्या पूर्व भागात पॅलेस्टिनींची राजधानी करण्याची तरतूद होती. १९६७च्या युद्धात तीस लाख पॅलेस्टिनी हे जॉर्डन, इराक, कुवेत, सीरिया, लेबनॉनमध्ये आश्रयाला गेले. त्यांना जन्मभूमीत परतण्याचा हक्क होता. परंतु, इस्राईलने तो फेटाळलाच, शिवाय पश्‍चिम किनारपट्टीत अतिक्रमण करून ज्यूंच्या वसाहती उभारण्याचा सपाटा लावला. इस्राईलची पाठराखण करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्राईल- पॅलेस्टिनी दरम्यान शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी योजना आखली असली, तरी प्रत्यक्षात पॅलेस्टिनींचा स्वतंत्र देश उभा राहणार नाही, असेच त्यांचे निर्णय झाले आहेत.
नेतान्याहू अडचणीत असताना त्यांना मदत म्हणून ट्रम्प यांनी जेरुसलेमवरील इस्राईलचे सार्वभौमत्व मान्य करून तेथील इस्रायली राजधानीला मान्यता दिली. अमेरिकेचा तेल अविवमधील दूतावास जेरुसलेमला हलविण्यात आला. अमेरिकेच्या मित्रदेशांनाही तसे करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यानंतर ट्रम्प यांनी गोलन टेकड्यांवरील इस्रायली सार्वभौमत्वाला मान्यता दिली. सीरियाचे हाफीज अल्‌ असद व त्यांचे पुत्र बशर अल्‌ असद अमेरिकेच्या काळ्या यादीतील नेते. त्यांची सत्ता उलथवण्यासाठी अमेरिका आणि इस्राईलने ‘इस्लामिक स्टेट’ या दहशतवादी संघटनेलाही साह्य केले. जेरुसलेम आणि गोलन टेकड्यांच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांचा पाठिंबा मिळाल्याने नेतान्याहू यांनी आताच्या निवडणुकीआधी पॅलेस्टिनींच्या पश्‍चिम किनारा टापूतील ज्यू स्थलांतरित वसाहतींबरोबरच निम्म्या वा संपूर्ण पॅलेस्टिनी टापूवर इस्रायली सार्वभौमत्व प्रस्थापित करण्याचा मनोदय व्यक्त करून कडव्या ज्यूंना आपल्या पाठीशी उभे केले. पश्‍चिम किनारा टापूत २६ लाखांवर पॅलेस्टिनी आहेत. गाझापट्टीतील ‘हमास’ला जगाने यापूर्वीच दहशतवादी ठरविले आहे. आता उर्वरित पश्‍चिम किनारा टापूतील पॅलेस्टिनींना स्वायत्तता देऊन पॅलेस्टिनींच्या स्वतंत्र देशाचा मुद्दा निकालात काढायचा, असाच नेतान्याहू यांचा मनसुबा आहे. ताज्या निवडणुकीत माजी लष्करप्रमुख बेनी गान्त्झ यांच्या नेतृत्वाखालील ‘ब्लू अँड व्हाइट’ पक्षाने नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाला जोरदार टक्कर दिली. जनरल गान्त्झ यांचे वडील डाव्या विचारांचे मजूर पक्षाचे नेते होते, तर जनरल गान्त्झ हे मध्यममार्गी. पॅलेस्टिनींना दडपून इस्राईलला कायमस्वरूपी शांतता लाभणार नाही, तेव्हा जुन्या मजूर पक्षाच्या ‘लॅंड फॉर पीस’ प्रस्तावाच्या धर्तीवर पॅलेस्टिनींशी तडजोड करण्यास पर्याय नाही, अशी ‘ब्लू अँड व्हाइट’ पक्षाची भूमिका होती. महत्त्वाकांक्षी, वर्चस्ववादी राजकारण्यांपेक्षा लष्कराच्या माणसालाच शांततेचे महत्त्व माहीत असते. ‘शांततेसाठी तडजोड करण्यात शरम कसली,’ असा त्यांचा नेतान्याहू यांना प्रश्‍न होता. मुत्सद्देगिरीबाबत त्यांची भूमिका मवाळ असून, पॅलेस्टिनी अरबांसह सर्वांना समान वागणूक द्यावी, असा त्यांचा आग्रह आहे. ‘ब्लू अँड व्हाइट’ पक्षाची ही भूमिका नेतान्याहू आणि त्यांच्या कडव्या ज्यू गटांना मानवणारी नव्हतीच. म्हणूनच ‘दुबळे ज्यू डावे आणि अरब पक्षांची युती ज्यू देशाच्या विरोधात आहे,’ असा नेतान्याहू यांचा आरोप होता. जनरल गान्त्झ यांच्यावर नेतान्याहू यांनी बेलगाम आरोप केले. जर्मनीकडून पाणबुड्यांच्या खरेदीत नेतान्याहू यांनी ४४ लाख डॉलरची लाच घेतल्याच्या आरोपाला नेतान्याहू थेट उत्तर देऊ शकले नाहीत. ‘नेतान्याहू हे फुटपाडू, ध्रुवीकरणाला चिथावणी देणारे राजकारणी आहेत,’ हे गान्त्झ यांचे मत इस्राईलमधील समंजस समाज नाकारीत नाही. इस्राईलच्या स्थापनेपासून तीस वर्षे व नंतर तीन टप्प्यांत आठ वर्षे सत्तेत असलेल्या मजूर पक्षाची कडव्या व विखारी राष्ट्रवादाच्या झंझावातात वाताहत झाली आहे. ‘पश्‍चिम किनारपट्टीवर नेतान्याहू यांनी इस्राईलचे सार्वभौमत्व लागू केले, तर पॅलेस्टिनींचा प्रतिकार गाझातील ‘हमास’पेक्षाही मोठा असेल आणि त्यासाठी इस्राईलचे सर्व लष्कर तेथे तैनात करावे लागेल,’ असा इशारा जनरल गान्त्झ यांनी दिला आहे.

इस्राईलचे आपल्याकडे बरेच गोडवे गायले जातात. हा देश आपल्याला शस्त्रास्त्र पुरवठा करणारा महत्त्वाचा देश आहे. परंतु, पॅलेस्टिनींच्या न्याय्य हक्कांबाबत भारताची पूर्वापार समर्थनाची भूमिका आहे. इस्राईलच्या अतिक्रमणाविरोधातील राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीतील ठराव अमेरिकेने नकाराधिकार वापरून फेटाळून लावले आहेत. परराष्ट्र धोरणात देशहित हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला, तरी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था धटिंगणांच्या दडपशाहीमुळे कोसळून पडणे, जागतिक शांततेच्या दृष्टीनेही चांगले नाही.