काश्‍मिरातील आव्हान कायम

vijay salunke
vijay salunke

पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ला व त्यानंतरच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर काश्‍मीरमधील परिस्थितीकडे पुन्हा लक्ष देण्याची गरज आहे. काश्‍मिरी लोकांचा विश्‍वास संपादन करण्याच्या प्रयत्नांवर भर दिला तर देशविरोधी शक्तींचा मुकाबला करता येईल.

पु लवामातील आत्मघातकी हल्ल्याचा बदला म्हणून भारतीय हवाई दलाच्या बालाकोट दहशतवादी अड्ड्यांवरील कारवाईनंतर सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम झाल्याने काश्‍मीरमधील परिस्थितीवरील फोकस कमी झाला आहे. दरम्यानच्या काळात अनेक घडामोडी झाल्या, त्याचे पडसाद आज ना उद्या राष्ट्रीय पातळीवर उमटतील. संयुक्त राष्ट्रसंघात जैशे महंमदचा म्होरक्‍या मौलाना मसूद अझर याच्यावरील बंदीची कारवाई चीनमुळे रोखली गेली असल्याने काश्‍मीर खोऱ्यात त्याचे अनुयायी आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात जगाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी उपद्रवी कारवाया करण्याची शक्‍यता आहे. गुप्तचरांच्या अंदाजानुसार काश्‍मीर खोऱ्यात ‘जैशे’चे ५४ दहशतवादी होते. त्यातील १८ जण गेल्या तीन महिन्यांत सुरक्षा दलांच्या कारवाईत मारले गेले. उरलेल्या ३६ जणांत जवळपास निम्मे स्थानिक आहेत. काश्‍मीर खोऱ्यात राजकीय संघटनेच्या आडून दहशतवादाला पोसणाऱ्या ‘जमाते इस्लामी’ या संघटनेवर केंद्र सरकारने पाच वर्षांसाठी बंदी घातल्यानंतर ‘जमात’च्या अनेकांची धरपकड झाली. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांनी या बंदीला विरोध केला असून, त्यासाठी निदर्शनेही केली.

हुरियतच्या अनेक नेत्यांची सुरक्षा व्यवस्था काढून घेण्याच्या निर्णयानंतर त्यांच्या घरांवर छापे पडले. या लोकांनी दहशतवादाचे निमित्त करून पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसा घेतला. त्यांच्या राज्यात, तसेच बाहेरही मालमत्ता आहेत. या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाकडून त्यांच्यापैकी काहींवर समन्स बजावण्यात आले आहेत. ‘हुरियत’चे अध्यक्ष मिरवैझ हे काश्‍मीर खोऱ्यातील मुस्लिमांचे तीन शतकांपासूनचे धार्मिक नेत्यांचे घराणे आहे. १९३१मध्ये काश्‍मिरातील डोगरा सत्तेविरुद्ध उठावासाठी या धार्मिक पीठानेच फूस दिली होती. मिरवैझ यांना गोवण्याच्या प्रयत्नांमुळे काश्‍मिरींच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यात येत आहे, असा आरोप खोऱ्यातील वीस धार्मिक गटांनी केला आहे. राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनीही मिरवैझ यांच्या बाजूने निवेदने प्रसिद्ध केली आहेत. पुलवामा घटनेनंतर दहशतवाद्यांनी मोठी घटना घडवून आणली नसली तरी, ‘हुरियत’शी संबंधितांवरील कारवाईचे निमित्त करून नव्याने अशांतता निर्माण करण्याचे प्रयत्न आहेत. जम्मू-काश्‍मीरमधील मेहबूबा मुफ्ती सरकारमधून भारतीय जनता पक्ष बाहेर पडल्यापासून राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीसह राज्यातील अन्य पक्षांनाही लोकसभेबरोबरच राज्य विधानसभेची निवडणूक घेण्याची मागणी केली होती. सुरक्षेच्या कारणाने तेथे निवडणुका न घेण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. मेहबूबा मुफ्तींनी राज्यात मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व सोडले होते. श्रीनगर मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत अवघे आठ टक्के मतदान होऊन नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला निवडून आले. बुऱ्हाण वानी मारला गेल्यापासून अनंतनाग मतदारसंघाच्या परिसरात दहशतवादी कारवाया वाढल्या. दहशतवाद्यांची भरतीही या टापूतून वाढली. त्यामुळे अनंतनाग मतदारसंघात ३२ महिन्यांत लोकसभेची पोटनिवडणूक घेता आली नाही.

मुफ्ती मोहंमद सैद हे मूळचे काँग्रेसचे. त्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सला पर्याय म्हणून पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी स्थापन केली. त्यांच्या या पक्षाला जमाते इस्लामी या इस्लामी कट्टरपंथीय संघटनेने मनुष्यबळ पुरविले. हिज्बुल मुजाहिदीन ही दहशतवादी संघटनाही जमाते इस्लामीचेच एक अंग. मुफ्तींनी आपल्या पक्षाद्वारे ‘जमात’च्या लोकांना राजकीय प्रवाहात आणले. त्यांची भारतीय जनता पक्षाबरोबर युती करून राज्यात सरकार बनविल्यापासून जमाते इस्लामी नाखूष होती. परिणामी दक्षिण काश्‍मीरमध्ये मुफ्ती यांच्या मृत्यूनंतर मेहबूबांचेही बळ कमी झाले. जमाते इस्लामीवरील बंदीने त्यांना आणखी फटका बसला. मेहबूबा मुख्यमंत्री असताना सत्तारूढ आघाडीतील भाजपने जमाते इस्लामीवर बंदी घालण्यासाठी, तसेच ‘हुरियत’च्या नेत्यांभोवती कारवाईचा फास आवळण्यासाठी दबाव आणला होता. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एन.आय.ए.)ने गिलानी, मिरवैझ उमर आदींवर छापे घालण्यास मेहबूबांनी विरोध केला होता. काश्‍मीर खोऱ्यातील मशिदींमधील मौलवी हे कट्टरवादाच्या प्रसाराचे माध्यम बनले असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचाही केंद्राचा प्रयत्न होता. आता सैद अली शाह गिलानी, मिरवैझ उमर फारूख आदींवरील कारवाईचे निमित्त साधून काश्‍मीर खोऱ्यात परिस्थिती चिघळवून लोकसभेची निवडणूक उधळून लावण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्‍यता आहे.

राज्यपालपदी नरेंद्रनाथ व्होरा यांच्या दहा वर्षांच्या समाधानकारक कारकिर्दीनंतर मोदी सरकारने सत्यपाल मलिक या आपल्याच पक्षाच्या नेत्याला तेथे नेमून नगरपालिका व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या. राज्यातील दोन्ही प्रमुख पक्षांनी बहिष्कार घातल्याने या निवडणुका फार्स ठरल्या. मात्र, हिंसाचार न झाल्याने विधानसभा निवडणुका घेण्यास हरकत नाही, अशी धारणा बनली होती. पुलवामाची घटना व त्यानंतर देशाच्या इतर भागांतील काश्‍मिरी विद्यार्थी, व्यापारी व नागरिकांवर हिंदुत्ववादी संघटनांनी हल्ले केल्यानंतर परिस्थिती बदलली. देशात दलित व मुस्लिमांवर हल्ले होत असताना मोदींनी मौन पाळले. नंतर खूप उशिराने प्रतिक्रिया दिली. काश्‍मिरींवरील हल्ल्याबाबतही हेच घडले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्यांची मुस्लिमविरोधी अशी प्रतिमा राहिली आहे. त्याचा मोदी, अमित शहांच्या भाजपने पुरेपूर लाभ घेतला आहे. मात्र काश्‍मीर खोऱ्यातील विभाजनवादी चळवळ मोडून काढायची असेल तर काश्‍मिरी माणसाला दूर लोटून चालणार नाही, याचे व्यावहारिक भान त्यांना अखेर थोडेफार आल्याचे दिसले. काश्‍मीरमधील मुस्लिमांना वगळून त्या स्वर्गभूमीवर दावा करणे व्यर्थ आहे, हे समजून घ्यायला हवे.
विलीनीकरणातील शर्तींनुसार जम्मू-काश्‍मीरची स्वायत्तता केंद्रातील काँग्रेस सरकारांनी टप्प्याटप्प्याने कमी केली आहे. आता ‘३५ ए’ हा राज्याने नागरिकत्व ठरविण्याचा आधार काढून घेतल्यास मुस्लिम अल्पसंख्य होतील, असे भय आहे. पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये पाकिस्तानने जाणीवपूर्वक पंजाबी व पठाणांच्या वस्त्या वाढविल्या. त्याबाबत ‘हुरियत‘ वा राज्यातील राजकीय पक्षांनी एकदाही निषेष केला नाही. पाकिस्तानचा हस्तक्षेप थांबण्याची चिन्हे नसताना दहशतवादापासून राज्यातील तरुणांना परावृत्त करण्यासाठी नवा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. त्यानुसार गंभीर गुन्हे वगळून दहशतवाद्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेताना दरमहा सहा हजार रुपये स्टायपेंड, तसेच पुनर्वसनाच्या संधी देण्याची योजना आहे. १९९० च्या दशकात कुकापरे याच्या नेतृत्त्वाखाली दहशतवादी शरण आले होते. त्यांच्या ईखवान संघटनेने निवडणुकीतही भाग घेतला, तसेच दहशतवादविरोधी मोहिमेत सुरक्षा दलांबरोबर महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली. नंतर पाकवादी संघटनांनी ‘ईखवान’चे लोक संपविले. आजही विविध संघटनांचे २५ हजार पूर्वाश्रमीचे दहशतवादी राज्यात आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचे पुरेसे प्रमाण होत नसल्याने ते एकतर पुन्हा त्या कामात सहभागी होतात किंवा छुपेपणाने साथ करतात. मोदी काश्‍मिरींना ‘गले लगाने’विषयी बोलतात, पण ८० हजार कोटींचे पॅकेज कागदावरच राहते. कोण विश्‍वास ठेवणार?

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News
www.esakal.com