मेहबूबा मुफ्तींच्या घूमजावचा अर्थ

पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स हे पक्ष नेहमीच विभाजनवाद्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करीत असतात. शोपियाँमधील घटनेच्या निमित्ताने त्याचाच प्रत्यय आला.

प्र जासत्ताक दिन शांततेत पार पडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शोपियाँमध्ये लष्कराच्या ताफ्यावर दोनशे काश्‍मिरी तरुणांच्या जमावाने जोरदार दगडफेक केली. इशाऱ्यांना न जुमानता दगडफेक चालूच राहिल्याने लष्कराच्या १०, गढवाल तुकडीला स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार करावा लागला. त्यात तीन तरुण ठार झाले. या प्रकरणी राज्य सरकारने लष्कराची बाजू लक्षात न घेता ‘एफआयआर’ नोंदविल्यानंतर सत्तारूढ आघाडीत वादाची ठिणगी पडली. तक्रारीत लष्करातील मेजर आदित्य यांचे नाव नोंदविण्यास भारतीय जनता पक्षाने आक्षेप घेतला, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी चौकशी पूर्णत्वास नेण्याची विधानसभेत घोषणा करून आगीत तेल ओतले. त्यामुळे भाजपच्या राज्य, तसेच केंद्रातील नेत्यांची मोठी अडचण झाली. धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते, अशीच त्यांची आजवरची स्थिती राहिली आहे.

जम्मू-काश्‍मीरमधील विभाजनवादी हिंसक परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी लष्कराला अभय देणारा विशेष कायदा लागू असल्याने राज्य पोलिसांनी खून व खुनाचा प्रयत्न यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल केले, तरी त्यातून काही निष्पन्न होत नाही. मात्र लष्कराला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करता येते. लष्करातील लोकांच्या कथित गुन्ह्यांबद्दल खटले भरण्यासाठी संरक्षण खात्याची परवानगी घ्यावी लागते. २००१ ते २०१६ या काळात अशा ५० पैकी ४७ प्रकरणांत नकार मिळाला. नागरिकांच्या हत्या, कोठडीत मृत्यू, कोठडीतून बेपत्ता, विनयभंग वा बलात्कार यांसारखे आरोप असतात. १९८९ पासूनच्या विभाजनवादी कारवायांत हे राज्य भारताच्या हातात राहिले ते केवळ सुरक्षा दलांमुळेच. त्यासाठी सुरक्षा दलाच्या पाच हजारांवर अधिकारी व जवानांनी बलिदान केले आहे. लष्कराला विशेष अधिकार व अभय देणारी तरतूद हा पाकिस्तान, ‘हुरियत’सारखे विभाजनवादी, तसेच या राज्यातील दोन्ही प्रादेशिक पक्षांच्या टीकेचा विषय राहिला आहे. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारमधील गृहमंत्री पी. चिदंबरम आणि संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांच्यातही या तरतुदीवरून मतभेद होते. गेल्या दोन दशकांतील प्रत्येक लष्करप्रमुखाने ही तरतूद मागे घेण्यास तीव्र विरोध केला आहे. जम्मू-काश्‍मीरमधील सुरक्षाविषयक समितीचे (युनिफाइड कमांड) अध्यक्षपद मुख्यमंत्र्यांकडे असते. या समितीत लष्कर, निमलष्कर, पोलिस व गुप्तचर खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी असतात. समितीच्या बैठकीत सुरक्षाविषयक परिस्थितीचा आढावा घेतला जातो, तेव्हा राजकीय नेतृत्वाला जमिनीवरील वास्तवाची कल्पना दिली जात असते. नॅशनल कॉन्फरन्सचे उमर अब्दुल्ला व आता पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (पीडीपी) मेहबूबा मुफ्ती यांनी नेहमीच या समितीत एक आणि बाहेर दुसरी भूमिका घेत विभाजनवादी शक्तींना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण शोपियाँमधील घटनेत लष्करावर ठपका ठेवण्यासारखी परिस्थिती नाही, असे लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्री मेहबूबा यांनी घूमजाव करीत काश्‍मीरसाठी सुरक्षा दलांनी केलेल्या बलिदानाचे स्मरण करताना भारतीय लष्कर हे जगातील शिस्तबद्ध लष्कर असल्याचे कबूल केले आहे. दहशतवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईच्या वेळी जमावाने  दगडफेक करून अतिरेक्‍यांना पळून जाण्यास मदत केल्यास, तसेच सुरक्षा दलांवर सातत्याने दगडफेक केल्यास लष्कराला अभय देणारा कायदा मागे घेता येणार नाही, तसेच उपद्रवी कारवायांमुळे लष्कराची संख्या काश्‍मीर खोऱ्यात वाढणे अपरिहार्य आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

शोपियाँ प्रकरणातील लष्करावरील गुन्ह्याची कारवाई अंगलट आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी वास्तवाचा स्वीकार करतानाच २००८ ते २०१७ या काळातील ९७३० खटले मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. ‘हिज्बुल मुजाहिदीन’चा ‘कमांडर’ बुऱ्हाण वाणी चकमकीत मारला गेल्यानंतर जुलै २०१६ पासूनच्या काळात संपूर्ण काश्‍मीर खोऱ्यात सुरक्षा दलांवर दगडफेकीचे प्रकार वाढले. लहान मुले-मुली, बायकांनी त्यात भाग घेतला. आता अशा चार हजार प्रकरणांत माफीची शिफारसही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. भाजपचा या निर्णयांना आक्षेप असला तरी उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावरील खून, खुनाचा प्रयत्न यांसह अनेक गंभीर गुन्ह्यांचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय त्यांनीच घेतला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर काश्‍मीरमधील सत्तेत भागीदार असलेल्या भाजपचा आक्षेप टिकू शकणार नाही. उमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांच्या आघाडी सरकारच्या काळात २०१० मध्ये काश्‍मीर खोऱ्यात सुरक्षा दलांविरुद्ध दगडफेकीचे व्यापक सत्र सुरू होते. तेव्हा सुरक्षा दलांच्या गोळीबारात ११० तरुण ठार झाले होते. ही हाताबाहेर जाणारी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी उमर अब्दुल्ला यांना लष्कराचीच मदत घ्यावी लागली होती. काश्‍मीर खोऱ्यात अतिवृष्टीने महापूर आल्यानंतर मदतकार्यात झोकून देणाऱ्या लष्करावरही दगडफेकीचे प्रकार झाले होते. या दगडफेकीचा सूत्रधार होता मस्तकार आलम. तो पकिस्तानवादी अली शाह गिलानींचा उजवा हात. मार्च २०१५ मध्ये पीडीपी- भाजपचे आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहंमद सैद यांनी पहिला निर्णय घेतला, तो मसरत आलमच्या सुटकेचा. या प्रकरणात भाजपचा मुखभंग झाल्यानंतर, आलमची मुक्तता न्यायालयाच्या आदेशामुळेच करावी लागल्याचा खुलासा करावा लागला होता. काश्‍मीर खोऱ्यातील पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन्ही पक्षांना आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी विभाजनवाद्यांना चुचकारणे अनिवार्य ठरले आहे. त्यामुळेच तिरंग्याच्या जोडीने राज्याचा ध्वज मंत्र्यांच्या निवासस्थानावर लावण्याचा सरकारी आदेश मागे घ्यायला लावण्यात भाजपच्या केंद्रीय व राज्यातील नेतृत्वाला अपयश आले.

या राज्यातील १९७९ ची निवडणूक वादग्रस्त ठरल्यापासूनच विभाजनवादी-दहशतवादी शक्तींनी उठाव केला आहे. काश्‍मीर खोऱ्यातील बहुसंख्याक मुस्लिमांच्या उपराष्ट्रवादाला विभाजनवादी मूलतत्त्ववादाची जोड असल्याने व गेली तीस वर्षे सौदी अरेबियाच्या पैशावर वहाबी कट्टरपंथी इस्लामच्या प्रचार- प्रसाराचे काम तळागाळापर्यंत पोचल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. राज्यातील पोलिस, प्रशासन, न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे, तसेच ‘सिव्हिल सोसायटी’च्या अनेक अंग-उपांगांनी हा रोग फैलावला असल्याने प्रादेशिक नेतृत्वाला केंद्र सरकार व राज्यातील अशा शक्ती यामध्ये तोल सावरीत काम करावे लागते. ‘सेल्फ रूल’ आणि ‘स्वायत्तता’ या मागण्यांच्या जाळ्यात स्वतःला अडकून घेतल्याने त्यांच्या दोन्हीकडील विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह लागते आहे.