राजकीय साठमारीपासून लष्कर अलिप्तच हवे

विजय साळुंके
शुक्रवार, 21 सप्टेंबर 2018

सत्ताधारी आपल्या बचावासाठी किंवा विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी प्रशासन, पोलिस, गुप्तचर, लष्कर वा न्यायपालिका वापरू लागतात, तेव्हा लोकशाहीचा कडेलोट अटळ असतो.

सत्ताधारी आपल्या बचावासाठी किंवा विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी प्रशासन, पोलिस, गुप्तचर, लष्कर वा न्यायपालिका वापरू लागतात, तेव्हा लोकशाहीचा कडेलोट अटळ असतो.

श स्त्रास्त्रांच्या व्यापारात उत्पादक, खरेदीदार, दलाल व शस्त्रास्त्रांची चाचणी घेऊन पसंती देणारे अधिकारी यांना प्रचंड कमाई होत असते. देश विकसित असो, की अविकसित त्याला अपवाद नसतात. हुकूमशाही व्यवस्थेत त्याचा बोभाटा होत नाही. गेल्या काही दशकांत लोकशाही देशांत निवडणुका प्रचंड खर्चिक बनल्या आहेत. पक्षसदस्यत्वाच्या पाच-दहा रुपयांच्या निधीवर राजकीय पक्ष चालत नाहीत. भारतासारख्या महाकाय लोकसंख्येच्या देशात देशपातळीवरील निवडणुकीत हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. हा पैसा कुठून येतो? मोठमोठ्या कंत्राटांतून, भांडवलदारांकडून, तसेच नैसर्गिक स्रोतांच्या लिलावातून होणाऱ्या वरकमाईतून डोळे दिपविणाऱ्या प्रचारमोहिमा चालतात. त्यामुळे स्वाभाविकच बोफोर्स तोफा किंवा राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीचे व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतात.

देशाचे संरक्षण हा भावनिकदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा असल्याने सत्ताधारी आकाशातून जमिनीवर येतात. १९८४ च्या निवडणुकीत लोकसभेच्या चारशेवर जागा मिळविणारे राजीव गांधींचे सरकार पुढच्या निवडणुकीत १९७ जागा मिळाल्याने पराभूत झाले होते. २०१४ मधील निवडणुकीत २०४ वरून ४४ वर घसरलेल्या काँग्रेसला आता ‘राफेल’ व्यवहारातील कथित अनियमितता हा आशेचा किरण वाटणे स्वाभाविक आहे. या प्रकरणात भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडवीत असताना इतर विरोधी पक्ष मात्र गप्प आहेत. बोफोर्स प्रकरणात काँग्रेसच्या विरोधात डावे-उजवे-मध्यममार्गी साऱ्यांनी रान पेटविले होते. त्यामुळेच कदाचित, ‘राफेल’ व्यवहार स्वतः पुढाकार घेऊन तडीस नेणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मौन बाळगले आहे. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर बचावाची जबाबदारी सोपवून ते निर्धास्त दिसतात. मात्र सीतारामन यांच्या खुलाशात विसंगती असून, या व्यवहाराशी संबंधित फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलॅंद आणि ‘राफेल’ बनविणाऱ्या दसाँ कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची वक्तव्ये मोदी सरकारची अडचण करणारी आहेत. सत्ताधारी आक्रमक पवित्रा घेऊन प्रत्यारोप करीत असले, तरी मुख्य मुद्याला ते भिडताना दिसत नाहीत. मात्र आजवरच्या सरकारांनी आपल्या बचावासाठी कधीही पत्करला नाही, असा मार्ग मोदी सरकार अनुसरताना दिसते आहे. हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल बी. एस. धनोआ, मध्य विभाग हवाई दलाचे कमांडर एस. बी. पी. सिन्हा, यांनी ५९ हजार कोटींच्या ३६ राफेल विमानांच्या खरेदीच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. माजी हवाईदल प्रमुख एस. कृष्णस्वामी यांनीही एका लेखाद्वारे या व्यवहाराला पाठिंबा देताना आक्षेप घेणाऱ्या विरोधकांना धारेवर धरले आहे. त्यातून नकळत लष्कर या वादात ओढले जाण्याचा धोका आहे.

राफेल हे चौथ्या पिढीचे बहुउपयोगी लढाऊ विमान असून, त्याच्या गुणवत्तेविषयी कोणीही आक्षेप घेतलेला नाही. भारतीय हवाई दलासाठी ४२ स्क्वॉड्रनची (एका स्क्वॉड्रनमध्ये १८ विमाने) आवश्‍यकता असताना ती संख्या ३१ वर आली आहे. ‘मिग-२९’सारखी जुनी विमाने दोन वर्षांत काढून टाकावी लागणार असून, चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही सीमांवर संघर्ष उद्‌भवला तर मोठा कठीण प्रसंग गुदरणार आहे. पाकिस्तानकडे २० स्क्वॉड्रन लढाऊ विमाने आहेत, तर चीनकडे ८०० आधुनिक विमानांसह १७०० लढाऊ विमाने आहेत. २००० मध्ये वाजपेयी सरकारला हवाई दलातर्फे ४२ स्क्वॉड्रनची गरज कळविण्यात आली होती. त्यानंतर डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने फ्रान्सकडून एक स्क्वॉड्रन (१८) ‘राफेल’ तयार स्वरूपात, तर सात स्क्वॉड्रन (१०८ विमाने) देशात सरकारी मालकीच्या ‘हिंदुस्थान एअलोनॉटिक्‍स लि.’मध्ये तयार करण्याचे ठरविले होते. वाटाघाटी लांबत गेल्या आणि २०१४ मध्ये काँग्रेस पराभूत झाली. जुन्या समझोत्यात ‘राफेल’चे तंत्रज्ञान मिळणार होते. नरेंद्र मोदींनी फ्रान्सच्या दौऱ्यात दहा एप्रिल २०१५ रोजी तेथील सरकारशी ३६ विमाने तयार स्वरूपात खरेदीचा करार केला. हवाई दलाच्या गरजेपेक्षा ही संख्या खूप कमी होती. शिवाय दोन्ही सरकारांमधील व्यवहारात किमतीत मोठा फरक असल्याने संशय निर्माण झाला. गुप्ततेच्या कलमाचा आधार घेत सरकार कराराचा तपशील जाहीर करीत नसले तरी फ्रान्सकडून त्याला हरकत नसल्याचे ओलॅंद यांनी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाला सांगितले होते. संशय दूर करण्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्षांची बैठक घेऊन गुप्ततेच्या शर्तीवर कराराचा तपशील सांगून सरकार आपल्यावरील आरोप परतवून लावू शकले असते. तसे होताना दिसत नाही. उलट हवाई दलाचे आजी-माजी प्रमुख खुलासे करू लागल्यामुळे काही गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.

पाकिस्तानात इश्‍कंदर मिर्झा अध्यक्ष असताना लष्करप्रमुख जनरल अयूब खान यांना संरक्षणमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात घेण्यात आले होते. सत्तारूढ पक्ष, तसेच विरोधक यांच्यातील लाथाळ्या, त्यांचे कच्चे दुवे हेरणाऱ्या अयूब खान यांची महत्त्वाकांक्षा उफाळून आली. त्यांनी राजकीय सत्ता ताब्यात घेतली. तेव्हापासून पाकिस्तानच्या मानगुटीवर लष्कर बसले आहे. बेमुवर्तखोर राजकारणी, लष्कर, सनदी नोकर आणि न्यायपालिका यांच्या भागीदारीतून पाकिस्तानच्या लोकशाहीचे मातेरे झाले. हे लोण इथेच थांबले नाही. भारतापाठोपाठ स्वतंत्र झालेल्या अनेक आशियाई देशांमध्ये लष्करी राजवटी आल्या. भारताचा प्रचंड आकार, त्यातील धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक विविधता लक्षात घेता संपूर्ण देश मुठीत ठेवणे शिस्तीच्या लष्कराच्या आवाक्‍याबाहेर असल्याने तसा धोका नव्हता. तरीही लष्कर व इतर घटकांच्या भागीदारीतून तसे आव्हान उभे राहू नये याची काळजी घेत तेव्हाच्या नेतृत्वाने लोकशाही व्यवस्था बळकट करणारी संस्थागत उभारणी करण्याची दक्षता घेतली होती.

सरकार आणि लष्कर, न्यायपालिका यांच्यात मतभेदाचे प्रसंग अधूनमधून येत राहिले. वाजपेयींच्या कार्यकाळात नौदलप्रमुख ॲडमिरल विष्णू भागवतांना पद सोडावे लागले होते. राजीव गांधींच्या सरकारने आपली सेवाज्येष्ठता डावलून अरुणकुमार वैद्य यांना लष्करप्रमुखपदी नेमल्याने लेफ्टनंट जनरल एस. के. सिन्हा यांनी राजीनामा दिला होता. १९६२ च्या चीनच्या आक्रमणाच्या वेळी लष्करप्रमुख पी. एन. थापर व संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांच्याशी लेफ्टनंट जनरल एस. पी. पी. थोरात यांचे गंभीर मतभेद होते. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या राजवटीत लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांनी जन्मतारखेच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जात सरकारला आव्हान दिले होते. सिंह यांचा कांगावा व त्यांच्या काही वादग्रस्त कृतींमुळे चिडलेल्या विरोधी पक्षांनी ‘कोर्ट मार्शल’ करून त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी केली होती. मोदी सरकारने मात्र व्ही. के. सिंह यांना राज्यमंत्रिपदाचे बक्षीस दिले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंजाबमध्ये माजी लष्करप्रमुख जे. जे. सिंग यांना कॅ. अमरिंदरसिंग यांच्या विरोधात पतियाळातून उमेदवारी दिली होती. त्याआधी लेफ्टनंट जनरल जगजितसिंग अरोरा यांना अकाली दलाने राज्यसभेत पाठविले होते. अरोरा व जे. जे. सिंग या दोघांनीही भारतीय लष्कराच्या अ-राजकीय संस्काराच्या परंपरा पाळल्याने ते वादग्रस्त ठरले नाहीत. विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी आसामातील मुस्लिम पक्ष आणि भाजप यांच्या वाढीची तुलना करून राजकीय वादापासून अलिप्त राहण्याची लष्कराची परंपरा मोडली. सत्ताधाऱ्यांचा कल व सूर पाहून त्याला अनुकूल वागण्या-बोलण्याचे लोण सनदी अधिकारी, न्यायाधीश, पोलिस यांच्यात दिसणे म्हणजे लोकशाहीला मोठा धोका. निवृत्तीनंतरच्या नेमणुकांवर डोळा ठेवणारे ही व्यवस्था अधिकाधिक पोखरत असतात. गेल्या काही वर्षांत आपल्या कार्यकक्षा ओलांडून सत्ताधाऱ्यांना पूरक वागण्याचे प्रमाण वाढत गेले आहे. ‘टू-जी’ असेल, ‘राफेल’ असेल वा अन्य काही, राजकीय पक्षांच्या साठमारीपासून अलिप्त राहण्याची परंपरा ओसरू लागली आहे, ही चांगली लक्षणे नाहीत.

Web Title: vijay salunke write politcs and army article in editorial page