स्थैर्याला तडा देण्याचे षड्‌यंत्र

विजय साळुंके
शुक्रवार, 23 नोव्हेंबर 2018

दहशतवादी घटना ही निव्वळ कायदा-सुव्यवस्थेची बाब नसते, तर तिला आंतरराष्ट्रीय, तसेच देशांतर्गत राजकीय, धार्मिक संदर्भ असतात. पंजाबमधील ताज्या ग्रेनेड हल्ल्यातून हीच बाब पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.

दहशतवादी घटना ही निव्वळ कायदा-सुव्यवस्थेची बाब नसते, तर तिला आंतरराष्ट्रीय, तसेच देशांतर्गत राजकीय, धार्मिक संदर्भ असतात. पंजाबमधील ताज्या ग्रेनेड हल्ल्यातून हीच बाब पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.

अ मृतसरच्या राजासांसी विमानतळाजवळच्या अडलीवाल गावामधील निरंकारी भवनातील संगत (धार्मिक मेळावा) कार्यक्रमाच्या वेळी हातबाँबच्या हल्ल्यात तीन जण ठार व २१ जखमी झाले. मुस्लिमांमधील सुन्नी-अहमदी वादासारखे खालसापंथीय शीख आणि निरंकारी यांचे संबंध आहेत. १९७८ मध्ये वैशाखीच्या दिवशी अकाली शीख आणि निरंकारी यांच्या संघर्षात तेरा शीख मारले गेल्यानंतर निरंकारी बाबा गुरुबचनसिंग यांची दिल्लीत हत्या झाली होती. त्याचा सूत्रधार जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले होता. या प्रकरणात त्याचा बचाव झाला आणि तेथूनच त्याच्या हाती ‘खलिस्तान’ चळवळीची सूत्रे आली. नंतरच्या दीड दशकात पंजाब व देशाने मोठी किंमत मोजून ही फुटीर चळवळ मोडून काढली. जहाल नेतृत्वामागे जाणाऱ्या सर्वसामान्य शिखांचे डोळे उघडल्याने गेल्या दोन दशकांत दहशतवादाच्या किरकोळ घटना घडल्या, तरी पंजाब शांत होते.

कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटनसारख्या पाश्‍चात्य देशांतील सुखवस्तू शिखांनी ‘खलिस्तान’चे स्वप्न पाहणे थांबविलेले नाही. अलीकडेच लंडनमध्ये झालेल्या ‘खलिस्तान’वाद्यांच्या सार्वमत मेळाव्यातून ते दिसून आले. पाकिस्तानात बेनझीर भुट्टोंचे सरकार आणि भारतात राजीव गांधी यांच्या सरकारमधील सुसंवादातून ‘खलिस्तान’ चळवळ रोखण्यास मदत झाली. पाकिस्तानी लष्कर व त्यांची गुप्तचर संघटना ‘इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’ (आयएसआय)चा विरोध असताना बेनझीर यांनी ‘खलिस्तान’वाद्यांची यादी भारताला दिली होती. त्यानंतरच्या राज्यकर्त्यांनी विशेषतः नवाज शरीफ यांनी नरेंद्र मोदींशी जवळीक साधली, तरी पाक लष्कर व त्यांनी पुरस्कृत केलेल्या दहशतवाद्यांच्या कारवाया थांबल्या नाहीत. ‘आयएसआय’ने कॅनडातील शिखांना चिथावण्यासाठी एक अधिकारी नेमला आहे. कॅनडाच्या संसदेत पंजाबातून स्थलांतर झालेल्या शिखांपैकी बरेच लोक निवडून आले असून, त्यातील एक जण तर संरक्षणमंत्री आहे. पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी ताज्या भारत दौऱ्यात तेथील ‘खलिस्तान’ समर्थकांना आवर घालण्याचे आश्‍वासन दिले असले, तरी आपल्या मतपेटीची काळजी वाहणारे राजकारणी असल्याने ते अंमलबजावणी करणार नाहीत. एअर इंडियाच्या ‘कनिष्क’ विमानाच्या घातपातामागील आरोपीला शिक्षेत सवलत देऊन त्यांनी त्याची पावती दिलीच आहे. ब्रिटिश सरकारनेही लंडनमधील मेळावा रोखण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती. पंजाबात आणि भारताच्या इतर भागांत दहशतवादी कारवाया करून राजकीय आश्रय घेतलेल्यांनाही या देशांनी अप्रत्यक्षपणे संरक्षण दिले आहे.

पंजाबात गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष सरकार स्थापण्याचे स्वप्न घेऊन रिंगणात उतरला होता. काँग्रेस आणि अकाली दलापासून दुरावलेल्या व ‘खलिस्तान’ चळवळीबाबत सहानुभूती बाळगणाऱ्या शीख मतदारांना साद घालण्याचा त्यांचा डाव यशस्वी झाला नाही. पण विधानसभेत दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा मिळवून प्रमुख विरोधी पक्षाचे स्थान मिळाल्यानंतर केजरीवाल यांनी छुप्या ‘खलिस्तान’वाद्यांना चुचकारणे थांबविले नाही. त्यामुळेच या पक्षाचे आमदार ॲड. एच. एस. फुल्का यांनी ताज्या बाँबहल्ल्यामागे लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांचाच हात असल्याचा दावा करण्याचे धाडस केले.
 काश्‍मीरमधील सहा हजार विद्यार्थी पंजाबमधील विद्यापीठांमध्ये शिकत असून, त्यातील तिघांना अलीकडेच आक्षेपार्ह कारवायांबद्दल अटक झाली. पंजाब व काश्‍मीरमधील विभाजनवादी यांची सांगड घालण्याचे पाकिस्तानचे जुनेच डावपेच आहेत. सुवर्णमंदिरातील ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’ कारवाईच्या स्मृतीदिनाचे निमित्त साधून हिंदूबहुल जम्मूत ‘खलिस्तान’ व भिंद्रनवालेच्या गौरवाची पोस्टर लागतात. काश्‍मीर आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांतील प्रस्थापित पक्षांनी विभाजनवाद्यांच्या आडून आपल्या लाभाचा अजेंडा रेटला आहे. काश्‍मीर खोऱ्यात ‘जमाते इस्लामी’ या पाकिस्तानवादी संघटनेचा आधार घेत मुफ्ती मोहंमद सैद यांनी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी उभी केली. ‘जमाते इस्लामी’तूनच ‘हिज्बुल मुजाहिदीन’ ही दहशतवादी संघटना उभी राहिली. डॉ. फारुख यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने ‘जम्मू- काश्‍मीर मुक्‍ती आघाडी’ या विभाजनवादी संघटनेला रसद पुरवली. पंजाबात अकाली दलही मागे राहिलेले नाही. तत्कालिन मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल व त्यांच्या कुटुंबीयांना भ्रष्टाचार, अमली पदार्थांच्या चोरट्या व्यापारातील सहभागावरून गंभीर आरोप होत होते. या पार्श्‍वभूमीवर २०१५ मध्ये शिखांचा पवित्र ग्रंथ ‘गुरू ग्रंथसाहिब’च्या पावित्र्यभंगाच्या घटना घडवून आणण्यात आल्या. या प्रकरणातील चौकशी आयोगापुढे त्या वेळचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीरसिंग बादल यांची नुकतीच चौकशी झाली. कॅ. अमरिंदरसिंग यांचे सरकार आल्यापासून पतियाळा, लुधियाना, जालंधरमध्ये दहशतवादाच्या घटना घडल्या. आमचे सरकार असताना राज्यात शांतता होती. आता काँग्रेस सरकार आल्यावर कारवाया होत आहेत, हे तर यातून दाखवायचे नसावे?
दहशतवादी घटना ही निव्वळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची बाब नसते. तिला आंतरराष्ट्रीय, तसेच देशांतर्गत राजकीय, धार्मिक संदर्भ असतात. एक धागा पकडून हा गुंता कधी सुटत नसतो. बऱ्याचदा सत्तेच्या मखराचे कवच लाभलेलेही सूत्रधार असू शकतात. राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक संघटनांच्या सावलीत राहून हिंसक अजेंडा राबविणारे काही गट सक्रिय असतात. ईशान्य भारतात प्रादेशिक पक्षांच्या आडोशाने अनेक जहाल, विभाजनवादी गट निर्माण झाले. पश्‍चिम बंगाल, बिहार, तेलंगणात नक्षलवादी अवतरले. आसामातील नेल्ली हत्याकांड, गुजरातमधील दंगली, हैदराबाद, मालेगाव, अजमेरमधील बाँबस्फोट, समझोता एक्‍स्प्रेसमधील घातपात या सर्व घटनांची नाळ राजकीय पक्षांशी जोडलेली होती. गोरक्षकांचा हैदोस, समाजातील विचारवंतांच्या गेल्या काही वर्षांतील हत्या, विविध विद्यापीठांमधील उद्रेक याची पाळेमुळे ही राजकीय, सांस्कृतिक मातृसंस्थांपर्यंत जातात. निवडणुकीत मतांचे भरघोस पीक काढण्यासाठी मशागत करण्याकरिता अशा उपायांचा सर्रास वापर होत आहे.

महाराष्ट्र आणि पंजाबमध्ये पोलिस महासंचालक म्हणून जबाबदारी पार पाडलेले एस. एस. विर्क नुकतेच पुण्यात येऊन गेले. अनौपचारिक चर्चेत त्यांनी देशाच्या विविध भागांतील धार्मिक उन्मादाच्या घटनांचा काश्‍मीर व पंजाबातील विभाजनवादी शक्तींना अप्रत्यक्ष लाभ होत असल्याने हे प्रकार थांबले पाहिजेत, त्यातच देशाचे हित आहे, असे म्हटले होते. पंजाबात वरवर शांतता दिसत असली, तरी अनेक ‘स्लिपर सेल’ अस्तित्वात आहेत व संधी मिळेल तेव्हा ते डोके वर काढतात. शिवाय देशाचे सीमेबाहेरील शत्रू अशा परिस्थितीचा लाभ उठविण्याचीच वाट पाहात असतात. याचे भान सत्ताधाऱ्यांसह सर्वांनीच ठेवायला नको काय?


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: vijay salunke write punjab grenade attack article in editorial