श्रीलंकेतील पेचाला अर्धविराम

विजय साळुंके
बुधवार, 19 डिसेंबर 2018

श्रीलंकेतील ताज्या पेचप्रसंगात अध्यक्ष सिरीसेना आणि पंतप्रधान विक्रमसिंघे ही दोन पात्रे असली, तरी त्यामागे महिंदा राजपक्षे व त्यांचा पाठीराखा चीन यांचाच हात होता. भारतीय उपखंडातील नेपाळ, मालदिव, श्रीलंका या देशांत भारतविरोधी शक्तींना प्रस्थापित करण्याच्या डावपेचाचा तो भाग आहे.

श्रीलंकेतील ताज्या पेचप्रसंगात अध्यक्ष सिरीसेना आणि पंतप्रधान विक्रमसिंघे ही दोन पात्रे असली, तरी त्यामागे महिंदा राजपक्षे व त्यांचा पाठीराखा चीन यांचाच हात होता. भारतीय उपखंडातील नेपाळ, मालदिव, श्रीलंका या देशांत भारतविरोधी शक्तींना प्रस्थापित करण्याच्या डावपेचाचा तो भाग आहे.

लो कशाही व्यवस्थेत राष्ट्राध्यक्ष असो वा पंतप्रधान, त्यांनी संविधानाच्या चौकटीत, कायद्याच्या कक्षेत राहूनच काम करणे अपेक्षित असते. राजेशाही अथवा हुकूमशाहीतील मनमानीला लोकशाहीत स्थान नसते. परंतु, अनेकदा याचे भान विसरून नेते वागतात. त्यातून अस्थैर्य निर्माण होते. अराजकाला निमंत्रण मिळते. नेत्यांच्या वागण्यात, निर्णयात मतभेद, वैयक्तिक वैर व आकस निर्माण होणे देशाच्या स्वास्थ्याला मारक ठरते. श्रीलंकेचे अध्यक्ष मैत्रिपाल सिरीसेना यांनी २६ ऑक्‍टोबर १८ रोजी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांचे सरकार बडतर्फ केल्यापासून ५१ दिवस हा देश अभूतपूर्व संकटात सापडला होता. सिरीसेना यांनी माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्या बरोबरचे आधीच्या सरकारमधील मतभेद विसरून त्यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली होती. संसदेत बहुमत सिद्ध करण्याचे सहा वेळा प्रयत्न झाले. परंतु, बडतर्फ पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांचे समर्थक खासदार हटले नाहीत. हट्टाला पेटलेल्या सिरीसेना यांनी संसदच विसर्जित करून ५ जानेवारी २०१९ रोजी सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर केली. त्यांच्या या निर्णयाला विक्रमसिंघे यांच्या पक्षाने आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांचा निर्णय घटनाविरोधी ठरविल्याने सिरीसेना यांना माघार घ्यावी लागली.

संसदेतील सर्व २२५ सदस्यांचा पाठिंबा असला, तरी विक्रमसिंघेना आपण पंतप्रधान करणार नाही, अशी प्रतिज्ञा करणाऱ्या सिरीसेना यांना १६ डिसेंबर रोजी रानिल विक्रमसिंघे यांनाच पंतप्रधानपदाची शपथ द्यावी लागली. श्रीलंकेच्या संविधानातील १९ व्या दुरुस्तीनुसार संसद मुदतीपूर्वी साडेचार वर्षे आधी विसर्जित करता येणार नाही. घटनातज्ज्ञांचा सल्ला उपलब्ध असताना केवळ वैरभावनेने सिरीसेना यांनी आततायीपणे निर्णय घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाकडून चपराक बसल्यानंतर एखाद्या स्वाभिमानी अध्यक्षाने राजीनामा दिला असता. परंतु, सिरीसेना यांनी विक्रमसिंघे यांच्या शपथविधीनंतर दुसऱ्याच दिवशी केलेल्या भाषणात आपण विक्रमसिंघे यांच्याबरोबर काम करू शकत नाही, असे म्हटले. खरे तर पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांच्या मनात अध्यक्षांविषयी कटुता निर्माण झाली असती, तर ते स्वाभाविक म्हणता आले असते. परंतु, त्यांनी ५१ दिवस दाखविलेला संयम कायम ठेवून प्रतिक्रिया दिली नाही.

महिंदा राजपक्षे यांना २०१५ च्या निवडणुकीत पराभूत करूनच सिरीसेना अध्यक्षपदी आले होते. राजपक्षे चीनच्या आहारी जाऊन देशहिताचा बळी देत आहेत, अशी सिरीसेना यांची भूमिका होती. चीनच्या आर्थिक गुंतवणुकीत देशाचा फायदा-तोटा बघण्यापेक्षा वैयक्तिक लाभ व भारताला शह देण्याच्या राजपक्षेंच्या भूमिकेला सिरीसेना यांनी विरोध केला होता. निवडून आल्यानंतर चीनच्या काही प्रकल्पांना स्थगितीही देण्यात आली होती. मधल्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजपक्षे यांच्या पक्षाने चमकदार कामगिरी केल्याने २०१९ मध्ये होणारी अध्यक्षपदाची व २०२० मध्ये होणारी सार्वत्रिक निवडणूक हरण्याची त्यांची भावना झाली असावी. वास्तविक राजपक्षे यांची कारकीर्द भ्रष्टाचार, घराणेशाही, तसेच २००९ मधील तमीळ विभाजनवाद्याविरुद्धच्या लढाईत झालेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनामुळे वादग्रस्त ठरत होती. प्रभाकरनच्या लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमीळ इलम (एल.टी.टी.ई.) चा खातमा करण्याबरोबरच ४० हजार सर्वसामान्य नागरिकांचा संहार केल्यामुळे राजपक्षे व श्रीलंकेचे लष्कर जगभर बदनाम झाले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघानेही त्याची दखल घेतली होती. लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबरच तेव्हा अध्यक्ष असलेल्या राजपक्षे यांच्याविरुद्ध युद्ध गुन्हेगारीची कारवाई करण्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मागणी होत होती. चीनची आर्थिक व सामरिक उद्दिष्टे साध्य करण्यात सहकार्य करणाऱ्या राजपक्षेंना राजकीयदृष्ट्या पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी चीन सामील झाले होते. म्यानमारमधील रोहिंग्यांच्या शिरकाण करणाऱ्या राजवटीची चीन राजकीय व आर्थिक पाठराखण करीत आहेच. अमेरिकादी सत्ता मागास देशात हस्तक्षेप करून राजकीय उलथापालथी सर्रास घडवून आणीत. चीननेही तेच तंत्र सुरू केले आहे.

चीनचा वाढता दबाव व महिंदा राजपक्षेंना मिळणारा पाठिंबा व अध्यक्ष सिरीसेना यांचा चीनला प्रभाव वाढू न देण्याबाबतचा घटलेला निर्धार या पार्श्‍वभूमीवर विक्रमसिंघे भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यानंतर लगेचच त्यांचे सरकार बडतर्फ करण्यात आल्याने सिरीसेना हेही चीनच्या जाळ्यात अडकले असावेत, असा निष्कर्ष निघू शकतो. भारताची गुप्तचर संस्था ‘रिसर्च ॲन्ड ॲनालिसीस विंग’ (रॉ) आपल्या हत्येचा कट रचत असल्याचा सिरीसेना यांनी केलेला आरोप विक्रमसिंघेंना भारताचे पाठबळ मिळू नये, यासाठी असावा. मध्यवर्ती बॅंकेचे गव्हर्नर असलेल्या मित्राची पाठराखण आणि २००९ च्या यादवी युद्धातील अपराधांबद्दल भारतात आश्रय घेतलेल्या तमीळ अतिरेक्‍यांऐवजी फक्त श्रीलंकेच्या लष्करी अधिकाऱ्यांविरुद्धच कारवाई, या विक्रमसिंघे यांच्यावरील आरोपाचा आधार सिरीसेना यांनी घेतला.

श्रीलंकेतील ताज्या पेचप्रसंगात अध्यक्ष सिरीसेना आणि पंतप्रधान विक्रमसिंघे ही दोन पात्रे असली, तरी त्यामागे महिंदा राजपक्षे व त्यांचा पाठीराखा चीन यांचाच हात होता. भारतीय उपखंडातील नेपाळ, मालदिव, श्रीलंका या देशांत भारतविरोधी शक्तींना प्रस्थापित करण्याच्या डावपेचाचा तो भाग आहे. डोकलाममधील पेचाद्वारे भूतानलाही भारतापासून अलग करण्याचा हेतू होता. अमेरिकेने वाळीत टाकलेल्या पाकिस्तानाला चीनने पूर्णपणे विळखा घातला आहे. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडर प्रकल्पाच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली पाकिस्तान पूर्णपणे दबले गेले आहेत. मालदिवमधील अब्दुल्ला यामीन यांच्या राजवटीचा फायदा घेत चीनने तेथे हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न केला. नवे अध्यक्ष इब्राहिम सालिह यांच्या ताज्या दौऱ्यात भारताने १४० कोटी डॉलरचे करार करून चीनचा विळखा सैल करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी चीनच्या आर्थिक ताकदीपुढे भारताची मदत पुरेशी ठरू शकत नाही. भारतातील लोकशाही व्यवस्था सध्या कमकुवत करण्यात आली असली, तरी सत्तर वर्षांच्या परंपरेमुळे भारत शेजारील देशात उघडपणे हस्तक्षेप करण्यास धजावत नाही. त्याचा लाभ चीन घेत आहे.

भंडारनायके पती-पत्नी, त्यांची कन्या चंद्रिका कुमारतुंगा, जे. आर. जयवर्धने, प्रेमदास, राजपक्षे व आता सिरीसेना यांच्या राजवटीत भारताबरोबरच्या संबंधात चढउतार राहिले आहेत. राजीव गांधी-जे. आर. जयवर्धने यांच्यातील श्रीलंका शांतता कराराने भारताच्या गळ्यात एल.टी.टी.ई. बरोबरची लढाई टाकली. त्यात राजीव गांधींचा बळी गेला. प्रेमदास यांनी तर भारतीय शांतिसेनेविरुद्ध एल.टी.टी.ई. ला  झुंजवण्याची चाल खेळली. उत्तर व पूर्व श्रीलंकेतील तमीळबहूल टापूत अधिकाराचे विकेंद्रीकरणाची शांतता करारातील कलमाची अंमलबजावणी झालेली नाही. राजपक्षेंच्या राजवटीने सरकार, तसेच तमिळनाडूमधील जनता दुखावली गेली. विक्रमसिंघे यांनी भारतीय मच्छीमारांना पकडण्याऐवजी गोळ्या घाला, असा आदेश त्यांच्या नौदलाला दिला होता. भारताच्या तथाकथित बिगब्रदरच्या धाकाचा बाऊ करीत प्रतिस्पर्धी देशांकडून लाभ उठवून घेण्याचे तंत्र श्रीलंकाच नाही, तर इतर शेजाऱ्यांनीही राबविणे आहे.

Web Title: vijay salunke write sri lanka politics article in editorial