ट्रम्प आणि 'गॅट'ची गाजराची पुंगी

लोकशाही व्यवस्था, खुला व्यापार, मानवी हक्क ही तत्त्वे डोनाल्ड ट्रम्प यांना "गाजराची पुंगी' वाटू लागली असून, "अमेरिका फर्स्ट'च्या घोषणेखाली ते ती मोडू पाहत आहेत.

मतलब आणि ढोंग हा सत्तेचे राजकारण आणि राजनैतिक मुत्सद्देगिरीचा स्थायीभाव राहिला आहे. सत्य दडपून असत्य रेटणे हाही त्याचा पैलू. स्वदेशहिताची व्याख्या संकुचित होत आहे गेल्याने आजची जागतिक परिस्थिती अशांत, अस्वस्थ व अस्थिर झाली आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या जागतिक रचनेत अमेरिका आणि सोव्हिएत संघराज्य या प्रतिस्पर्धी महासत्तांमध्ये जगाची काहीशी सैलसर विभागणी झाली होती. या दोन्ही महासत्ता आपले व आपल्या पंखाखालील देशांचे आर्थिक, राजकीय व सामरिक हितसंबंध जपत होते. कोरियन युद्ध, व्हिएतनाम युद्ध, फॉकलंड युद्ध अशा अनेक घटनांमध्ये शीतयुद्धकालीन सत्तासमतोल टिकून राहिला. 1990 च्या दशकात सोव्हिएत संघराज्याने अफगाणिस्तानमधून अपमानास्पद माघार घेतल्यानंतर ही महासत्ता व तिच्या नियंत्रणाखालील साम्यवादी व्यवस्था उन्मळून पडली. अमेरिका ही जगातील एकमेव महासत्ता बनण्याच्या भ्रमात तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी इराकवर आक्रमण करून संपूर्ण जगाला आपल्या हुकमाचा ताबेदार बनविण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून पश्‍चिम आशियाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाचीच राजकीय, आर्थिक घडी विस्कटली. परिणामी आणखी गुंतागुंतीचे गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाले.

महायुद्धोत्तर जागतिक व्यवस्थेत अमेरिकेने जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संघटनाबरोबरच 1947 मध्ये "जनरल ऍग्रिमेंट ऑन टेरिफ अँड ट्रेड' (गॅट) या संघटनेच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला. सुरवातीस तेवीस सदस्य असलेल्या या संघटनेचे आता 164 देश सदस्य असून, चीन, व्हिएतनामसारखे साम्यवादी राजकीय व्यवस्था असलेले देशही त्यात सामील झाले आहेत. "गॅट' कराराचा मसुदा तयार करण्याऱ्या आर्थर डंकेल यांनी त्याचे वर्णन "ग्लोबल' व "टोटल पॅकेज' असे करताना, शेतीमाल, सेवा व्यापार, भांडवल-गुंतवणूक, बौद्धिक मालमत्ता अशा सर्व क्षेत्रांचा समावेश केला होता. हा करार संपूर्ण स्वीकारण्याचे सदस्य देशांना बंधन होते. या संदर्भात उरुग्वे चर्चेच्या फेऱ्यात भारत, ब्राझील व अन्य विकसनशील देशांनी तिसऱ्या जगाचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले. बड्या आर्थिक देशांनी वाटाघाटीत भाग घेणाऱ्या तिसऱ्या देशांच्या प्रतिनिधींना वेगवेगळ्या मार्गांनी वश करण्याचा, त्यांच्या सरकारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. या छोट्या अविकसित देशांमध्ये कल्याणकारी विकासाच्या धोरणावर दबाव आणून नियोजन, नियंत्रणे, अनुदाने, स्वावलंबन, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग-सेवांचा विकास या गोष्टींना कात्री लावण्यास भाग पाडण्यात आले. देशाची, जनतेची गरज काय, यापेक्षा व्यापारीदृष्ट्या फायद्याचे काय, याला महत्त्व देऊन त्या दिशेने धोरणे राबविण्याची सक्ती करण्यात आली.

जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्यत्व व तिच्या नियमांची चौकट स्वीकारण्यासाठी तिसऱ्या जगातील देशांवर दबाव आणण्यात अमेरिका पुढे होती. शीतयुद्ध काळात तिसऱ्या जगातील देशांवर लोकशाही व्यवस्था, मानवी हक्क, पर्यावरण रक्षण, खुला व्यापार या सारख्या मुद्यांचा आधार घेत थेट दबाव आणण्यात अमेरिका व तिचे युरोपीय मित्र आघाडीवर होते. खुल्या व्यापाराचा हा मंत्र आत्मसात केल्यानंतर चीनने 1979 नंतर जागतिक व्यापारात मुसंडी मारली. दंग ज्याव फिंग यांनी आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम हाती घेण्यासाठीची अनुकूलता अमेरिकेच्या पुढाकारानेच निर्माण झाली होती. चीननंतर भारताने 1990 मध्ये आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यानंतरच्या पंचवीस वर्षांत भारताने आर्थिक स्वास्थ्याबरोबरच राजकीय पातळीवरही आत्मविश्‍वास मिळवला. चीन आणि भारत यांचा विकासाचा वेग आणि अमेरिका व तिच्या मित्रांची होणारी पीछेहाट यामुळे जागतिक आर्थिक संतुलन बिघडू लागल्यावर जागतिकीरणाच्या फेरविचाराचा मुद्दा मांडण्यात येऊ लागला. अमेरिकेने खुल्या व्यापार व्यवस्थेचा पुरेपूर लाभ घेतला. इराक व अफगाणिस्तानमधील लष्करी मोहिमांमुळे या महासत्तेची आर्थिक स्थिती खालावली. चीन त्यात सर्वाधिक लाभार्थी ठरल्याने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, "अमेरिका फर्स्ट', "बाय अमेरिकन' या घोषणा देत अमेरिकेचे अध्यक्षपद मिळविले. अतिरेकी यांत्रिकीकरण, चीनचा स्वस्त माल यातून अमेरिकेत उत्पादन क्षेत्रात व्यापार कमी झाला. या सर्वांचे खापर ट्रम्प जागतिक व्यापारावर फोडू पाहत आहेत. अमेरिकेच्या दृष्टीने जागतिक व्यापार संघटना ही गाजराची पुंगीच ठरली. लाभ मिळत होता तोपर्यंत वाजवली आणि आता ती मोडून खाण्यास ते तयार झाले आहेत.

ट्रम्प यांच्या प्रचारमोहिमेतील भूमिका व प्रत्यक्ष सत्तेवर आल्यानंतरचे निर्णय वादग्रस्त ठरल्यानंतर त्यांनी सारवासारव सुरू केली आहे. चीनला ललकारण्यासाठी त्यांनी "वन चायना पॉलिसी'चा पुनर्विचार करण्याचे सूतोवाच करीत तैवानच्या अध्यक्षांशी संपर्क साधला होता. दक्षिण चीन समुद्रावरचा चीनचा दावा, जपान व दक्षिण कोरियामधील अमेरिकी लष्करीतळाचा बोजा यासारख्या मुद्यावर त्यांनी घूमजाव करताना जपानचे पंतप्रधान शिंझो ऍबे यांना संरक्षणाची हमी दिली आहे. 2011 मधील मोठ्या हल्यानंतर अमेरिकेत 37 दहशतवादी हल्ले झाले. या मुद्याचा वापर करीत त्यांनी मुस्लिम देशांतील नागरिकांवर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला. तो न्यायालयाने रोखला असला, तरी इस्लामी दहशतवादाच्या विरोधात उभे राहण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. त्यांच्या प्रशासनाने एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवर आक्रमक धोरणे हाती घेतल्याने त्यातील एकही परिणामकारक ठरण्याची शक्‍यता नाही. सर्व देशांमधील संबंध देवाणघेवाणीतील फायद्या-तोट्यांवर आधारित असतात, या सूत्राने ते कारभार करणार असतील तर अमेरिकेचे जागतिक स्थान, वर्चस्व तर संपेलच, पण ही महासत्ता आजवर जगावर लादत आलेले आर्थिक तत्त्वज्ञानामागील नैतिक अधिष्ठानही गमावून बसेल.