भाष्य : सामरिक मुद्द्यांवर जपानची कसोटी

चीनच्या वाढत्या लष्करी धोक्‍याबाबत युरोपीय देश पुरेसे सावध झालेले नाहीत. अशा वेळी भारत, जपान, ऑस्ट्रेलियासह व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, मलेशिया यांच्यामधील सामरिक सहकार्याला पर्याय नाही. जपानच्या नव्या नेतृत्वाला त्याचे भान ठेवावे लागेल.

वाढत्या आर्थिक व लष्करी सामर्थ्याबरोबरच चीनचा साहसवाद व कुरापतखोरपणा वाढू लागला आहे. दक्षिण चीन समुद्र टापूतील ९० टक्के भागावर चीनने दावा सांगितल्यापासून तेथील अनेक देश अस्वस्थ आहेत. चीनचा थेट सामना करण्याची त्यांची क्षमता नाही. दक्षिण आशियात हिंदी महासागरात चीनच्या नौदलाचा वाढता वावर आणि २०१७ मध्ये डोकलाम व २०२० मध्ये गलवान खोरे येथील दादागिरीमुळे भारतही अस्वस्थ झाला आहे. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर अमेरिकेने आधीच शरणागती पत्करलेल्या जपानवर दोन अणुबॉम्ब टाकणे हा मेलेल्याला पुन्हा मारण्याचा प्रकार नव्हता, तर जर्मनीवर निर्णायक विजयात मोठी कामगिरी बजावणाऱ्या साम्यवादी सोव्हिएत रशियाला इशारा होता. आता अशा प्रकारे चीनला शह देण्याची क्षमता ट्रम्प यांच्यात नाही. त्यानंतरचे शीतयुद्ध प्रामुख्याने युरोप व ॲटलांटिक महासागरकेंद्रित होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१७मध्ये सूत्रे घेतल्यानंतर विविध देशांतील अमेरिकी सैनिक माघारी आणण्याचे बोलून दाखविले. जगाच्या कानाकोपऱ्यात अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत. त्याचा खर्च सुरक्षा छत्राचा लाभ घेणाऱ्या देशांनी वाटून घ्यावा, अशी त्यांची मागणी होती.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भारताशी करार
पश्‍चिम युरोपातील नाटो आणि ट्रम्प यांच्यात त्यातून कुरबुरी सुरू झाल्या. पूर्व आशियात रशिया व चीनला शह देण्यासाठी जपान व दक्षिण कोरियात अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत. ट्रम्प यांनी रशिया व चीनशी संबंध वाढविण्याच्या हेतूने या टापूतील सुरक्षेची अमेरिकेने स्वतःहून पत्करलेली जबाबदारी कमी करण्याचे संकेत दिल्याने जपान व दक्षिण कोरिया यांना वाऱ्यावर सोडून दिल्यासारखे वाटले. अध्यक्षपदाची पहिली टर्म संपून दुसऱ्या निवडणुकीला सामोरे जाताना ट्रम्प यांनी चीनबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यांनी दक्षिण आशियात चीनला शह देण्यासाठी भारतावर भिस्त असल्याचे अनेकदा सूचित केले. असे करणारे ट्रम्प पहिलेच नाहीत. १९४७ मध्ये ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ मधील लेखातही तीच अपेक्षा व्यक्त झाली होती. चीनला थेट आव्हान देण्याऐवजी जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारतासह नवी आघाडी उभारण्याच्या प्रयत्नात अमेरिका आहे. चीनकेंद्री ही सामारिक आघाडी हिंदी महासागर- प्रशांत महासागर टापूत उभी करण्याचा पहिला प्रयत्न २००७ मध्ये झाला होता. आता त्याला गती देण्याचा प्रयत्न आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या पार्श्‍वभूमीवर भारत आणि जपान यांच्यात नुकताच झालेला संरक्षण करार पाहावा लागेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यात यापूर्वीच तसा समझोता झाला आहे. त्यानुसार अमेरिका आणि भारतीय लष्करातील सहकार्य अनेक पातळ्यांवर वाढले आहे. आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान, शस्त्रास्त्रे यांची विक्री, एकमेकांच्या लष्करी तळांचा वापर व इंधनादी साहित्याचा पुरवठा वगैरे तरतुदी आहेत. दुसऱ्या महायुद्धातील पराभवानंतर जेत्या सत्तांनी जर्मनी व जपानवर लष्करी क्षमता वाढविण्याबाबत अनेक निर्बंध लादले होते. दोन्ही देशांतील अमेरिकी लष्करी तळांचा अनेक हेतूने वापर झाला. त्यामुळेच जपानचे लष्कर ‘स्व-संरक्षण दल’ असेच राहिले आहे. महायुद्धोत्तर काळात जपानच्या सरकारांनी देशाची पुन्हा उभारणी, आर्थिक व औद्योगिक विकास यावर लक्ष केंद्रित करून जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था उभी केली. चीनने आता ते स्थान मिळविले आहे.  जपानमधील शस्त्रास्त्र उद्योग अमेरिका, युरोप व रशियाइतका मोठा नाही, मात्र जपानने तांत्रिक प्रगतीद्वारे लष्करी क्षेत्रातील उत्पादनात एक स्थान मिळविले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आधुनिक काळातील युद्धात तंत्रज्ञानाचे महत्त्व वाढल्याने भारताला जपानकडून याबाबतीत मदत मिळेल. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारत यांच्या आघाडीची जाहीर उद्दिष्टे हिंदी महासागर- प्रशांत महासागर टापूत आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतूक निर्धोक चालू रहावी, या टापूत आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन व्हावे वगैरे असली तरी चीनच्या दादागिरीला शह हे प्रमुख आहे. शी जिनपिंग यांनी हाँगकाँगची मर्यादित स्वायत्तता संपुष्टात आणल्यानंतर तैवान बळाचा वापर करून ताब्यात घेण्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने तेथे दोन विमानावाहू नौका तैनात केल्या आहेत. अमेरिकेचे सातवे आरमार अनेक दशके याच टापूत आहे. चीनने आपले आरमार जगातील सर्वात मोठे असल्याचे नुकताच दावा केला. या टापूत अनेक लष्करी तळ निर्माण करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर भारताने आपली एक युद्धनौका दक्षिण चीन समुद्रात पाठवून चीनला शह देण्याचा केलेला प्रयत्न प्रतीकात्मकच म्हणावा लागेल. आपल्या किनाऱ्यापासून दूरवर कामगिरी करू शकणारी ‘ब्ल्यू वॉटर नेव्ही’ची क्षमता गाठण्यासाठी भारताला नौदलाचे बळ अनेक पटींनी वाढवावे लागेल. दक्षिण कोरियात प्राचीन काळापासून जहाज बांधणीचे कौशल्य आहे. दक्षिण कोरिया व जपान व भारत यांनी मिळून प्रयत्न केले तर त्यांचे समर्थ नौदल उभे राहू शकते. परंतु त्यासाठी काही दशके लागतील.

शिंझो ॲबे यांनी दुर्धर आजारामुळे सत्ता सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांची जागा घेणारे नवे पंतप्रधान त्यांची धोरणे पुढे चालू ठेवतात किंवा नाही, याकडे भारतासह अमेरिकेचेही लक्ष राहील. ॲबे यांनी २००७ मध्ये भारत दौऱ्यात संसदेतील भाषणात भारत आणि जपानसह ‘इंडो- पॅसिफिक व्हिजन २०२५’चा उल्लेख केला होता. त्यात चीनच्या वाढत्या साहसवादाचा थेट उल्लेख नव्हता. या दोन्ही महासागरांतील वाहतूक व पुरवठा साखळी अबाधित ठेवण्याचा संदर्भ होता. उत्तर कोरियातील हुकूमशहा किम जोंग उन याच्या अण्वस्त्र व क्षेपणास्त्र चाचण्या व त्याबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेली बोटचेपी भूमिका लक्षात घेता संरक्षणासाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहण्यात अर्थ नाही, अशा निष्कर्षाला दक्षिण कोरिया व जपान आले आहेत. शिंझो ॲबे यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय होण्याची भूमिका घेत आपले मित्र जोडण्याची मोहीम हाती घेतली होती. ट्रम्प हे लहरी व बिनभरवशाचे आहेत, याचा प्रत्यय पश्‍चिम युरोपातील नेत्यांनाही आला. त्यामुळेच जर्मनी, फ्रान्स यांनी आपल्या संरक्षण खर्चात वाढ केली. ट्रम्प यांच्या जागी ज्यो बायडन आले व त्यांनी चीनशी संघर्ष टाळण्याची भूमिका घेतली तर... हा प्रश्‍नही जपानसह अनेक देशांना भेडसावत आहे. अध्यक्षपदाची उमेदवारी निश्‍चित झाल्यानंतर बायडन यांनी परराष्ट्र धोरणाबाबत अद्याप विस्तृत भूमिका मांडलेली नाही.

सामरिक सहकार्याचे भान
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी ‘आसियान’च्या वार्षिक परिषदेत केलेल्या भाषणात चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला रोखण्याची जबाबदारी सर्व देशांची एकत्रित आहे, असे म्हटले आहे. चीनपासून धोका असलेले देश फक्त बोलतात, कृती करीत नाहीत, असेही ते म्हणाले. ट्रम्प दुसऱ्यांदा निवडून आले तर ते चीनबरोबरच्या व्यापार युद्धाबरोबरच त्याच्या दादागिरीबाबत मिठाची गुळणी धरून बसले तर चीनची आक्रमकता आणखी वाढेल. अमेरिका, सोव्हिएत रशिया या दोन महासत्तांमधील शीतयुद्धामुळे जगात बराच काळ स्थैर्य राहिले. ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’वरच पुन्हा लक्ष केंद्रित केल्यास चीनला मोकळे रान मिळेल. त्याची झळ ‘आसियान’मधील देशांबरोबरच भारताला बसेल. चीनच्या वाढत्या लष्करी धोक्‍याबाबत युरोपीय देश पुरेसे सावध झालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत भारत, जपान, ऑस्ट्रेलियासह व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, मलेशिया, ब्रुनेई यांच्यामधील सामरिक सहकार्याला पर्याय नाही. जपानच्या नव्या नेतृत्वाला त्याचे भान ठेवावे लागेल.