महागाईचा आगडोंब

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे नियोजित तारखेआधी एक दिवस सूप वाजले. गुरुवारी अधिवेशन गुंडाळणार असल्याची चाहूल बुधवारीच लागली होती. फक्त विरोधक तेवढे अनभिज्ञ होते म्हणे. सभागृह स्थगित झाल्यावर विरोधकांचा गोंधळ सुरू झाला. म्हणाले, आम्हाला महागाईवर सरकारला जाब विचारायचा होता. सरकारने ते टाळले. खरे तर बहुतांश खासदारांनी बुधवारीच गावाची वाट धरली होती. यातूनच लोकप्रतिनिधींना महागाईबाबत असलेला कळवळा दिसतो. आम्ही महागाईवर चर्चेचा विषय सातत्याने मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सरकारने चर्चा होऊ दिली नाही, अशी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील कॉँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी माध्यमांसमोर सारवासारव केली. इथे विरोधकांचे प्रयत्न खुजे पडले. पेगाससची राहुल गांधींवर पाळत असल्याचे कारण सांगत याच कॉँग्रेसवाल्यांनी संसदेचे अधिवेशन गुंडाळायला भाग पाडले होते.

‘महागाईच्या झळा’ हा शब्दप्रयोग आता अगदीच सौम्य झाला आहे. महागाईमुळे प्रत्येकाचीच वाताहत होत आहे. तरीही सरकार यावर भाष्य करत नाही. नऊ-दहा वर्षांपूर्वीच्या आठवणींना उजाळा द्या! सत्तेत असलेले हेच भाजपचे नेते तेव्हा जंतरमंतरच्या फुटपाथवर स्वयंपाकाच्या गॅसचे सिलेंडर घेऊन डॉ. मनमोहन सिंग सरकारविरोधात घोषणाबाजी करीत होते. तेव्हा सिलेंडर चारशे आणि पेट्रोल सत्तर रुपये लीटर होते. गॅस आणि पेट्रोल दरात थोडी वाढ झाली तरी राजनाथ सिंग, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, स्मृती इराणी आदींचा महागाईविरोधातील जंतरमंतरवरचा बिगुल देशभर निनादायचा. त्यामुळे जनतेला आपल्या हक्कासाठी लढणारे हेच नेते आहेत, असे वाटायचे. महागाई आणि भाजपने शोधून काढलेले आणि त्यात नंतर जराही न सिद्ध झालेले अनेक गैरव्यवहार सत्ता परिवर्तनसाठीच पुरेसे ठरले असे नाही. तर, योग शिक्षक रामदेव, श्री श्री रविशंकर, सदगुरू यांना मोदींच्या प्रचाराला उतरविण्यात भाजपला यश आले.

ये गरीबोंका हाल है

देशात नरेंद्र मोदींचे सरकार आले तर पेट्रोल ३५ रुपये आणि गॅस सिलिंडर ३०० रुपयांना मिळेल, अशी ग्वाही रामदेवांनी दिली होती. लोकही आमिषाला भुलले. कॉँग्रेस सरकार जे महागडे पेट्रोल विकत होते त्यात मोदी सरकारने आणखी ३५ रुपयांची भर घातली, गॅसही हजारावर पोहचला. महागाईमुळे अस्वस्थ मोदींनी २२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी केलेल्या जाहीर भाषणाला उजाळा देण्याची ही योग्य वेळ आहे. ते म्हणाले होते, ‘‘ऐसीही महंगाई बढती गई तो गरीब क्या खायेंगा. इनका (डॉ. सिंग सरकार का) अहंकार इतना अधिक है कि प्रधानमंत्री महंगाई का ‘म’ बोलने को तैयार नहीं हैं. आप मरो तो मरो ये आपका नसीब. गरीब के घर में चुल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात-रात भर रोता है, मां आंसू पीकर सोती है. और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है. ये गरीबोंका हाल है. जब आप वोट करने जाएं तो महंगे गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा.’’ आता तर गॅस सिंलेडरपुढे साष्टांग दंडवतही कमी पडेल, अशी अवस्था आहे. लोकांचे प्रश्न घेऊन लढणाऱ्या विरोधी पक्षांची आक्रमकता संपुष्टात आली आहे. जंतरमंतरवर विरोधकांचा आवाजही नाही. शेकड्यात मोजल्या जातील इतक्या कॉँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी महागाईविरोधात जंतरमंतरवर धरणे दिले. इथे जी-२३ मधला एकही दिग्गज नेता फिरकला नाही. राहुल गांधी महागाईविरोधात एकाकी झुंज देत असतात, मात्र ट्विटरवर!. यातून कॉँग्रेसच्या अस्तित्वाची जाणीव होते.

पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे निर्मिती क्षेत्रात घसरण झाली आहे. खरेदी व्यवस्थापन निर्देशांक (पीएमआय) ५४ आहे. गेल्या सहा महिन्यातला तो निचांकी आहे. गत दोन महिन्यांत खाण्यापिण्याच्या वस्तू आणि भाज्यांचे भाव आकाशाला भिडले. तेलाचे भाव वाढले की वाहतुकीवर परिणाम होतो. मे २०१४ मध्ये मोदी सत्तेत आले तेव्हा दिल्लीत पेट्रोल ७२.२६, तर डिझेल ५५.४९ रुपये प्रतिलीटर होते. त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये प्रतिलीटर पेट्रोल ९ आणि डिझेल ३ रुपयांनी कमी करण्यात सरकारला यश आले. तेव्हा मोदींनी जाहीर भाषणांमधून लोकांकडून वदवून घेतले, ‘ऐसे नही जोर से बोलो, पेट्रोल-डिझल के दाम कम हुये की नही हुये...’ लगेच प्रतिध्वनी उमटायचे ‘हुये है....मोदी..मोदी..मोदी...’. आता दिल्लीत पेट्रोल १०६, तर डिझेल ९७ रुपयांवर आहे. महाराष्ट्रातील आकडे तर आणखी तेजीचे आहेत. २९ मार्चपासून दोन दिवसांचा अपवाद वगळता दररोज ८० पैशांनी पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढत आहेत. दर कमी झाल्यावर जयजयकार करून घेणाऱ्या मोदींचे आता तोंडावर बोट आहे. इंधन दरवाढ झाली की देशाचे अर्थकारण बदलते. कच्च्या तेलाच्या दरात १० डॉलर प्रतिबॅरलने वाढ झाल्यास भारताचा जीडीपी ०.५ टक्क्याने घसरतो. २०१४ मध्ये कच्चे तेल ९८.९७ डॉलर प्रति बॅरल होते. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ९४.०७ डॉलर प्रतिबॅरलने खरेदी केले. आज हे भाव ११३.४० डॉलर आहेत.

वाढला कर्जाचा डोंगर

रशिया-युक्रेन युद्धाने जागतिक अर्थव्यवस्थेला फटका बसला यात तथ्यांश आहे. परंतु पाच राज्यातील निवडणूक काळात तब्बल १३७ दिवस इंधनाचे दर स्थिर होते. सरकार म्हणते त्यावर आमचे नियंत्रण नाही. परंतु इंधनदर वाढवू नका, अशा सूचना तेल कंपन्यांना कोणी दिल्या होत्या? तेल विपणन कंपन्यांचे (ओएमसी) या काळात १९ हजार कोटींचे नुकसान झाले. त्या काळात कच्चे तेल १३९ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहचले होते. झालेले नुकसान कंपन्या आता भरून काढत आहेत. वित्त मंत्रालय म्हणते, केंद्र सरकार स्वस्त कच्चे तेल खरेदीचा पर्याय शोधत आहे. कच्च्या तेलाची किंमत पुन्हा एक महिना ११० ते १२० डॉलर राहिली तर पुन्हा भाव वाढतील.

मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा देशावर ५४.९० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. आता ते १३६ लाख कोटींच्या जवळपास आहे. म्हणजे दरडोई कर्ज एक लाख रुपये आहे. ८१ लाख कोटींनी कर्जात वाढ झाली. यात कोविड काळाचाही समावेश आहे. परंतु पेट्रोल-डिझेलवर सरकारने उत्पादन शुल्क वाढवून लाखो कोटींचा महसूल गोळा केला आहे. कर्जमाफीचा लाभ मात्र रामदेव, मेहुल चोकसी, विजय माल्या यांना दिला जातो, अशी ओरड होते. राहुल गांधींच्या ट्विटनुसार ‘पेट्रोल-डिझेलवर कराच्या नावाखाली लोकांकडून २६.५१ लाख कोटी रुपये जमा करण्यात आले आणि १०.८६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज श्रीमंतांना अर्थात मोदींच्या मित्रांना माफ करण्यात आले आहे’. पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले तेव्हा डॉ. सिंग यांनी अनुदान दिले होते. त्यावेळी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. केंद्राने कर कमी करावा आम्ही करणार नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. आता मात्र राज्यांनी औदार्य दाखवावे, असे त्यांना वाटते. महागाई कमी करण्यासाठी केंद्राला तातडीने उपाय शोधण्याची गरज आहे.

-विकास झाडे