राज्यात सत्ताखेच, दिल्लीत डावपेच

- विकास झाडे

कोणत्याही स्थितीत महाराष्ट्रात सत्तेवर यायचेच, या निर्धारातून शिवसेनेला खिंडार पाडण्याची योजना भाजपच्या नेत्यांकडून शिजल्याचे सांगण्यात येते. एकनाथ शिंदे व बंडखोरांचा बोलविता धनी कोण, हेही स्पष्ट होत आहे. देशावर राज्य करायचे तर महाराष्ट्रात सत्ता पाहिजे आणि त्यासाठी काहीही करण्याची तयारीही आहे, या दृष्टीने दिल्लीत व्यूहरचना आखली गेली.

महाराष्ट्रातील राजकारणात जी उलथापालथ होताना दिसते, त्यामागे कोणतीही अदृश्य शक्ती नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर करण्याचे सूत्रसंचालन दिल्लीतून सुरू आहे. २०१४मध्ये नरेंद्र मोदींचे सरकार केंद्रात आले तेव्हाच भाजपने संकल्प केला की, काँग्रेसप्रमाणे अनेक दशके या देशावर राज्य करायचे. भाजपच्या या संकल्पाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भक्कम साथ मिळाली आणि देशातील एकेका राज्यांवर भाजपचा ध्वज फडकायला लागला. ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार नाही, तिथे साम-दाम-दंड-भेद या सूत्राचा वापर करीत सरकार आणण्यात भाजपला बऱ्यापैकी यश आले आहे.

भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी १९ ऑगस्ट २०१७ रोजी आमचे सरकार पाच-दहा वर्षे नव्हे तर किमान ५० वर्षे सत्तेत असेल, अशी घोषणा केली. तेव्हा विरोधकांनी त्यांना घेरले. ५० वर्षानंतर शहा कुठे असतील, असे प्रश्न केले. परंतु त्यांच्या संकल्पात दम वाटतो. २०१४नंतरचा देश पाहिला तर बहुतांश भाग भाजपने व्यापला आहे. पक्षाध्यक्ष आणि नंतर गृहमंत्री म्हणून शहांची भाजपवरची पकड अधिक घट्ट झाली. संघटना कशी बांधावी, हे त्यांच्याकडून शिकावे. नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना पद मिळो वा न मिळो; पक्षादेशाप्रमाणे सगळेच जिद्दीने कामाला लागतात. भाजप सरकारच्या पुढच्या ५० वर्षांचे नियोजन हेच आहे. नेता कोणाला करावे, असा प्रश्न काँग्रेसपुढे निर्माण होतो. तशी भाजपची अवस्था येत्या काही दशकात होण्याचे दूरवर दिसत नाही. टक्कल पडलेल्यांना भाजप कंगवे विकू शकतो, इतके कौशल्य त्यांच्यात आहे. त्यामुळे सरकारचे एखादे धोरण चुकले तरी ते कसे चांगले आहे आणि भविष्यात त्याचे किती उत्तम परिणाम दिसतील, हे लोकांना लीलया पटवण्यात नेते, कार्यकर्ते यशस्वी होतात.

भाजपकडून पुरेपूर काळजी

आठवडाभरापूर्वीचे देशातील चित्र पाहा. अग्निपथ आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची ईडीतर्फे चौकशीने सरकारला घेरले होते. काँग्रेसजनांची देशभर आंदोलन झाली. जंतरमंतरवर भलामोठा सत्याग्रह मंच उभारला. इथे काँग्रेसचे शेकडो लोक जमतात आणि मोदींविरोधातील खदखद मांडतात. याच दरम्यान सैन्यभरतीच्या अग्निपथ योजनेला विरोध करताना देशभरातील तरुण आक्रमक झाले. देशभरातील आंदोलने, जाळपोळीने रेल्वेसेवा विस्कळीत होती. परिणामी, सरकारला ‘अग्निपथ’मध्ये चारदा बदल करावे लागले. कृषी कायद्यांप्रमाणे ही योजनाच मागे घ्यावी, याकडे आंदोलन जात असतानाच महाराष्ट्रातील सत्तानाट्याने राजकारणाने देशाचे लक्ष वेधून घेतले. दूरचित्रवाणी, वृत्तपत्रांचे मथळे आणि सामाजिक माध्यमांवर एकच विषय चर्चेत आहे- शिवसेना आणि महाराष्ट्र सरकार.

तीन रात्री खलबते

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदेंचे बंड हे एका दिवसातील नाही. उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकानंतर दिल्लीत याची स्क्रिप्ट लिहिली गेल्याचे बोलले जाते. अजित पवार यांच्यासोबतचा प्रयोग फसल्यानंतर पुन्हा नामुष्की येऊ नये म्हणून भाजपच्या नेतृत्वाने यावेळी संपूर्ण काळजी घेतली. मोदी यांच्याकडून हिरवा कंदील मिळताच अमित शहा, जे. पी. नड्डा आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी आखलेल्या चक्रव्यूहात महाराष्ट्राचे सरकार असे काही अडकले की सगळे आ वासून पाहत राहिले. उत्तर प्रदेशनंतरचे सर्वात मोठे महाराष्ट्र राज्य कसेही करून मिळवण्याचा चंग बांधला. राष्ट्रपतीपद निवडणूक, २०२४ची लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतरचा भाजपला गाठायचा असलेला लांब पल्ला यासाठीची ही तयारी आहे. २०१९मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत घरोबा करणे भाजपला रुचले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात केवळ सत्ताच मिळवायची नाही तर शिवसेनेला नेस्तनाबूत करण्याचेही नियोजन झाले. गेल्या दोन वर्षात शिवसेनेच्या नेत्यांना ईडीच्या नोटीस पाठवून ‘येता की जाता’ (तुरुंगात) असा अप्रत्यक्ष इशाराच दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांचे प्रकरण धगधगत ठेवले. ईडीच्या कचाट्यात जाण्यापेक्षा सत्तेत जाणे सोयीचा हा मार्ग शिंदे व त्यांच्या गटाने निवडला. शिंदेंकडून दोन कारणे देण्यात आली. वित्त विभागाकडून शिवसेनेच्या आमदारांना पुरेसा निधी नाही आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे हिंदुत्व त्यांच्या स्वप्नात येते! याच शिंदेंनी फडणवीस सरकारमध्ये असताना, ‘मी फडणवीसांच्या मांडीला मांडी लावून बसूच शकत नाही इतकी अपमानास्पद वागणूक मिळते,’ असे सांगत उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राजीनामा दिला होता. आता तेच बंडाचे सूत्रधार आहेत. किरीट सोमय्या यांच्या यादीत शिंदे यांचे नाव केव्हाचेच होते. त्यामुळे आमचे मुख्यमंत्रिपद तुम्ही घ्या, यासाठी लढणारे शिंदे हे एकमेव नेते ठरले. यानिमित्ताने ठाकरेंचे सरकार किती ढिसाळ होते आणि फडणवीसांची प्रशासनावर कशी पकड होती, हेही दिसून आले. दिल्लीत भाजपचे नेते म्हणतात, शिवसेनेतील फुटिरतेचा आमच्याशी जराही संबंध नाही. तो त्यांचा अंतर्गत विषय आहे. परंतु मतदारसंघाला निधीच मिळत नसल्याने हे बिचारे आमदार आधी सुरतला त्यानंतर गुवाहाटीला गेले. त्यांना रसद कोणी पुरवली? गुजरात पोलिसांचा इतका तगडा बंदोबस्त कसा? ठाण्यातील महापौरांच्या बंगल्यावर जेवायला जाऊ असे सांगत अंगावरच्या कपड्यांनिशी गेलेल्या आमदारांचा सुरतमध्ये पाहुणचार कोणी केला?

सप्ततारांकित हॉटेलांची बिले कोण भरते? विशेष विमानाची व्यवस्था कोणी आणि कशी केली? याचे उत्तर शोधण्याची गरज नाही. गेल्या आठवड्यात दिल्लीत तीनदा रात्री उशिरा नवे सरकार कसे बसवायचे याची खलबते अमित शहा, जे. पी. नड्डा आणि फडणवीस करतात, तरीही भाजपचा जरादेखील संबंध नसतो. आता ठाकरे सरकारचे भवितव्य सभागृहातच ठरेल. त्यांना सरकार तरेल, असा विश्वास आहे. आतापर्यंत अनेक बिगरभाजप सरकारे पाडण्यात आली. यात काँग्रेसशासित मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आणि कर्नाटक यांचा समावेश आहे. राजस्थान, महाराष्ट्र त्याला अपवाद होते. देश जिंकायला निघालेल्या भाजपचा अश्वमेध विरोधकांना थांबवणे सध्यातरी अवघड दिसते. महाराष्ट्रात आपले सरकार यावे म्हणून दिल्लीत भाजपने विविध प्रकारच्या योजना आखल्या आहेत. यामुळेच ‘मी पुन्हा येईन...’ हे प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता बळावली आहे.

झिरवळ आणि शिंदे...

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शपथ घेतली. त्या दिवशी भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही आमदारांना हलवले होते. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या मदतीने गुरुग्राममधील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये चार आमदारांना लपविले होते. राष्ट्रवादी युवक कॉँग्रेसची हरयाणातील कार्यकर्ती सोनिया दुहन हिने सिनेस्टाईल पद्धतीने भाजप नेत्यांच्या हातावर तुरी देत या बंडखोरांना हॉटेलमधून ६, जनपथ (दिल्ली)येथे नेले. त्या बंडखोर आमदारांमध्ये आताचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हेही होते. त्यावेळी आपले सरकार यावे म्हणून शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडून दुहन हिला मदत होत होती. आता चित्र पालटले आहे. त्याच झिरवळांसमोर बंडखोर शिंदे यांना उभे राहावे लागणार आहे.