गावापर्यंत कमळ

महापालिकांमधील निकालांनी अनेक धक्के दिले, असे म्हटले जाते आणि ते खरेही आहे; परंतु त्याहीपेक्षा जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये लोकांनी दिलेला कौल जास्त अनपेक्षित म्हणावा लागेल. त्यामुळेच त्याची स्वतंत्रपणे दखल घेण्याची गरज आहे. शहरी, मध्यमवर्गीय पक्ष अशी प्रतिमा असलेला भाजप आता ती प्रतिमा पुसून टाकतो आहे. जि. प. व पंचायत समित्यांच्या सदस्यसंख्येत तो पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या ग्रामीण महाराष्ट्रात भाजपने आक्रमक प्रचार मोहीम राबवित मुसंडी मारली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, चंद्रकांत पाटील अन्य मंत्र्यांशी चांगला समन्वय राखला. स्वतः सत्तेत असतानाही विरोधकांवर आक्रमकपणे आरोपांचा धुराळा उडवून देण्याचा ‘फंडा’ त्यांनी राबविला. मंत्री, आमदार आणि पक्ष पदाधिकाऱ्यांना प्रचारासाठी भरपूर रसद पुरविली. आपद्‌धर्माचे तत्त्व स्वीकारीत विरोधी पक्षातील ‘प्रबळ’ उमेदवार पक्षात घेऊन पवित्र केले. ‘विजयासाठी काहीही’ असे हे धोरण होते. भाजपने लातूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, जळगाव, सांगली जिल्हा परिषदांवर निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले तर बुलडाणा, औरंगाबाद, जालना, बीड, सोलापूर, नगर, कोल्हापूर आणि नाशिक जिल्हा परिषदेत दमदार कामगिरी केली आहे. म्हणजेच विदर्भावरील पकड घट्ट करीत मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रात भक्कमपणे पाय रोवले आहेत. 

उद्धव ठाकरे यांनी सर्व लक्ष मुंबईत केंद्रित केल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रचारात त्यांना सहभागी होता आले नाही. सत्तेत राहून भांडण्याचा आणि मित्रपक्षालाच शत्रू क्रमांक एक ठरविण्याची उद्धव ठाकरेंची शैली ग्रामीण मतदारांना आकर्षित करू शकली नाही. तरीही शिवसेनेला रत्नागिरीत स्वबळावर तर औरंगाबाद, जालना, नाशिक, बुलडाणा, यवतमाळ येथे भाजपशी युती करून जिल्हा परिषदांत सत्ता मिळवता येईल. राष्ट्रवादीने पुणे आणि सातारा येथे निर्विवाद वर्चस्व मिळविले असून परभणी, उस्मानाबाद व बीड येथे त्यांना काँग्रेसची मदत घ्यावी लागेल. काँग्रेसला फक्त सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व मिळाले ते नारायण राणे यांच्यामुळे. नांदेड, नगर, अमरावती येथे त्यांना सत्तेसाठी राष्ट्रवादीचे सहकार्य आवश्‍यक राहील. शेतकरी आणि ग्रामीण मतदार ही कोणाची मक्तेदारी राहिलेली नाही. वस्तुतः नोटबंदी आणि शेतीमालाचे कोसळलेले भाव यामुळे शेतकरी अस्वस्थ होता. पण त्या प्रश्‍नावर लोकांशी जोडून घेण्यात दोन्ही काँग्रेसला अपयश आले. काँग्रेसमध्ये नेहमीप्रमाणेच गटबाजी दिसली. त्यांचा प्रचार एकसूत्री आणि एकजुटीचा दिसला नाही. राष्ट्रवादीने भाजपविरोधात ठाम भूमिका घेण्यास उशीर केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर आक्रमक आंदोलन करण्यात आणि आपण जनतेबरोबर आहोत, हे बिंबविण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस कमी पडली. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणावर आणि समाजजीवनावर सहकारी बॅंका, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी दूध संस्था, पणन महामंडळ अशा सहकारी संस्थांचे मोठे वर्चस्व होते. जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणानंतरच्या वीस वर्षांत सहकारी संस्थांचा प्रभाव बराच कमी झाला आहे. या सहकारी संस्थांवर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाचे निर्विवाद वर्चस्व होते. पण आता ता पकड सैल होऊ लागली आहे. झपाट्याने होणाऱ्या नागरीकरणात महाराष्ट्र पुढे आहे. तरुणांना शहरीकरणाची ओढ आहे. मोबाईल, इंटरनेट आणि टेलिव्हिजनने शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या सीमा पुसून टाकण्यास सुरवात केली आहे. शिवाय शहरांमध्ये रोजगार आणि शिक्षणाच्या संधी एकवटलेल्या आहेत. त्यामुळे शहरी भागातील राजकारणाचे पडसाद आता ग्रामीण भागातही उमटतात. खेड्यापाड्यांतील आर्थिक-सामाजिक प्रश्‍नांची तीव्रता मोर्चे, आंदोलनांनी समोर आली होतीच. या निकालांतून लोकांनी आपल्या अपेक्षाही मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त केल्या आहेत, असे मानले पाहिजे. मतदार विकास आणि आशावादाला महत्त्व देतो आहे, असेही दिसते. त्यामुळे पारंपरिक व्होटबॅंका मोडीत निघत असून नवी समीकरणे उदयास येत आहेत. या बदलत्या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेस व राष्ट्रवादीला धोरणांची फेरआखणी करणे क्रमप्राप्त आहे.