राज आणि नीती : आंदोलनजीवी म्हंजे काय रे भाऊ?

सारासार विचारांती प्रश्‍नांची मांडणी करावी, मग जनजागृती व नंतर तर्कसंगत मागण्यांसाठी आंदोलन करावे, ही आंदोलन-दृष्टी ‘इंस्टंट आदोलकां’नी कधीच सोडून दिली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वापरलेल्या ‘आंदोलनजीवी’ या शब्दाची व्यापक चर्चा निदान प्रसार माध्यमांमधून तरी मोठ्या प्रमाणात घडताना दिसत आहे. नरेंद्र मोदी आणि भाजपाच्या बाबतीत परंपरेने, सातत्याने विरोध करणाऱ्यांनी अर्थातच त्या बाबतीत अपेक्षेनुसार आपले आक्षेप नोंदविले आहेत. काहींनी नेहमीप्रमाणेच या शब्दाच्या वापराची खिल्ली उडविली आहे. उपहास, कुचेष्टा आणि टिंगल-टवाळी हे सर्व नरेंद्र मोदी आणि भाजपाच्या वाट्याला अनेकदा आले आहे आणि त्यामुळे त्यातही आश्‍चर्यकारक काहीही नाही. परंतु पंतप्रधानांनी अत्यंत विचारपूर्वक केलेली ही शब्दयोजना, तिचा मागचापुढचा तसेच तात्कालिक, समकालीन संदर्भ लक्षात घेऊन विचारात घेतली तर त्यामागची विचारदृष्टी सहजपणे कोणाच्याही लक्षात येईल. तशी ती लक्षात घेतली तर पूर्वग्रह बाजूला ठेवून स्वच्छ दृष्टीने या शब्द योजनेकडे पाहाणे व ती समजून घेणे कोणालाही अवघड नाही. ही शब्दयोजना समजून घेण्यासाठी त्यामागच्या विचारपद्धतीशी सहमत होण्याची गरज अर्थातच नाही. पण त्यामागचा भावार्थ लक्षात न घेता त्याबाबत आक्रस्ताळेपणाने आकांडतांडव करून हा आंदोलने करणाऱ्या सर्वांचाच सरसकट अपमान असल्याची बतावणी करणे हेही विवेकाला धरून नाही. हा शब्द वापरण्याच्या मुद्‌द्‌यावर शेलक्‍या भाषेत पंतप्रधानांवर टीका करणे अर्थातच सोपे आहे; पण तसे केल्याने भवतालातील सामाजिक वास्तव बदलत नाही आणि ‘आंदोलनजीवीं’च्या प्रार्दुभावामुळे सामाजिक चळवळींना लागलेले ग्रहणही संपुष्टात येत नाही. 

आपल्या सामाजिक राजकीय जीवनात जेव्हा विचारधारांना सार्वत्रिक महत्त्वाचे स्थान होते तेव्हा विचारांशी प्रामाणिक राहून, अंगिकृत तत्त्वे आणि सिद्धांतासाठी लोक रस्त्यावर उतरायचे. एखाद्या प्रश्‍नावर देशव्यापी अथवा प्रदीर्घ काळासाठीचा संघर्ष करण्याचे आंदोलक मनावर घेतात तेव्हा त्यासाठी ते खूप मोठी पूर्वतयारीही करतात; निदान पूर्वी तरी करायचे. जनजागरण आणि व्यापक जनसहभागासाठी चिकाटीने प्रयत्न करणे हे मग ओघानेच येत असे. आंदोलनाच्या नेतृत्वाला एक सुनिश्‍चित संघटनात्मक बैठक असायची. आपली आंदोलने भरकटू नयेत म्हणून आधीच उपाययोजना करणे हाही पूर्वतयारीचा भाग असायचा. एखादी परतीची वाटही आधीपासूनच खुली ठेवण्याचा व्यूहात्मक विचार हाही भाग असायचा. आंदोलनांमधून संघर्ष होतो, असंतोषाला वाचा फुटते व त्यामुळे त्यात उत्स्फूर्ततेला  महत्त्वाचे स्थान असते. पण उत्स्फूर्तता म्हणजे लहरीपणा नव्हे. सामाजिक आंदोलनाची ही अभिजातता महाराष्ट्राला चांगली परिचित आहे. देशानेही असे अनेक रचनात्मक संघर्ष बघितले आहेत. अस्सल आंदोलने आणि आंदोलनजीवींची निखालस आंदोलनबाजी यात गुणात्मक फरक आहे. व तो समजून घ्यायला हवा. 

पैसा येतो कोठून?
तळमळीच्या कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे चालविलेल्या स्वयंसेवी संस्थांचा दबदबा कमी होत होत सामाजिक कार्याचे ‘एनजीओ’करण झाले व त्यातून एकूणच समाजकार्याच्या क्षेत्रात प्रामाणिक आणि बावनकशी अस्सल प्रेरणेपेक्षा प्रदर्शनबाजीला अधिक महत्त्व मिळत गेले. त्यातूनच पृथ्वीतलावरच्या सर्वच प्रश्‍नांशी-आंदोलनांशी आपला संबंध असल्याचे ‘दिसावे’ यासाठी धडपडी सुरू झाल्या. ‘मीडिया’शी निकोप संबंध जोपासून प्रसिद्धीचे तंत्र आत्मसात करायचे आणि डझनावारी चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रात प्रसिद्धी मिळवून त्याआधारे जनाधाराचा आभास निर्माण करायचा व त्यानिमित्ताने संघटनेचा बायो-डाटा मजबूत करायचा हे तंत्र विकसित होता होता ‘प्रश्‍न सोडविण्यासाठी संघटना आणि त्यांची आंदोलने’ हा मंत्र साहजिकच विस्मरणात गेला. प्रश्‍न धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा असो, की पर्यावरणाचा, आसामातील घुसखोरीचा असो, की कोकणातील मोठ्या उद्योग प्रकल्पांचा, महिलांच्या अधिकारांवरील अतिक्रमणाचा असो वा उपेक्षित समाजघटकांवरील अन्यायाचा; काही ठराविक मंडळी, ठराविक सामाजिक कार्यकर्ते आणि ठराविक वकील, विचारवंत वा कलाकार हे या सर्व ठिकाणी ‘तात्पुरते’ का होईना, असतातच! या मंडळींना पैसा मिळतो कुठून? यांच्याकडे वेळेची एवढी सवड येते कुठून? बाकी कोणाहीपेक्षा या ठराविक लोकांनाच नेमकी प्रसारमाध्यमे उचलून कसे काय धरतात? महाराष्ट्र फाउंडेशन, मॅगसेसे, इत्यादी पुरस्कार या ठराविकांच्याच वाट्याला नेहमी कसे काय येतात? या सर्व प्रश्‍नांचे उत्तर या मंडळींच्या ‘आंदोलना’शी निगडित आहे. ही ठराविक मंडळी म्हणजे पंतप्रधानांना अभिप्रेत असलेले ‘आंदोलनजीवी’ होत! 

या आंदोलनजीवींकडे मागचा पुढचा, दूर पल्ल्याचा असा विचार नसतो, त्यामुळे नव्या आंदोलनात जाताना पूर्वीच्या आंदोलनाच्या पाठपुराव्याचे काय झाले, हा मुद्दा त्यांच्या मनाला स्पर्शही करीत नाही. त्यांना प्रसिद्धी सहजसाध्य झालेली असते व त्यामुळे आणखी खरे, वास्तविक जनजागरण घडवून आणण्याची त्यांना फिकीरही नसते. यापैकी अनेकांच्या एनजीओ संघटनांना परदेशी पैसा मिळत असतो आणि त्यातून पगारी कार्यकर्ते नेमता येतात. वित्तपुरवठा करणाऱ्या या परदेशी संस्था या आंदोलनजीवींना परदेशीवारीही घडवितात. यापैकी काही मंडळी भारतातील दारिद्रय, विषमता आणि सामाजिक समस्यांचे ‘भांडवल’ वापरून चक्र व्यावसायिक आणि आंतरराष्ट्रीय ‘चळवळ्ये’ बनतात. त्यांनाच समोर ठेवून पंतप्रधानांनी ‘आंदोलनजीवी’ हा शब्द वापरला असणार हे स्पष्टच आहे. 

या उठवळ आंदोलनजीवींमुळे अनेकदा अस्सल, प्रामाणिक आंदोलकांच्या चळवळीबद्दलही संदेह निर्माण होतो. चॅनेल्स, वृत्तपत्रे हेही या ‘झटपट आंदोलकांना’ प्रोत्साहन देतात. कारण त्यापैकी अनेकांना ‘झटपट बातमीदारीचाच’ हव्यास असतो. देशापुढील प्रश्‍नांच्या मुळाशी जाऊन आधी सारासार विचारांती प्रश्‍नांची मांडणी करावी, प्रबोधन घडवून आणावे, मग जनजागृती साधावी व नंतर आपल्या नियंत्रणात राहील असेच, पण उत्कट भावना आणि तर्कसंगत मागण्यांसाठी आंदोलन करावे ही अभिजात आंदोलन-दृष्टी या इंस्टंट आदोलकांनी कधीच सोडून दिली आहे. दिल्लीच्या वेशीवर ठिय्या देत असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये अशाच काही आंदोलनबाजांनी घुसखोरी केली असावी असे मानण्यास मोठा वाव आहे. 

सारासार विवेकाची भूमिकाच नसल्यामुळे या आंदोलनजीवींना नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणात व राज्यकारभारात सारे काही १०० टक्के त्याज्यच वाटते. त्यांना सध्याच्या सरकारची एकही गोष्ट सकारात्मक वाटत नाही. इतका प्रच्छन्न पक्षीय दृष्टीकोन बाळगूनही हे आंदोलनजीवी स्वतःला पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त असल्याचा दावा करतात हा मोठाच विनोद! मानवाधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इ. ठराविक विषयांवर धरणे, निदर्शने करणारे हे आंदोलनजीवी स्टॅंण्डअप कॉमेडियनच्या मागे उभे राहतात; पण बंगळूरच्या व्यंगचित्रकाराला मारहाण झाल्यास मौन पाळतात. या दांभिकतेमुळे अर्थातच या आंदोलनजीवींची विशिष्ट प्रश्नाशी असलेली बांधिलकी नेहमीच प्रश्‍नचिन्हांकित राहते. व्यवस्था परिवर्तनाची भाषा करणारे हे आंदोलनजीवी स्वतः मात्र ‘पोलिटिकल करेक्‍टनेस’ची कास धरूनच वावरतात. त्यांच्या सुळसुळाटामुळे अस्सल आंदोलकांची हानी होते आहे आणि त्यामुळेच पंतप्रधानांनी विशेष उल्लेखासाठी या ‘आंदोलनजीवीं’ची निवड केली असावी! 
vinays57@gmail.com

Edited By - Prashant Patil