डिजिटल डेटा सार्वभौमत्वाला प्राधान्य हवे

भारत वेगाने प्रगती करणारा आणि मोठ्या ग्राहकवर्गाचा देश असल्याने दर्जेदार वस्तू आणि सेवांना मोठी मागणी आहे. त्यामुळे भारताविषयी, इथल्या लोकांविषयी अचूक माहिती मिळवण्यासाठी अनेक जण उत्सुक आहेत. ‘केंब्रिज ॲनॅलिटिका’ कंपनीने ‘फेसबुक’ वापरणाऱ्यांची खासगी माहिती सहज मिळवून तिचा गैरवापर केला. त्यामुळे सर्वसामान्यांना ‘डिजिटल डेटा’चे महत्त्व लक्षात आले. रिझर्व्ह बॅंकेने आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित माहितीची गोपनीयता जपली जावी, यासाठी कायद्याची शिफारस केली आहे. न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांनी वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा सादर केला आहे, तर ‘क्‍लाउड कॉम्प्युटिंग’च्या धोरणाबाबत गोपालकृष्णन समितीने मसुदा सादर केला आहे. या मसुद्यात डिजिटल पेमेंट आणि ई-कॉमर्स विक्रीकरिता स्थानिक डेटा स्टोरेज अर्थात सर्व्हरची आवश्‍यकता नमूद करण्यात आली आहे. दोन्ही समित्यांच्या अहवालातून महत्त्वाची बाब अधोरेखित होते, ती म्हणजे भारतीयांशी संबंधित सर्व डिजिटल डेटा भारतातच साठविला जावा आणि त्याच्या सुरक्षेसाठी ठोस व्यवस्था असावी.

नागरिकांच्या ‘डिजिटल डेटा’चे देशातच संरक्षण होणे आणि त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी चोख व्यवस्था असणे देशहितासाठी महत्त्वाचे आहे. अनेक प्रगत देशांनी या दृष्टीने भक्कम कायदे केले आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या जोरावर भारत मोठी प्रगती करत असला तरी डेटा रक्षणाच्या बाबतीत अजूनही आपण म्हणावे तेवढे ठोस निर्णय घेतलेले नाहीत. मुळात डिजिटल डेटाचे सार्वभौमत्व ही संकल्पनाच अनेकांना व्यवस्थित माहिती नाही; पण आता जागतिक पातळीवर डेटाच्या गैरवापराचे प्रकार उघड होताच आपल्याकडे सर्वसामान्यांनाही डेटा संरक्षण महत्त्वाचे वाटू लागले आहे.

डेटा सार्वभौमत्व म्हणजे एखाद्या देशातील नागरिकांचा डिजिटल डेटा त्याच देशातील सर्व्हरवर ठेवून तो सुरक्षित करणे, डेटाचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी आवश्‍यक ती खबरदारी घेणे, सरकारला गरज वाटल्यास तो तपासण्याचे अधिकार असणे आणि या अधिकाराचा गैरवापर होऊ नये यासाठीही कायदेशीर व्यवस्था असणे. यामुळे व्यक्तीचे खासगी स्वातंत्र्य जपले जाईल आणि कोणाच्याही मदतीने किंवा कोणाच्याही डेटाचा गैरवापर करून देशाच्या सुरक्षेला बाधा आणली जाणार नाही. तसे होत असेल तर त्याची माहिती सरकारपर्यंत पोहोचेल आणि वेळीच चुकीच्या गोष्टींना आळा घातला जाईल. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीयांचा डेटा भारतात असला, तरी त्यांचा इंटरनेटद्वारे जगाशी असलेला संपर्क कायम राहील.

भारत हा भविष्यात आशियातील सर्वांत मोठ्या ‘डेटा सेंटर’चे केंद्र ठरू शकतो. तेव्हा सरकारने डेटा सेंटरच्या निर्मितीला चालना देणे आणि त्यासाठी धोरण तयार करणे आवश्‍यक आहे. डेटा सेंटर निर्मितीला वेग येण्यासाठी अशी सेंटर विकसित करणाऱ्यांना पाच वर्षांसाठी करसवलत देणे, भूखंड सवलतीत देणे, वीज तसेच इतर महत्त्वाच्या मंजुरींसाठी ‘एक खिडकी योजना’ राबविणे आवश्‍यक आहे. कौशल्यविकास कार्यक्रम राबवून चांगले इंजिनिअर घडवले तर भारत भविष्यात मोठा डिजिटल हब होऊ शकेल. या व्यवस्थेचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होईल. भारतीय कंपन्याही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या बरोबरीने डेटा सेंटरच्या क्षेत्रात काम करू लागतील.

क्‍लाउड कॉम्प्युटिंगच्या जमान्यात क्‍लाउड तंत्राद्वारे डेटा हाताळणे शक्‍य आहे. पण महत्त्वाचा डेटा हाताळणे, त्याचा गैरवापर रोखणे आणि डेटाची सुरक्षा करणे यासाठी क्‍लाउड कॉम्प्युटिंग हाताळणाऱ्यांनी सुरक्षित व पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करून, कायद्यांचे पालन करून लोकांचा, सरकारचा विश्वास जिंकायला हवा. केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाने ‘इंडियाज प्रायव्हसी बिल’ अर्थात भारतीयांच्या गोपनीयतेच्या कायद्याचे व्यवस्थित पालन होईल आणि सर्व डिजिटल व्यवहार या कायद्याच्या चौकटीत होतील, यासाठी खबरदारी घ्यायला हवी. यामुळे डेटाच्या गैरवापराला आळा घालण्यास मदत होईल. नागरिकांचे मूलभूत हक्क जपणे, त्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे आणि त्यांच्या डिजिटल डेटाचे रक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. हे सर्व करून मुक्त व्यापार धोरण राबवणे शक्‍य आहे. डेटाचे सार्वभौमत्व जपण्यासाठी भारताने ठोस धोरण तयार करून त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी केल्यास नवनव्या क्षेत्रांतील परकी गुंतवणुकीत वाढ होईल. स्थानिक पातळीवरील डेटाचे व्यवस्थापन रोजगारनिर्मितीला चालना देईल. संशोधन, स्पर्धेतून प्रगती, डिजिटल हब म्हणून भारताला मिळणारे लाभ यामुळे देशाचे अर्थकारण बदलेल. देशाचे सार्वभौमत्व जपून इंटरनेटचा सुयोग्य वापर करणे शक्‍य होईल. अमेरिकेच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त युझर आज फेसबुक आणि व्हॉट्‌सॲप वापरतात. अशा परिस्थितीत ‘फेसबुक’, ‘व्हॉट्‌सॲप’ वापरणाऱ्यांचा डिजिटल डेटा सुरक्षित राहणे आणि त्याचा गैरवापर रोखणे हे गोपनीयतेबरोबरच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही चिंतेचा विषय आहे. भारतीयांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी संसदेने ‘पर्सनल डेटा प्रोटेक्‍शन बिल’ मंजूर करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे भारतीयांच्या डिजिटल डेटा स्टोरेजसाठी भारतातच सर्व्हर ठेवावे लागतील, तसेच डेटा सेंटर निर्मितीला दिशा मिळेल. त्याचबरोबर डिजिटल क्षेत्रात देशाच्या हिताला प्राधान्य देणे शक्‍य होईल.