भाष्य : माहिती अधिकाराची धार बोथट

केंद्रीय माहिती आयोगाच्या वार्षिक अधिवेशनामध्ये ऑक्‍टोबर २०१५मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते, की महितीचा अधिकार सर्वसामान्य माणसाला माहिती घेण्यापुरताच मर्यादित असता कामा नये तर सत्तेला ‘प्रश्न’ विचारण्याचा अधिकारही त्याला असला पाहिजे, हाच आपल्या लोकशाहीचा पाया आहे. २२ जुलै व २५ जुलै २०१९ रोजी अनुक्रमे लोकसभेत व राज्यसभेत जे ‘माहिती आधिकार दुरुस्ती विधेयक’ संमत झाले आहे ते मात्र त्या विचारांशी सुसंगत नाही. पंतप्रधानांच्या उक्ती व कृतीतील भेद समोर आला आहे. त्यामुळे माहिती आयुक्तांची स्वायत्तता संकुचित करणाऱ्या दुरुस्ती विधेयकाची चिकित्सा करणे क्रमप्राप्त आहे.

‘माहिती अधिकार कायद्या’मध्ये माहिती आयुक्तांचे पद महत्त्वाचे आहे. कायद्यानुसार केंद्र व राज्य यामध्ये प्रत्येकी एक ‘मुख्य माहिती आयुक्त’ व दहा ‘माहिती आयुक्त’ असावेत, अशी अपेक्षा आहे. केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त व अन्य आयुक्त यांचा दर्जा अनुक्रमे मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांच्या बरोबरीचा मानला आहे. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांचा दर्जा निवडणूक आयुक्तांचा आहे व अन्य माहिती आयुक्तांचा दर्जा मुख्य सचिवांबरोबरीचा मानला आहे. केंद्र व राज्य यांतील माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ पद धारण केल्यापासून पाच वर्षे किंवा वयाची ६५वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असा निश्‍चित करण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कायद्याने दंड, चौकशी इत्यादींबाबत विविध अधिकार देऊन माहिती आयुक्तांना प्रभावी बनवले आहे. म्हणूनच माहिती आयुक्तांना, निर्भीडपणे काम करता यावे, या दृष्टीने पदाचा दर्जा, कार्यकाळ, वेतन, सेवाशर्ती निश्‍चित केल्या होत्या. 

माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयकाचा आढावा घेतल्यास वरवर पाहता सर्वसामान्यांचा समज होऊ शकतो की, नागरिकांच्या अधिकारांना कात्री न लावता, केंद्र सरकार केवळ माहिती आयुक्तांचे वेतन, सेवाशर्ती वगैरे गोष्टींत बदल करत आहे. याबाबत केंद्र सरकारचा युक्तिवाद प्रथम पाहू. सरकारच्या मते ‘निवडणूक आयोग’ व ‘माहिती आयोग’ यांच्या कामाचे स्वरूप पूर्णत: भिन्न आहे. त्यांच्या मते निवडणूक आयोगाची स्थापना संविधानातील अनुच्छेद३२४ (१) नुसार करण्यात आली आहे. म्हणजेच निवडणूक आयोग ‘संवैधानिक संस्था’ आहे. दुसरीकडे केंद्रीय व राज्य माहिती आयोग यांची निर्मिती माहिती अधिकार कायद्याद्वारे करण्यात आल्यामुळे, या ‘वैधानिक संस्था’ आहेत. त्यामुळे संवैधानिक संस्था व वैधानिक संस्था यांच्या प्रमुखाचा दर्जा तसेच त्यांचे वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्ती एकच असू शकणार नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. दर्जा, वेतन, भत्ते व अन्य सेवाशर्ती याबाबतीत माहिती आयुक्त एकीकडे निवडणूक आयुक्तांशी समकक्ष झाले आहेत; तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या समकक्ष झाले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार माहिती आयुक्तांचा दर्जा, वेतन, भत्ते व अन्य सेवाशर्ती वैधानिक दर्जाप्रमाणे करू इच्छिते. जेणेकरून केंद्र व राज्य स्तरावरील माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ, वेतन व भत्ते तसेच सेवेच्या इतर अटी ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असेल. 

हे युक्तिवाद तपासून पाहायला हवेत. पहिला मुद्दा म्हणजे, खरे तर माहिती मिळण्याचा नागरिकांचा अधिकार ‘वैधानिक’ नव्हे तर संवैधानिक हक्क आहे. याचे कारण भारतीय संविधानाच्या मूलभूत हक्काच्या प्रकरणातील अनुच्छेद १९(१) (क) मधील ‘भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’त हा अधिकार सामावलेला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध राज नारायण व इतर’ (१९७५) या खटल्यात तसेच अनेक खटल्यांमध्ये हे नि:संदिग्धपणे कबूल केले आहे. त्यामुळेच माहितीचा अधिकार मूलभूत अधिकार मानला जातो. या संवैधानिक अधिकाराची अंमलबजावणी करणाऱ्या माहिती आयोगाला केवळ ‘वैधानिक’ कसे म्हणता येईल, हा खरा प्रश्न आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१) मधील ‘भाषण व ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’मध्ये माहितीच्या अधिकाराबरोबरच मतदानाचा अधिकारही सामावलेला आहे. अशा वेळी मतदानाच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करणाऱ्या निवडणूक आयोगाला ‘संवैधानिक दर्जा’ आणि माहितीच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करणाऱ्या माहिती आयोगाला मात्र ‘वैधानिक दर्जा’ म्हणून निम्न मानून भेदभावपूर्ण वागणूक केंद्र सरकार देऊ इच्छिते. ही विसंगती आहे. खरे तर दोन्ही आयोग समान पातळीवर उभे आहेत. माहिती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याचा आग्रह धरण्यामागे मुख्यत: माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ स्वत:च्या ताब्यात ठेवण्याचाच हेतू आहे. कारण संवैधानिक पदाचा कार्यकाळ निश्‍चित असल्यामुळे त्यात सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्द्याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. प्रशासनात वेतन व पदाचा दर्जा यांचा अन्योन्य सबंध असतो. केंद्राचा युक्तिवाद असा आहे, की माहिती आयुक्त हे ‘वैधानिक पद’ असतानाही त्यांना ‘संवैधानिक पदा’च्या समकक्ष मानल्यामुळे मुख्य माहिती आयुक्तांचे वेतन, भत्ते व सेवाशर्ती हे मुख्य निवडणूक आयुक्त व सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांप्रमाणे झाले आहेत. हे तर्कसुसंगत नसल्यामुळे सरकार त्यात बदल करू इच्छिते. हा युक्तिवाद करताना केंद्र सरकारला स्वत:च केलेल्या कायद्याचा विसर पडला आहे. ‘द फायनान्स ॲक्‍ट,२०१७नुसार केंद्र सरकारने एकूण  ‘वैधानिक’ संस्थांमधील अध्यक्ष, सदस्य इत्यादींच्या वेतनात २०१७मध्ये भरघोस वाढ केली आहे. या वाढीमुळे त्यांचे वेतन सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या समकक्ष झाले आहे. यामध्ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, औद्योगिक न्यायाधिकरण इत्यादींसारख्या वैधानिक संस्थांचा समावेश केला आहे. माहिती आयोगाला लावलेले निकष केंद्र सरकारने या वैधानिक संस्थांना लावलेले दिसत नाहीत. ही भेदभावपूर्ण वागणूकच संविधानातील अनुच्छेद १५चे उल्लंघन आहे. याबरोबरच केंद्र सरकारला संघराज्य प्रणालीचाही विसर पडला आहे. ‘माहिती अधिकार कायद्या’नुसार राज्यातील माहिती आयुक्तांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. राज्यातील मुख्य माहिती आयुक्त व माहिती आयुक्त यांची नेमणूकही या दुरुस्ती विधेयकानुसार केंद्र सरकार करू इच्छिते. यासाठी केंद्र सरकारने दिलेला तर्क संविधानाने घालून दिलेल्या कार्यविभागणीच्या विरोधात जाणारा आहे. यामुळे माहिती आयोगाचे ‘पितृत्व’ राज्य सरकारकडे की केंद्र सरकारकडे, त्यांचे वेतन कोण देणार, यांसारख्या अनेक कायदेशीर समस्यांचा पेटारा उघडला जाणार आहे.

केंद्र सरकारला त्यांच्याच Pre-legislative Consultation Policy,२०१४ चाही विसर पडला आहे. या धोरणानुसार केंद्र सरकारने जनतेवर परिणाम करणारी विधेयके जनतेसमोर ठेवून त्यांची मते घेणे बंधनकारक आहे. हे दुरुस्ती विधेयक सादर करताना केंद्र सरकारने याबाबत जनतेची, तज्ज्ञांची मते मागवली नाहीत व आक्षेपांवर स्थायी समितीही नेमली नाही. 

एकूणच, हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले असल्यामुळे माहिती आयुक्तांची स्वायत्तता व पदाचे स्थैर्य संपुष्टात आले आहे. माहिती अधिकार कायद्याचा दीर्घकालीन, संघर्षमय प्रवास अधिकच खडतर झाला आहे. कायद्याची स्वायत्तता ही लोकशाही तत्त्वांची स्वायत्तता आहे, याचे भान जागृत ठेवत, लढा चालू ठेवण्याची आवश्‍यकता आहे.

(लेखक ‘आरटीआय’चे अभ्यासक व मॉडर्न महाविद्यालय, गणेशखिंड येथे सहायक प्राध्यापक आहेत.)