हाच का महिलांचा सन्मान?

- विकास झाडे

‘निर्भया’ घटनेनंतर ‘विशाखा’ मार्गदर्शक तत्त्वे व त्यातील तरतुदी अधिक कठोर करण्यात आल्या. महिलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना सुटता येणार नाही, याची त्यांत काळजी घेण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षातील चित्र काय आहे?

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, ऑलिम्पिक अशा विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पदके पटकावित देशाचे नाव जगात सुवर्णाक्षरात कोरणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंचे आक्रंदन सरकार ऐकणार की नाही?

गे ला आठवडाभर कर्नाटकातील प्रचारसभांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाषण कानावर धडकत होते. त्यात डबल इंजिनच्या सरकारकडून महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांच्या सन्मानाचा उल्लेख होताना ऐकले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’ हे धडक अभियान राबविण्यात आले.

परंतु देशात महिलांचा खरच सन्मान होतो का? लैंगिक शोेषणाचे गंभीर आरोप झालेला आरोपी हा केवळ भाजपचा नेता आहे म्हणून मोकाट फिरतो. ज्या भारतीय कन्यांनी पदके मिळवत देशाचे नाव जगात पोहचविले त्यांना पोलिसांकडून लाठ्या खाव्या लागतात. सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

दिल्लीच्या `जंतरमंतर’वरील पोलिसांची कृती ही देशाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे. तर दुसरीकडे निर्भया प्रकरणात हातात मेणबत्या घेऊन जंतरमंंतरवर जमा होणारे हजारोंचे जत्थे आता मात्र गायब झाले आहेत.

२०१२ मध्ये झालेल्या ‘निर्भया’ घटनेनंतर ‘विशाखा’ मार्गदर्शक तत्त्वे व तरतुदी अधिक कठोर करण्यात आल्या. महिलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना सुटता येणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली.

परंतु सन्मान, समानता, सक्षमीकरण हे शब्द केवळ भाषणापुरते मर्यादित राहिले आणि पीडित कन्यांना न्याय देण्यापेक्षा त्यांनाही राजकारणात ओढले गेले. घटना आहे ‘जंतरमंतर’वरचीच. अनेक अडचणींवर मात करीत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा,

ऑलिम्पिक अशा विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पदके पटकावित देशाचे नाव जगात सुवर्णाक्षरात कोरणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंची ही कहाणी आहे. हरयाणातील आतंरराष्ट्रीय ख्यातीच्या सात महिला कुस्तीपटूंनी भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत. हे आरोप आजचे नाहीत.

ब्रिजभूषणवर गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून जानेवारी महिन्यात कुस्तीपटूंनी विनेश फोगट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, रवी दहिया आदींच्या नेतृत्वात ‘जंतरमंतर’वर धरणे देऊन देशाचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी सरकार हादरले आणि लगेच चर्चेच्या फेऱ्या सुरू झाल्या. क्रीडामंत्री अनुराग ठाकुर यांनी मध्यस्थी केली.

भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्षा पी.टी. उषा यांनी चौकशी समिती स्थापन केली. एम.सी. मेरी कोम यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती अद्यापही जिवंत आहे. या समितीतील सदस्य कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत, याचा शोध घेतला तर समितीचे गांभीर्यही लक्षात येईल.

समिती महिनाभरात अहवाल देईल, असे सांगण्यात आल्याने आंदोलन गुंडाळण्यात आले. तत्पूर्वी विनेश फोगाट हिने ऑक्टोबर २०२१मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली आणि ब्रिजमोहनच्या काळ्या कृत्यांबाबत माहिती दिली. दीड वर्ष होऊनही मोदींनी कोणतीच कारवाई केली नाही, याकडे विनेश लक्ष वेधत आहे.

साडेतीन महिने होऊनही समितीचा अहवाल आला नाही आणि आरोपीवर कारवाई नाही. दरम्यान ब्रिजभूषणवर ज्या महिला कुस्तीपटूंनी आरोप केलेत त्यांनी समितीला, पोलिसांना लेखी निवेदन दिले आहे. यातील एक मुलगी अल्पवयीन आहे. एका कुस्तीपटूने २०१५मधील तुर्कीचा प्रसंग नोंदवला आहे.

ब्रिजभूषणने छातीवरून हात फिरवल्याचे तिने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तर आपल्याला त्यांनी ओढून जवळ घेतल्याचा आरोप दुसऱ्या एका मुलीने केला आहे. ब्रिजभूषण मात्र यावर ‘पित्याच्या ममतेने जवळ केले’, असा खुलासा करीत आहे. २०१५ ते २०१८ पर्यंत घडलेल्या अनेक घटना तक्रारीत नमूद करण्यात आल्या आहेत. महिला खेळाडूंनी श्वास कसा घ्यावा हे सांगण्याचे निमित्त करून ते शरीराच्या विविध भागांना चुकीचा स्पर्श करीत असल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात धाव

न्याय मिळत नाही म्हणून सगळेच नामवंत कुस्तीपटू पुन्हा २३ एप्रिलपासून ‘जंतरमंतर’वर धरणे देऊन बसले आहेत. गंभीर आरोप असूनही पोलीस तक्रार नोंदवायला तयार नव्हते. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर ब्रिजभूषणवर ‘पोक्सो’ कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.

अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगाच्या गुन्ह्यात आरोपीला त्वरित अटक करणे अनिवार्य होते. परंतु पोलिसांनी ते धाडस दाखवले नाही. ब्रिजभूषण काही वाहिन्यांवर मुलाखती देत आहेत. ‘गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी. नड्डा म्हणत असतील तर मला अटक करा’, असे खुलेआम सांगत फिरत आहेत. याचा काय अर्थ घ्यायचा?

सहा वेळा खासदार आणि एक दशकापेक्षा अधिक काळ कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष असलेले ६६ वर्षीय ब्रिजभूषण सिंह दबंग आहेत. उत्तरप्रदेशातील कैसरगंज लोकसभा क्षेत्रात ते बाहुबली म्हणून ओळखले जातात. स्वत: पहिलवान आहेत. त्यांनी उत्तरप्रदेशात अनेक व्यायामशाळा उभारल्यात. तरुणांना मैदानात उतरवले.

त्यांच्या काळात भारताला जे यश मिळाले ते त्यांच्या डोक्यात शिरले. ज्या ‘जंतरमंतर’वर आंदोलन सुरू आहे, तिथेच शंभर मीटर अंतरावर ब्रिजभूषणचा शासकीय बंगला आहे. गेले पंधरा दिवस निदर्शने होत आहेत. परंतु या बंगल्यातील शाही वर्दळ अद्यापही सुरूच आहे.

आंदोलनकर्त्यांनी तर ब्रिजभूषणवर असलेल्या ३८ गुन्ह्यांचे मोठे फलक जंतरमंतरवर झळकवले आहेत. खुनापासून तर गॅंगस्टर अ‍ॅक्टपर्यंतचे गंभीर गुन्हे आहेत. सरकार गप्प आहे. त्यांना अटक केल्यास उत्तरप्रदेशात भाजपला धक्का बसू शकतो,असे पक्षाला बहुधा वाटते.

शांततेत सुरु असलेल्या या आंदोलनास डागाळण्याचे दिल्ली पोलिसांचे प्रयत्न दिसतात. ते क्रूरतेने वागत आहेत. इथे तीन दिवस पाऊस आला. आंदोलकांच्या फुटपाथवर असलेल्या गाद्या ओल्या झाल्यात. तेव्हा मुलींची गैरसोय होऊ नये, म्हणून ‘आम आदमी पार्टी’चे आमदार सोमनाथ भारती यांनी फोल्डिंग बेड आणले.

ते पोलिसांनी अडवले व बेडची परवानगी नाही म्हणत आमदार भारतीला अटक केली. काय त्यांचा गुन्हा?. इथले पाण्याचे कनेक्शन कापण्यात आले आणि वीजही बंद केली. दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालिवाल आंदोलकांना भेटायला आल्या, तर त्यांना भेटू दिले नाही. सहा महिला पोलिसांनी त्यांना फरफटत नेत गाडीत कोंबले.

काँग्रेसचे नेते दीपेंद्र हुडा समर्थन द्यायला आले होते. त्यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. रात्री एक पोलीस दारूच्या नशेत असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्याने महिला कुस्तीपटुंची छेड काढली. संगीता फोगाट हिचे केस धरून ओढले.

सगळे पोलीस एक झालेत आणि आंदोलकांना कोणत्याही सुविधा मिळू नये याचे प्रयत्न केले गेले. यावेळी साक्षी मलीक, विनेश फोगाट धाय मोकलून रडताना देशाने पाहिले आहे. हे इथेच थांबत नाही. पोलिसांनी महिला पत्रकार साक्षी जोशी यांना आंदोलकांना भेटण्यास मज्जाव केला.

साक्षीने कारण विचारले तर त्यांचा मोबाईल आणि कॅमेरा हिसकावून घेतला. महिला पोलिसांनी त्यांचे केस ओढले. त्यांचा पायजामा फाडला आणि व्हॅनमध्ये कोंबून मंदिर मार्ग पोलीस स्टेशनला नेले. रात्री १.३० वाजता साक्षीला सोडत पोलीस स्टेशनच्या बाहेर जायला सांगितले.

जेव्हा या भारतीय कन्यांनी देशासाठी पदके आणली तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी त्यांना आदरपूर्वक चहाला बोलावले होते. आता गेले कित्येक महिने त्या महासंघाच्या अध्यक्षाकडून लैंगिक शोषण झाले म्हणून लेखी नोंदवतात. आपले कौतुक करणाऱ्या मोदींकडून त्या न्यायाची अपेक्षा करीत आहेत. चहाला बोलावणारे मोदी त्यांना साधे चर्चेला बोलावत नाहीत किंवा त्यावर भाष्यही करायचे टाळतात.

मुलींनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्यानंतर महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी पीडितांची बाजू ऐकूण घेणे अपेक्षित होते. भाजपचे सरकार येण्याआधी महिला सुरक्षित नसल्याचा कांगावा करणाऱ्या इराणी यावर अवाक्षरही बोलत नाहीत. हे सगळे पाहता भाजपच्या राज्यातील हाच का महिलांचा सन्मान, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहात नाही.