दोन सिनेमे - आणि - एक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य!

"ठाकरे" आणि "द अॅक्सीडेन्टल प्राइम मिनिस्टर" या दोन चित्रपटांची चर्चा सुरू आहे काही आक्षेपार्ह दृश्य आणि संवाद यांच्यामुळे...

निवडणुकांचे टायमिंग साधत प्रसारित होणारे हे प्रचारकी सिनेमे आहेत हे सगळ्यांनी समजून घ्यावे. ठाकरे सिनेमात बाळासाहेब ठाकरेंना अधिक मोठ्या स्वरूपात दाखविण्याचा प्रयत्न आहे तर द अॅक्सीडेन्टल प्राइम मिनिस्टर सिनेमातून मनमोहनसिंग यांना लहान करून दाखविण्याचा प्रयत्न सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांची प्रतिमा हुकूमशहा स्वरूपात मांडण्यासाठी करण्यात आलेला आहे असे दोन्ही ट्रेलर वरून दिसते.

ठाकरे सिनेमात 'उचला लुंगी वाजवा पुंगी' अशा स्वरूपाच्या आणि इतर डायलॉगमुळे दक्षिण भारतीय बिथरले आहेत. दक्षिणात्य अभिनेता सिद्धार्थ याने जाहीर निषेध केला आहे. तर द अॅक्सीडेन्टल प्राइम मिनिस्टर मधून माजी पंप्रधान मनमोहनसिंग, सोनिया आणि राहुल गांधी यांना चुकीच्या स्वरूपात दाखवून त्यांचा अपमान करायचाच शिवाय निवडणुकीत त्याचा काँग्रेसला तोटा व्हावा असे मुद्दाम दाखविण्यात आले आहे असा आरोप कॉग्रेस तर्फे करण्यात आलेला आहे.

मुळात प्रश्न आहे की संविधानातील कलम 19 नुसार मिळालेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आम्ही कधी समजून घेणार? एखाद्याला जे वाटते ते व्यक्त करण्याचा अधिकार आहेच तरीही खोटे, दिशाभूल करणारे व कुणाच्या भावना दुखावतील असे काहीही बोलण्याचा अधिकार कुणालाच नाहीये. म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासोबत आपले कर्तव्य सुद्धा आहेच. हक्कांचा उपयोग करतांना कर्तव्य पाळायचेच नाही कारण आपले काही स्वार्थी उद्देश साध्य करणे महत्वाचे असा विचार करणारेच अनेक जण असतील तर मग लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची सगळी मूल्ये नष्ट होतील. या सिनेमांच्या निमित्ताने याबद्दल नागरिकांना बोलावे लागेल.

ज्यांना स्वतःची मोठी रेषा आखता येत नाही ते नेहमीच इतरांना लहान दाखविण्याचा प्रयत्न करतात. आणि अनेकदा काही लोकांना कितीही लहान दाखविण्याचा प्रयत्न केला तरीही त्याचा काही परिणाम होत नाही इतकी महानता असलेली माणसं देखील असतात. महात्मा गांधीबद्दल तर असे अनेक विकृत प्रयत्न झालेत, घाणेरडी, वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी नाटके निघालात तरीही त्याच प्रवृत्तींना देशातच नाही तर परदेश जाऊनही महात्मा गांधींच्या पाया पडावे लागले आहे.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी इतक्या सर्जनशील पद्धतीने भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्काची आणि कर्तव्यांची मांडणी केली आहे की, जर आम्ही ती व्यापक योजना समजून घेतली तर अनेक प्रकारचे वादविवाद होणारच नाहीत. अभिव्यक्ती हे जबाबदारीने वापरण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि सिनेमाच्या संदर्भात ही जबाबदारी पाळली गेली की नाही हे बघण्याची कायदेशीर जबाबदारी सेन्सॉर बोर्डवर आहे. अँक्सीडेन्टल प्राइम मिनिस्टर हे पुस्तकच मुळात दिशाभूल करणारे आहे, संदर्भांचा विपर्यास करून मांडणी केलेली आहे त्यामुळे मनमोहनसिंग यांच्यावरील हा सिनेमा जसा आहे तसा लोकांना बघू द्यावा. लोकांना ठरवू द्यावे. सगळी माध्यमे वापरून झाल्यावरही अपयश दिसत असलेली कट्टरवादी टोळी सिनेमाचे शेवटचे शस्त्र सुद्धा वापरेलच.

सोशल मीडियाचा प्रचंड गैरवापर 2013 पासून करून मोदी आणि शहा यांनी वाईट पायंडा निर्माण केला आणि तोच प्रयोग त्यांच्यावर उलटलेला आहे. आता त्यांचे बगलबच्चे सिनेमा काढत आहेत. त्या दोघांवर, त्यांच्या षडयंत्री राजकारणावर, गुन्ह्यांवर सुद्धा यानंतर असेच सिनेमे आणि तेही खरे असलेले (असत्य नसलेले) निघतील हे त्यांनी भविष्याची चाहूल म्हणून लक्षात घ्यावे. पण मग तेव्हा त्या सिनेमांबद्दल सुद्धा कट्टरवादी लोकांनी व भक्तांनी आक्षेप घेऊ नयेत. आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य न समजलेल्या लोकांचाच देश आहोत की काय? असे वाटावे असा भ्रमिष्ट समूह म्हणून आपण अनेकदा अनेक सिनेमांबद्दल, चित्रांबद्दल, चित्रकरांबद्दल, चरित्रकारांबद्दल व कलाकारांबाबत वागलो आहोत आणि हिंसक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

ठाकरे सिनेमा आणि द अॅक्सीडेन्टल प्राइम मिनिस्टरला वेगळा न्याय असे कसे चालणार? या सिनेमांमध्ये काहीही दाखवा, सेन्सॉर बोर्ड आपलेच आहे आणि इतर वेळी धर्म, धर्माच्या अस्मिता, जाज्वल्य अभिमान, संस्कृती, गर्व असे घेऊन थयथयाट करायचा नाही, हिंसा, मारझोड करायची नाही. लोक सरकार बदलणार आहेत असे दिसते तरीही खेळाचे नियम सतत बदलायचे नाही.

ठाकरे सिनेमाबद्दल मला वाटते की, बाळासाहेबांनी जी भाषा वापरली ती तशीच दाखवावी. त्यांनी दाक्षिणात्य लोकांविरुद्ध आंदोलन केले हा इतिहास आहे. शिवसेनेला ते दाखवून त्याचा आता निवडणुकीत फायदा होईल असे वाटत असेल तर त्यांनी ते दाखवावे. जो प्रत्यक्ष घडलेला भाग आहे तो दाखवावा. धर्म आणि प्रादेशिकतेवर आधारित अस्मिताप्रधान चित्र आजच्या संदर्भात शिवसेनेला फायदा करून देणारे असेल असे संजय राऊत यांनी उद्धव ठाकरेंना पटवून दिले असेल तर काही हरकत नाही. सिनेमा बघितल्यावर निर्णय घेण्यासाठी जनता मोकळी आहेच.

द्वेषावर आधारित राजकारण हवे का? सहकार्याच्या भावनेतून वागणारे राजकारण - समाजकारणाकडे नेणारे असते आणि तशाच वातावरणात लोकशाही अभिव्यक्ती टिकू शकते.

आपण सगळ्यांनी विचार करण्यासाठी प्रवृत्त व्हावे व व्यक्त व्हावे हाच या लेखनाचा हेतू आहे. अजूनही अनेक मुद्दे आहेत. त्यावर चर्चा होऊ शकेल.

(लेखक - अॅड. असीम सरोदे, संविधानतज्ज्ञ आणि मानवीहक्क भाष्यकार ईमेल : asim.human@gmail.com)