वाहतूक नियमनाचे आयाम बदलावेत

कर्णकर्कश्य हाॅर्न, फुटलेले (पुंगळ्या काढलेले) सायलेन्सर असलेल्या मोटारसायकली चालवत जाणाऱ्यांवर आता म्हणे कारवाई होणार आहे. वाहनांची ध्वनीप्रदुषण पातळी मोजण्यासाठी आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना डेसिबल मिटर्स देण्यात येणार आहेत. ही चांगलीच गोष्ट आहे. खरेतर याबाबत कुठलेच नियम नाहीत. एकतर कर्णकर्कश्य हाॅर्न विक्रीवरच सरकारनं बंदी घालायला हवी. पण ते होत नाही. पुण्याच्या नाना पेठेतल्या अॅक्सेसरी मार्केटमध्ये जाऊन पाहिलं तर असे हाॅर्न विकणारी दुकाने रांगेत उभी राहिलेली दिसतील. या दुकानांतून एका आड एक टेस्टिंगचे आवाज येत असतात. त्यामुळे असे हाॅर्न विकले कुठे जातात हा प्रश्न कुणी सरकारी यंत्रणेने विचारू नये. 

दुसऱ्या बाजूला मोटारसायकलींच्या सायलेन्सरच्या पुंगळ्या काढून मग त्या रस्त्यावर आणण्याची फॅशन आली आहे. आज देशात पुन्हा एकदा बुलेटची फॅशन आलीये. बुलेट एका ठराविक वेगाने चालवली तर तिचा आवाज सुसह्य असतो. हृदयाच्या ठोक्याप्रमाणे बुलेटच्या इंजिनाचे ठोके एका स्वरात पडत असतात. पण याच बुलेटच्या सायलेन्सरच्या पुंगळ्या काढल्या की, मग ती चालविणाऱ्याच्या कानाखाली वाजविण्याची इच्छा होते. अशा अनेक बुलेट शहरांच्या रस्त्यांवर पादचाऱ्यांच्या आणि अन्य वाहनचालकांच्या कानात घुसत असतात. या सगळ्यावर सरकारच्या नव्या निर्णयाने मर्यादा आली तर ते ठीकच आहे. पण ते होईल असे वाटत नाही. कारण याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन खात्याचा स्टाफ पुरेसा पडणार का हा मूळ प्रश्न आहे. पुण्यासारख्या शहराला दहा डेसिबल मिटर्स (अबबsss) देण्यात येणार असल्याचे वाचण्यात आले. पुण्याच्या वाहनांची संख्या मोजली तर हे दहा डेसिबल मिटर्स पुरायचे कुठे कुठे?

एकतर वाहनांबाबत काही ठोस नियम नाहीत. असतील तर ते सामान्यांना माहित नाहीत. परमिट असलेल्या वाहनांची वर्षातून एकदा तपासणी होते आणि मगच परमिटचे नूतनीकरण होते. खासगी वाहनांबाबत अशी कुठलीही यंत्रणा नाही. वास्तविक वाहनाच्या मूळ रचनेत परवानगीविना बदल करणे ही गोष्टच गुन्हा मानायला हवी. अशी वाहने सापडली की जप्त करायला हवीत. तरच या प्रकारांना काही आळा बसू शकेल. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे दहा कर्मचारी संपूर्ण शहराला कुठे पुरे पडणार? पुढे काही दिवसांनी कदाचित अंमलबजावणीची जबाबदारी वाहतूक पोलिसांकडे दिली जाईल. पण तिथेही काही प्रश्न निर्माण होतात. 

एकतर पुण्यासारख्या शहरात वाहतूक पोलिसांची संख्या मर्यादित आहे. एका दिवसात त्यांनी करायचे तरी काय काय, असा प्रश्न आहे. त्यांनी वाहतूक नियमन करायचे, की कोपऱ्यात उभे राहून पावत्या फाडायच्या, की नो पार्किंगमधील वाहने उचलायची? अहो ती सुद्धा माणसेच आहेत. एकतर पुण्याच्या वाहतूक पोलिसांची तुलना मला नेहमी एका प्रख्यात दुकानात मिळणाऱ्या बाकरवडीशी करावीशी वाटते. ही बाकरवडी या दुकानात फक्त सकाळी 9 ते दुपारी 1 या वेळातच मिळते. पुन्हा दुपारी 4 ते रात्री 8 या वेळात ती मिळू शकते. पुण्याच्या वाहतूक पोलिसांचेही काहीसे तसेच आहे. पुण्याचे वाहतूक पोलिस नेमके याच वेळात चौकात दिसतात. मधला दुपारचा वेळ चौक (काही विशिष्ट ठिकाणे सोडून) निर्नायकी अवस्थेत असतात. मग उरतो तो दिवसाचा 9 तासांचा वेळ त्यामुळे हाॅर्न ऐकत बसायला त्यांच्याकडेही वेळ नसणार. हाॅर्नचळ लागलेल्यांवरची कारवाई मर्यादितच राहणार हे स्पष्ट आहे.

तरीही शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. कारण वाहनांच्या हाॅर्नचे किंवा सायलेन्सरचे कर्णकर्कश्य आवाज करणाऱ्यांना पाच वर्षे कैद किंवा एक लाख रुपये दंडाची तरतूद नव्या निर्णयाद्वारे करण्यात आली आहे. त्याची दहशत किमान शहाण्यांना तरी बसेल असे मानायला हरकत नाही. खरेतच आता वाहतूक नियमनाचे आयाम बदलणे गरजेचे आहे. नो पार्किंग, सिग्नल तोडणे, सीट बेल्ट न लावणे यावर दंड आकारणी या सामान्य कारवाया झाल्या. नागरिकांना वाहतुकीच्या आणखी काही समस्या प्रकर्षाने जाणवत आहेत. झेब्रा क्राॅसिंगच्या अलीकडे थांबणे असा काही नियम आहे, हेच बहुधा अनेकांना माहित नसावे. सिग्नल तोडून जाणे हा नियमभंग. पण तोच नियम बनला आहे. मोबाईलवर बोलत वाहन चालवणे अद्याप कमी झालेले नाही. अशांना काही बोलले तर `गाडी आमच्या बापाची, मोबाईल आमच्या बापाचा. आम्ही मोबाईलवर बोललो तर तुमच्या बापाचं काय गेलं,` असा अशा वाहनचालकांचा अविर्भाव असतो. आणखी एक गंभीर समस्या आहे, ती कानात हेडफोन घालून किंवा कानावर हेडफोन्स चढवून वाहने चालवणाऱ्यांची. एकतर यांच्या गाड्यांना रेअरव्ह्यू मिरर  ऩसतो. असला तरी त्याचा उपयोग काय, याची माहिती त्यांना नसते. अऩेकदा या रेअरव्ह्यू मिरर वेगळ्याच अंशात वळलेले असता. या वाहनचालकांना काहीही ऐकू येत नसते. तरीही ते गाड्या दामटत असतात. ते आपल्या गाडीखाली येऊ नयेत, किंवा आपली त्यांना धडक बसू नये याची जबाबदारी बहुदा अन्य वाहनचालकांची असते. त्यांच्यावर कोण मर्यादा आणणार हा प्रश्न आहे. 

शासनाला खरंच वाहतूक प्रश्न गंभीर वाटत असेल तर संपूर्ण मोटर व्हेईकल अॅक्टचा फेरआढावा घेणे आवश्यक आहे. बदललेल्या काळानुसार त्यात बदल केले जाणे अपेक्षित आहे. केवळ आर्थिक दंड न करता वाहन जप्ती, नियम मोडणाऱ्यांच्या कंपन्यांच्या एचआर विभागाला माहिती कळविणे असे काही उपाय केले तरच रस्त्यावरचा पादचारी सुरक्षित राहू शकेल.