नो पेन्शन - नो व्होट

आर्थिक बोजा शासनावर पडत असल्याने जुनी पेन्शन देता येणार नाही... जुन्या पेन्शनची रेल्वे पुढे गेल्याची विधानं यापूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती; पण असं ते म्हणाले म्हणून जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी यासाठी राज्यातील शिक्षक व सर्व सरकारी कर्मचारी ताकतीने लढत असलेला लढा थांबला नाही, तर तो अधिक तीव्र झाला. एकंदर मुद्द्याचं गांभीर्य पाहता जुनी पेन्शन देण्याची धमक केवळ आमच्यात असल्याचं निवडणुकीदरम्यान विधान करत फडणवीस यांनी आपली भूमिका बदलत प्रश्नाबाबत सकारात्मक असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न केला.

राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड व हिमाचल प्रदेश या भाजपेतर राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेत जुनी पेन्शन योजना लागू करता येऊ शकते हे दाखवून दिलं आहे. राहिला प्रश्न राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा, तर ज्या पाच राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली, त्या सर्वांपेक्षा महाराष्ट्राचं उत्पन्न अधिक आहे. त्यामुळे आर्थिक उत्पन्न हा विषय नसून इच्छाशक्ती महत्त्वाची असल्याची भावना सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये बळावत आहे.

काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्रात सत्ता आल्यास जुनी पेन्शन योजना लागू करणार, अशी भूमिका घेतली आहे. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांनी देशपातळीवर हा मुद्दा उचलला आहे. यातच सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ‘नो पेन्शन, नो व्होट’ ही भूमिका घेत विधान परिषद निवडणुकीत जुनी पेन्शन हा निवडणुकीचा मुद्दा ठरवला.

राज्यात १७ लाख सरकारी कर्मचारी विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. नागपूर व अमरावती येथील विद्यमान जागा सत्ता असून भाजपला बालेकिल्ल्यात गमवाव्या लागल्या आहेत. भविष्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकांचं लोण विधानसभा व लोकसभेपर्यंत पोहोचलं तर आश्चर्य नाही.

राज्यातील राजकीय परिस्थिती पाहता येणाऱ्या निवडणुकीत जुनी पेन्शन हा मुद्दा पुन्हा निर्णायक ठरू शकतो. महाविकास आघाडी जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा जाहीरनाम्यात घेण्याची तयारी करत आहे. लोकशाहीत लोकमताने सरकार बदलू शकतं तसं सरकारचं मतही बदलू शकतं. त्याचप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याबाबत निर्णय होईल? सरकारी कर्मचारी मागत असलेली जुनी पेन्शनची मागणी योग्य आहे का? असेल तर ती कशी?

गेल्या पाच ते सहा वर्षांत राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही मागणी ‘एकच मिशन, जुनी पेन्शन’ची टोपी घालून आक्रमकपणे करत आहेत. यासाठी विविध स्तरांवर आंदोलनं सुरू आहेत. जुनी पेन्शन योजना म्हणजे १९८२ ची नागरी पेन्शन योजना. ही जुनी योजना केंद्र सरकारने बंद करत १ जानेवारी २००४ पासून सेवेत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS)अमलात आणली. केंद्राचं अनुकरण करत राज्यांनी पुढे तशीच योजना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचे निर्णय घेतले. महाराष्ट्रात तत्कालीन सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत आलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन योजना लागू केली.

नवीन पेन्शन योजना आणताना पेन्शन योजनेचं ध्येय याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने डी. एस. नकारा विरुद्ध भारत सरकार याप्रकरणी दिलेल्या निवाड्यात दिलेले खालील अभिप्राय पहाणं महत्त्वाचं आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना दिलं जाणारं निवृत्तिवेतन बक्षीस किंवा दानशूरता म्हणून मालक देत नाही, उलटपक्षी निवृत्तिवेतन हा कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे. निवृत्तिवेतन ही अनुग्रहपूर्वक दिलेली रक्कम नसून केलेल्या सेवेबद्दलचं प्रदान आहे. सामाजिक सुरक्षितता म्हणून कर्मचाऱ्याने वृद्धावस्थेत सन्मानाने व योग्यरीत्या आयुष्य व्यतीत करावं या उद्देशाने निवृत्तिवेतन दिलं जातं. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका पाहिली व सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश पहिला, तर नवीन आणलेली अंशदान निवृत्तिवेतन योजना वरील ध्येय गाठण्यात १२ वर्षांनी यशस्वी होताना दिसत आहे काय, हा मोठा प्रश्न आहे.

मुळात जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यास त्याच्या निवृत्तीच्या वेळच्या पगाराच्या शेवटच्या १० महिन्यांच्या पगाराच्या सरासरीच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळते व त्यामध्ये वाढणाऱ्या महागाईनुसार वाढ होत जाते. तसंच, कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळतं. कर्मचाऱ्यास मिळणारं निवृत्तिवेतन निश्चित होतं, त्यात अनिश्चितता नव्हती. तसंच, हे निवृत्तिवेतन देण्यासाठी त्याच्या सेवाकालातील पगारातून कोणत्याही प्रकारची रक्कम कपात पेन्शनसाठी केली जात नसे. १ नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत येणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अस्तित्वात आलेल्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेत निवृत्तीनंतर मिळणारं निवृत्तिवेतन अनिश्चित आहे. ही योजना मार्केटमधील गुंतवणुकीवर आधारित आहे. मार्केटच्या चढ-उताराचा निवृत्तिवेतनावर परिणाम होणार आहे. तसंच, या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याच्या आकस्मिक मृत्यूनंतर द्यायच्या लाभाबद्दल स्पष्टता नाही. त्यामुळे आज राज्यात कर्मचाऱ्याच्या अकाली आकस्मिक मृत्यूनंतर त्या कर्मचाऱ्यास कसलाच लाभ दिला नसल्याचं व सदर कुटुंबं खूपच आर्थिक अडचणीत असल्याची अनेक उदाहरणं आहेत.

या नवीन पेन्शन योजनेनुसार निवृत्तिवेतन देण्यासाठी कर्मचाऱ्याच्या सेवाकालातील पगारातून दरमहा १० टक्के रक्कम कपात केली जाते. तितकाच सममूल्य शासनहिस्सा दिला जाईल व ती रक्कम शासनाने नियुक्त केलेल्या फंड मॅनेजर कंपन्या बाजारात गुंतवतील व सदर गुंतवणुकीतून सेवानिवृत्ती वेळी जमा होणाऱ्या एकूण रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांस दिली जाईल व ४० टक्के रक्कम सरकार जमा ठेवून त्यावर मिळणारं व्याज व गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या लाभावर आधारित निवृत्तिवेतन दिलं जाईल, असं ढोबळ स्वरूप या नवीन योजनेचं आहे. निवृत्ती वेळी एकदा पेन्शन ठरल्यानंतर त्यात महागाईनुसार वाढ होणार नाही.

ही योजना महाराष्ट्र सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ पासून लागू केली आहे. पण आजअखेर राज्यातील शिक्षकांना गेल्या १२ वर्षांत एकदाही सममूल्य शासन हिस्सा व व्याज दिलं नाही व कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केलेली रक्कम ही मार्केटमध्ये गुंतवली नाही. केंद्राच्या धर्तीवर योजना अमलात आणली; पण तिच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्यात आलं नाही. त्यामुळे १ नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्याचं भविष्य असुरक्षित झालं आहे. १५ वर्षं याबाबत ठोस धोरण नसल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी हवालदिल होऊन जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला आहे.

१ जानेवारी २००४ ते १ नोव्हेंबर २००५ म्हणजे केंद्र शासनानंतर १ वर्ष १० महिन्यांनी ही योजना महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारली. केंद्रानंतर जवळपास पावणेदोन वर्षांनी महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतला. १७ वर्षांनंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीमधील गोंधळ पाहता राज्यशासनाने विनाअभ्यास व तयारी न करता केंद्राची कॉपी केली; पण जेव्हा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची वेळ आली, तेव्हा मात्र नापास व्हावं लागलं असंच दिसत आहे.

सुरुवातीच्या १० वर्षांत फक्त कपात सोडून काहीच अंमलबजावणी झाली नाही. फंड मॅनेजर नाही, शासन हिस्सा नाही, व्याज नाही अन् कापलेली रक्कम ज्या कारणासाठी घेतली, त्यासाठी गुंतवणूक नाही. दरम्यानच्या काळात काही शिक्षक/कर्मचारी मृत झाले, तर त्यांना नेमका परतावा काय द्यावा व त्यांना कुटुंब निवृत्तिवेतन योजना देण्याबाबत आजही निर्णय नाही. केंद्राने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केलेली तयारी मात्र राज्याने केली नाही. आज या नव्या योजनेमध्ये आवश्यक बदल करत केंद्राने आकस्मिक, अकाली मृत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तिवेतन या योजनेत दिलं, तसंच सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान (ग्रॅच्युइटी) देण्याचा निर्णय घेतला; पण या बाबीकडे महाराष्ट्र सरकारने सोयिस्कर दुर्लक्ष केलं.

शेवटी डीसीपीएस योजना २७ ऑगस्ट २०१४ ला शासन आदेश काढून नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना (DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये (NPS) वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. यावरून महाराष्ट्र शासन या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेच्या (DCPS) अंमलबजावणीत अपयशी झाल्याचं नव्याने सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात येऊ लागलं. २०१४ पासूनच जुनी पेन्शन लागू करा, या मागणीस बळ येऊ लागलं, तोपर्यंत या योजनेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कमी असणारी संख्या ही एकूण कर्मचारीसंख्येच्या ३३ टक्के झाली होती अन् ते संघटित होऊ लागले. अन् तेथूनच कर्मचारी संघटनेच्या मागणीमध्ये जुनी पेन्शन लागू करा ही मागणी दिसू लागली.

NPS मध्ये जाण्यासही शिक्षक विरोध करत आहेत याचं मुख्य कारण म्हणजे, गेल्या १२ ते १५ वर्षांत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची या योजनेसाठी कपात करण्यात आलेली रक्कम शेअर बाजारात गुंतवली गेली नाही. ज्यादिवशी कर्मचारी NPS मध्ये जाईल तेव्हापासून NPS द्वारा ती गुंतवली जाईल अन् तेथून पुढे NPS नुसार लाभ मिळतील. पण, गेल्या १२ वर्षांत गुंतवणूक शासकीय धोरणाच्या अंमलबजावणीअभावी राहिली; तिचा फटका राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी का सहन करावा? एकाच दिवशी समान पदावर, समान वेतनश्रेणीत सेवेत एक कर्मचारी केंद्र सरकारच्या सेवेत, तर दुसरा राज्य सरकारच्या सेवेत आले.

दोघेही एकाच दिवशी समान पदावर, समान वेतनश्रेणीत, एकाच दिवशी सेवानिवृत्त झाले तर दोघांनाही निवृत्त होताना NPS मधून मिळणारी पेन्शन मात्र समान मिळणार नाही. कारण राज्य सरकारी कर्मचारी NPS मध्ये २०१७ मध्ये सामील झाला, तर केंद्र सरकारी कर्मचारी मात्र सुरुवातीपासूनच NPS मध्ये असल्याने त्याची गुंतवणूक वेळेत झाल्याने लाभ अधिक मिळणार. शासनाच्या १२ वर्षं केलेल्या चालढकलीचा फटका मात्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यास बसणार असल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची नागरी पेन्शन देणं हाच पर्याय असून, आजपर्यंतच्या कपात केलेल्या सर्व रकमा GPF खात्यावर वर्ग करून या कर्मचाऱ्यांचं भविष्य सुरक्षित करावं, अशी मागणी पुढे येत आहे. शासनाने या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देत वेळीच सोडवणूक करणं गरजेचं आहे. संपूर्ण देशभर याबाबत असंतोष असून, केंद्रीय कर्मचारीही या योजनेपासून समाधानी नाहीत.

(लेखक शिक्षक असून, जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संघटनात्मक पातळीवर लढा देत आहेत.)