पुनःश्‍च जय श्रीराम ! 

Yogi Adityanath, Sri Sri Ravi Shankar
Yogi Adityanath, Sri Sri Ravi Shankar

बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त करण्याच्या घटनेला येत्या 6 डिसेंबर रोजी 25 वर्षे होतील. त्याच्या आदल्या दिवशीच 5 डिसेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या संदर्भात सुनावणी सुरू होणार आहे. याविषयी दाद मागणाऱ्या विविध याचिकांवर एकत्रितपणे व दररोज सुनावणी होईल. याचा अर्थ या वादावर निर्णय अपेक्षित आहे.

अयोध्या प्रश्‍नाच्या मुळाशी 2.77 एकर भूखंडाच्या मालकीहक्काबाबतचा वाद आहे. ज्या भूमीवर उद्‌ध्वस्त झालेली वास्तू उभी होती, त्या भूमीच्या मालकी हक्काचा मूळ वाद आहे. या वादात तीन पक्षकार आहेत. सुन्नी वक्‍फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि साक्षात दस्तुरखुद्द राम लल्ला ! या वादावर निकाल देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सामोपचाराने वाद मिटविण्याच्या दृष्टीने 2.77 एकर जागेचे वरील तीन पक्षकारात समान वाटप करण्याचा निर्णय दिला होता आणि त्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. त्याचीच सुनावणी 5 डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू होईल. यासंबंधी जो निर्णय होईल, त्याआधारेच रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद विवादावर तोडगा निघणार आहे.

आतापर्यंतच्या भूमिका लक्षात घेता न्यायालयाचा जो काही निर्णय होईल, तो बंधनकारक मानणे व त्याचे पालन करणे यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत आहे. एकप्रकारे हा विवाद अखेरच्या टप्प्यात आहे. या वादाचा निर्णय न्यायालयांच्या विचाराधीन असला तरी, या प्रकरणात सक्रिय भाजपनेत्यांच्या म्हणण्यानुसार निर्णय त्यांच्या बाजूने लागेल आणि राममंदिर उभारणीचा मार्ग खुला होईल व या एका निर्णयामुळे लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीतला भाजपचा म्हणजेच वर्तमान नेतृत्वाचा विजय हा निश्‍चित असेल. 

अयोध्या विवाद हा धार्मिक नसून राजकीय आहे. भाजपच्या राजकीय यशात आणि सत्तेवर येण्यात हा मुद्दा निर्णायक सिद्ध झालेला आहे. या पक्षासाठी हा मुद्दा निवडणुकांमध्ये मते गोळा करण्याचा एक "हमखास अक्‍सीर इलाज' म्हणून शाबित झाला आहे. ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या विवादाशी निगडित विविध भाषांमधील ऐतिहासिक दस्तावेज, कागदपत्रे यांच्या इंग्रजी भाषांतरासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती आणि त्यानंतर ही तारीख जाहीर करण्यात आली; परंतु योगायोग पाहा, गुजरातच्या निवडणुकांची तारीखदेखील नेमक्‍या याच वेळेच्या आसपास आली ! सर्वांना आठवत असेल, की गुजरातच्या निवडणुकांच्या तारखा जाणीवपूर्वक उशिराने जाहीर करण्यात आल्या होत्या; अन्यथा आतापर्यंत निवडणूक आयोगाच्या प्रथेनुसार दोन-तीन राज्यांच्या निवडणुका आसपास असतील तर त्या एकत्रित घेतल्या जातात. मात्र, हिमाचल प्रदेशची निवडणूक 9लाच उरकण्यात आली आणि गुजरातसाठी 9 व 14 डिसेंबर या दोन तारखा जाहीर करण्यात आल्या. याला काय म्हणावे? विलक्षण योगायोग की रामाची कृपा? म्हणजेच गुजरातमधील निवडणुकीतील विजयासाठी प्रभू रामचंद्रांना साद घातली जाणार. याचा स्पष्ट अर्थ हा की विकास व प्रगतीचे मुद्दे केवळ बोलण्यापुरते आणि मते मागायची ध्रुवीकरणाच्या आधारे ! 

यासाठी वातावरणनिर्मिती करण्यात आली. काही सरकारी संतांनी यात उडी घेतली. "आर्ट ऑफ लिव्हिंग'चे डबलश्री रविशंकर यांनी धडाधड पत्रकार परिषदा घेऊन ते या प्रकरणाशी संबंधित सर्वांशी संवाद साधून सामोपचाराने सर्वमान्य तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करतील, असे जाहीर केले. दुसऱ्या बाजूला या प्रकरणाशी संबंध नसतानाही सत्तापक्षाला धार्जिण्या "शिया वक्‍फ बोर्डा'ने राममंदिर उभारणीसाठी ही जागा देऊन मशिदीसाठी लखनौमध्ये अथवा अयोध्येतच अन्यत्र जागा द्यावी, अशी सूचना दिली; परंतु भाजप आणि संघपरिवाराने तत्काळ या स्वघोषित मंडळींच्या फाजील उत्साहावर पाणी ओतले. ते नैसर्गिकच होते. कारण प्रभू रामचंद्रांचा आधार घेऊन सत्तेपर्यंत पोचलेल्या परिवाराला या अखेरच्या टप्प्यात श्रेय इतर कुणाला मिळणे कदापि मान्य होणारे नाही. डबलश्री रविशंकर हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांना यासंदर्भात भेटले खरे; पण आदित्यनाथ यांनी त्यांना उडवून लावले. भेटीनंतर आदित्यनाथ यांनी ही भेट अयोध्येबाबत नसल्याचे सांगून त्यांचा पाणउतारा केला; तर उडुपी येथून सरसंघचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयापूर्वीच या विवादावरील निर्णय जणू जाहीर करून टाकला! ते म्हणाले, "अयोध्येत वादग्रस्त जागेवरच आणि फक्त रामाचेच मंदिर उभारले जाईल, अन्य कोणतीही वास्तू उभारली जाणार नाही', असे निवेदन त्यांनी केले. सरसंघचालकांना बहुधा दुसऱ्याचे मन जाणण्याची मनकवडेपणाची कला आत्मसात असावी. ही बाब कायद्याची नसून श्रद्धेची आहे, या भूमिकेचाही पुनरुच्चार केला. एवढे सर्व झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेची आवश्‍यकता किती उरते? 

या सर्व घडामोडींचे "टायमिंग' फारच सूचक आहे. गुजरातच्या निवडणुकांचे लांबणीवर टाकण्यात आलेले वेळापत्रक बरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या सुमारासच कसे निश्‍चित करण्यात आले? डिसेंबरमध्ये सुनावणी सुरू झाल्यानंतर तत्काळ निर्णय येणे शक्‍य नाही, हे कुणीही सांगू शकेल. त्यामुळे आगामी काही महिने तरी या सुनावणीशी निगडित घडामोडींचा प्रभाव माध्यमांद्वारे लोकांपुढे सतत राहणार आहे. लोकसभा निवडणुकाही फार दूर नाहीत. तसेच लोकसभेच्या निवडणुका काही महिने अलीकडे घेऊन सुमारे बारा-तेरा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांबरोबर एकत्रितपणे घेण्याचे ठरविल्यास प्रभू रामचंद्रांची मदत होईल हे निःसंशय! जीएसटीची अनुचित व अयोग्य अंमलबजावणी आणि नोटाबंदी या विघ्नकारक निर्णयांच्या दुष्परिणामांवर हाच एकमेव "रामबाण'! 

देशात आर्थिक सुधारणांच्या युगाचे प्रणेते पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी 1996 मध्ये पराभवानंतर लोकसभेत बोलताना बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त करण्याच्या प्रकरणी फार मार्मिक टिप्पणी केली होती. या घटनेचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता आणि त्यालाच त्यांनी एकप्रकारे उत्तर दिले होते. धर्मनिरपेक्षता आधारित राजकारणाचे महत्त्व त्यांनी स्पष्ट केले होते. ते म्हणाले होते -- "धार्मिक ध्रुवीकरण देशासाठी आपत्तिजनक ठरणारे आहे......जर तुम्ही रामाला शस्त्र म्हणून घेतले, तर मी रामाशी मुकाबला करू शकणार नाही. मी तुमच्याशी लढू शकतो, रामाशी नाही; पण तुम्ही रामाचे मक्तेदार होऊ पाहत आहात; आणि हे कदापि मान्य होणारे नाही.' आता राव हयात नाहीत; पण राजकारणाचा पोत तोच आहे! 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com