डोकलाम : भारताच्या संयमाची परीक्षा 

डोकलाम वादात भारताने भूतानची बाजू घेणे हे चीनला पचनी पडलेले नाही. सुरवातीच्या एक- दोन चुका वगळता भारताने आतापर्यंत या पेचप्रसंगाची संयमाने हाताळणी केली आहे. चीनने चिथावणीखोर वक्तव्ये करूनही सरकारने या विषयावर मौन बाळगण्याची भूमिका घेतली आहे, ती योग्यच आहे. 

भारत- चीन दरम्यान सिक्कीमजवळच्या डोकलाम "त्रि-बिंदू' परिसरात (जेथे भारत- चीन- भूतान यांच्या सीमा स्पर्श करतात.) उद्‌भवलेला तणाव कमी झालेला नाही. माजी परराष्ट्र सचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांच्या म्हणण्यानुसार हा तणाव तत्काळ निवळेल अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. त्यांनी सुमदोरांग च्यु खोऱ्यात चीनकडून झालेल्या अतिक्रमणाचा (1986-87) दाखला दिला आणि हा पेचप्रसंग जवळपास वर्षभर चालला होता, असे सांगितले.

"इंडियन असोसिएशन ऑफ फॉरिन अफेयर्स कॉरस्पॉन्डन्ट्‌स' या पत्रकार समूहाबरोबरच्या वार्तालापात त्यांनी या तणावाचा आढावा घेताना भारताने आतापर्यंत या संदर्भात उचललेली पावले योग्य आहेत, असे नमूद केले. यानिमित्ताने त्यांनी नोंदविलेली काही निरीक्षणे महत्त्वाची होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जागतिक परिस्थिती व संदर्भ बदललेले आहेत. भारत- चीन संबंध सुधारण्याची 1980च्या दशकात सुरू झालेली प्रक्रिया आणि त्यावेळचे संदर्भही आता बदललेले आढळतात. त्यामुळे या बदलत्या संदर्भांची दखल घेऊनच भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणांमध्ये आवश्‍यक त्या सुधारणा आणि बदल करणे अपरिहार्य असेल. त्याचबरोबर बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत प्रत्येक देशाचे हितसंबंधही बदलत असतात आणि त्याला भारत व चीनही अपवाद नाही. त्यामुळेच या बदललेल्या हितसंबंधांचा पैलूही चीनबरोबर संबंध ठेवताना आणि आता निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाची हाताळणी करताना मनात ठेवावा लागणार आहे.

चीनने असा पेचप्रसंग अचानक उत्पन्न करण्यामागील हेतूबाबत मते मांडताना मेनन यांनी बदलत्या हितसंबंधांच्या मुद्द्यावर विशेष भर दिला. चीनचे हितसंबंध बदललेले आहेत आणि अमेरिकेबरोबरीची महासत्ता म्हणून चीनमध्ये निर्माण झालेली भावना लक्षणीय आहे, असे सांगताना मेनन यांनी दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेचे उदाहरण दिले. त्याचप्रमाणे "वन बेल्ट वन रोड' (ओबीओआर) प्रकल्पाचा दाखलाही त्यांनी दिला. विभागीय पातळीवर "चीन- पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडॉर'(सीपीईसी) हेही याचेच उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु, हे सांगतानाच चीनला हे सर्व करण्याची "घाई' का झाली आहे हे लक्षात येत नाही आणि त्याबद्दल अद्याप अस्पष्टता असल्याचे अत्यंत सूचक व महत्त्वाचे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले.

चीनच्या एकंदर कारभारात चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पंचवार्षिक अधिवेशनाचे अनन्यसाधारण महत्त्व असते आणि ज्या नेत्याकडे देशाची सूत्रे असतात, त्याला त्याच्या ठसा उमटविणाऱ्या कामगिरीबाबतची ठोस उदाहरणे सादर करायची असतात आणि त्यामुळेच कदाचित डोकलाम पेचप्रसंग हा नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनापर्यंत लांबविला जाऊ शकतो, असे भाकीतही मेनन यांनी वर्तविले. पक्षाच्या अधिवेशनात कोणत्याही नेत्याला तो कमकुवत असल्याचे दाखवायचे नसते आणि कदाचित त्यामुळेही चीनने डोकलामप्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतलेली असावी. सध्या चिनी वृत्तपत्रांनी भारताच्या विरोधात उघडलेली मोहीम आणि एकंदर धारण केलेले आक्रमक रूप, हा चीनच्या अधिकृत धोरणाचा भाग असला तरी त्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज नाही, असे मेनन यांचे मत होते. हा त्यांच्या प्रचारतंत्राचा भाग असतो आणि हे प्रकार मुद्दाम केले जात असतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताने डोकलाम वादात भूतानची बाजू घेणे ही चीनला टोचणारी बाब आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने पाकव्याप्त काश्‍मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. काश्‍मीरच्या वादात चीन मध्यस्थी करायला तयार असल्याचे निवेदन चिनी प्रसारमाध्यमांनी केले. त्या संदर्भातही या तज्ज्ञांनी खुलासा करताना चीनचा हा मुद्दा तकलादू व टिकणारा नाही किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरही चीनला त्याबाबत पाठिंबा मिळणे अशक्‍य असल्याचे म्हटले. याचे कारण काश्‍मीरचा मुद्दा आणि त्याची एकंदर पार्श्‍वभूमी ही जगातील प्रमुख देशांनी व महासत्तांनी निर्विवादपणे मान्य केलेली आहे. काश्‍मीरचा मुद्दा हा भारत व पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय बाब आहे आणि त्याची सोडवणूकही द्विपक्षीय पातळीवर होण्याची बाब संयुक्त राष्ट्रसंघापासून सर्वमान्य झालेली आहे. त्यामुळे चीनला हा मुद्दा ताणणे परवडणारे नाही आणि म्हणूनच चिनी माध्यमांनीही केवळ खिजविण्याचा प्रकार करून हा मुद्दा सोडून दिलेला आढळतो, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. 

मेनन यांच्याबरोबरील वार्तालापाच्या आदल्या दिवशी त्यांचे समकालीन मुत्सद्दी व माजी परराष्ट्र सचिव श्‍याम सरन यांचे याच विषयावर व्याख्यान झाले. त्यांनी साधारणपणे मेनन यांच्यासारखीच भूमिका मांडली आणि भारताने आतापर्यंत तरी उचित पावले उचलली असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. चीनच्या या काहीशा अनपेक्षित अशा आक्रमक भूमिकेचे विश्‍लेषण करताना दोघाही मुत्सद्यांनी काहीशी समान मते व्यक्त केली. चीनच्या मते हा वाद चीन व भूतान दरम्यान आहे आणि त्या वादात भारताने पडण्याचे काही कारण नाही. भारताने या वादापासून स्वतःला दूर ठेवावे, अशी चीनची स्पष्ट भूमिका आहे. परंतु, चीनने हक्क सांगितलेला जो भाग आहे, तेथे तिन्ही देशांच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करतात. तसेच, चीन जेथे रस्ता बांधण्याच्या प्रयत्नात आहे, तो बिंदू "चिकन नेक' किंवा "सिलिगुडी कॉरिडॉर'पासून केवळ 23 किलोमीटर अंतरावर असल्याने भारताच्या सुरक्षाविषयक हितसंबंधांना बाधा येऊ शकते, अशी भारताची भूमिका आहे. त्याचबरोबर भूतान आणि भारताच्या मित्रत्वाच्या संबंधांचा भाग म्हणूनही भारताने यात हस्तक्षेप केलेला आहे आणि तीच बाब चीनला बोचत आहे. 

भारताने या संदर्भात सुरवातीच्या काळात केलेल्या एक- दोन चुका वगळता आतापर्यंत या पेचप्रसंगाची संयमाने हाताळणी केल्याचे प्रमाणपत्र या ज्येष्ठ व अनुभवी मुत्सद्यांनी दिले आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने या वादाच्या संदर्भात विरोधी पक्षांना विश्‍वासात घेतले, त्याचेही सर्वत्र स्वागत झाले. अर्थात, परराष्ट्र मंत्रालयाशी निगडित संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत सरकारने पुरेशी माहिती दिली नसल्याबद्दल काहीशी नापसंती व्यक्त झाली. संसदेतही याबाबतच्या प्रश्‍नावर उत्तरे देताना परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांची दमछाक झाली. या प्रश्‍नावर भारताचे किती शेजारी देश (भूतान वगळून) भारताच्या भूमिकेचे समर्थन करतात, या प्रश्‍नाला त्यांना उत्तर देणे अशक्‍य झाले. तसेच, भारताच्या बाजूने अनेक प्रमुख देश आहेत, असे निवेदनही त्यांनी केले. चीनने त्यावरही टिप्पणी करताना स्वराज या असत्य-कथन करीत असल्याचे चिथावणीपूर्ण वक्तव्य केले. परंतु, भारताने त्यावरही फारशी प्रतिक्रिया व्यक्त न केल्याने चीनचा तो बाणही तूर्तास फुकट गेला. प्रत्यक्षात अमेरिकेसह प्रमुख देशांनी हा वाद अधिक न वाढविता शांततापूर्ण मार्गाने सोडविण्याचे आवाहन करताना तत्काळ वाटाघाटी सुरू करण्याची सूचना भारत व चीनला केली आहे. केंद्र सरकारने या विषयावर मौन बाळगण्याची भूमिका घेतलेली आहे, ती अधिक उचित आहे. कारण बेताल आणि साहसी बोलण्यापेक्षा गप्प बसणे कधीही चांगले. किमान त्यातून पेचप्रसंग चिघळण्याची शक्‍यता निर्माण होत नाही. "डिप्लोमसी' किंवा "कूटनीती' ही बहुतांशी "न बोलता कृती करणे व त्याचा गाजावाजा न करणे' अशा स्वरूपाची असते. वर्तमान सरकारला बहुधा त्याची जाणीव झालेली असावी !