विरोधकांना जेव्हा जाग येते... 

आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर एकत्र येण्याच्या हालचाली समविचारी विरोधी पक्षांनी सुरू केल्या आहेत; पण आपल्यापुढील आव्हान मोठे आहे, याचे भान ठेवून त्यांना संभाव्य आघाडीला आकार द्यावा लागेल. 

वर्तमान राजवटीच्या शेवटच्या टप्प्यात देश प्रवेश करीत आहे. या सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्पही सादर झाला आहे. ज्याप्रमाणे "यूपीए-2'ने आपल्या शेवटच्या टप्प्यात अन्नसुरक्षा कायद्याद्वारे "खैरातीलाल' होण्याचा प्रकार केला होता, त्याचेच अनुकरण वर्तमान राजवटीने केले. अन्नसुरक्षा कायद्यात 67 टक्के जनतेला लाभ देण्याचे उद्दिष्ट होते. ताज्या अर्थसंकल्पात दहा कोटी गरीब कुटुंबांना (50 कोटी लोकसंख्या) पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी राष्ट्रीय विमासुरक्षा योजना देऊ करण्यात आली आहे. शेवटच्या वर्षात कोणतेही सरकार असे काही करू लागते, तेव्हा ते घायकुतीला आलेले असते, असा त्याचा राजकीय अर्थ निघतो. त्याची प्रचिती अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच आली. राजस्थानातील तीन पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला दारुण पराभव पत्करावा लागला. तेथे लोकसभेच्या दोन व विधानसभेच्या एका जागेसाठी पोटनिवडणूक होती. एका मतदान केंद्रावर तर भाजपला शून्य मते मिळाली. मध्य प्रदेशात सूक्ष्मात गेलेल्या कॉंग्रेसला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अनपेक्षितपणे भाजपपेक्षा वरचढ यश मिळाले. इतर ठिकाणांहूनही अशाच बातम्या आहेत. हे नाराजी व असंतोषाचे प्रकटीकरण मानायचे काय? टाळीबजाव भाषणे व घोषणाबाजी भरपूर झाल्यावर त्यातला फोलपणा लक्षात येऊ लागतो, ती वेळ येऊन ठेपल्याचे तर हे लक्षण नव्हे? 

सर्वसामान्य जनतेचा सातत्याने कानोसा घेणाऱ्यांना हे बदल टिपणे शक्‍य असते. त्या अनुषंगाने तातडीने हालचाली सुरू करणेही महत्त्वाचे असते. डाव्या पक्षांनी व विशेषतः मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आगामी निवडणुकीत भाजपच्या पराभवासाठी समविचारी पक्षांनी एकजूट दाखविण्याचे सर्वप्रथम आवाहन केले; परंतु या पक्षाने कोणत्याही आघाडीपासून स्वतःला वेगळे ठेवले. त्यानंतर काही लहान पक्षांनी काही कार्यक्रम आखून प्रादेशिक व नंतर राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांना एकत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. हे सर्व होईपर्यंत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला कॉंग्रेस पक्ष अक्षरशः सुस्तावस्थेत होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने महाराष्ट्रात प्रजासत्ताकदिनी "राज्यघटना बचाव दिन' आयोजित केला होता. तेव्हादेखील कॉंग्रेसचे नेते अंगचोरपणा करताना आढळले. त्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी संसदीय समन्वय व सहकार्यावर चर्चा करण्यासाठी संसदीय गटनेत्यांची बैठक घेतल्यानंतर कॉंग्रेस पक्ष खडबडून जागा झाला. कुठेतरी कॉंग्रेसला चिमटाही बसलेला होता; परंतु सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असल्याचा दावा करूनही कॉंग्रेस व नेतृत्व सुस्त आहे आणि कोणताही पुढाकार घेत नसल्याचे बोल ऐकल्यानंतर कुठे पक्ष काहीसा शुद्धीवर आला. गुजरातमध्ये पक्षाने चांगली कामगिरी केली. त्या यशाच्या धुंदीतच पक्ष वावरत होता. आता बहुधा ती धुंदी उतरली असावी. राजस्थानातल्या यशाची धुंदी पुन्हा चढू नये, अशी अपेक्षा आहे. अन्य विरोधी पक्षांकडून काहीशा कानपिचक्‍या मिळाल्यानंतर कॉंग्रेसने सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली समविचारी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलाविली. तिला सतरा पक्ष हजर राहिले. या बैठतीत तूर्तास संसदीय समन्वय व सहकार्यावर भर देण्याचे ठरले.

घटनात्मक संस्थांच्या मोडतोडीचे सुरू असलेले प्रयत्न, देशातील झपाट्याने बिघडत चाललेले सामजिक वातावरण, ध्रुवीकरणासाठी सुरू असलेले निगरगट्ट प्रयत्न अशा मुद्यांवर सरकारला पेचात धरण्याचे ठरविण्यात आले. यापुढे समविचारी पक्षांच्या नियमित बैठका घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. समान मुद्यांवर आधारित कार्यक्रम तयार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. वर्तमान राजवटीचा मुकाबला करताना विरोधी पक्षांतर्फे पर्यायी कार्यक्रम बनविताना सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्यावर भर देण्याचे ठरविण्यात आले. ही बैठक "यूपीए'च्या अद्याप अध्यक्ष असलेल्या सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. राहुल गांधीही बैठकीला उपस्थित होते. 

विरोधी पक्षांपुढे आव्हान मोठे आहे. त्यांच्यात अंतर्गत विरोधाभास प्रचंड आहेत. डाव्या पक्षांनी भाजपविरोधात एकजुटीचे आवाहन केलेले असले, तरी खुद्द मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षातच कॉंग्रेस व त्याच्या आघाडीबरोबर हातमिळवणी करण्यास विरोध केला जात आहे. आपली वैचारिक शुद्धता मलिन होऊ नये, यासाठी व्यावहारिकतेला व राजकीय लवचिकतेला या पक्षाने काडीमोड दिलेला आहे. कॉंग्रेसमध्ये अहंकाराचे अवशेष मधूनच वर डोके काढत असतात. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांचे चित्र कसे राहील, असा प्रश्‍न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो. स्थूलमानाने वर्तमान स्थिती लक्षात घेतल्यास कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, लालूप्रसाद यांचा राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स (फारुक व उमर अब्दुल्ला) यांची एक आघाडी असेल. या आघाडीला मार्क्‍सवाद्यांचा केवळ पाठिंबा असू शकतो; परंतु हातमिळवणीची शक्‍यता तूर्तास नाही. तृणमूल कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे कुंपणावरचे पक्ष मानले जातात. याचे कारण असे की ज्या आघाडीत समाजवादी पक्ष असतो, त्या आघाडीत बहुजन समाज पक्ष सामील होऊ शकणार नाही. तीच कथा पश्‍चिम बंगालमधल्या स्थानिक राजकारणावर आधारित तृणमूल व मार्क्‍सवाद्यांची आहे. अर्थात, राजकारण हे चैतन्यशील असते आणि त्यात बदल होत असतात. उत्तर प्रदेशातील एकंदर बदलत्या राजकीय परिस्थितीत होत असलेले बदल लक्षात घेता, मुलायमसिंह हे आता फारसे सक्रिय नाहीत. त्यांनी पुत्र अखिलेश यांचे नेतृत्व जवळपास मान्य केल्यासारखे आहे.

मायावती यांना मुलायमसिंह यांची ऍलर्जी होती; पण अखिलेश यांची राहणार नाही, असे उत्तर प्रदेशातली मंडळी सांगतात. त्या परिस्थितीत तेथे वेगळीच आघाडी आकाराला येऊ शकते. त्याचप्रमाणे प्रादेशिक पक्षांचे विविध कंगोरे लक्षात घेता ममता बॅनर्जी (तृणमूल), नवीन पटनाईक (बिजू जनता दल) आणि अरविंद केजरीवाल (आम आदमी पक्ष) हे एकत्र येऊ शकतील. आता या सर्व पक्षांमध्ये ताळमेळ, समन्वय व सहकार्य करण्यासाठी नेतृत्वही तसेच सर्वसमावेशक असावे लागेल. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबाबत अन्य पक्षांनी फारशी पसंती दाखविलेली नाही. त्यामुळे नेतृत्वाच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांना ठोस भूमिका घ्यावी लागेल, तरच ते सत्ताधारी पक्षाच्या आक्रमक आणि शक्तिमान नेतृत्वाचा ते मुकाबला करू शकतील; अन्यथा जनतेची नाराजी व असंतोषाला न्याय देण्यास ते समर्थ ठरणार नाहीत !