न्याय शिल्लक आहे !

कायदे मंडळ आणि कार्यपालिका दुर्बल होते तेव्हा न्यायपालिका सक्रिय होते. त्या वेळी न्यायपालिकेची ‘अवाजवी सक्रियता’ म्हणून ओरडा होऊ लागतो; पण कधीकधी वेगळीही स्थिती उत्पन्न होते. कार्यकारी मंडळाची आक्रमकता वाढते, तेव्हा त्याच्या गर्वाच्या फुग्याला टाचणी लावण्याचे कामही न्यायालये करीत असतात. लोकशाहीला उपरोधाने, ‘संख्याबळाची किंवा बहुमताची हुकूमशाही’ म्हटले जाते. संसदीय लोकशाही ही हुकूमशाही पद्धतीने चालविण्याचे प्रकार सुरू होतात, तेव्हा न्यायालयांच्या उचित हस्तक्षेपाने त्याला अंशतः का होईना चाप लागतो. या देशात अद्याप न्याय शिल्लक असल्याचे दर्शविणारे तीन ऐतिहासिक निर्णय न्यायालयांकडून दिले गेले. 

‘तोंडी तलाक’ अवैध घोषित करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. इस्लामी देशांतही प्रचलित नसलेल्या या पद्धतीचा गैरफायदा वर्षानुवर्षे घेऊन मुस्लिम महिलांचे शोषण केले गेले. त्याला या निर्णयामुळे पूर्णविराम मिळाला. पुराणमतवाद्यांवर मुस्लिम महिलांनी विजय मिळविला आणि न्याय मिळविला. या निर्णयाचे सार्वत्रिक स्वागत झाले. परंपरागत सामाजिक रूढींना धक्का देणाऱ्या निर्णयांचे पडसादही वेगवेगळ्या स्वरूपात उमटतात आणि त्याचे राजकीय, सामाजिक अन्वयार्थही काढले जातात. तोंडी तलाकची पद्धत रद्दबातल ठरविण्यात आलेली असली, तरी धर्माधिष्ठित व्यक्तिगत कायद्याला असलेले घटनात्मक संरक्षण न्यायालयाने कायम राखले आहे, ही बाब सोयीस्करपणे विसरली जात आहे. विशेषतः बहुसंख्याक समाजाला अन्य अल्पसंख्याक समाजावर वर्चस्व राखण्याचा परवानाच या निर्णयामुळे मिळाल्याचा आविर्भाव काही सामाजिक, सांस्कृतिक संघटना व त्यांच्या परिवारातील भक्तमंडळी आणत आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय मुस्लिम पुराणमतवाद्यांच्या विरोधात आहे, याचा अर्थ बहुसंख्याक समाजातील पुराणमतवाद्यांचा विजय आहे असा नव्हे; पण राजकीय अर्थाने या न्यायालयीन निर्णयाचा गैरवापर करण्याचा सूर परिवारातील भक्तमंडळींकडून व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे मुस्लिम अनुनयाच्या राजकारणाला मूठमाती मिळाली आहे, धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वातील फोलपणा उघडा पडला आहे, वगैरे वगैरे भाषेला जोर चढू लागला आहे. यातून अल्पसंख्याकविरोधाला नव्याने धार लावली जात आहे. या निर्णयाचा गैरफायदा घेणारे नवे ‘रक्षक’ तयार झाले तर आश्‍चर्य वाटायला नको! गोरक्षणाच्या नावाखाली जो उन्माद पसरला, त्याच्या पुनरावृत्तीचा धोका समाजशास्त्रज्ञांना वाटतो. या धोक्‍याचे निराकरण करणे दोन्ही समाजांतील सुज्ञांच्या हाती असेल.

व्यक्तिगत गोपनीयता हा व्यक्ती व नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयावर ‘प्रधानसेवकां’नी ट्विट केले नाही. विकसित आणि प्रगत होत जाणाऱ्या स्थित्यंतरित समाजव्यवस्थेच्या संदर्भातील व्यक्तिगत गोपनीयतेचे महत्त्व लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यास मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला. वर्तमान राजवटीने न्यायालयापुढे ‘व्यक्तिगत गोपनीयता हा व्यक्ती व नागरिकाचा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही आणि राज्यघटनेतील कलम २१ मध्ये उल्लेखित जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यामध्येच ती संकल्पना समाविष्ट आहे’, अशी भूमिका घेतलेली होती. थोडक्‍यात, वैयक्तिक गोपनीयतेला दुय्यम स्थान देण्याची ही भूमिका होती. न्यायालयाने ती अमान्य केली आणि गोपनीयतेचा अधिकार मूलभूत असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयालाही राजकीय पैलू आहेत. वर्तमान राजवटीच्या परिवारातील भक्तमंडळींकडून आहार, पोशाख, चालीरीती याबाबत सक्ती करण्याचे जे प्रकार सुरू आहेत, त्याला आळा बसणार आहे. नऊ जणांच्या न्यायपीठातील एक न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्‍वर यांनी त्यांच्या निर्णयात आहार व पोशाखाबाबतच्या या प्रकारांचा उल्लेख करून अशी सक्ती करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. न्यायालयाने सरकारची भूमिका अमान्य करूनही ‘पडलो तरी नाक वर’ असा आव आणून कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हा निर्णय म्हणजे सरकारच्या भूमिकेचा विजय असल्याचे अजब तर्कशास्त्र मांडले. सरकारतर्फे बाजू मांडताना ॲटर्नी जनरल सरळसरळ गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नसल्याची भूमिका घेतात; तर रविशंकर यांना मात्र सरकारच्या भूमिकेचा विजय झालेला दिसतो हे अजब आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना प्रसाद यांनी किमान पन्नास वेळा ‘हा मूलभूत अधिकार असला तरी तो अमर्याद किंवा अनियंत्रित नाही’ हे वारंवार सांगितले. यात काहीही नवे नाही. कोणतेही स्वातंत्र्य अमर्याद नसते, त्यावर न्याय्य व रास्त बंधने लागू असतात, हे राज्यघटनेतील सर्वमान्य तत्त्व आहे; पण मंत्रिमहोदयांचा त्यावरील वारंवार भर त्यांच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण करणारा आहे. सार्वजनिक हितासाठी व्यक्तिगत गोपनीयतेचा रास्त व न्याय्य प्रमाणात संकोच करण्याचे अधिकार न्यायालयाने मान्य केलेले असले, तरी त्याची सुनिश्‍चित व्याख्या करण्यात आलेली नाही आणि त्या अस्पष्टतेचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे आधार कार्डाच्या सार्वत्रिक सक्तीचे जे प्रयोग सध्या सुरू आहेत, त्याला आळा बसण्याची चिन्हे कमी आहेत. त्याचप्रमाणे माहितीच्या अधिकारावरही सरकारतर्फे गदा येऊ शकते. या क्रांतिकारक निर्णयाचे अनेक पैलू उलगडत जाणार आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीवरून वर्तमान राजवटीची मनीषा काय आहे, याचा अंदाज लावता येईल.

हरियानातील सिरसा येथे डेरा सच्चा सौदा नावाचा आश्रम आहे. गुरमीत राम रहीम सिंग हा त्याचा प्रमुख. भक्तांसाठी तो अनेक सोयीसुविधा पुरवतो आणि त्यामुळे या अनुयायांवर त्याची विलक्षण पकड आहे. यात अशिक्षित, अर्धशिक्षित, गांजलेले, पिडलेले, नाडलेले लोक मोठ्या संख्येने आहेत आणि त्या मानसिक अवस्थेचा फायदा घेऊन त्यांना अंधश्रद्ध बनविण्याचा धंदा त्याने अनेक वर्षे चालविला आहे. लाखो लोकांवर त्याचा हुकूम चालत असल्याने काँग्रेस, भाजप आणि अनेक राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते या बाबाच्या भजनी लागलेले आहेत. कधी काँग्रेस, कधी भाजप असा त्याचा बदलता रंगमंच असतो. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत त्याने त्याचे वजन भाजपच्या तराजूत टाकले. भाजपला त्याचा राजकीय लाभ झाला; पण त्याच्यावरील बलात्काराचा आरोप सिद्ध झाला. पंचकुला येथे न्यायालयाचा निकाल जाहीर होण्याच्या दिवशी लाखो अनुयायांची जमवाजमव हा न्यायालयावर दबाव आणण्याचाच प्रकार होता; पण न्यायालयाने न्यायदेवता आंधळी नसल्याचे दाखवून देऊन बाबाला दोषी जाहीर केले. त्याच्या अनुयायांनी जो रानटीपणा केला, त्यावरही न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन त्याच्या सर्व मालमत्ता विकून त्यातून नुकसानभरपाई करण्याचा आदेश दिला. राजकीय स्वार्थासाठी राज्य सरकारने परिस्थिती आटोक्‍यात ठेवली नाही, असा ठपकाही मुख्यमंत्र्यांवर ठेवला. त्यामुळे ‘इतरांपेक्षा वेगळा पक्ष’ म्हणून फुशारकी मारणारे आता बलात्कारी बाबाचे समर्थन करणार की न्यायालयानुसार कारवाई करणार, याची वाट पाहावी लागेल!