‘पोपटा’च्या जिवावर उठलेला मालक 

आतापर्यंतच्या विविध सत्ताधीशांनी सीबीआयचा गैरवापर जरूर केला, परंतु तिचे अस्तित्वच संकटात येईल, असे प्रकार केले नव्हते. वर्तमान राजवटीने सत्तेत आल्यापासून संसदीय लोकशाहीतील विविध संस्थांची मोडतोड करण्याचा जो खेळ सुरू केला आहे, तो आता सीबीआयपर्यंत पोचला आहे. आता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने तेथेच याचा काय तो निकाल लागेल. सीबीआयच्या या नाटकातील दोन प्रमुख पात्रे म्हणजे संस्थेचे मुख्य संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना हे आहेत. यातील राकेश अस्थाना यांना सत्ताधीशांचे पाठबळ लाभलेले असल्याने त्यांच्या विरोधात जाण्याची हिंमत कुणी करील अशी शक्‍यता नव्हती. नियमांबाबत काटेकोर असलेल्या आलोक वर्मा यांना ते सहन होणे शक्‍य नव्हते. असे सांगतात की अस्थाना हे जवळपास ‘पीएमओ’ म्हणजेच सर्वशक्तिमान पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रतिनिधी म्हणूनच काम करू लागले होते. विशिष्ट कामांचे ‘आदेश’ त्यांना थेट ‘पीएमओ’कडूनच मिळत. या अत्यंत आक्षेपार्ह बाबी होत्या. एका बैठकीत वर्मांनी अस्थाना यांना ‘सीबीआय व ‘पीएमओ’मधील मध्यस्थ म्हणून तुम्ही काम करू नका’ असे सुनावल्याचे सांगितले जाते. सत्ताधीशांच्या पाठबळाने मोकाट झालेल्या अस्थाना व वर्मा यांच्यात संघर्ष अटळच होता.

वर्मा व अस्थाना प्रकरणाची सुरवात वर्मा यांच्या नियुक्तीपासूनच सुरू झाली. त्याचवेळी वर्तमान सत्ताधीशांना अस्थाना यांना सीबीआयचे संचालक म्हणून नेमण्याची ‘विच्छा’ झालेली होती. जवळपास सहा ते सात वरिष्ठांना डावलून अस्थाना यांच्यावर कृपादृष्टी (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची - अर्थात ‘महानायकां’ची) दाखविण्यात आली. काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अस्थाना यांच्या नावाला असहमती दाखविली होती. वाद उत्पन्न होऊ लागल्यावर तत्कालीन सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी सुचविलेल्या मध्यस्थीच्या तोडग्यानुसार पोलिससेवेतील सर्वात अधिक ज्येष्ठता असलेल्या अधिकाऱ्याला संचालकपदी नेमण्याचा प्रस्ताव समोर आला. तो मान्य होऊन दिल्ली पोलिस आयुक्त असलेल्या वर्मा यांना दोन वर्षांच्या निश्‍चित मुदतीसाठी संचालक म्हणून नेमण्यात आले. परंतु, माघार घेतील तर ‘महानायक’ कसले? त्यांनी राकेश अस्थाना यांना विशेष संचालक म्हणून नियुक्त केले. वर्मा यांनी त्यास हरकत घेतली; कारण अस्थाना यांच्याविरुद्ध लाचखोरी व भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होत्या व त्याबाबत तपास चालू होता. महानायकांसमोर वर्मांचे काय चालणार? म्हणजे वर्मा यांना संचालक केले, पण त्या पदाची जबाबदारी त्यांना धडपणे सांभाळू देण्याऐवजी त्यांच्या डोक्‍याला कहर करण्यासाठी अस्थाना यांची दुसऱ्या क्रमांकावर नेमणूक करून केंद्रीय सत्ताधीशांनीच संघर्षाची बीजे पेरली. याचा सर्वस्वी दोष ‘महानायकां’वर जाईल, कारण सीबीआय त्यांच्या अधिकारातील संस्था आहे. 

अस्थाना यांच्यावर एवढी मर्जी का? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते गुजरात केडरचे आहेत. सध्या देशातील सर्व महत्त्वाच्या पदांवर गुजरातचे अधिकारी आहेत, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. अस्थाना यांचे भाजपप्रेम जुने आहे. सर्वप्रथम ते भाजपचे पहिले लोहपुरुष लालकृष्ण अडवानी यांच्या सन्निध्यात आले. त्यानंतर लोहपुरुषांनी त्यांना त्यावेळचे लाडके ‘छोटे सरदार’ व गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाधीन केले. छोटे सरदार (वर्तमान ‘महानायक’) यांनी अस्थाना यांना बडोदा, सुरत यासारख्या प्रमुख शहरांमध्ये पोलिस आयुक्त केले. त्यांच्या विशेष मर्जीतले अधिकारी म्हणून त्यांचा लौकिक वाढू लागला. गोध्रा प्रकरणात तर दोघांमध्ये विशेष घनिष्ठता निर्माण झाली. अडवानी यांच्या सांगण्यावरून गोध्रा प्रकरणाच्या चौकशीची जबाबदारी अस्थाना यांच्याकडे देण्यात आली. त्यांनी रेल्वे गाडीवरील हल्ला हा सुनियोजित असल्याचा अहवाल दिला. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनीदेखील कारसेवकांची हत्या हे सुनियोजित षड्‌यंत्र असल्याचे विधान केले होते. त्याला पूरक असाच अहवालाचा निष्कर्ष निघाला. याआधीच्या पोलिसांच्या अहवालात हल्ला ही प्रतिक्रिया होती, असे म्हटलेले होते. परंतु, अहवालाचा निष्कर्ष व मुख्यमंत्र्यांचे विधान यातून मुस्लिमांच्या विरोधात संहार सुरू झाला होता. गुजरातचे मुख्यमंत्री पंतप्रधान झाले, तेव्हा अस्थाना यांना अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी केंद्रात मिळणार हे स्पष्टच होते. सीबीआयसाठी त्यांचे नाव पुढे करण्यात येणे त्यामुळे स्वाभाविक होते. परंतु, संचालक न होता त्यांना केवळ विशेष संचालकपद मिळाले. त्यांच्याकडे लालूप्रसाद, ऑगस्टा वेस्टलॅंड, चिदंबरम यांचे प्रकरण ही सर्व राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणे  देण्यात आली. 

आलोक वर्मा हे दिल्लीचेच आहेत. त्यांची पार्श्‍वभूमी समृद्ध, सधन व गडगंज अशी आहे. आतापर्यंतच्या कारकिर्दीत त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झालेला नाही. फक्त अस्थाना यांनी त्यांच्याविरुद्ध आरोप केलेला आहे. त्यांनी गुप्तचर खात्यातही काम केलेले होते. प्रकाशझोतात राहण्याची सवय नसलेले अधिकारी अशी त्यांची प्रतिमा आहे. नियमांना चिकटून राहणारे आणि त्यासाठी तडजोड न करणारे तसेच लेखी गोष्टींवर भर देणारे म्हणून त्यांचा लौकिक सांगितला जातो. अस्थाना यांनी त्यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारींची प्रथम चौकशी होणार आहे. त्यामुळे १४ दिवसांनंतर वर्मांचे भवितव्य स्पष्ट होईल.

सीबीआयच्या सध्याच्या या प्रकरणावर चक्क एक रंजक पुस्तक होईल इतके त्याला कंगोरे आहेत. अस्थाना यांच्या गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या घनिष्ठतेमुळे त्यांची प्रतिमा फारच मोठी होती. यातूनच ते उद्योगक्षेत्रातील बड्या मंडळींच्या वर्तुळातही परिचित झाले. त्यांच्या मुलीच्या लग्नात तर त्यांना एवढी प्रचंड प्रेमाची मदत स्वेच्छेने मिळाली होती की विचारू नका. म्हणे तीन दिवस समारंभ चालला होता. तीन चार पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये अनेक खोल्या आरक्षित करण्यात आलेल्या होत्या. आणि हे सर्व प्रेम व मैत्रीखातर बरं का? दोन-तीन महिन्यांपूर्वीच गुजरातमधील स्टर्लिंग बायोटेक या औषधकंपनीचा मालक असलेला नितीन संदेसरा आणि त्याचे कुटुंबीय सुमारे ८१०० कोटी रुपयांना बॅंकांना चुना लावून पळून गेले आहेत. त्यांची या अस्थाना साहेबांशी जवळीक असल्याचे बोलले जाते. मटण निर्यातदार मोईन कुरेशी पण या यादीत आहे. थोडक्‍यात अस्थाना यांचा बायोडाटा फारच समृद्ध आहे. त्या तुलनेत आलोक वर्मा हे केवळ नियमाला धरून चालणारे अधिकारी एवढेच मानावे लागेल.

स्वतःला फार चतुर समजणाऱ्या सरकारने केवळ केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे या दोन अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून मोठी तांत्रिक चूक केली. त्यानंतर वर्मा यांच्या घरावर पाळत ठेवण्याचा प्रकार करून त्यात भर घातली. हंगामी संचालकदेखील वादग्रस्त पार्श्‍वभूमीचे नेमले. केंद्रीय दक्षता आयुक्तांच्या निःपक्षतेबद्दलही या प्रकरणात प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सारांशाने सांगायचे झाल्यास महानायकांना हे प्रकरण हाताळता आले नाही, त्यात ते गुरफटत गेले. आता गुंता सुटण्याऐवजी वाढत चालला आहे. त्यातून सीबीआयची विश्‍वसनीयता लयास चालली आहे!