खैरातीलाल विरुद्ध मुंगेरीलाल?

सुमार बुद्धी आणि सवंगपणा यांचा जवळचा संबंध असतो. या वातावरणात परिपक्व आवाज दाबले जाऊन त्यांची गळचेपी होत असते. अशा वेळी कुणी सावधगिरीचा सल्ला दिला, की तत्काळ त्याच्यावर शिक्के मारले जातात. विवेकाला कधीच तिलांजली मिळाली आहे. सध्या सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते वास्तवाची जाणीव गमावल्यासारखे बेफाम व बेलगाम आश्‍वासने देण्यात धन्यता मानत असल्याचे दिसून येत आहे. निवडणुकीनंतर सत्ता कुणाचीही येवो; परंतु येणाऱ्या सरकारपुढे कोणती आव्हाने, कसोट्या वाढून ठेवल्या आहेत याची पुसटशी, किंचितशी जाणीवही या राजकीय पक्षांना आहे काय, असा प्रश्‍न पडू लागला आहे. वारेमाप घोषणा करताना त्यांच्या व्यावहारिकतेचे भान ठेवण्याची आवश्‍यकता राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांनी वाटत नाही, हे चित्र विदारक आहे. 

हे लिहिण्याचे कारण एवढेच, की मते मिळविण्याच्या आवेशात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांनी वास्तव परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेतलेली आढळते. हे कटू सत्य आहे. यासाठी काही आकडेवारीवर नजर टाकावी लागेल. ही अधिकृत, सरकारी आणि काही नामवंत संस्थांनी सादर केलेली आकडेवारी आहे.

केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने (सीएसओ) सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर 2018मध्ये औद्योगिक वाढीचा दर 2.6 टक्के नोंदला गेला होता. जानेवारी 2019 अखेर तो 1.7 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरला. येत्या 31 मार्च रोजी 2018-19 हे आर्थिक वर्ष संपत असून, ही आकडेवारी पाहता या वर्षातील ही घसरण गेली सहा महिने सतत चालू राहिल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. गेल्या पाच तिमाहींचा किंवा 15 महिन्यांचा सांख्यिकी आढावा घेतल्यास विकासवाढीचा दर 6.6 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरला आहे. त्यामुळे एकंदर किंवा सकल विकासदराची टक्केवारीदेखील संभाव्य 7.2 टक्‍क्‍यांवरून सात टक्‍क्‍यांपर्यंत किंवा त्याहूनही आणखी खाली घसरण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. जागतिक बॅंकेने जगभरातच आर्थिक विकासाची गती खुंटणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ही स्थिती 2020 पर्यंत टिकणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली असल्याने जागतिक पातळीवर होणाऱ्या आर्थिक चढ-उतारांचा अपरिहार्य परिणाम भारतालाही भोगावा लागणार आहे. सरकारपुढे वित्तीय संकट आधीपासूनच आहे.

तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती तेजीत आहेत. सरकारच्या तिजोरीवर ताण असल्याने पायाभूत क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणुकीला पायबंद बसला आहे. "सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी'च्या ताज्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर2018 अखेर अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीने गेल्या चौदा वर्षातील नीचांक नोंदवला आहे. याचा स्पष्ट अर्थ हा की अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य सहजासहजी सुधारण्यासारखी स्थिती नाही. अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचे किंवा सुदृढतेचे जे प्रमुख मापदंड आधारभूत मानले जातात त्यात घसरण किती आहे? ज्याला "कोअर सेक्‍टर' म्हणतात, म्हणजे कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट, वीज या क्षेत्रांमधील वाढीचा दर 1.8 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरला आहे. गेल्या 19 महिन्यांतील हा आणखी एक नीचांक आहे. बड्या उद्योगांच्या नफ्यात सातत्याने गेले नऊ महिने घसरण नोंदविली गेली आहे. नोटाबंदीनंतर आणि नंतरच्या काळातही वाहन उद्योगामध्ये काहीशी तेजी आल्याचे सांगून सरकारने फुशारक्‍या मारल्या होत्या. सद्यःस्थिती काय आहे? सर्वाधिक खप असलेल्या मारुती मोटारींच्या कारखान्याने मागणीअभावी आपल्या उत्पादनात सुमारे 27 टक्‍क्‍यांनी कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. 

परिस्थिती किती बिकट होत चालली आहे याचे एकच उदाहरण पुरेसे आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अंशदान (सबसिडी) कमी करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. मात्र निवडणुका असल्याने तत्काळ त्याची अंमलबजावणी होणार नाही. परंतु, माहीतगार वर्तुळातून मिळत असलेल्या माहितीनुसार सवलतीच्या दरातील सिलिंडरची संख्या बारावरून आठ किंवा नऊपर्यंत कमी करणे, तसेच सवलतीच्या दरातील सिलिंडरसाठी जी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आहे तीदेखील कमी करण्याची योजना सरकारच्या विषयपत्रिकेवर आहे. सध्या दहा लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना ही सवलत लागू आहे. त्यात कपात होऊ शकते. देशातील गॅसधारकांची संख्या सुमारे 26 कोटी आहे आणि एका सिलिंडरपोटी सरकार 173.41 रुपयांचे अंशदान देते. सध्या गॅस सिलिंडरवरील वार्षिक अंशदानाचा बोजा सुमारे 37 हजार कोटी रुपयांचा आहे आणि सरकार तो कमी करू पाहत आहे. यापूर्वीही एका लक्षणाकडे सातत्याने लक्ष वेधण्यात आले होते. बाजारात जाऊन खरेदी करण्याचा लोकांचा कल कमी होऊ लागला आहे. याचे कारण आर्थिक अनिश्‍चिततेचे असून, त्यामुळेच बाजारात जाऊन बिनधास्त खरेदी करण्याची प्रवृत्ती लोकांमध्ये कमी आढळू लागली आहे. हे प्रमाण जवळपास दीड टक्‍क्‍याने कमी झाले आहे. याचा फटका ग्राहकोपयोगी वस्तूंना म्हणजेच पर्यायाने वस्त्रोद्योग, इंजिनिअरिंग माल उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना बसलेला आहे.

मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीची ही क्षेत्रे आहेत आणि त्यामुळे परिणामी नोकरकपात व बेरोजगारी वाढणार आहे. गेल्या काही काळात कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण सातत्याने वाढताना आढळत आहे. कारण कोणत्याही उद्योगाला कायमस्वरूपी कर्मचारी नको आहेत. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांमुळे येणाऱ्या आर्थिक जबाबदाऱ्या व बोजा स्वीकारण्याची त्यांची तयारी नाही. 

अर्थव्यवस्थेचे हे चित्र विदारक आणि भयावह आहे. ही आव्हाने सोपी नाहीत. अर्थव्यवस्था आणि संरक्षण व सुरक्षा, तसेच परराष्ट्रसंबंध यासारखी क्षेत्रे पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे असणे आदर्श मानले जाते. त्यात बदल करण्याची अनिवार्यता निर्माण झाल्यास त्यासाठी सर्वसंमती तयार करण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असते. एकांगी व एककल्लीपणे ते बदल करणे देशाला महागात पडणारे असते. तसेच या विषयांचा मतांसाठी वापरही विघातक आहे. अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने व वास्तव यांचे भान न ठेवता सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष अव्यावहारिक व अवास्तव आश्‍वासनांचा वर्षाव करीत असतील तर ती निव्वळ फसवणूक आहे. त्यामुळेच अमूक वर्षात अमूक इतके कोटी रोजगार निर्माण करण्याची भाषा, शेतकऱ्यांपुढे पैसे फेकण्याचे निर्णय आणि दुसऱ्या बाजूला सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची किंवा सर्वांना किमान वेतनाची (युनिव्हर्सल बिझनेस इन्कम) घोषणा ही निव्वळ दिशाभूल आहे.

एका बाजूला अर्थव्यवस्थेची तमा न बाळगणारे "खैरातीलाल', तर दुसऱ्या बाजूला आकर्षक स्वप्ने दाखविणारे "मुंगेरीलाल' यांच्यातील हा सामना आहे. अशा वेळी मतदारांनीच भान ठेवण्याचा शहाणपणा दाखविलेला बरा!