मतांसाठी सवलतींची खैरात 

अनंत बागाईतकर 
सोमवार, 25 फेब्रुवारी 2019

भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेत निर्यात हा रोजगारनिर्मितीसाठीचा प्रमुख घटक मानला जातो. कारण भारतातील निर्यातक्षम उद्योगांमध्ये लघू, मध्यम, अतिलघू उद्योगांचा मोठा वाटा असे. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या सदोष अंमलबजावणीमुळे या क्षेत्रात निर्माण झालेला विस्कळितपणा अद्याप संपुष्टात आलेला नाही. त्यातून हे क्षेत्र सावरण्यासाठी सरकारतर्फे जे साह्य करणे अपेक्षित होते ते करण्याऐवजी सरकारने निवडणूक जिंकण्यासाठी खैरात करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.

पुलवामाजवळ झालेल्या हल्ल्यानंतर संरक्षण व अंतर्गत सुरक्षा हे मुद्दे प्रकर्षाने समोर आले; परंतु इतरही मुद्दे देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत, याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष होत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे, या वास्तवाकडे डोळेझाक होत आहे. 

संरक्षण आणि सुरक्षा हे विषय चवीने चघळले जाणारे असतात. कुणी थोडे वेगळे मत व्यक्त केले, की त्याला तत्काळ देशद्रोही, देशविरोधी, अर्बन नक्षल वगैरे विशेषणे चिकटवायला देशभक्त मंडळी तत्पर असतात. परंतु संरक्षण व सुरक्षेप्रमाणेच इतरही मुद्दे देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतात, याकडे दुर्लक्ष केले जाते किंवा संरक्षण व सुरक्षेच्या मुद्याखाली इतर महत्त्वाच्या मुद्यांना बाजूला टाकले जाते. सध्या पुलवामा हल्ल्यानंतर असेच काहीसे चित्र आढळून येते. विशेषतः लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विविध वर्गांवर पैशाची खैरात करून त्यांची मते आपल्याला पडतील, यासाठी राज्यकर्त्यांची अगतिक धडपड सुरू आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे. ही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आणि हे मान्य केले, की सध्या महागाई निर्देशांक वाढलेलाही नाही आणि उलट कमी होत आहे. परंतु सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार तो देण्यात निर्णय करण्यात आला आहे.

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्यानंतर त्यांचा लाभ देण्याचे वेळापत्रक सरकार निश्‍चित करीत असते. त्यामुळे तीन टक्के महागाईभत्ता वाढ देण्यास कुणाचा विरोध नव्हता; पण सध्याची देशाची आर्थिक अडचणीची स्थिती लक्षात घेऊन हा लाभ आणखी तीन महिन्यांनतरही देता येणे शक्‍य होते. मतांसाठीची मजबुरी एवढ्या टोकाला गेली, की महागाई निर्देशांक कमी होऊनही सरकारने हा लाभ निवडणुकीच्या आधीच देऊन आपल्या मतांची तजवीज केली. शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांचे रोख साह्य आणि त्यातील पहिल्या चारमाहीचे दोन हजार रुपयांचे शेतकऱ्यांना साह्य वाटप हा त्या "योजने'चाच" भाग आहे. हा आटापिटा हे पकड निसटल्याचे लक्षण आहे. 
सरकारचा राजकोषीय तोटा वाढलेला आहे. म्हणजेच सरकारी तिजोरीतली मिळकत घटलेली आहे. जमा आणि खर्च यातील तफावतीला "फिस्कल डेफिसिट' म्हणतात.

वर्तमान सरकारने जमा महसुलाच्या तुलनेत खर्च वाढवून ठेवलेला आहे. हा वाढीव खर्च भागविण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडे असलेल्या राखीव निधीवर सरकारचा डोळा होता. ऊर्जित पटेल गव्हर्नर असताना त्यांनी हा राखीव निधी सरकारला सहजपणे उपलब्ध करून देण्याचे नाकारले होते. या मुद्यावरून वाद विकोपाला जाऊन त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर सरकारने त्यांच्या आदेशाबरहुकूम काम करणाऱ्या शक्तिकांत दास या नोकरशहांची रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरपदी नेमणूक केली आणि त्या बॅंकेवर वर्तमान राजवटीने कब्जा केला असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेकडून सरकारने आतापर्यंत हंगामी डिव्हिडंडपोटी प्रथम 48 हजार कोटी रुपये आणि आता शेतकऱ्यांना साह्य वाटण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 25 हजार कोटी रुपये या राखीव निधीतून मिळविले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीचा विनियोग कसा असावा यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर आणि माजी अर्थसचिव बिमल जालान यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या सल्लामसलतीनेच ती स्थापन करण्यात आली आहे. परंतु त्या समितीचा अहवाल येण्याची वाटही न पाहता रिझर्व्ह बॅंकेने सरकारला पैसे दिले.

यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरना जेव्हा विचारणा करण्यात आली होती, तेव्हा त्यांनी पत्रकारांना बिमल जालान समितीच्या अहवालाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगितले होते. परंतु प्रत्यक्षात काही तासांनीच बॅंकेतर्फे 25 हजार कोटी रुपये सरकारला देण्याचे जाहीर करण्यात आले. यावर अर्थमंत्र्यांनी मखलाशी करताना रिझर्व्ह बॅंकेला राखीव निधी ठेवण्याची गरज नाही आणि सध्या जगातील अनेक प्रमुख देशांमधील केंद्रीय बॅंका (रिझर्व्ह बॅंक समकक्ष) अशा प्रकारचा राखीव निधी ठेवत नसल्याकडेही लक्ष वेधले आहे. भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेत चलनवाढ आणि महागाईसारख्या विषयातील चढ-उताराच्या प्रवृत्ती लक्षात घेऊन राखीव निधी ठेवण्याची एक पूर्वापार पद्धत अवलंबिली जाते. आवश्‍यकतेनुसार बाजारातील चलननियंत्रण व स्थिरतेसाठी त्याचा वापर केला जात असतो. परंतु वर्तमान राजवटीने त्यावरच घाला घालण्याचे धोरण आखलेले आहे. मतांसाठी खैरात करण्याच्या धोरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी ही धडपड आहे. 

वर्तमान राजवट आणि तिचे नेतृत्व यांनी आर्थिक प्रगती व विकासाच्या नुसत्या घोषणा केलेल्या होत्या, हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. रोजगार निर्मितीबाबत हे सरकार ठोस उपाययोजना राबवू शकलेले नाही,हे आकडेवारीने सिद्ध करण्यात आलेले आहे. त्यामुळेच आता "निती आयोगा'ने नॅशनल सॅंपल सर्व्हे आणि राष्ट्रीय संख्याशास्त्र आयोगाने तयार केलेला अहवाल कचऱ्याच्या टोपलीत फेकण्याचा निर्णय केलेला आहे. त्याऐवजी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा रोजगार निर्मितीचा आभास निर्माण करणारी आकडेवारी आधारभूत धरण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, संयुक्त राष्ट्रसंघासह बहुतेक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था व संघटनांनी जग पुन्हा एकदा मंदीच्या उंबरठ्यावर उभे नव्हे, तर त्यामध्ये प्रवेश करते झाले असल्याचे सांगितले आहे. अमेरिकेसह अनेक सुस्थितीतील आणि विकसित अर्थव्यवस्था या "प्रोटेक्‍शनिस्ट' किंवा "आर्थिक स्व-बचाव' पवित्र्यात चालल्या आहेत. त्यातून आंतरराष्ट्रीय व्यापार व गुंतवणुकीवर प्रतिकूल असा परिणाम होत आहे.

भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेत निर्यात हा रोजगारनिर्मितीसाठीचा प्रमुख घटक मानला जातो. कारण भारतातील निर्यातक्षम उद्योगांमध्ये लघू, मध्यम, अतिलघू उद्योगांचा मोठा वाटा असे. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या सदोष अंमलबजावणीमुळे या क्षेत्रात निर्माण झालेला विस्कळितपणा अद्याप संपुष्टात आलेला नाही. त्यातून हे क्षेत्र सावरण्यासाठी सरकारतर्फे जे साह्य करणे अपेक्षित होते ते करण्याऐवजी सरकारने निवडणूक जिंकण्यासाठी खैरात करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरात कपात करून किंवा सरकारने लघू व मध्यम उद्योगांसाठी कर्जपुरवठ्याच्या अटी शिथिल केलेल्या असल्या तरी अद्याप ऋणबाजार थंडावलेल्या अवस्थेत आहे. अशा या तणावाच्या आर्थिक परिस्थितीत विकास व प्रगतीचा "पत्ता' किंवा "कार्ड' चालत नसल्याचे ध्यानात येऊ लागल्यानेच अचानक पुलवामासारख्या दुर्दैवी घटनेचा आधार मतांसाठी घेतला जाऊ लागला आहे. देशात शांतता व स्थिरतेचे वातावरण कायम राखण्याऐवजी युद्ध-उन्माद फैलावण्याचे प्रकार राजकीय नेतृत्वाकडून केले जात आहेत.

युद्ध किंवा संघर्षाच्या वातावरणाचा पहिला बळी अर्थव्यवस्था असते. मुळात अनेक समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर युद्ध किंवा अन्य कोणत्या संघर्षाचा होणारा आघात सहन होणे अवघड आहे. आर्थिक प्रश्‍न अधिक तीव्र व गुंतागुंतीचे होतील आणि त्यात सर्वसामान्य जनतेची फरपट होणार आहे. वर्तमान राजवटीने संस्थांच्या पातळीवरही अस्थिरता निर्माण केलेली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आगामी लोकसभा निवडणूक होणार आहे. एका विचित्र - अनिश्‍चित अवस्थेतून देशाची वाटचाल सुरू आहे ही वस्तुस्थिती आहे !


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Anant Bagaitkar writes about government decisions