साहसवाद नव्हे, तर सबुरीची गरज

कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने स्थगिती दिली असली, तरी हे प्रकरण आणखी चिघळू नये यासाठी अनौपचारिक आणि संवादाच्या मार्गांचा अवलंब करणे योग्य ठरेल. एकुणातच परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर साहसवादाऐवजी सबुरी आणि सातत्यपूर्ण धोरणाची गरज आहे. 

कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून स्थगिती मिळविण्यात भारताला यश मिळाले. सर्वप्रथम हे अधोरेखित होणे आवश्‍यक आहे, की हे तात्पुरते यश आहे, त्याने हुरळून जाणे फारसे उचित होणार नाही. अद्याप जाधव यांच्या ठावठिकाणाबाबत कोणतीही ठोस माहिती भारताकडे नाही. ज्या दिवशी जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती मिळाली, त्या दिवशीही परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्यांनी जाधव यांचा ठावठिकाणा, त्यांची शारीरिक स्थिती याबाबत सरकारला कोणतीही माहिती मिळालेली नसल्याचे सांगितले.

जाधव यांचा "कॉन्सुलर ऍक्‍सेस' मिळविण्याबाबतही प्रवक्‍त्यांनी काहीसे अस्पष्ट उत्तर देताना, "भारताचे 16 विनंती अर्ज पाकिस्तानकडे पडून आहेत, त्यांना इच्छा असेल तर ते त्यावर कार्यवाही करतील,' असे उत्तर दिले. जाधव यांच्या सुटकेबाबत न्यायालयीन मार्गाच्या बरोबरीनेच अन्य काही औपचारिक, अनौपचारिक मार्गांचा अवलंब भारत करीत आहे काय, या प्रश्‍नाचे उत्तरही समाधानकारक मिळताना दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात सुनावणी चालू होईल. बहुधा ऑगस्टपर्यंत त्याबाबतचा निर्णय अपेक्षित आहे. यामध्ये भरपूर "जर - तर' आहेत आणि त्यामुळेच जाधव यांच्या भवितव्याबाबतची अनिश्‍चितता कायम आहे. पाकिस्तानकडून आततायी पाऊल उचलले गेल्यास हे प्रकरण चिघळेल. मग पाकिस्तानवर कारवाईसाठी ते संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीसमोर जाऊ शकते. परंतु, तेथे पाकिस्तानच्या बाजूने नकाराधिकाराचे निर्णायक शस्त्र असलेला चीन असल्याने तेथील यशाविषयी शंका आहे.

त्यामुळे तूर्तास भारताची सारी मदार आंतरराष्ट्रीय न्यायालयावरच असेल. भारताचे वकील हरीश साळवे यांनी म्हटल्याप्रमाणे जाधव यांच्याबरोबर संपर्क साधण्यास (कॉन्सुलर ऍक्‍सेस) सर्वोच्च प्राधान्य आणि त्याबरोबरच जाधव हे हेर नाहीत आणि सर्वसामान्य नागरिक असल्याने त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द केली जावी, या मुद्द्यांवर अंतिम टप्प्यात जोर दिला जाईल. 

भारताने याप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पहिल्या टप्प्यात यश मिळवले आहे. काही राजनैतिक तज्ज्ञांच्या मते आता पुढचा टप्पा म्हणून भारताने जाधव यांच्या सुटकेसाठी पाकिस्तानबरोबर औपचारिक व अनौपचारिक पातळ्यांवर संवाद सुरू केला पाहिजे. पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये भारताने "सर्जिकल स्ट्राइक' केल्यानंतर लगेचच राष्ट्रीय रायफल्सचा एक जवान चंदू चव्हाण हा पाकव्याप्त काश्‍मीर भागात नियंत्रणरेषा ओलांडून पाकिस्तानी हद्दीत भरकटला आणि पकडला गेला. काही दिवसांनी सदिच्छाभावनेच्या आधारे पाकिस्तानने त्याला भारताच्या स्वाधीन केले. भारतानेही वेळोवेळी अशी मानवतावादी पावले उचलली आहेत. एकदा 85 वर्षांचे एक ज्येष्ठ नागरिक, तर अन्य एका घटनेत 15 वर्षांचा एक मुलगा भारतीय हद्दीत चुकून शिरल्याने पकडला गेला, नंतर त्या दोघांनाही पाकिस्तानच्या हवाली करण्यात आले. अमेरिका आणि रशिया या महासत्तांदरम्यानही हेरांच्या अदलाबदलीचे अनेक प्रसंग घडलेले आहेत. त्यामुळे भारतानेही या मार्गाचा अवलंब करावा, असे मत व्यक्त होत आहे.

पाकिस्तानने या प्रकरणाच्या फेरसुनावणीची मागणी केली आहे. ती मिळाल्यास पाकिस्तान त्यांच्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ कोणते सज्जड पुरावे सादर करेल यावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. त्यामुळेच हे प्रकरण आणखी चिघळण्यापूर्वी काही अनौपचारिक मार्गांचा अवलंब करून (ट्रॅक टू किंवा बॅक चॅनेल डिप्लोमसी) यश मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे उपयुक्त होऊ शकेल. पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार, "आयएसआय'साठी काम करणाऱ्या एका निवृत्त पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्याला- महंमद हबीब झहीर याला भारताने अलीकडेच नेपाळ सीमेवर पकडले आहे. भारताने ती बाब नाकारली आहे. परंतु, तसे काही असल्यास त्याच्या बदल्यात जाधव यांची सुटका करणे शक्‍य आहे, असे राजनैतिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सुचविले जात आहे. 

जाधव यांच्याबाबत गुप्तचर वर्तुळातून दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी इराणच्या चाबहार बंदरात जलमार्गाने मालवाहतुकीचा व्यवसाय सुरू केला होता. भारताकडून चाबहार बंदर विकसित करण्याच्या योजनेला फारशी गती न मिळाल्याने त्यांना आर्थिक अडचणी येऊ लागल्या. 2012 मध्ये त्यांनी काही मित्र व सहकाऱ्यांमार्फत "रॉ'शी संपर्क साधून काम करण्याची तयारी दाखवली; परंतु त्यांचा प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. यानंतर जाधव यांनी हुसेन पटेल नावानेही पासपोर्ट तयार करून घेतल्याचे प्रकाशात आले. या घडामोडीतच त्या परिसरात सक्रिय असलेल्या "आयएसआय' हस्तकांनी त्यांचे अपहरण केले आणि बलुचिस्तानात त्यांना अटक करण्यात आल्याचे दाखविले. त्यांना पकडण्याची (मार्च- 2016) माहिती समजल्यानंतर भारताने ते "रॉ'साठी काम करीत असल्याचे स्पष्टपणे नाकारले; पण ते निवृत्त नौदल अधिकारी असल्याचे मान्य केले. त्यानंतर भारताने त्यांचा "कॉन्सुलर ऍक्‍सेस' मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले. अखेर त्यांना थेट फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरच भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. 

कळत-नकळत यामुळे भारत- पाकिस्तान दरम्यानच्या द्विपक्षीय संबंधांना आंतरराष्ट्रीय स्वरूप मिळाले. किंबहुना, पाकिस्तानने 2008 मधील "कॉन्सुलर ऍक्‍सेस'संबंधीच्या द्विपक्षीय कराराचा संदर्भ देऊन आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेत हे प्रकरण येत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. याबाबतही राजनैतिक व मुत्सद्देगिरीच्या वर्तुळात काहीशी सावध प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. भविष्यात पाकिस्तानतर्फे काश्‍मीरसारखा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यासाठी या मार्गाचा अवलंब केला जाऊ शकतो, असे मत ही मंडळी खासगीत व्यक्त करतात. त्यामुळे भारताला त्याबाबत सावध राहावे लागेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. भारताच्या एकंदर परराष्ट्रसंबंध धोरणात गेल्या तीन वर्षांत साहसवादाचा यथेच्छ अवलंब करण्यात आला आहे. परिणामी पाकिस्तानबरोबरचे संबंध तर अतोनात बिघडले, चीनबरोबरचे संबंध तणावपूर्ण झाले, नेपाळ चीनच्या गोटात गेला. श्रीलंका, म्यानमार या देशांनीही चीनची साथसंगत करण्याची भूमिका घेतली.

बांगलादेशानेही हाच मार्ग अनुसरला आहे. केवळ भूतान वगळता शेजारी देशांमध्ये भारताला साथ देणारा देश राहिलेला नाही. "नेबरहूड फर्स्ट' - "शेजारी प्रथम, शेजाऱ्यांना प्राधान्य' या धोरणाचा पराभव नुकत्याच झालेल्या चीनपुरस्कृत "बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (वन बेल्ट वन रोड) परिषदेत प्रत्ययाला आला. यामध्ये भारताचे सहा शेजारी देश भारताचा विरोध झुगारून सामील झाले. पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार, बांगला देश, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान हे ते देश होते. दक्षिण आशियात भारताचे हे एकाकीपण बोचणारे आहे. परराष्ट्र धोरण हे साहसवादावर आधारित नसते. त्यात सातत्य, सखोलपणा व परिपक्वता असावी लागते. त्यामुळेच जाधव प्रकरण ही एक संधी आहे, ज्यामुळे भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात काही दुरुस्त्या करण्याची संधी मिळाली आहे. अमेरिकेचे वर्तमान नेतृत्व बेभरवशाचे असताना भारताला परंपरागत मित्र रशियाबरोबरच्या संबंधांना फेरउजाळा द्यावा लागेल. बहुधा पंतप्रधानांच्या जूनमधील रशिया दौऱ्यात ते उद्दिष्ट पार पाडले जाईल. भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणविषयक उद्दिष्टांचीही फेररचना करावी लागणार असून, पाकिस्तानच्या विरोधात समविचारी देशांची फळी उभारण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल. त्यासाठीच सबुरी व सातत्य हा मंत्र जपावा लागेल !