'वेगळे राज्य' हेच उत्तर !

वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला आधार आहे. या भागात शेतकऱ्यांच्या ज्या आत्महत्या झाल्या, त्याबद्दल राज्य सरकार उदासीन असून सरकारच्या प्राधान्यक्रमात ही बाबच नाही. विदर्भावर सातत्यानं अन्याय झालाय. वेगळ्या विदर्भाची मागणी काही मूठभर लोकांचीच आहे, असाही चुकीचा आरोप केला जातो. ‘वेगळा विदर्भ’ हेच विदर्भातल्या अनेक समस्यांवर उत्तर आहे.

‘वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा’ विधिमंडळाच्या या पावसाळी अधिवेशनात चर्चेला आला. या मुद्द्याला विरोध करणारी मंडळी आणि समर्थक यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. विविध राजकीय पक्षांनी व त्यांच्या नेत्यांनी यासंदर्भात आपापली मतं व्यक्त केली. राज्यभर हा मुद्दा वादळी चर्चेला निमंत्रण देणारा ठरला. यासंदर्भात ‘वेगळा विदर्भ का हवा’ हे सांगत आहेत ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे, तर वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीतल्या उणिवा व या मागणीच्या बाजूनं तिथले सर्व-सामान्य लोक कसे नाहीत, हे सांगत आहेत ज्येष्ठ पत्रकार व माजी खासदार भारतकुमार राऊत यांनी...

महाराष्ट्रातून बाहेर पडून विकासाबाबतचे निर्णय आमचे आम्हाला घेऊ द्या, ही विदर्भातून सातत्यानं पुढं येणारी मागणी आहे, ती लोकचळवळ आहे. या चळवळीमागची लोकभावना, त्यातला तर्कशुद्ध भाग तसंच वर्षानुवर्षे त्या भूभागावर झालेला अन्याय याची माहितीच अन्य ठिकाणी राहणाऱ्या माणसांना नसते, त्यामागची तीव्रता कळणं हा तर फार दूरचा विषय. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सलग तीन अधिवेशनात विदर्भाचा विषय गाजला. त्यासंबंधीच्या चर्चेमुळं कामकाज ठप्प झालं. कायदेमंडळाच्या प्रक्रियेत त्यामुळं गतिरोध निर्माण झाला, असं घडलं की, त्या विषयावर संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा होते. वर्षानुवर्षे, सातत्यानं सुरू असलेल्या आंदोलनांना अशी तात्कालिक प्रसिद्धी काही वेळा मिळते. तर्कनिष्ठ, न्यायोचित आणि कायद्याच्या चौकटीत एखादी मागणी पुढं नेण्यासाठी, त्यामागची कारणमीमांसा जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी लोकशाहीच्या चौकटीत सुरू असलेल्या अभियानांची माहिती नेहमी समोर येत नाही, त्यासाठी विधिमंडळाचं कामकाज बंद पडावं लागतं, हे दुर्दैवी. त्या त्या विशिष्ट भागातली प्रसिद्धिमाध्यमं या आंदोलनांची दखल घेत असतात खरी, पण त्याची व्याप्ती अन्य भागांत कळत नाही. वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचंही नेमकं असं होतं, त्या भागाशी कुठलेही भावनिक ऐक्‍य नसलेले पश्‍चिम महाराष्ट्रासारखे भूभाग इथल्या परिस्थितीपासून अनभिज्ञ असतात. गेली पाच दशकं सातत्यानं केली जाणारी ही मागणी विदर्भापलीकडच्या मंडळींपर्यंत कितपत पोचते हाच संशोधनाचा विषय, त्यामुळं त्या मागचं तर्ककारण समजून घेण्याचा किती मंडळी प्रयत्न करतात, हे विचारणंही कठीण.

विधिमंडळ अधिवेशनाचं कामकाज बंद पडली, की मग वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला वृत्तपत्रात जागा मिळू लागते, त्यामागची कारणं चार दोन दिवस चर्चेला येतात. विदर्भाच्या प्रश्‍नावरून विधिमंडळ कामकाज गेल्या आठवड्यात काही काळ बंद पडल्यानं हा विषय नव्यानं चर्चेला आला आहे. खासदार नाना पटोले यांनी लोकसभेत मांडलेल्या वेगळ्या विदर्भाबाबतच्या अशासकीय ठरावामुळं, खासगी विधेयकामुळं पावसाळी अधिवेशनात हा विषय उपस्थित झाला. त्यामुळं कामकाज बंद पडलं असं होणं योग्य नाही. विधिमंडळं ही मूलत: कायदेमंडळे आहेत. तिथं एखाद्या विषयावर साधकबाधक चर्चा होऊन कायदे तयार व्हावेत, अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती. वर्षातील जेमतेम तीन महिने कायदा तयार करणारे लोकप्रतिनिधी एकत्र बसतात, त्यात गतिरोध येत असतील तर चुकीचं आहे. कायदे तयार करण्याचं काम झालं नाही की, अध्यादेशावर सरकार चालू लागतं, न्यायालयांच्या निर्णयावर कारभार चालू लागतो. न्यायालयं सक्रिय झाल्याची चर्चा सुरू होते. विदर्भाच्या विषयावरून हे पुन:पुन्हा घडत आहे, ते योग्य नाही. महाराष्ट्रातल्या सर्वपक्षीय आमदारांनी कामकाज बंद पाडण्याऐवजी विदर्भावर चर्चा केली असती तर बरं झालं असतं. असो. या निमित्तानं विदर्भाची मागणी पुन्हा ऐरणीवर आली आहे.

विदर्भाच्या वेगळ्या राज्याची मागणी कित्येक दशकाची आहे. या मागणीसाठी सुरू असलेल्या लढ्याचे वेगवेगळे टप्पे आहेत. सर्वात पहिला टप्पा अर्थात १९५६ मध्ये राज्य फेररचनेसाठी आयोग नेमला गेला तेव्हाचा. त्या वेळी विदर्भाच्या वेगळ्या राज्याची मागणी ही अभावातून, विपन्नावस्थेतून समोर आली नव्हती. विदर्भाबाहेरच्या मंडळींनी ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. त्या वेळी अस्मिता दुखावल्याचंही कारण नव्हते, तर लोकनायक अणे आणि ब्रिजलाल बियाणी यांनी विदर्भ वऱ्हाडाचा संपन्न प्रदेश नव्यानं निर्मिती होणाऱ्या अभावग्रस्त राज्याला का जोडता, त्यामुळं संपन्न प्रदेशाची फरफट होईल असा युक्‍तिवाद करत विलीनीकरणाला विरोध केला गेला होता. त्या वेळी संपन्न असलेला हा प्रदेश काळाच्या ओघात राज्य एकत्र झाल्यावर विपन्नावस्थेत गेला. विदर्भाच्या आंदोलनातला दुसरा टप्पा नेमका येथेच सुरू झाला. हा काळ होता १९८० नंतरचा. विदर्भाच्या विकासासाठी आवश्‍यक असलेल्या वचनांची पूर्तता होत नसल्यानं जनता अस्वस्थ होती. त्याचं परिवर्तन उग्र आंदोलनात होत गेलं. अकोल्याचे कृषी विद्यापीठ राहुरीला हलवण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा जांबुवंतराव धोटे यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पेटून उठली. आमच्याकडील साधनं पळवून नेत महाराष्ट्रातले अन्य प्रदेश संपन्न होत आहेत ही भावना वाढत गेली. सरकार न्यायोचित मागण्यांसाठी काही करत नाही, उलट सापत्नभाव वाढवत असते, या मानसिकतेतून लोकप्रक्षोभ निर्माण झाला होता. त्यावर फुंकर मारायला दांडेकर समिती स्थापन केली गेली. सिंचन, रस्ते, शिक्षण, तंत्रशिक्षण, आरोग्य सुविधा, पाणीपुरवठा, भूविकास, पशुवैद्यक सेवा आणि ग्रामीण विद्युतीकरण अशा नऊ निकषांवर विदर्भाचा अनुशेष तपासला गेला. तो मोठा होताच. शिवाय तो दूर करायचा असेल, तर राज्याच्या अर्थसंकल्पातील तब्बल ७४ टक्‍के रक्‍कम बाजूला टाकावी लागेल, असे सुचवण्यात आलं होतं.

विदर्भाला विरोध करणाऱ्या मंडळींना याची कल्पना आहे काय? हा अहवाल स्वीकारला गेला नाहीच, पण विशिष्ट निधी विदर्भाकडं वर्ग करण्याचा निर्णय मात्र घेतला गेला. ती रक्‍कमही जेव्हा मिळेना तेव्हा विदर्भाची मागणी पुन्हा नव्यानं पुढं आली. हा या आंदोलनाचा तिसरा टप्पा आहे. आत्ता सुरू असलेली संपूर्ण लोकशाहीमार्गी चळवळ ही उणीपुरी चार दशके सुरू असलेल्या या तिसऱ्या टप्प्याचा भाग आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प मागास भागांचे प्रश्‍न सोडवू शकत नसल्यानं राज्यपालांनी विशेष निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली.

विदर्भ तसेच अन्य मागास भागांसाठी राज्यपालांनी निधी देण्याची वेळ येणं हे आणीबाणी लागू करण्याएवढंच गंभीर प्रकरण आहे. पण विदर्भाबाहेरच्या मंडळींना या प्रश्‍नाची व्याप्ती समजून घ्यायची नव्हती असं राहून राहून वाटतं. योग्य वेळेला योग्य निधी दिला गेला असता, तर विदर्भाची वेगळ्या राज्याची मागणी विरून गेली असती. तसं न झाल्यानं ही मागणी बाळसं धरू शकली. सध्या तर वेगळाच मुद्दा विदर्भाला विरोध करणाऱ्या युक्‍तिवादासाठी हाती धरला जातो. विदर्भातील मंडळी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अशा प्रमुख पदांवर असल्यानं विकासाचे मार्ग खुले होतील, वेगळ्या राज्याची गरज काय, असा सध्याचा प्रतिवाद. यापूर्वीही राज्याचं नेतृत्त्व विदर्भाकडं काही काळ होतंच, पण तरीही प्रगतीची द्वारे खुली झाली नाहीत. आता पगाराव्यतिरिक्‍तचे खर्च भागवण्यासाठी, विकासाच्या प्रत्येक योजनेसाठी कर्ज काढणारे राज्य विदर्भासारख्या दुर्लक्षित भागासाठी निधी उभा करणार कुठून? मुंबईतल्या रस्त्यावरचे खड्डे बुजवण्यासाठी आज पैसा नाही अशी स्थिती. मग, दूरवरच्या विदर्भात पैसा पाठवणार तरी कसा? आज नागपूरचे देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत हे मान्य, पण ते अखंड महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असल्यानं त्यांचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत. महाराष्ट्राचं भारतातलं स्थान कायम राखण्यासाठी आज नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विमानतळाची गरज आहे. या विमानतळ उभारणीला अन्य कुठलाही पर्याय नाही. तो विमानतळ रस्त्यांशी, सागरीमार्गाशी जोडला जावा, यासाठी प्रचंड प्रमाणात निधी आवश्‍यक असेल, ही महाराष्ट्राची गरज आहेच, त्याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. ही गरज भागवण्याला प्राधान्यक्रम देणे भाग असलेला मंत्री किंवा सरकार, विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी पैस देऊ शकत नाही.

प्राधान्यक्रमाचे कोष्टक लावले तर एकस्तंभीय राज्याला अनेक प्रश्‍न हाताळायचे आहेत, त्यात आत्महत्या या विषयाचं महत्त्व सरकारदरबारी फारसं नाही. पण वेगळ्या विदर्भात ते तसं नसेल. विदर्भातील २७ हजार शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळलं, अनधिकृत स्तरावर हा आकडा तब्बल ४२ हजारांवर असल्याचं सांगितलं जातं. महाराष्ट्रासाठी हा प्रश्‍न दुय्यम असेलही, पण विदर्भासाठी तो विक्राळ आहे. तो सोडवणं हा विदर्भ राज्याचा प्राधान्यक्रम असेल; कारण ती आमची वेदना आहे.

मेळघाट हा निसर्गरमणीय भाग कुपोषणाच्या विळख्यात आहे. आज विदर्भातले चार जिल्हे नक्षलवादी चळवळीचे लक्ष्य ठरले आहेत. ही समस्या सोडवण्यासाठी विदर्भाचं वेगळे राज्य प्रभावीपणानं ठोस पावलं उचलेल. विदर्भाचे प्रश्‍न महाराष्ट्रापेक्षा अत्यंत वेगळे आहेत, ते महाराष्ट्रात राहून सुटू शकणार नाहीत, हे राज्याच्या अन्य भागांतल्या मंडळींनी लक्षात घ्यायला हवं. विदर्भाचे राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल काय, हा सतत पुढे केला जाणारा आणखी एक प्रश्‍न. संपूर्ण राष्ट्र हे जीएसटीसारख्या एककरप्रणालीत जात असताना अन्य राज्यं जशी प्रगती करतील तशी ती विदर्भही करेल. त्याची काळजी इतरांनी का करावी ?

मी राजकारणी नाही, त्यामुळं विदर्भाच्या प्रश्‍नावर मी लोकभावना निर्माण करण्याच्या कामात माझा सहभाग असू शकत नाही, पण आज विदर्भाच्या मागणीला पाठिंबा नाही, असा दावा करणाऱ्या मंडळींनी तिथली वस्तुस्थिती लक्षात घेणं गरजेचं आहे. वेगळ्या विदर्भाला पाठिंबा नाही म्हणणाऱ्या मंडळींनी लोकमंच या संस्थेनं घेतलेल्या मतदानात इथल्या जनतेनं वेगळ्या राज्याला कौल दिला हे लक्षात घ्यायला हवं. लोकमंच ही नाणावलेली स्वयंसेवी संस्था आहे. अर्थात त्यांनी घेतलेल्या जनमत चाचणीवर विश्‍वास नसेल तर अन्य यंत्रणेनं सार्वमत घ्यावे. जनमनाचा कौल काय आहे ते पुन्हा नव्यानं समजून घ्यावं. गोव्याप्रमाणे सरकारनं स्वतःहून असं मतदान घेण्यास आमची हरकत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसही अशाच आशयाची मागणी करत असते. अर्थात अशा प्रकारे राज्यनिर्मितीबद्दल सार्वमत घेणं उचित नाही असं वाटत असेल, तर त्याबाबतही आम्ही खुले आहोत. नाहीतरी उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांची निर्मिती करण्यापूर्वी कौल घेतला गेला नव्हताच. जनमत काय आहे, हे लक्षात न घेताच विदर्भाच्या मागणीला उठाव नाही हे म्हणणे चूक आहे, अन्यायकारक आहे. राज्यनिर्मितीचा विषय मार्गी लावण्याची मागणी करताना आम्ही विदर्भवादी कार्यकर्ते भाजपला मिळालेल्या मतांची आकडेवारी युक्‍तिवादासाठी पुढे करू. विधानसभेच्या निवडणुकीला भाजप स्वबळावर सामोरा गेला. वेगळ्या विदर्भाचा विषय निवडणूक घोषणापत्रात होताच. विदर्भात मोडणाऱ्या ६६ मतदारसंघांतून भाजपचे ४४ आमदार निवडून आले. याचा अर्थ ही मागणी जनतेला मान्य आहे. आमचा हाही दावा मान्य न करता आमच्याकडून उग्र आंदोलन व्हावं, अशी छुपी अपेक्षा तर बाळगली जात नाही ना ? विदर्भाची चळवळ आज तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात आहे.

लोकशाहीवादी मार्गानं आम्ही राज्याची मागणी करतो आहोत. तेलंगणात वेगळ्या राज्याच्या मागणीसाठी उसळलेल्या हिंसाचारात १२०० तरुण हकनाक मारले गेले. अशी वेळ विदर्भावर येऊ न देणे ही या देशातल्या, राज्यातल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. न्याय्य वाटा द्यायचा नाही, अर्थकारणात प्रचंड कोंडी करायची, शिवाय विदर्भाची मागणी काही मूठभर मंडळींची मोहीम असल्याची वस्तुस्थितीशी संबंध नसलेले आरोप करायचे हा प्रकार गैर आहे. विदर्भाबाहेरच्या मंडळींना या प्रश्‍नाची व्याप्ती माहीत नाही, ती त्यांना समजूनही घ्यायची नाही की काय, अशी शंका विदर्भातल्या मंडळींच्या मनात डोकावत असते. मराठीभाषकांची दोन राज्यं असणं यात काही अनुचित नाही, हेही समजून घेणं गरजेचं झालं आहे. छोट्या राज्यांसाठी राष्ट्रीय परिषद स्थापन झाली आहे. अरविंद केजरीवालांना वाढीव अधिकार हवे आहेत, बुंदेलखंडची मागणी या फोरमवर केली जाते आहे. बाबासाहेब आंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे यांच्यापासून सर्व थोरांनी विदर्भाच्या वेगळ्या राज्याची गरज मान्य केली होतीच. जनभावना वेगळ्या राज्याचा कौल देतं आहे, तो मान्य करण्यासाठी सार्वमत घ्या किंवा संसदेचा ठराव करा, पण तिथल्या समस्या सोडवण्यासाठी आता वेगळ्या राज्याला पर्याय नाही हे समजून घ्या, असं विदर्भवासीयांचं नम्र निवेदन आहे.
(शब्दांकन : मृणालिनी नानिवडेकर)