आदिवासी हे दुय्यम नागरिक नव्हेत

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हॉस्टेल्समधील कॅंटीनची सुविधा बंद करण्यात आली. त्याबदल्यात विद्यार्थ्यांना तुटपुंजं रोख अनुदान थेट दिलं जाणार आहे. दुसरीकडे राज्यात १३,५०० बालमृत्यू झाले असून, त्यातील सर्वाधिक मृत्यू आदिवासी भागातील आहेत, तर तिसरीकडे आदिवासींमध्ये कुष्ठरोगाची लागण होण्याचं प्रमाण वाढतंय, असं ओआरएफचा अहवाल सांगतो. सध्याच्या घनघोर सामाजिक वातावरणात आदिवासी सर्वाधिक दुर्लक्षित आहेत. आदिवासींबद्दलच्या महाराष्ट्रातील चार समांतर घटना पाहिल्यात तर त्यामधली एक समान कडी दिसेल, आदिवासींना देण्यात येणाऱ्या दुय्यम नागरिकत्वाच्या वागणुकीची. कोणत्या आहेत या चार घटना..

सुमारे पाचशे आदिवासी मुलं १३ जुलैला पुण्याहून नाशिकला पायी मोर्चा घेऊन निघाली. त्यांना नाशिक आणि संगमनेर पोलिसांनी १७ जुलैला नांदूरजवळ संध्याकाळी अडवलं. मध्यरात्री दोनच्या सुमारास या विद्यार्थ्यांना पुण्यात आणण्यात आलं. संबंधित जिल्ह्यांच्या पोलिसांशी संपर्क साधून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरी सक्तीने पाठवण्यात आलं. हे विद्यार्थी मोर्चा घेऊन निघाले होते राज्याच्या आदिवासी विकास आयुक्तांच्या कार्यालयावर नाशिक येथे. ५ एप्रिल २०१८ ला सरकारने एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार यापुढे आदिवासी विद्यार्थ्यांना होस्टेलमध्ये जेवणाची सोय म्हणजे नाश्‍ता, दूध, फलाहार, मांसाहार दिलं जाणार नाही तर शहरी आदिवासी आश्रमशाळांतल्या मुलांना महिना ३५०० रुपये आणि ग्रामीण आदिवासी आश्रमशाळांतील मुलांना महिना ३००० रुपये जेवणासाठी चार हप्त्यांत दिले जातील. आधारसंलग्न बॅंक खात्यांत आहाराकरिताची रक्कम थेट जमा होईल. Direct Benefit Transfer (DBT) मिळवण्यासाठी आधार नंबर हवा, तो बॅंकेशी जोडलेला हवा, पैसे काढण्यासाठी जवळपास सुविधा हवी. पैसे काढून आणले आणि होस्टेलमध्ये चोरी झाले तर? यापलीकडे खायची सुविधा सकाळी लवकर, रात्री उशिरा विद्यार्थ्यांनी कशी करायची? अभ्यास, व्यायाम, आवरणं सोडून त्यांनी खाण्यापिण्याच्या मागे लागायचं का? खासगी डबे लावले आणि त्यातून मुलींच्या सुरक्षेचे प्रश्‍न उपस्थित झाले तर काय? असे अनेक प्रश्‍न आहेत.

यापलीकडे फक्त १०० रुपयांत दिवसासाठी नाश्‍ता, फळं आणि दोन्ही वेळचं जेवण ग्रामीण आणि दुर्गम भागात कसं मिळणार? हे सगळं ११६ रुपयांत शहरी आणि निमशहरी भागात कसं मिळणार? मुलांना परवडणार नाही तर ते पोषक आहार खाणार नाहीत याचा विचार सरकारने केलाय का?

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सध्या ४९५ वसतिगृहं आहेत. त्यातील १२० वसतिगृहांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर आदिवासी विकास विभागाने हा निर्णय लागू केला आहे. इतर योजनांसाठी डीबीटीच्या येणाऱ्या अडचणींनी विद्यार्थी आधीच हैराण आहेत. गेली दोन महिने हॉस्टेलची कॅंटीनही बंद आणि डीटीबीपण नाही, अशामुळे आदिवासी विद्यार्थी भुकेने हैराण झाले. १८ जुलैला मोठ्या संख्येने नाशिकमध्ये जमून आदिवासी विद्यार्थ्यांनी याविरोधात आंदोलन केलं. वाढत्या वयाच्या स्वत:च्या मुलांना राजकारणी १०० आणि ११६ रुपयांत अख्ख्या दिवसाच्या आहाराची सोय करायला सांगतील का, असा प्रश्‍न आंदोलनकर्ती मुलं विचारतायत. हा जीआर रद्द न केल्यास मुंबईत आंदोलन तीव्र केलं जाणार आहे, असं स्टुडंस्ट्‌स फेडरेशन ऑफ इंडियाचा संदीप आखाडे सांगतो.

‘अ सायलेंट इमर्जन्सी’ नावाने ओमेन कुरियन यांनी नुकताच एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रात सविस्तर लेख लिहिलाय. आबर्जव्हर रिसर्च फाऊंडेशनने केलेल्या अभ्यासात भारतातील एकूण कुष्ठरुग्णांपैकी १८ टक्के कुष्ठरोगी हे आदिवासी आहेत. जगभरात आढळणाऱ्या तीन नव्या कुष्ठरुग्णांपैकी दोन कुष्ठरोगी हे भारतात आढळतात. २००९ मध्ये आदिवासींमध्ये कुष्ठरोगाचं प्रमाण १३.३ टक्के होतं ते आता वाढलंय. महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादी राज्यातील आदिवासींमधील वाढता कुष्ठरोग याबद्दल या अहवालात सविस्तर मांडणी करण्यात आलीय. आनंदवनचं वरोरा येथील काम सांभाळणाऱ्या तरुण पिढीतील डॉ. शीतल आमटे म्हणतात की, २००५ मध्ये कुष्ठरोग निर्मूलनाची घोषणा झाल्यानंतर कुष्ठरोगाची संपूर्ण यंत्रणा सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेत समाविष्ट करण्यात आली. खासगी डॅक्‍टरांकडे जाणारा कुष्ठरोगाचा नवा रुग्ण स्टिगमाला बळी पडून पुढे आला नाही. कुष्ठरोग ओळखण्यासाठी आणि उपचारासाठी जे प्रयत्न केले जात होते, त्यातील गांभीर्य कमी झालं. या सर्वांचा दुष्परिणाम म्हणून कुष्ठरोगापासून मुक्ती अजूनही शक्‍य होत नाहीय.  

या अहवालाबद्दलची बातमी प्रसिद्ध झाली त्याच दिवशी महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात बालमृत्यूची आकडेवारी जाहीर केली. गेल्या ११ महिन्यांत महाराष्ट्रात १३५०० बालमृत्यू झाले आहेत. बालमृत्यूबद्दल ‘कोवळी पानगळ’ आणि ’Hidden Child Mortality’ हे अहवाल लिहिणारे डॉक्‍टर अभय बंग यांच्या ढोबळ निरीक्षणानुसार शहरातील बालमृत्यूंच्या दीडपट ते दुप्पट बालमृत्यू आदिवासी विभागात होतात. डॉ. बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीने भारतातील आदिवासींच्या आरोग्य प्रश्‍नाबद्दल सविस्तर अहवाल नुकताच केंद्र सरकारला सुपूर्द केलाय. डॉ. बंग म्हणतात, ‘‘राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग जी माहिती देतोय ती अपुरी आणि फसवी आहे. आदिवासी हे दुय्यम नागरिक नव्हेत, स्वतंत्र भारतात ते सामील झाले आहेत. तेव्हा आरोग्याचा हक्क देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. सध्यापेक्षा तिपटीने सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर कुष्ठरोगांवर तिथं वेळीच उपचार होतील.

आदिवासी या उपचारांना पूर्ण सहकार्य करतात; पण त्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. बालमृत्यूबाबत आदिवासींमध्ये किती बालमृत्यू होतात, याची वेगळी आकडेवारीही सरकारने जाहीर करावी. इतर नागरिक आणि आदिवासींना मिळणाऱ्या आरोग्य सेवेत मोठी दरी आहे. ही दरी कमी झाली पाहिजे.’’

जाता जाता, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात आदिवासी विकास विभागात झालेल्या सहा हजार कोटींच्या घोटाळ्याच्या तपासासाठी मुंबई हायकोर्ट सरकारवर वारंवार ताशेरे मारतंय. माजी मंत्री भाजपमध्ये प्रवेश करून पवित्र झाल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना या घोटाळ्याचा विसर पडतोय. तिकडे, मध्य प्रदेश निवडणुकीवर डोळा ठेवून पंतप्रधान आदिवासी विकासाकरिता पाच वर्षांचा रोडमॅप जाहीर करताहेत आणि इथे दोन वेळच्या जेवणासाठी आदिवासी विद्यार्थी मोर्चे काढताहेत. नऊ टक्के लोकसंख्येला दुय्यम नागरिकत्वाची वागणूक देणं सरकारनं थांबवलं नाही तर समाजाची बिघडत चाललेली तब्येत सुधारणं मुश्‍कील होईल.