देश व राज्यस्तरीय आरक्षण

वाटा करिअरच्या - हेमचंद्र शिंदे, प्रवेश, करिअर मार्गदर्शक
‘नीट-२०२०’, एमएचटीसीईटी-२०२० व इतर परीक्षांचे अर्ज पुढील महिन्यापासून येत आहेत. कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत असा प्रश्‍न विद्यार्थी, पालकांना पडतो. वास्तविक पाहता या परीक्षांचे अर्ज भरताना कोणतेही दाखले, कागदपत्रे अपलोड करावी लागत नाहीत. अर्ज भरताना फक्त भविष्यात आपणास आवश्यक राखीव प्रवर्गातून प्रवेशासाठीचे जातीचे दाखले, जातवैधता प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलेअर उपलब्ध होणार का, याचा विचार करूनच आरक्षण नोंदणी करावी लागते. त्यासाठी प्रथम आरक्षण समजावून घेणे महत्त्वाचे आहे. सीईटी परीक्षांच्या निकालानंतर रजिस्ट्रेशन करताना, कागदपत्रे तपासणी व प्रत्यक्ष प्रवेश घेताना दाखले, कागदपत्रे यांची आवश्यकता असते. राष्ट्रीय पातळीवरील राखीव जागांचे आरक्षण व देशातील प्रत्येक राज्यातील राज्यस्तरीय आरक्षण यामध्ये मोठा फरक असतो. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषीसह कोणत्याही शाखेतील राज्यस्तरीय कोट्यातील प्रवेशासाठी स्वतःच्या राज्यातील आरक्षण लागू होते. परंतु, देशपातळीवरील १५ टक्के कोट्यातील वैद्यकीय, कृषी, पशुवैद्यकशास्त्रासह अनेक शाखांमधील प्रवेशासाठी तसेच आयआयटी, एनआयटी, आयआयआयटीसह देशपातळीवरील आयआयएसईआर, आयआयएसटी, आयआयएससी अशा अनेक नामांकित संस्थांमधील प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील आरक्षण लागू असते. 

राष्ट्रीय पातळीवरील आरक्षण
    अनुसूचित जाती, नवबौद्ध म्हणजेच एससी यांच्यासाठी १५ टक्के, अनुसूचित जमाती म्हणजेच एसटी यांच्यासाठी ७.५ टक्के आरक्षण लागू असून एससी, एसटीमधून प्रवेशासाठी उत्पन्नाची अट नाही. 
    इतर मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसीसाठी २७ टक्के आरक्षण असून, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. फॉर्म भरताना ओबीसी-एनसीएल असा पर्याय दिला जातो. 
    आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजेच ईडब्ल्यूएस यासाठी १० टक्के आरक्षण २०१९ पासून लागू केलेले असून कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी, शेतजमीन पाच एकरापेक्षा कमी, रहिवासी फ्लॅट १ हजार चौरस फुटापेक्षा जास्त नसावा व नगरपालिका हद्दीत १०० चौरस यार्ड, इतर ठिकाणी २०० चौरस यार्ड एवढ्या आकारापेक्षा अधिक प्लॉट नसावा. 

राज्यस्तरीय आरक्षण
    अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के आरक्षण व अनुसूचित जमातींसाठी ७ टक्के आरक्षण असून, दोन्हींसाठी उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नाही. 
    विमुक्त जाती (अ) म्हणजेच व्हीजेसाठी (ए) ३ टक्के, भटक्या जमाती (ब) (एनटी ब) २.५ टक्के, भटक्या जमाती (क) एनटीसीसाठी ३.५ टक्के व भटक्या जमाती (ड)- एनटीडीसाठी  २ टक्के आरक्षण असून या सर्वांना प्रवेशासाठी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. 
    इतर मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी १९ टक्के आरक्षण असून प्रवेशासाठी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते.
    सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) म्हणजेच मराठा आरक्षण १२ टक्के असून नॉन क्रिमीलेअरची आवश्यकता आहे. 
    आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईड्बल्यूएस) १० टक्के आरक्षण असून राष्ट्रीय पातळीवरील नियम यासाठी लागू आहेत. 
देशपातळीवरील ऑनलाइन अर्ज भरताना यूआर (अनरिझर्व्हड)अथवा (जनरल) खुला गट, एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल, व जनरल- ईडब्ल्यूएस या पर्यायांमधून नोंदणी करावी लागते. एखाद्या विद्यार्थ्याने ओबीसीमधून नोंदणी केली, परंतु त्यांच्याकडे नॉन क्रीमीलेअर नाही, म्हणजेच कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न ८ लाखापेक्षा अधिक आहे, अशावेळी देशपातळीवरील प्रवेश प्रक्रियेत कागदपत्रांची तपासणी होतच नसल्याने १५ टक्के मधील किंवा आयआयटी, एनआयटीमधून मिळालेला प्रवेश रद्द होतो. म्हणूनच देशपातळीवरून ज्यांना प्रवेश घ्यावयाचा असतो, त्यांनी ऑनलाइन फॉर्म भरताना आरक्षण गांभिर्याने नोंदविणे आवश्यक आहे. नीटमध्ये एखाद्याने ओबीसीमधून नोंदणी केली, नॉन क्रिमीलेअर नाही, तरीही जूनमध्ये राज्य पातळीवरील प्रवेशासाठी कागदपत्रे तपासणी पद्धत असल्यामुळे विद्यार्थ्याला आरक्षणाऐवजी खुल्या गटातून प्रवेश घेण्याचा पर्याय उपलब्ध होतो.