"पिंजऱ्यातील पोपट' झाला दानव'

 "पिंजऱ्यातील पोपट' झाला दानव'

"स्पेशल 26' या नीरज पांडे यांच्या चित्रपटातील सीबीआय निरीक्षक वसीम खानच्या तोंडी (जे पात्र मनोज वाजपेयीने रंगविले आहे) एक संवाद आहे, "हम सीबीआयसे है, असलीवाले.' आपण "असली' आहोत हे त्याला सांगावे लागते, कारण अक्षयकुमारच्या हाताखालील एक दुसरा गट सीबीआयचे अधिकारी असल्याचा बनाव करून बड्यांची घरे साफ करीत असतो. चित्रपटातील हा प्रसंग आज प्रत्यक्षात, बहुतांशी सर्वोच्च न्यायालयात अनुभवता येत आहे. पहिल्या दोन क्रमांकाचे "बॉस' आपणच "असलीवाले' असल्याचे सांगत दुसऱ्याला चोर ठरविण्याच्या मागे लागले आहेत. या लढाईला आणखी काही पदर आहेत. सरकारचा भरवसा सीव्हीसीवर (चिफ व्हिजिलन्स कमिशनर) आहे. ते मात्र कुणाचीच बाजू घेऊ शकत नाहीत, कारण त्यांच्या निर्णयावर सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नजर आहे. या साऱ्यांवर देशातील दिग्गज स्वयंसेवी कार्यकर्ते आणि वकिलांची नजर आहे, हे अजून वेगळेच.

कुणाचाच कुणावर विश्‍वास नसल्याने प्रत्येकावरच कुणाची तरी नजर आहे. मग आपण काय करायचे? कुणाची बाजू घेऊ शकत नाही अशी परिस्थिती उद्‌भवताच नोकरशाही काय करते? तर वेळ मागते. मग दोन आठवड्यांची मुदत द्या. त्यातच हा वाद "तारीख पे तारीख'च्या व्यूहात अडकला तर सध्याच्या संचालकांचा कार्यकाळ जानेवारीत संपतोच आहे. मग काय, संचालक गेलेले, दुसऱ्या क्रमांकाच्या "बॉस'ला जायला लावायचे आणि नव्या संचालकाचा शोध घ्यायचा की संपले.

दोन्ही "बॉस'मधील कुरघोडीच्या लढाईत देशाची भ्रष्टाचारविरोधी सर्वोच्च यंत्रणा पंगू झाली आहे. अनन्या भारद्वाज या माझ्या सहकारी सीबीआयचा उल्लेख सेंट्रल ब्युरो ऑफ इनऍक्‍टिव्हिटी असा करतात. या यंत्रणेची धुरा हाती असलेल्या संचालकांकडेही संशयाने पाहिले जात आहे. या सुंदोपसुंदीचा फायदा घेत आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यातील प्रकरणांच्या चौकशीचे सीबीआयला असलेले अधिकार काढून टाकले आहेत. अपेक्षेप्रमाणे बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. आता ज्यांच्या मागे सीबीआयचा ससेमिरा आहे असे सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील नेत्यांचेही याला समर्थन मिळेल. यातून नवाच घटनात्मक वाद जन्माला येण्याची शक्‍यता आहे.

या प्रकरणात न्यायव्यवस्थेला दोषी धरणे निव्वळ आळशीपणाचे ठरेल. गेल्या दोन दशकांपासून न्यायालयानेच या यंत्रणेतील सुधारणांसाठी काही प्रयत्न केले आहेत, त्यामुळे सीबीआयमधील सुधारणा कोडींस मी न्यायव्यवस्थेला दोष देणार नाही. सीबीआय हा एक असा दैत्य बनला आहे, की ज्याचे निर्दालन करणे न्यायालये, सरकार आणि स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांसाठी अवघड होऊन बसले आहे. पोलिस खाते तर त्याला हातही लावू शकत नाही. गेल्या दोन दशकांत अनेकांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली; परंतु या यंत्रणेत त्यांना सुधारणा घडवून आणता आली नाही. "पिंजऱ्यातील पोपट' अशी संभावना करण्यात येणाऱ्या या यंत्रणेने 90 च्या दशकाच्या प्रारंभापासून देशातील राजकारण आणि नोकरशाहीला अक्षरशः वेठीस धरणे सुरू केले (जैन हवाला प्रकरण आठवते काय?). काही नेत्यांची कारकीर्द उद्‌ध्वस्त, तर काहींची कारकीर्द उभारणीस आणण्याचेही काम सीबीआयने केले आहे. जवळपास सगळ्याच प्रमुख नेत्यांवर या यंत्रणेने खटले चालविले आहेत. लालकृष्ण अडवानी (जैन हवाला प्रकरण) ते पी. व्ही. नरसिंह राव (जेएमएम लाच प्रकरण) आणि ए. राजा (टूजी) ते दयानिधी मारन (टेलिफोन एक्‍स्चेंज प्रकरण) असा हा आवाका आहे. या यंत्रणेच्या मनमानी कारभाराचा टेलिकॉम ते खाणकाम आदी क्षेत्रांना फटका बसून अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.

सध्याच्या सरकारच्या सोयीनुसार बोफोर्स प्रकरणाला हवा देण्याचे वा थंडबस्त्यात टाकण्याचे काम सीबीआयने केले आहे. या प्रकारात एकालाही शिक्षा झाली नसून, सारे आरोपी देवाघरी गेले आहेत. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नियंत्रणाखाली केलेल्या तपासात जैन हवाला आणि टूजी गैरव्यवहाराचे खटले टिकू शकले नाहीत. सीबीआयच्या अधिकारांचे रक्षण करून यंत्रणेच्या स्वायत्ततेत वाढ करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार केले. सीबीआयच्या संचालकाचा कार्यकाळ दोन वर्षांसाठीच निश्‍चित करण्यात आला. संचालकाची निवड करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची सूचनाही न्यायालयाचीच आहे. या तीन सदस्यीय समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश आहे. अशी समिती कुठल्याही दुसऱ्या पदावरील नियुक्तीसाठी नाही. यावरून सीबीआयबाबत न्यायालय किती गंभीर आहे याची कल्पना यावी. याच्या तुलनेत सीबीआयने कामगिरीच्या पातळीवर काय दिले याचा विचार करा.

सरकारकडून सीबीआयचा गैरवापर कसा होतो, हा खरे तर पीएचडीच्या संशोधनाचा विषय ठरावा. संसदेत यूपीए सरकारवरील विश्‍वासमताचा ठराव येताच मुलायमसिंह यादव, मायावती यांच्यासारख्या नेत्यांवरील खटल्यांच्या प्रगतीच्या बातम्या राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांध्ये पहिल्या पानावर प्रकाशित व्हायच्या. विश्‍वासमत संमत होताच सारेच मगे पडायचे. नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि गुजरातमधील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात सीबीआयचा एखाद्या स्पेशल पर्पज व्हेइकलसारखा (एसपीव्ही) झाला. इशरत जहॉं प्रकरणात तर गुप्तचर यंत्रणेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला गोवण्याचा प्रयत्न सीबीआयकडून झाला. इशरत प्रकरणाच्या सत्यतेबाबत तुमचा विचार काहीही असो. पुढे काहीही झाले नाही, हेही तेवढेच खरे. या पार्श्‍वभूमीवर चंद्राबाबू नायडू यांनी सीबीआयला मनाई का केली याचा विचार केला पाहीजे. ते भाजपच्या मित्रगोटात होते तेव्हा त्यांचे राजकीय विरोधक वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांच्यावरील खटले सीबीआयच्या प्राधान्यक्रमावर आले. आज नायडू भाजपला सोडून कॉंग्रेसच्या गोटात गेले आहेत, तर रेड्डी हे भाजपसोबत जाण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे सर्व खटले सीबीआयच्या विस्मृतीत गेले आहेत. आधी सीबीआयने जवळपास एक वर्ष त्यांना जामीन मिळू दिला नव्हता. मात्र, आता भाजपसोबत नसल्यामुळे सीबीआयकडून काही खटले पुन्हा सुरू करण्यात येतील, अशी भीती त्यांना वाटत असावी.

सीबीआयमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचे सर्व प्रयत्न फसले आहेत, याचे प्रमुख कारण आहे ते ही यंत्रणा सुधारणेच्या पलीकडे राहील अशीच तिची संस्थात्मक रचना आहे. या यंत्रणेकडील अधिकार किती अबाधित आहेत याचा अंदाज यायचा असेल, तर बी. के. बन्सल यांच्या खटल्याकडे बघावे. बन्सल हे तसे मधल्या फळीतील नोकरशहा; पण भ्रष्टाचाराच्या आरोपात सुरू असलेल्या "चौकशी'चा ताण असह्य झाल्यामुळे त्यांनी कुटुंबीयांसह आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. जेथे न्यायव्यवस्था संथपणे काम करते, तेथे पोलिसी यंत्रणेला अधिकार देण्यापेक्षा त्यावर संस्थात्मक शिस्तीचा वचक ठेवणे हा योग्य पर्याय ठरतो. न्यायव्यवस्था आणि स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांनी नेमके याच्या उलट केले आणि राजकीय नेत्यांनी याचा आपल्या फायद्यासाठी वापर करून घेतला. विनीत नारायण खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तर सीबीआयचा आरोपी दोषी व निर्दोष सिद्ध होण्याच्या निर्णयाची वकिलांकडून पुन्हा छाननी करण्याची सूचना केली होती. खटल्यात कुणी दोषी वा निर्दोष ठरत असेल तर कुणाच्या चुकीमुळे तसे झाले, याची जबाबदारी निश्‍चित करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले होते. पण तसे कधीच झाले नाही, कारण राजकीय नेत्यांनी सोयीच्या आदेशाची आपल्या फायद्यासाठी अंमलबजावणी करण्याचे धोरण स्वीकारले. यामागे न्याय मिळावा असा विचार नव्हता, तर आपल्या फायद्याचाच विचार त्यांच्याकडून झाला.

अशा स्थितीत सीबीआयच्या मागील चारपैकी तीन संचालकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत याचे आश्‍चर्य वाटत नाही. तसेच, नव्या संचालकांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप नसतील, अशी शक्‍यता धूसरच दिसते. सीबीआयला भरपूर अधिकार आहेत; पण उत्तरदायित्व फारच कमी. अशा संस्थात्मक गडबडघोटाळ्यात एखादा सुपरमॅनच आपण "असली सीबीआयवाले' असल्याचा दावा करू शकतो.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News
www.esakal.com