'सज्जनां'चे स्वागत कसे करणार? 

गेल्या आठवड्यात माझ्या 'ऑफ द कफ' या कार्यक्रमावेळी पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांना इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमधील फेरफारीच्या आरोपाबाबत विचारले असता, त्यांनी मार्मिक प्रतिक्रिया दिली. अशा गोष्टी घडल्या असत्या तर माझा पक्ष पंजाबमध्ये जिंकला नसता, असे ते म्हणाले. म्हणजेच, मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार होण्याच्या घटना घडल्या असत्या तर आपल्याऐवजी कोणी तरी 'बादल' मुख्यमंत्रिपदावर असता, असा अमरिंदरसिंग यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होता. मतदान यंत्रांच्या मुद्द्यावर कॉंग्रेस अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांसह सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी राष्ट्रपती भवनात जाऊन निषेध व्यक्त केला, त्याच दिवशी त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. अमरिंदरसिंग हेही म्हणाले, की राष्ट्रीय पक्षांनी प्रादेशिक नेत्यांचे महत्त्व आता तरी मान्य करायला हवे. आपण निवडून देत असलेल्या नेत्याची जनतेला ओळख हवी, राष्ट्रीय नेत्याने राज्यांमध्ये येऊन मते मागण्याचे दिवस आता संपले आहेत. निवडणुकीदरम्यान सर्वाधिकार दिल्यानेच पंजाबमध्ये चांगले यश मिळू शकल्याचा दावाही अमरिंदर यांनी केला आहे. गेल्या निवडणुकीत अमरिंदर यांना 117 पैकी केवळ 46 जागीच उमेदवार निवडीचे स्वातंत्र्य दिल्याने कॉंग्रेसचा पराभव झाला होता, असे ते म्हणाले. अमरिंदर यांचे वरीलपैकी कोणतेही वक्तव्य त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षाला आणि त्यांच्या निवडून न येणाऱ्या दरबाऱ्यांना रुचणारे नाही. असे असूनही हे नेते सध्या खासगीमध्ये याबाबत केवळ कुजबूज करू शकतात, हेही तितकेच खरे. 

अमरिंदरसिंग यांच्या आणखी एका प्रक्षोभक विधानानंतर त्यांच्या पक्षामध्ये काय प्रतिक्रिया उमटली, हे मला माहीत नाही. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुड्यू यांच्या उदारमतवादी म्हणून प्रसिद्ध पावलेल्या सरकारमधील एका शीख मंत्र्याविरोधात त्यांचा हा थेट हल्ला होता. कॅनडाचे संरक्षणमंत्री हरजितसिंग सज्जन यांचे खलिस्तानवाद्यांशी संबंध असल्याचा दावा करत सज्जन यांच्या आगामी पंजाब दौऱ्यावेळी त्यांची भेट घेणार नसल्याचे अमरिंदरसिंग जाहीर केले आहे. कॅनडा सरकारमधील चारही शीख मंत्री खलिस्तानवाद्यांचे पाठिराखे असल्याचा अमरिंदर यांचा दावा आहे. इतकी रोखठोक भूमिका केवळ पंजाबी अथवा एखादा सैनिकच घेऊ शकतो. अमरिंदरसिंग हे दोन्ही आहेत. आपल्याला कॅनडाला जाऊन तेथील शीख नागरिकांशी बोलायचे आहे; मात्र 'खलिस्तानवाद्यांच्या' दबावामुळे कॅनडामध्ये जाण्याची परवानगी मिळत नसल्याचे अमरिंदर यांचे म्हणणे आहे. ट्रूड्यू यांच्या उदारमतवादाबद्दल आपल्यालाही आदर आहे, तरीही ते आपल्याला कॅनडामध्ये प्रवेश नाकारून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य का नाकारत आहेत, असा अमरिंदर यांचा सवाल आहे. अमरिंदर यांच्या या प्रश्‍नाला कॅनडाने तातडीने उत्तर देत त्यांचे कॅनडामध्ये स्वागत असल्याचे म्हटले. ही मोठी घटना आहे; मात्र आपल्याकडील अतिउत्साही माध्यमांनी याकडे राजनैतिक यश म्हणून पाहण्यास नकार दिला. याचे एक कारण म्हणजे अमरिंदरसिंग हे भाजप नेते नाहीत आणि दुसरे म्हणजे, पंजाब सध्या तरी त्यांच्या दृष्टिक्षेपात नाही; पण जर भाजपनेच पुढाकार घेत राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिलेल्या अमरिंदर यांच्या धैर्याचे आणि भूमिकेचे कौतुक केले तर? 

अर्थातच, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियातील श्रीमंत शीख नागरिकांनी यंदाच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा राज्यातील प्रमुख विरोधक असलेल्या आम आदमी पक्षाला मोठी आर्थिक मदत केल्याचा अहवाल असल्याने चिडून जाऊन अमरिंदर यांनी वरील भूमिका मांडली असणे शक्‍य आहे; पण त्यांनी मांडलेले मुद्दे कोणत्याही अखिल भारतीय पक्षाच्या नेत्याने उपस्थित करावेत, असेच होते. खलिस्तान आणि 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीच्या मुद्द्यांशी जोडलेला कॉंग्रेसचा इतिहास पाहता या पक्षाला पक्ष स्तरावर हा मुद्दा उपस्थित करण्याची हिंमत झाली नाही. अमरिंदरसिंग यांनी जागतिक नेत्यांना आवाहन करणे, स्वत:बरोबरच भारताचीही पाठ थोपटून घेणे, हे पाहता नरेंद्र मोदींसारख्या या बाबतीत 'माहीर' असलेल्या नेत्यानेही ही संधी सोडल्याचे चित्र निर्माण झाले. खलिस्तानवाद्यांचा धोका पाहता मोदी यांनी प्रचारादरम्यान शीख कट्टरतावाद्यांचा उल्लेख का केला नाही? मोदी सरकारने कॅनडाकडे हा मुद्दा उपस्थित करून त्यांच्या चार शीख मंत्र्यांकडून हमी का घेतली नाही? 

भारताच्या दृष्टिकोनातून पाहता, कॅनडाच्या या चार शीख मंत्र्यांपैकी तिघांची पार्श्‍वभूमी संशयास्पद आहे. सज्जन यांचे वडील हे खलिस्तान-समर्थक जागतिक शीख संघटनेच्या संस्थापकांपैकी एक होते. सज्जनसिंग हे युद्धवीर असून, त्यांनी खासगी गुप्तचर संघटनाही चालविली आहे. दुसरे मंत्री नवदीपसिंग बैन हे दर्शनसिंग सैनी या बब्बर खालसा संघटनेच्या प्रवक्‍त्याचे जावई आहेत. आणखी एक मंत्री अमरजितसिंह सोही यांना तर दहशतवादी कारवाया केल्याच्या आरोपाखाली भारताने तुरुंगात टाकले होते; मात्र पुराव्यांअभावी त्यांना नंतर सोडून दिले होते. कॅनडाने या सर्वांबाबत ग्वाही दिली असली तरी खलिस्तान चळवळ संपल्याचे अधिकृत विधान मात्र या नेत्यांनी केलेले नाही. विशेष म्हणजे, कॅनडामधील कट्टरतावाद्यांकडून पंजाबमधील त्यांच्या समर्थकांना निधी मिळत असल्याचा अहवाल असूनही भाजप आणि कॉंग्रेसनेही याबाबत कधीही तीव्र आक्षेप घेतला नाही. 

अमरिंदरसिंग यांच्या विधानांवरून ते रांगडे वाटत असले तरी ते पक्के राजकारणी आहेत. कॅनडाबाबतच्या भूमिकेबाबत मी त्यांचे अभिनंदन केल्यावर ते म्हणाले, ''आता मला सांगा, मी सज्जन यांना खलिस्तानवादी म्हटल्यावर भाजप त्यांच्याशी कसा व्यवहार करेल? सज्जन भारतात आल्यावर केंद्र सरकार असे गंभीर आरोप असलेल्या विदेशी नेत्यासाठी लाल गालिचा अंथरणार का?'' एका दृष्टीने हा राजकीय डाव होता; मात्र याचे सखोल विश्‍लेषण केल्यास असे दिसून येते, की यामुळे गंभीर राजकीय समस्या निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. कॉंग्रेस आघाडीच्या सरकारने पाकिस्तान, चीन आणि दहशतवादी यांच्याबाबत कधीही नरमाईची भूमिका घेतली नाही; मात्र तरीही राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर कॉंग्रेस हा कणखर भूमिका न घेणारा पक्ष म्हणून ओळखला जात असल्याने हे क्षेत्र हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या भाजपसाठी राखीव असल्यासारखेच आहे. आता मात्र अमरिंदरसिंग यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारला अडचणीत आणण्याची खेळी केली आहे. खलिस्तानवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप असलेल्या कॅनडाच्या संरक्षणमंत्र्यांचे स्वागत केंद्र सरकार कसे करणार? त्यांच्याकडून भारताच्या एकतेची आणि अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ न करण्याची ग्वाही घेणार का? 

अर्थातच, अमरिंदर यांनी इतकी चांगली संधी उपलब्ध करून देऊनही कॉंग्रेस पक्ष मात्र नेहमीप्रमाणे निद्रीस्त आहे. ते कदाचित विचार करतील की हा माणूस गरजेपेक्षा अधिक बडबड तर करत नाही ना? नरेंद्र मोदींची कार्यक्षमता पाहता, त्यांनी या गोष्टीची मनात नोंद घेतली असेल आणि योग्य संधी मिळताच ते अमरिंदर यांनी मांडलेला मुद्दा स्वत:च उपस्थित करून त्याचा फायदा आपल्या पक्षाच्या पारड्यात टाकू शकतात. कॉंग्रेसचा सध्या इतका बुद्धिभेद झाला आहे, की हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्व वेगळे असल्याची जाणीव त्यांना नाही. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये याचा परिणाम दिसून आला आहे. 

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)