बलुचिस्तानला का हवा हक्क? जाणून घ्या, इतिहास आणि सद्यस्थिती!

अरुण आनंद saptrang@esakal.com
Sunday, 3 January 2021

परिघाबाहेर
करीमा बलुच. वय अवघं ३७. बलुचिस्तानमधील मानवी हक्क कार्यकर्त्या. हद्दपार केल्यानं कॅनडामध्ये आश्रय. २०२० या वर्षातल्या २० डिसेंबरला त्यांच्या गूढ मृत्यूमुळे बलुचिस्तानचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे.

करीमा बलुच. वय अवघं ३७. बलुचिस्तानमधील मानवी हक्क कार्यकर्त्या. हद्दपार केल्यानं कॅनडामध्ये आश्रय. २०२० या वर्षातल्या २० डिसेंबरला त्यांच्या गूढ मृत्यूमुळे बलुचिस्तानचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. पाकिस्तानच्या सैन्याकडून बलुचिस्तानमध्ये मानवी हक्कांची जी गळचेपी होते, त्याकडे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दुर्दैवानं हवं तेवढं लक्ष दिलेलं नाही. करीमा बलुच यांनी तिथल्या समस्यांवर सातत्यानं आवाज उठविला होता. यामुळे त्यांना पाकिस्तान सरकाराकडून धमकावण्यात आलं होतं आणि २०१६ मध्ये त्यांना कॅनडामध्ये आश्रयाला जावं लागलं. बलुच स्टुडंट आर्गनायझेशन (बीएसओ-आझाद) या विद्यार्थ्यांच्या राजकीय संघटनेच्या त्या पहिल्या अध्यक्ष होत्या. मानवी हक्कासाठी त्यांनी केलेल्या कार्याबद्दल ‘बीबीसी’नं त्यांना २०१६ मध्ये सर्वांत जास्त प्रभावशाली महिला म्हणून घोषित केलं होतं.

अर्थात आश्रयाला गेलेल्या व यापर्षी मृत्यू पावलेल्या करीमा या काही पहिल्याच कार्यकर्त्या नाहीत. बलुचिस्तानमधील मानवी हक्कांविषयी लिहिणारे पत्रकार साजीद हुसेन यांचा मृतदेह याच वर्षी स्वीडनमधील एका नदीत आढळला होता. हुसेन यांनीही जिवाला असलेला धोका लक्षात घेऊन स्वीडनमध्ये आश्रय घेतला होता. या घटनांमुळे बलुच समर्थक व पाकिस्तान सरकार यांच्यातील सुरू असलेला संघर्ष लक्षात येतो आणि बलुच समर्थकांना जगभर पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा कशा लक्ष्य करतात हे समोर येतं.

सप्तरंगमधील आणखी दर्जेदार लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा​

बलुचिस्तानला अजिबात पाकिस्तनचा भाग व्हायचं नव्हतं, हाच वादाचा खरा मुद्दा आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले बलुचिस्तान १९४७ पूर्वी कलात संस्थान म्हणून ओळखलं जायचं. त्याचा १९४८ मध्ये पाकिस्तानमध्ये केलेला समावेश हा बेकायदा आहे. पाकिस्तानमध्ये समावेशाचा निर्णय मान्य करण्यास बलुचिस्तानला भाग पाडण्यात आले. मात्र, हळूहळू तेथील लोक त्यांच्या समस्यांवर व त्यांना मिळणाऱ्या पक्षपाती वागणुकीबद्दल बोलू लागले.

बलुचिस्तानमधील साधनसामुग्रीचा फक्त वापर करायचा, मात्र तिथल्या नागरिकांच्या कल्याणाकडं दुर्लक्ष करायचं, हेच धोरण पाकिस्ताननं आत्तापर्यंत अवलंबलं आहे. बलुचिस्तानमध्ये खनिज संपंत्ती भरपूर आहे. पाकिस्ताननं त्याचा वापर स्वतःसाठी केला मात्र बलुचिस्तानच्या नागरिकांनाच त्यापासून दूर ठेवलं. सरकारी आकडेवारीनुसार तिथं तयार होणाऱ्या गॅसपैकी फक्त सहा टक्केच गॅस बलुचिस्तानला मिळतो व बाकी सर्व पाकिस्तान वापरतो. यामुळे बलुचिस्तानमधील मोठा भाग गॅसपासून वंचित आहे. २०१३-१४  ते २०१७-१८ दरम्यान बलुचिस्तानने गॅस व ऑइलच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या तिजोरीत तब्बल २३.८ अब्ज रुपयांची भर टाकली आहे. मात्र, बलुचिस्तानला फक्त ०.०९ अब्ज इतका तुटपुंजा परतावा मिळाला आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बलुचिस्तानच्या संसाधनांचा पाकिस्तानकडून कसा वापर होतो याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे तेथील छगाई जिल्ह्यातील तांब्याच्या, सोन्याच्या खाणीतील उत्पादन प्रकल्पासाठी बहुराष्ट्रीय कंपंन्याशी केलेली भागीदारी. २००२ मध्ये पाकिस्तान सरकारने सोने व तांबे उत्खननासाठी चिनी कंपनीबरोबर करार केला. या करारानुसार ८० टक्के नफा चिनी कंपंनी घेणार, १८ टक्के नफा पाकिस्तान सरकारला मिळणार व रॉयल्टीच्या रुपात फक्त दोन टक्के रक्कम बलुचिस्तानला मिळते. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये पाकिस्तानने चिनी कंपनीबरोबरचा हा करार २०२२ पर्यंत वाढवला आहे.

बलुचिस्तानच्या लोकसंख्याशास्त्रीय व्यवस्थेला धोका निर्माण झालेला आहे. पाकिस्तानच्या विविध भागातून येथे येणारे लोंढे वाढत आहेत. ग्वादार बंदर व चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) यामुळेही बलुचिस्तानच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. 

Balochistan people tell of their fight to survive drought | Islamic Relief  Worldwide

या पार्श्वभूमीवर, बलुच नागरिकांच्या आशाआकांक्षाचा व समस्यांचा विचार करायचं सोडून पाकिस्तान सरकारनं तेथील बराच भाग सैनिकीकरणासाठी  वापरलेला आहे. लष्कराच्या दडपशाहीमुळं अनेक बलुच नागरिक व खास करून बलुचिस्तानमधील नागरिकांच्या हक्कांसाठी पाकिस्तान सरकारविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या कार्यकत्यांचे बेपत्ता होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.

पाकिस्तान लष्कराच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे क्वेट्टा शूरा या तालिबानी संघटनेला बलुचिस्तानमध्ये तळ उभारण्यास व कारवाया करण्यास मुभा मिळाली आहे. धर्माच्या बाबतीत बलुच नागरिक हे धर्मनिरपेक्ष व सहनशील म्हणून ओळखले जातात. मात्र, पाकिस्तानकडून लष्कर ए तोयबा, लष्कर ए झांगवी अशा संघटनांना बलुच नागरिकांचे इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे. भौगोलिकदृष्ट्या पाकिस्तानच्या एकूण व्याप्तीपैकी ४४ टक्के भाग बलुचिस्थानचा आहे. मात्र, बुलच नागरिकांची संख्या पाकिस्तानच्या लोकसंख्येच्या ४ ते ५ टक्के एवढीच आहे.

१९४८ पासून बलुचिस्तामधील प्रत्येक पिढीने पाकिस्तानविरुद्ध आवाज उठविला आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी सैनिकी बळाचा वापर करून त्यांचा आवाज दाबण्यात आला. त्यामुळेच येथील तंटा कायम आहे. पाकिस्तानच्या मानवी हक्क आयोगानुसार गेल्या काही वर्षांत सुमारे ४७ हजार बलुच नागरिक बेपत्ता किंवा गायब झाले आहेत. 

हक्कपन या बलुच मानवी हक्क संघटनेच्या आकडेवारीनुसार २०१९ या एका वर्षात ५६८ बलुच नागरिक गायब झाले असून पाकिस्तानी सैन्यांनी २४१ जणांना ठार केले आहे. २०१९ मधील आणखी एका अहवालानुसार पाकिस्तानी सैन व त्यांनी पाठिंबा दिलेल्या संघटनांनी खास करून विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केलेलं आहे. थोडक्यात, बलुचिस्तानमध्ये जे काही होत आहे त्याला पाकिस्तानला जबाबदार धरण्याची व बलुच नागरिकांच्या आशाआकांशांचा सन्मान करून त्यांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांनुसार जे मिळायला हवं ते देण्याची आता वेळ आली आहे. 

(लेखक दिल्लीतील विचार विनिमय केंद्राचे संशोधन संचालक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: arun anand writes about balochistan pakistan