काश्‍मिरी पंडितांचा विजनवास कधी संपणार? 

अरुण आनंद saptrang@esakal.com
Sunday, 24 January 2021

परिघाबाहेरून
दहशतवादाच्या गडद छायेत हजारो काश्‍मिरी पंडितांचे काश्‍मीर खोऱ्यातून एका रात्रीतून उच्चाटन झाले, या घटनेला आता तीन दशकं लोटली. हे लोक अद्यापही खोऱ्यात परतण्याची इच्छा बाळगून आहेत. या विस्थापनाला १९ जानेवारी १९९० ला सुरुवात झाली आणि पुढील तीन महिने ते सुरुच होते.

दहशतवादाच्या गडद छायेत हजारो काश्‍मिरी पंडितांचे काश्‍मीर खोऱ्यातून एका रात्रीतून उच्चाटन झाले, या घटनेला आता तीन दशकं लोटली. हे लोक अद्यापही खोऱ्यात परतण्याची इच्छा बाळगून आहेत. या विस्थापनाला १९ जानेवारी १९९० ला सुरुवात झाली आणि पुढील तीन महिने ते सुरुच होते. तेव्हापासून अनेक हिंदू संघटना हा दिवस ‘विस्थापना दिवस’ म्हणून पाळतात. 

भूतकाळ कोणीही विसरू नये आणि त्यापासून बोध घ्यावा, जेणेकरून इतिहासातील चुकांची पुनरावृत्ती होत नाही. म्हणूनच इतिहासाचं स्मरण करण्याची ही वेळ आहे. जम्मू काश्‍मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी जुलै ते डिसेंबर १९८९ अखेर जवळपास ७० दहशतवाद्यांना सोडून देण्याचे आदेश दिले होते, त्याचवेळी मोठ्या जनसमुहाच्या विस्थापित होण्याची पार्श्वभूमी तयार होण्यास सुरुवात झाली. सोडून दिलेल्या दहशतवाद्यांनी पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील दहशतवादी तळांवर प्रशिक्षण घेतले होते. हमीद शेख, अश्‍फाक वाणी, जावेद मीर आणि यासीन मलिक हे त्यापैकी प्रमुख दहशतवादी. काश्‍मीर खोऱ्यात हिंदूविरोधी वातावरण तयार करण्यात आणि घुसखोरीला प्रोत्साहन देण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. परिणामी काश्‍मीरी हिंदूंना खोऱ्यातून निघून जावे लागले. जमैत- ए- इस्लामी या संघटनेच्या आणि त्यांच्या आर्थिक पाठबळावर सुरु असलेल्या मदरशांनीही येथील युवकांना कट्टरतावादाकडे वळवण्याचं काम केलं.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

१९८९ वर्ष संपताना काश्‍मीर खोऱ्यात इस्लामिक सत्ता स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्याचबरोबर भारतापासून स्वतंत्र होण्याच्या मागणीचा जोर वाढला. १९९० मध्ये १९ जानेवारीच्या संध्याकाळी काश्‍मीर खोऱ्यातील मशिदींमधून पाकिस्तानच्या समर्थनाच्या घोषणा दुमदुमू लागल्या. जमाव वाढू लागला. हिंदूंनी एकतर इस्लाम धर्म स्वीकारावा आणि फुटीरतावादी चळवळीत सहभागी व्हावे किंवा घर सोडून पळून जावे, अशा धमक्या देणारी पोस्टर खोऱ्यात दिसू लागली. घाबरलेले हजारो हिंदू त्याच रात्री पळून गेले. मार्च उजाडेपर्यंत खोऱ्यात राहणाऱ्या जवळपास ९० टक्के हिंदूंना आपल्या घरांवर पाणी सोडावं लागलं. त्यांना जम्मूमध्ये मदत छावण्यांमध्ये अत्यंत बिकट परिस्थितीत रहावं लागलं. घराकडं परतण्यासाठी त्यांनी अनेक वर्ष वाट पाहिली, पण कालांतराने त्यांची आशा मावळली. त्यातील बहुसंख्य लोक देशाच्या विविध भागांमध्ये स्थलांतरित झाले. दरम्यानच्या काळात, खोऱ्यात असलेली हिंदूंची बहुतेक घरे जाळून टाकली गेली आणि त्या घरांमध्ये जे काही सामान शिल्लक होते, ते लुटले गेले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील हा सर्वांत भयानक वंशच्छेद होता आणि १९ जानेवारी हा देशाच्या अलिकडील इतिहासातील सर्वांत काळ्या दिवसांपैकी एक आहे.  या घटनेनंतर तब्बल २९ वर्षांनंतर, म्हणजे २०१९ मध्ये, ३७० वे कलम रद्द झाले त्यावेळी थोडी आशा पल्लवित झाली होती. कलम रद्द होऊन मोदी सरकारने घेतलेल्या विविध प्रशासकीय निर्णय घेतल्याने काश्‍मिरी हिंदूंच्या, विशेषत:काश्‍मिरी पंडितांच्या डोळ्यात आपल्या घरी परतण्याचं स्वप्न पुन्हा तरळू लागलं. मात्र, ही अत्यंत दीर्घ प्रक्रिया असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. 

सप्तरंगमधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

काश्‍मीर खोऱ्यात परतणाऱ्यांच्या सुरक्षेची आणि त्यांना कायमस्वरुपी राहता यावे यासाठी पुरेशा आर्थिक विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही सरकारवरच असल्याने, कोणत्याही सरकारसाठी ही बाब फार सहज नाही. कलम ३७० मधील दुरुस्तीमुळे आणि ३५ अ ही तरतूदही रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्‍मीर या केंद्रशासित प्रदेशात जीवनाच्या सर्व क्षेत्रासाठी समान संधींचं वातावरण निर्माण झालं असल्याचं केंद्र सरकारमधील वरच्या फळीतील नेत्यांचे सर्वसाधारण मत आहे.

Image may contain: sky and outdoor, text that says "सकाळ विस्थापित झालेल्या काश्मिरी पंडितांचे मोडकळीस आलेले घर."

आधी काश्‍मिरी हिंदूंविरोधी लाट निर्माण झाली होती. आता मात्र, नव्या प्रशासनाखाली जम्मू काश्‍मीरमधील प्रत्येकाला नोकरी, शिक्षण आणि राजकीय प्रतिनिधीत्वासाठी समान संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. कट्टर इस्लामवादी आणि दहशतवाद्यांच्या भयामुळे विस्थापित झालेल्या काश्‍मिरी पंडितांसाठी घरी परतण्यासाठी ही मोठीच संधी निर्माण झाली आहे. नव्या प्रशासकीय आणि कायदेमंडळ संरचनेत जम्मू काश्‍मीरचे विभाजन जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये झाले आहे. काश्‍मीर खोऱ्यातील बोटांवर मोजण्याएवढा संघटनांच्या वर्चस्वाला धक्का बसल्याने राजकीय वातावरणही बदलले आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नुकत्याच झालेल्या जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीत जम्मू काश्‍मीरमधील बदलांचं प्रतिबिंब उमटल्याचं दिसून येतं. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि खोऱ्यातील इतर लहानसहान राजकीय संघटनांना घेऊन बनलेल्या गुपकार आघाडीला या निवडणुकीत सहभागी होणं भाग पडलं. या निवडणुकीला सर्वच भागांतील मतदारांचा उत्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. ७५ जागांवर विजय मिळविलेला भाजप हा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला तर, नॅशनल कॉन्फरन्सला ६७ जागा मिळाल्या. अपक्षांना ५० जागांवर यश मिळाले. काँग्रेसनं अत्यंत खराब कामगिरी करताना केवळ २६ जागा मिळविल्या, तर पीडीपीला २७ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीचं सर्वांत मोठं यश म्हणजे, कोणत्याही ठिकाणी राजकीय वारे काश्‍मिरी हिंदूंविरोधात नव्हते. यामुळे त्यांना नवा राजकीय अवकाश निर्माण झाला आहे. ते आता परत येऊ शकतात आणि समान हक्काने राजकीय प्रक्रियेत सहभाग घेऊ शकतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, जम्मू काश्‍मीरमध्ये नवीन नेतृत्व उदयास येत आहे. अनेक छोटे पक्ष आणि अपक्षांनी प्रथम पंचायतीच्या निवडणुका लढविल्या आणि नुकताच त्यांनी जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीतही सहभाग घेतला होता. यामुळे राजकीय स्थैर्य येण्यास सुरुवात होऊन काश्‍मीर पंडितांच्या घरवापसीसाठी सकारात्मक वातावरण तयार होईल. 

सप्टेंबर २०२० मध्ये, नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय परिषदेने रिक्त असलेल्या २ हजार जागा, नोंदणी केलेल्या काश्‍मिरी विस्थापितांसाठी आणि स्थलांतर न केलेल्या काश्‍मीरी पंडितांसाठी खुल्या केल्या. नव्या रहिवासी धोरणानुसार, नायब राज्यपालांनी मे २०२० मध्ये काश्‍मिरी विस्थापित आणि जम्मू-काश्‍मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील विस्थापित लोकांसाठी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरु केली. यानुसार, कोणीही काश्‍मिरी पंडित आणि विस्थापित व्यक्ती, ज्यानं स्वातंत्र्याआधी १९४४ मध्येच काश्‍मीर सोडले असेल, जम्मू काश्‍मीरमधील कोणत्याही भागात १९४४ किंवा त्यानंतरच्या कालावधीत जंगम मालमत्ता असल्याचा पुरावा दाखविल्यास, तो जम्मू काश्‍मीरचा रहिवासी होण्यास पात्र ठरणार आहे. 

(लेखक दिल्लीतील विचार विनिमय केंद्राचे संशोधन संचालक आहेत.)
(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Arun Anand Writes about Kashmiri Pandit