ट्रॅक्‍टर शेतातच बरा...

दिल्लीत झालेल्या ट्रॅक्‍टर रॅलीमुळे या वर्षीच्या प्रजासत्ताकदिनाची नोंद इतिहासात झाली आहे. संसदेत मंजूर झालेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाचाच एक भाग म्हणून शेतकरी आंदोलनाचे आयोजक आणि पोलिस यांच्यात सविस्तर चर्चा होऊन काढलेल्या या सुनियोजित मोर्चाचे रूपांतर नंतर एका जमावाच्या अनियंत्रित मोर्चात झाले. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे आणि पोलिसांबरोबर चर्चा करणारे नेते त्या गोंधळात कोठेही दिसत नव्हते आणि आक्रमक युवकांनी मोर्चाचे स्वरूप बिघडवून टाकले. ट्रॅक्‍टर हे भारतीय राजकारणाचे नवे प्रतीक बनले. 

देशाच्या स्वातंत्र्यावेळी म्हणजे १९४७ मध्ये  कृषीक्षेत्रात यंत्राचा वापर अत्यंत नगण्य होता. भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचं निवडणुकीचे चिन्हही बैलजोडी आणि नांगर असेच होते. देशाने नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्थेचा मार्ग स्वीकारला आणि सरकारी शेती निर्माण केली. राजस्थानमधील सुतारगढ येथे १९५६ मध्ये केंद्रीय सरकारी शेती मंडळाची स्थापना केली गेली आणि नंतर रशियाचे प्रचंड मोठे ट्रॅक्‍टर मागवले गेले. हे प्रारूप अपयशी ठरले. देशात १९६० मध्ये जेमतेम ५० हजारही ट्रॅक्‍टर नव्हते. साठच्या दशकात ज्यावेळी भारतात हरित क्रांती झाली, महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि किर्लोस्कर या कंपन्यांनी अनुक्रमे इंटरनॅशनल हार्वेस्टर या अमेरिकी आणि ड्यूट्‌झ फार या जर्मनीच्या कंपनीच्या सहकार्यानं स्थानिक पातळीवर उत्पादन सुरु केलं. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सरकारी मालकीच्या हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) कंपनीनं झेकोस्लाव्हाकीयातील कंपनीबरोबर भागीदारी करत ट्रॅक्‍टर उत्पादन सुरू केले तर, एस्कॉर्ट कंपनीने अमेरिकेच्या फोर्ड कंपनीबरोबर भागीदारी करत कारखाना उभा केला. एवढे असूनही ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यापर्यंत भारतात दोन लाख ट्रॅक्‍टरचीही निर्मिती झाली नाही. मुक्त अर्थव्यवस्थेला सुरुवात झाल्यानंतर पुणे हे ट्रॅक्‍टर उत्पादनाचे मुख्य केंद्र बनले. बजाज आणि ‘एल अँड टी’  यांनी ट्रॅक्‍टरनिर्मितीचे कारखाने सुरू केले. फॉर्च्यून ५०० मध्ये नाव असलेली डीअर कंपनी भारतात आली. आता, महिंद्रा अँड महिंद्रा हा जगातील सर्वांधिक खपला जाणारा ट्रॅक्‍टरचा ब्रॅंड बनला आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ट्रॅक्‍टरमुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात समृद्धी आली. भारताच्या एकूण भूभागापैकी केवळ दीड टक्के जमीन असताना देशाच्या धान्य खरेदीत गहू आणि तांदळाचे निम्म्याहून अधिक योगदान देणारे पंजाब देशाचे धान्याचे कोठार बनले. शेतकऱ्यांचे कष्ट, ट्रॅक्‍टरचा वापर, एचवायव्ही बियाणे आणि सर्व कृषी उत्पादनाच्या विक्रीची हमी या सर्वांमुळे हे शक्‍य झाले. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमधून बाहेर पडत देश गेल्या वर्षी पुन्हा कामाला लागला, त्यावेळी कृषी क्षेत्राने इतर उद्योगांच्या तुलनेत फार मोठी आघाडी घेतली होती. त्यामुळेच, ज्यावेळी कृषी कायदे संसदेत अत्यंत घाईगडबडीने संमत केले गेले, त्यावेळी हा अत्यंत समृद्ध असलेल्या शेतकऱ्यांना आपला अपमान वाटला.

एका बाजूला प्रजासत्ताकदिनाच्या दिमाखदार संचलनाने देशाला मंत्रमुग्ध केले असताना दुसऱ्या बाजूला विरोधाभासी परिस्थिती होती. पोलिसांबरोबर चर्चा करून आखलेल्या मार्गावरुनच ट्रॅक्‍टर मोर्चा जावा म्हणून उभारलेल्या बॅरिकेड्‌सला ट्रॅक्‍टर धडका मारत असल्याच्या चित्राने, हे आंदोलन अनियंत्रित झाल्याचे वास्तव जगासमोर आणले. हे कमी होते की काय म्हणून, जमावाने लाल किल्ल्यात घुसखोरी केली आणि स्वातंत्र्यदिनाला ज्या ध्वजस्तंभावर पंतप्रधान तिरंगा ध्वज फडकावितात, त्या स्तंभावर धार्मिक झेंडा लावला गेला.

पोलिसांनी असामान्य संयम दाखविला आणि शंभराहून अधिक पोलिसांना जखमी होऊन रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागले. दिल्लीत जे काही घडले त्याच्या उलट चित्र २०१८ मध्ये नाशिक ते मुंबई शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढला गेला, त्यावेळी बघायला मिळाले होते. त्यावेळी जवळपास ५० हजार शेतकरी, मुंबईच्या रहदारीला अडथळा येऊ नये म्हणून, रात्रीतून अनवाणी चालत आले. निर्धार आणि संयमी वर्तणुकीने त्यांनी सर्वांची मने जिंकून घेतली. सरकारने फारशी खळखळ न करता त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि ते सर्वजण एक जबाबदार नागरिकाप्रमाणे आपापल्या शेतांवर परतले. 

देशाच्या राजधानीत ट्रॅक्‍टरवरून झालेले हे आंदोलन विरोधाचा नवा चेहरा दर्शविणारे आहे. शेतकरी आणि सरकारमध्ये दीर्घ काळ सुरू असलेली चर्चा निष्कर्षाविनाच राहिली. वादग्रस्त कायदे सर्वोच्च न्यायालयानं आधीच स्थगित केले आहेत, त्यामुळे सध्या केवळ राजकीय शिरजोरी करण्यासाठीची चढाओढ सुरू आहे. ग्रीक विचारवंत प्लेटो याने पाच प्रकारच्या सत्तांचे वर्णन केले आहे; त्यांना त्याने सरंजामशाही (ऍरिस्टोक्रसी), वर्चस्वशाही (टिमोक्रसी) , निवडक लोकांची सत्ता (ऑलिगार्की), लोकशाही (डेमोक्रसी) आणि अराजकता (टायरनी) अशी नावे दिली. या पाच सत्तांचे काळाच्या ओघात नैसर्गिकरीत्या पतन झाले. सरंजामशाहीचे रूपांतर वर्चस्ववाद्यांच्या हातात सत्ता जाण्यामध्ये झाले. नंतर ही सत्ता निवडक लोकांच्या हाती राहिली, त्यातूनच लोकशाही उदयाला आली आणि अखेर अराजकवाद्यांच्या हातात सूत्रे आली.

प्लेटोने स्पष्टीकरण दिले आहे की, कालांतराने कधी तरी लोकांना लक्षात येईल की ते सत्तेला वाकवू शकतात. त्यामुळे ते त्यांना हवे तसे वागतील आणि हवे तसे जगतील. कायद्यांना आव्हान द्या आणि ते मोडून टाका. ही परिस्थिती जर जबाबदारीने हाताळली नाही तर प्रजासत्ताकाला अराजकतेकडे घेऊन जाऊ शकते. या दृष्टीकोनातून पाहता, कृषी कायद्यांसंदर्भात जे काही होत आहे ते समजण्यासारखे आहे. त्यामुळे यातून तोडगा काढायलाच हवा आणि प्रकरणाची तीव्रता कमी करायला हवी. अमेरिकेतील विज्ञानकथा लेखक रॉबर्ट हेलेन (१९०७-१९८८) यांनी लिहिले आहे की, ‘‘ नाकतोड्याने जर गवत कापणाऱ्याशी लढा देण्याचा प्रयत्न केला तर कदाचित त्याच्या धाडसाचे कौतुक होईल, निर्णयाचे नाही.’’ शेतकरी हे नि:संशय महत्त्वाचा घटक आहेत, मात्र ते अर्थव्यवस्थेचा एकमेव घटक नाहीत. संसद, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार आणि पोलिस यांसारख्या संस्थांची थट्टा होता कामा नये. आपल्या लोकशाहीनं अद्याप शतकही गाठलेले नाही, त्यामुळे कोणतेही कारण असो, तिला धक्का पोहोचणे योग्य ठरणार नाही. मनाची विशालता आणि सद्‌भावना यांचा प्रभाव वाढू देणे योग्य. ट्रॅक्‍टर हे शेतातच चांगले दिसतात, रस्त्यांवर नाही. त्यांना लवकरात लवकर शेतात परतू द्या. 

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे दोन महिने
नोव्हेंबर २०२० 
५ : कंत्राटीशेती, शेतमाल विक्री, जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातील शिथिलता याबाबत केंद्र सरकारने तीन कायदे लागू केल्याच्या निषेधार्थ २२ राज्यातील २०० शेतकरी संघटनांचा चक्काजाम. 
२५ : पंजाब, हरियानातील शेतकऱ्यांचा ‘दिल्ली चलो’चा नारा. 
२७ : दिल्लीच्या बुरारी येथे निदर्शनांना परवानगी नाकारल्याने शेतकऱ्यांचे दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन. 
२८ : शेतकऱ्यांनी बुरारीत जावे, मग चर्चा करू, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. 

डिसेंबर २०२० 
१ : शेतकऱ्यांच्या ३५संघटनांशी सरकारची निष्फळ चर्चा. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुड्यू यांच्याकडून चिंता व्यक्त. 
३ : सरकार आणि शेतकरी संघटना नेत्यांत आठ तासांची प्रगतीहीन चर्चा. 
८ : अमित शहा-शेतकरी नेते चर्चा निष्फळ. 
११ : तीन कायद्यांविरोधात भारतीय किसान युनियन सर्वोच्च न्यायालयात. 
३० : प्रस्तावित वीज दुरुस्ती कायदा रोखणे आणि पाचट जाळण्यावरील कारवाई रोखण्याबाबत केंद्र आणि शेतकरी संघटनांत एकमत.

जानेवारी २०२१
४ : रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मुकेश अंबानी यांचे कंत्राटी शेतीत उतरणार नसल्याचे स्पष्टीकरण. कृषी कायदे मागे घेण्यावर शेतकरी ठाम राहिल्याने केंद्राबरोबरील चर्चेत तोडगा नाहीच. 
१२ : सर्वोच्च न्यायालयाची तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती. कायद्यातील बदलांबाबत शक्‍यता आजमावण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली. समितीतील सदस्यांच्या नावांना शेतकऱ्यांचा आक्षेप
१५ : केंद्र-शेतकरी नेत्यांतील चर्चेची आणखी एक फेरी निष्फळ. 
२० : तिन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी दीड वर्षे स्थगित ठेवण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला.
२६ : शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्‍टर रॅलीला गालबोट. आंदोलक आणि पोलिसांत धुमश्‍चक्री. एका आंदोलकाचा मृत्यू. पोलिसांकडून अश्रुधुराचा वापर. शेतकऱ्यांकडून शस्त्राच्या वापराचा आरोप. संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) हिंसाचाराची जबाबदारी नाकारत, असामाजिक घटक रॅलीत घुसल्याचा आरोप केला. लाल किल्ल्यावर विविध झेंडे फडकविण्याचे प्रयत्न. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांचे शेतकऱ्यांना दिल्ली सोडून परत जाण्याचे आवाहन. 
२८ : भारतीय किसान युनियन (भानू) आणि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटना यांची आंदोलनातून माघार. संसदेवरील एक फेब्रुवारीचा मोर्चाही रद्द. दिल्ली-सहारणपूर मार्गावरील आंदोलकांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी हटविले.
३० : शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांचा रडत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर आंदोलनस्थळी केवळ पश्‍चिम उत्तर प्रदेशच नव्हे तर, पंजाब, हरियाना, राजस्थान आणि उत्तराखंडातून शेतकरी आंदोलनस्थळी मोठ्या संख्येने दाखल.
३१ : शेतकरी आणि माझ्यात एका कॉलचे अंतर- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे प्रथमच वक्तव्य. संसद अधिवेशनापूर्वी विरोधकांची मनधरणी. हरियानाच्या १६ जिल्ह्यात इंटरनेट सेवा बंद. गाझीपूर सीमेवर शेतकऱ्यांचे जत्थे दाखल. 

फेब्रुवारी २०२१ 
१ : सिंघू सीमेवर दिल्ली पोलिसांची कडक तटबंदी उभारणी सुरू. 
२ : दिल्ली सीमेवर पोलिसांकडून काटेरी तारांच्या भिंती, खंदक खोदणे, रस्त्यावर तारेची कुंपणे उभारणे, रस्त्यावर खिळे ठोकणे, जेसीबीसारखी अवजड वाहनांचे अडथळे उभारणे सुरू. पुढील ऑक्‍टोबरपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवू, असा टिकैत यांचा निर्धार. 
३ : सेलिब्रिटी पॉप गायिका रिहाना, पर्यावरणासाठी झटणारी ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकेच्या उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांची पुतणी मीना हॅरिस, नोबेलविजेती मलाला युसूफझाई, मिया खलिफा यांचा आंदोलनाला पाठिंबा. त्यांच्यावर सचिन तेंडुलकर, अजय देवगण, अक्षय कुमार, कंगना राणावत, लता मंगेशकर यांच्यासह देशातील अन्य मान्यवरांची टीका. 
४ : पोलिसांनी उभारलेल्या तटबंदीबाबत नाराजी आणि संताप व्यक्त  होवू लागल्यानंतर रस्त्यावरील खिळे काढून घेणे सुरू. थनबर्गच्या ‘टूलकिट’ बनवणाऱ्यावर गुन्हा दाखल.

(सदराचे लेखक वैज्ञानिक तसेच विविध घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

Edited By - Prashant Patil