अरूणाताई, तुम्हीच संमेलनाध्यक्षपद नाकारा... 

नयनतारा सहगल वेगळं अन् नवीन असं काहीच बोलल्या नाहीत. पत्रकार, साहित्यिकांपासून ते नागरिकांपर्यंतच्या वेगवेगळ्या समाजघटकांपैकी ज्यांची-ज्यांची राजकीय-सांस्कृतिक दहशतवादानं आपला गळा आवळला जात असल्याची भावना झाली आहे, त्या सर्वांच्या मनातली भावना ठाशीव स्वरूपात सहगल यांनी मांडली आहे. आता विनानिवडणूक प्रथमच होणाऱ्या संमेलनाच्या अध्यक्ष असा मान मिळालेल्या डॉ. अरुणा ढेरे यांनी उद्‌घाटकांच्या निमंत्रणवापसीला विरोध करण्यासाठी संमेलनाध्यक्षपद नाकारावं किंवा समविचारी साहित्यिकांनी संमेलनाच्या त्याच दिवसांमध्ये स्वतंत्र संमेलन घ्यावं...! 

सहगल यांची मतं वेगळी नसली तरी साहित्य संमेलनाच्या उद्‌घाटक म्हणून ती मांडली जाणं औचित्यपूर्ण ठरतं. मराठी अभिजनांमध्ये त्यामुळं वाद-प्रतिवाद झडले जाण्याची शक्‍यता आहे तर केवळ सरकारी कृपाप्रसादाच्या लालसेनं प्रस्थापित अन सत्ताधाऱ्यांविरोधात भूमिका न घेणाऱ्या तसेच काहीच ऐकू येऊ नये, यासाठी कानात बोळे घातलेल्या साहित्यिकांना जाणती मंडळी थोबाडून काढतील, अशीही आशा आहे. 

दहा कोटींवरील मराठी जनांपैकी किती जण संमेलनाला जातात आणि न जाणाऱ्यांपैकी किती जण संमेलनाच्या बातम्या वाचतात, असा प्रश्‍न विचारला जाईल. संमेलनाला उपस्थित असणाऱ्यांची संख्या एकूण मराठी जनांच्या तुलनेत कमी असली तरी संमेलनातील मंथनामुळं सद्यस्थितीबाबतची बरी-वाईट प्रतिमा जनमानसावर उमटते, चर्चा होतात ही बाब नाकारून चालणार नाही. 

कोणत्याही पक्षीय अभिनिवेशाला बळी न पडता किंवा "सर्व राजकीय पक्ष सारखेच बरे-वाईट आहेत', ही ठाम भूमिका घेऊनही सद्यस्थितीत विचार-आचार स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याची सार्वत्रिक भावना आहे. "आम्हाला पूर्वी मनमोकळं बोलता तरी येत होतं, आता बोलायचं म्हटलं तर भीती वाटते,'' अशी मतं ऐकू येतात. एकमेकांची मतं पटली नाहीत तरी एकमेकांविरोधात ती हिरीरीनं मांडण्याची परंपरा असलेला आमचा महाराष्ट्र. "मतामतांचा गल्बला' अस वर्णन समर्थ करतात. अगदी शंभर वर्षांपूर्वीही मतमांडणीचं, एकमेकांवर टीका करण्याचं स्वातंत्र्य अबाधित होतं. इथं अनेक वाङमयीन-सामाजिक-राजकीय वाद झडले. अपवाद वगळता हे वाद मुद्‌द्‌यांपर्यंतच मर्यादित राहिले, ते गुद्‌द्‌यांपर्यंत पोचले नाहीत. "तुमचं मत हे माझ्या मताच्या विरोधात आहे, याची मला कल्पना आहे, मात्र तुम्हाला तुमचं मत मांडता यावं, यासाठी मी प्राणपणानं लढीन,'' अशी भूमिका महापुरूष मांडत. समोरच्या व्यक्तीचा विचारस्वातंत्र्याचा अधिकार केवळ मान्यच नसे तर त्याचा आग्रह असे.

अत्रे-फडके वाद, अत्रे-भावे वाद इथे रंगले. आचार्य अत्र्यांनी ना. सी. फडक्‍यांवर टीका केली तरी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्तच्या कार्यक्रमात प्रमुख भाषण अत्र्यांचं झालं. पु. भा. भावे म्हणत, "मला अभिमान आहे की माझा विरोधक खुजा नाही तर उत्तुंग उंचीच्या अत्र्यांशी माझा सामना आहे,'' टिळक-आगरकर, गांधी-आंबेडकर, फुले-टिळक यांच्यातील वैचारिक मतभेदाची चर्चा होई, पण दोन्ही नेत्यांना एकमेकांविषयी आदर असे. "संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, हे म्हणणं मांडताना "च' ची काय गरज '' अशी विचारणा ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांनी अत्र्यांना केली. त्यावर अत्र्यांनी "तुमच्या नावातीलच काढला तर काय उरेल,'' अशी प्रतिविचारणा केली.

शिवाजीमहाराजांच्या पराक्रमाच्या कहाण्यांनी समाजातील सर्व घटकांना भरून येई, तर त्यांना महात्मा फुल्यांच्या कामगिरीनं आपल्या घरातल्या मुली शिकताहेत, असं वाटे. महापुरूषांना त्यावेळेला जातीजातींनी वाटून घेतले नव्हते. आता जाणवणारा सर्वच प्रकारचा दहशतवाद गेल्या शतकात नव्हता. अत्र्यांनी केलेल्या रोखठोक उत्तरामुळं चव्हाणांच्या अनुयायांनी भक्तगिरी करून अत्र्यांना मारहाण केली नव्हती. कोणी काय खावं, कोणी कसं राहावं, याचे स्वयंघोषित नियम बनवलेल्या झुंडीच्या झुंडी कायदा हातात घेताहेत, असं चित्र नव्हतं. पुरोगामी विचाराची बीजं दीड शतकापूर्वी रोवली गेलेला महाराष्ट्र पुन्हा दीडशे वर्षे मागे फेकला गेलाय, असं जाणवतं राहातं. 

समाजाचं वैचारिक पोषण करण्याची आणि योग्य दिशा दाखवण्याची जबाबदारी साहित्यिकांची असते. राजसत्ता चुकत असेल तर तिला जाब विचारण्याची ताकद तिच्यात असली पाहिजे. त्याचबरोबर सामाजिक विषयांवर विचारमंथन करण्याचं, सकस समाजरचनेच्या निर्मितीचं कामही साहित्यिकांचं असतं. साहित्य संमेलन हे अशा मंथनाचं सुयोग्य असं व्यासपीठ मानलं जातं. अर्थात हे व्यासपीठ राजकारण आणि राजकारण्यांपासून मुक्त असेल, साहित्यिक आणि संमेलनाला विविध लाभ तसंच आर्थिक मदत देऊन त्यांना अंकित करून घेणाऱ्या प्रवृत्तींना लांब ठेवलं गेलं असेल तरच ते निष्पक्ष ठरू शकतं, मात्र गेल्या काही दशकांमधील संमेलनांमध्ये आणीबाणीच्या विरोधात दुर्गाबाई भागवतांची कऱ्हाडला कडाडलेली वीज, शिवसेनाप्रमुखांनी साहित्यिकांची "बैल' म्हणून संभावना केल्यानंतर वसंत बापटांनी काढलेला आवाज, साताऱ्यात सत्काराला उत्तर देताना विंदा करंदीकरांनी "गांधीहत्या हे पहिले पाप तर बाबरी मशिद पाडणे हे पाचवे पाप', अशी केलेली टीका, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरील हल्ल्याविरोधात होत असलेल्या पुरस्कारवापसीच्या संदर्भात बडोद्याच्या संमेलनात लक्ष्मीकांत देशमुखांनी "राजा, तू चुकतो आहेस,' या शब्दांत घेतलेली हजेरी असे स्वत्वाचे काही मोजके हुंकार सोडले तर बाकी इतिहास हुजरेगिरीनंच भरलेला दिसतो. आपण अमुक साहेबाच्या जवळचे कसे आहोत आणि त्यांनी आपल्याला कसे पाळले आहे, हे दाखवून देण्यातच धन्यता मानणारे जसे त्यात आहेत तसेच संमेलनाला मदत देणाऱ्यांना थेट व्यासपीठावर बसवण्यापासून ते साहित्य व्यवहारात चबढब करू देईपर्यंतची मोकळीक देणारेही त्यात आहेत. त्यामुळेच सरकारचा, धनदांडग्यांचा पाव आणाही न घेता स्वबळावर साधेपणाने संमेलन करून त्यात साहित्यिकांची भूमिका ठणठणीतपणे मांडली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होते, तथापि त्यासाठी महाकोश उभारण्याची कल्पना अजूनही पुरी होऊ शकलेली नाही. 

या साऱ्या ढवळाढवळीचा कळस यावर्षी गाठला गेला आणि यवतमाळला होणाऱ्या साहित्य संमेलनाच्या स्वागताध्यक्षपदी निवडलेल्या ज्येष्ठ लेखिका नयनतारा सहगल यांनाच विरोध झाला. सहगल यांना देण्यात आलेलं निमंत्रण रद्द करण्यासाठी संयोजकांवर दबाव आणण्यात आला आणि संयोजकांनीही त्यापुढं झुकावं लागलं. सहगल यांनी तयार केलेलं भाषण वाचलं आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कसा घाला घालण्यात येतो आहे, हा त्यातील ठाशीव मुद्दा पाहिला तर या विरोधामागचं खरं कारण समजेल. 
विविध प्रकारच्या झुंडशाहीपैकीच हा एक प्रकार. त्याला उत्तर कसं दिलं पाहिजे ? खरं तर समविचारी साहित्यिकांनी, ग्रंथकर्मींनी त्याच काळात दुसऱ्या ठिकाणी एकत्र जमून या हल्ल्याबाबत विचारमंथन केलं पाहिजे. संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झालेल्या अरुणाताईंनीही एकतर संमेलनाध्यक्षपद नाकारावं किंवा संमेलनामध्ये झुंडशाहीवर कडक टीकेचा आसूड ओढून संमेलनातून बाहेर पडावं... 

प्रत्यक्षात काय होईल ? साहित्यिकांच्या पाठीचा कणा कणखर आहे का पदोपदी वाकणारा आहे, याचा अनुभव गेल्या अनेक वर्षांत मराठीजनांना आलेला आहे. त्यामुळं काय होईल, याची कल्पना त्यांना आहे. 
तरीही... पाहू... घोडामैदान जवळच आहे...