युक्रेन युद्धात शांतीचा मार्ग खडतर

- अश्वनी कुमार

युक्रेन-रशिया युद्धाला चार महिने लोटून गेले आहेत; मात्र अजूनही तोडगा निघालेला नाही. युद्ध लांब खेचल्याने युरोपसह जगापुढे इंधन आणि महागाईचे गहिरे संकट उभे ठाकले आहे. या युद्धात युक्रेनचा निर्णायक पराभव होणार नाही आणि रशियाचा निर्णायक विजयदेखील होणार नाही. जोपर्यंत युरोपीयन संघ आणि नाटो हे युद्ध संपवण्याच्या दृष्टीने गंभीर पावले उचलत नाहीत, तोपर्यंत हे युद्ध असेच सुरू राहणार आहे. त्यामुळे शांतीचा मार्ग खडतर झाला आहे.

युक्रेन युद्धावर रशियाचा वरचष्मा असला, तरी पुतीन यांनी सुरू केलेली विशेष लष्करी मोहीम, रशियाची साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा मात्र सपशेल अपयशी ठरली आहे. बलाढ्य लष्करी ताकद असलेल्या रशियाला युक्रेनविरुद्ध युद्ध पुकारून १०० दिवसांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे; मात्र एवढ्या आक्रमणानंतरही युक्रेनचे राजकीय आणि लष्करी व्यवस्था अजूनही टिकून आहे. युक्रेन आणि युक्रेन राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांचा हा मोठा विजय आहे. ज्या प्रकारे झेलेन्स्की यांनी रशियाची आगेकूच थांबवून, साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षेला थोपवून ठेवले, हे त्यांच्या नेतृत्वाचा एक मोठा विजय आहे. सध्या युद्धाचे जे स्वरूप आहे, ते बघता, रशियाला युक्रेनमध्ये दक्षिण-उत्तर कोरियासारखी परिस्थिती निर्माण करायची आहे. मात्र ज्या पद्धतीने जग युक्रेनच्या पाठीमागे उभे राहिले आहे, ते बघता कुठल्याही परिस्थितीत रशियाला आता निर्णायक विजय मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले.

साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षेला झटका

रशियाचा हाच प्रयत्न असेल की, युक्रेनला या युद्धात मोठ्या कालखंडापर्यंत गुंतवून ठेवणे, थकवून ठेवणे; मात्र अनेक देश युक्रेनला आधुनिक शस्त्र, लढावू विमान, लांब पल्ल्याच्या मिसाईल यंत्रणेचा पुरवठा करत आहे. त्यामुळे रशियाला निर्णायक विजय मिळवणे अधिकच कठीण झाले. पुतीन यांनी झेलेन्स्की यांना फॅसिस्ट म्हटले होते. काही दिवसांत रशियन सैनिक या नव्या फॅसिस्टांना गाडून टाकेल, असा इशारा दिला होता. मात्र युक्रेनीयन राष्ट्रवाद तेवढाच मजबूत असल्याचे आता स्पष्ट झाले. यानिमित्ताने अमेरिका आणि चीनच्या पंक्तीत लष्करी शक्ती म्हणून बसण्याची महत्त्वाकांक्षा पुतीन यांची होती. यालाही आता झटका बसला आहे. पुतीन यांच्यासाठी हा राजकीय, कूटनीती आणि लष्करी असा तिहेरी झटका आहे.

ऑईल, गॅस पॉलिटिक्स

या युद्धात इंधन (गॅस, ऑईल) राजकारणाचा पुरेपूर वापर झाला आहे. रशियन आक्रमणाला युरोपीयन महासंघाने कडाडून विरोध केला. रशियापासून इंधन खरेदीवर बहिष्कारही टाकला गेला आहे. मात्र जर्मनीपासून अनेक युरोपीयन राष्ट्रांची रशियन इंधनाची खरेदी अजूनही सुरूच आहे. चीनसोबत मिळून जागतिक महासत्तेला, युरोपला काटशह देण्याचा विचार रशियाचा होता. त्यासाठी पुतीन यांनी तेल, नैसर्गिक गॅससारख्या संसाधनाचे मोठ्या प्रमाणात लष्करीकरण केले. युरोपला कमजोर करण्यासाठी रशियाने इंधनाचा एका शस्त्रासारखा वापर केला; मात्र तरीही रशिया अजूनही यशापासून दूर आहे. युक्रेनमधील युद्ध लांबले, युद्ध थांबवण्यासाठीची आंतराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी असफल ठरली आहे. लष्करी वर्चस्वाला धक्का पोहोचूनही पुतीन आपली सत्ता कायम राखण्यात यशस्वी ठरले आहेत. ऑईल, गॅस पॉलिटिक्सच्या जोरावर हे युद्ध खेळले गेले आहे. या युद्धामुळे युरोपपुढे इंधन, गॅसचे मोठे संकट निर्माण झाले असून, युरोप आणि अमेरिकेला त्यापासून धडा घ्यावा लागणार आहे. त्यासोबत इंधनाच्या नव्या पर्यायाकडे त्यांना पाहावे लागणार असून, पुतीन यांच्या गॅस, आईल धोरणापासून अनेक नवे संदर्भ त्यांना शिकावे लागणार आहे.

युद्धामुळे जगाची होरपळ

हे युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहील, असे संकेत आहेत. कारण युक्रेन-रशियामधील युद्ध मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने थांबवण्याचा कुठलाही प्रयत्न होताना दिसत नाही. हा जागतिक कूटनीतीचा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा संघासारख्या जागतिक संस्थांचा मोठा पराभव आहे, असे मी मानतो. या युद्धाला लवकरच रोखले गेले नाही, तर मोठ्या जागतिक परिणामाला जगाला सामोरे जावे लागणार आहे. सध्या जगभरात इंधनाचे दर वाढलेत. अन्नधान्याचे भाव कडाडले आहेत. संबंध जगात महागाई वाढली आहे. पुतीन यांच्या लष्कराची वाताहत होत आहे. संपूर्ण जगभर इंधनाचे गंभीर संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे पुतीन यांच्या लष्करी मोहिमेला अपयश आले, तरी त्यांनी तेल, गॅसच्या राजकारण खेळून जगापुढे एक गहिरे संकट निर्माण केले आहे, हे नाकारता येणार नाही.

युक्रेनसाठी माघार नाही

रशियाच्या आक्रमणापुढे झेलेन्स्की यांनी टिकाव धरून ठेवला असला, तरी या युद्धामुळे युक्रेनचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, हे नाकारता येणार नाही. रशियन मिसाईल हल्ले, बॉम्बहल्ल्यामुळे शहरेच्या शहरे बेचिराख झाली आहेत. काही शहरे नकाशावरून पुसली गेली. केवळ मलबा शिल्लक राहिला. झेलेन्स्की यांच्यापुढे देश जाग्यावर आणण्याची चिंता आहे. मात्र या युद्धाच्या निमित्ताने त्यांनी युक्रेनीयन जनतेपुढे जो आशावाद जागवला, त्यामुळे ते रशियासोबत समझोता करू शकत नाहीत. रशियाची सॅटेलाईट राज्य बनण्यासाठी झेलेन्स्की तयार नाहीत. रशियासोबत केलेला समझोता युक्रेनीयन नागरिक स्वीकारणार नाहीत. त्यामुळे झेलेन्स्की यांच्यापुढे लढण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे झेलेन्स्की यांनी रशियाच्या मागण्या मान्य केल्या, तर युरोप पुन्हा सोवियत रशियन कालखंडात परतेल. कारण युक्रेनच्या तडजोडीमुळे युरोपचे भौगोलिक राजकीय स्वरूप पालटेल. पुतीन यांचा रशियन राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा आणि गॅस, आईलच्या राजकारणाला एक प्रकारे बळ मिळेल, हे सध्या अमेरिका, युरोपसह कुठल्याच देशाला मान्य होणार नाही. अगदी भारतही यासाठी तयार नाही.

भारताचे धोरण यशस्वी

भारताने या वेळी आपले पत्ते नीट खेळले आहेत. या युद्धासंदर्भातील भारताची भूमिका सुरुवातीपासून अत्यंत व्यावहारिक राहिली आहे. रशियासोबतचे जुने आणि प्रगाढ संबंध ध्यानात घेऊन भारताने एक निष्पक्ष भूमिका ठेवली. देशाचे हित लक्षात घेऊन आपण मुत्सद्देगिरीचे धोरण आखले. त्यामध्ये चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्याचा एक भाग होता. सध्याची परिस्थिती बघता भारत यामध्ये बऱ्यापैकी यशस्वी झाल्याचे दिसून येते. महत्त्वाचे म्हणजे एकाही युरोपीयन राष्ट्र किंवा अमेरिकेने आपल्या धोरणाला विरोध दर्शवला नाही.

बहिष्काराचे राजकारण

जगभरातील देशांनी रशियाला अनेक क्षेत्रांतून बहिष्कृत करण्याचा सपाटा लावला. मात्र एक लक्षात ठेवले पाहिजे की, रशियावर पहिल्यांदा बहिष्कार झालेला नाही, यापूर्वी अनेक ऑलिम्पिक खेळांत या प्रकारचे बहिष्कार तंत्र वापरले गेले आहे. दक्षिण आफ्रिकेलाही बहिष्कृत केले आहे. खेळ हे मुत्सद्देगिरीचे हत्यार म्हणून कायम वापरले गेल्याचा एक मोठा इतिहास आहे. मात्र रशियादेखील याला आक्रमकपणे तोंड देताना दिसतोय. रशिया रुबल हा डॉलरला पर्यायी चलन म्हणून पुढे आणत आहे. रशियन राष्ट्रवाद आणि ऑलीगार्च यांच्या साह्याने पुतीन आपली खुर्ची टिकवतील.

रशियन शस्त्र निर्यातीवर परिणाम?

रशियाची शस्त्रसामुग्री ही सोवियत काळातील आहे. युक्रेनमधील रशियन लष्कराची वाताहत बघता हे आता स्पष्ट झाले आहे; मात्र या युद्धाने रशियाच्या लष्करी ताकतीवर, संरक्षण सामुग्रीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. मात्र अमेरिका, युरोप हे रशियन शस्त्रास्त्रांचे मार्केट कधीच नव्हते. भारत आणि आशियाई देश हे प्रामुख्याने रशियन लष्करी सामुग्रीचे खरेदीदार आहेत. त्यावर काही फरक पडेल, असे वाटत नाही. मात्र नव्याने काही राष्ट्र रशियन शस्त्र खरेदी करत होते, त्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शेवटी युद्ध आणि शांती या दोन्ही प्रक्रियेतून आर्थिक नुकसान आणि फायदे होतात. ते फायदे रशियाला लागू आहेत.

युद्ध संपवण्यासाठी युरोपला पुढाकार घ्यावा लागेल

हे युद्ध बरेच लांब खेचले जाईल, अशी शक्यता जास्त आहे. या युद्धात युक्रेनचा निर्णायक पराभव होणार नाही; तसेच रशियाचा निर्णायक विजयदेखील होणार नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितल्यानुसार हे युद्ध युरोपच्या भूमीवरचे आहे. युरोपलाच हे युद्ध समाप्त करण्यासाठी तोडगा काढावा लागणार आहे. या युद्धात आशिया आणि आफ्रिकन खंडाची कुठलीही भूमिका नाही. त्यामुळे जोपर्यंत युरोपीयन संघ आणि नाटो हे युद्ध संपवण्याच्या दृष्टीने गंभीर पावलं उचलत नाहीत, तोपर्यंत हे युद्ध असेच सुरू राहणार आहे. युद्धासंदर्भात नाटो आणि युरोपीयन संघाच्या सदस्यांची सध्याची भूमिका अतिशय अस्पष्ट आहे. त्यामुळे शांतीचा मार्ग खडतर झाला आहे.

(लेखक आघाडीचे राजकीय विश्लेषक असून, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्रोफेसर आहेत.)