दूरगामी परिणाम करणारी ‘पत’वाढ (अतुल सुळे)

अमेरिकेतल्या फेडरल रिझर्व्हनं चारच दिवसांपूर्वी पाव टक्का दरवाढ केली आणि २०१७मध्ये किमान दरवाढी करणार असल्याचं सूतोवाच केलं आहे. त्यामुळं अमेरिकेच्याच नव्हे, तर जगभरातल्या अर्थव्यवस्थांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. अमेरिकी डॉलर, सोनं, कच्चं तेल, शेअर बाजार आणि त्या त्या देशांतल्या अंतर्गत अर्थव्यवस्था या सर्वांवर सध्या होत असलेल्या आणि पुढं होऊ घातलेल्या परिणामांचा वेध...

अमेरिकेतल्या फेडरल रिझर्व्हनं चार दिवसांपूर्वी अपेक्षेप्रमाणं व्याजदरांमध्ये अपेक्षेप्रमाणं पाव टक्का दरवाढ केली आहे. सर्वप्रथम ‘फेडरल फंड रेट’ म्हणजे नक्की काय हे समजून घेऊया. अमेरिकेत एखाद्या वित्तीय संस्थेकडे गरजेपेक्षा जास्त रिझर्व्हज असल्यास ती संस्था दुसऱ्या गरजू वित्तीय संस्थेस ज्या व्याजदरानं अल्पमुदतीसाठी कर्ज देते, त्या व्याजदराला ‘फेडरल फंड रेट’ असं म्हणतात. हे कर्ज विनातारण असतं. हा व्याजदर त्या दोन संस्था आपापसांत ठरवितात. अशा प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये जो सरासरी व्याजदर आकारला जातो, त्याला ‘फेडरल फंड इफेक्‍टिव्ह रेट’ असं म्हटलं जातं. फेडरल रिझर्व्ह बॅंकेची ‘फेडरल ओपन मार्केट कमिटी’ (एफओएमसी) वर्षभरात सुमारे आठ वेळा अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेते आणि फेडरल फंड रेट कोणत्या पट्ट्यात असावा, हे सूचित करते. या व्याजदराला ‘फेडरल फंड टार्गेट रेट’ असं म्हणतात. हा एक अतिशय महत्त्वाचा व्याजदर असून, केवळ अमेरिकेचंच नव्हे, तर सर्व जगाचं या दरावर लक्ष असतं. अर्थव्यवस्थेतला ‘इफेक्‍टिव्ह रेट’ हा ‘टार्गेट रेट’च्या जवळपास राहावा, यासाठी फेडरल रिझर्व्ह बाजारातून कर्जरोखे खरेदी करते किंवा विकते. व्याजदर कमी राहावा, असं वाटत असल्यास कर्जरोख्यांची खरेदी करण्यात येते. त्यामुळं अर्थव्यवस्थेतला पैशांचा पुरवठा वाढतो. व्याजदर वाढावेत असं वाटत असल्यास कर्जरोख्यांची विक्री करून वित्तपुरवठा कमी करण्यात येतो. यालाच अर्थशास्त्राच्या भाषेत ‘ओपन मार्केट ऑपरेशन’ असं म्हणतात.

अमेरिकन अर्थव्यवस्था सन २००७-०८च्या ‘सबप्राइम’ प्रकरणामुळं मंदीच्या गर्तेत फेकली गेली होती. अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी फेडरल रिझर्व्हनं १६ डिसेंबर २००८ रोजी ‘फेडरल टार्गेट रेट’ शून्य ते पाव टक्‍क्‍यापर्यंत खाली आणला आणि कर्जरोख्यांच्या खरेदीचा धडाका सुरू केला. ज्याला ‘क्वांटिटेटिव्ह इझिंग’ असं नाव देण्यात आलं. त्यानंतर १६ डिसेंबर २०१५ रोजी टार्गेट रेट पाव ते अर्धा टक्‍क्‍यापर्यंत वाढवण्यात आला. ही दशकातली पहिलीच वाढ होती. तेव्हा फेडरल रिझर्व्ह २०१६मध्ये चार वेळा दरवाढ करेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज होता; परंतु चीनच्या अर्थव्यवस्थेतली अस्थिरता, ‘ब्रेक्‍झिट’ आणि अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक या कारणांमुळं फेडरलनं १४ डिसेंबर २०१६ रोजी एकच दरवाढ करून टार्गेट रेट पाव ते अर्धा टक्‍क्‍यावरून अर्धा ते पाऊण टक्‍क्‍यापर्यंत म्हणजेच पाव टक्के वाढवला. जगातल्या सर्व बाजारांनी ही दरवाढ गृहीतच धरली होती; परंतु ही दरवाढ करतानाच फेडरलनं २०१७मध्ये अजून तीन दरवाढी करणार असल्याचं सूतोवाच केलं, जे जागतिक बाजारांसाठी धक्कादायक ठरलं. या दरवाढीला प्रामुख्यानं अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत होत असलेली सुधारणा आणि निर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची आर्थिक धोरणं कारणीभूत आहेत, असं मानण्यात येतं.

फेडरल रिझर्व्हच्या दरवाढीचे अनेक दूरगामी परिणाम येत्या काही वर्षांत आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. त्यातल्या काही ठळक परिणामांवर एक नजर टाकूया.

अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवरचे परिणाम
फेडरल रिझर्व्हच्या या निर्णयामुळे आधीच सुधारत असलेल्या अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला अजून चालना मिळणार आहे. अमेरिकेशी व्यापार करणाऱ्या सहा प्रमुख देशांच्या चलनाच्या तुलनेत डॉलर किती मजबूत आहे, हे दर्शवणारा निर्देशांक म्हणजे ‘डॉलर इंडेक्‍स’ जानेवारी २०१४ मध्ये ८०च्या आसपास होता. हा निर्देशांक सध्या १००च्या पुढं गेला आहे. ही या निर्देशांकाची गेल्या १४ वर्षांतील उच्चांकी पातळी आहे. ‘डाऊजोन्स इंडस्ट्रियल ॲव्हरेज’ या शेअर बाजारातल्या निर्देशांकानं तर गेल्या वीस वर्षांतली उच्चांकी पातळी गाठली असून, तो वीस हजारांच्या जवळपास आलेला आहे. बेरोजगारी घटत आहे आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणामुळं बेरोजगारी अजून कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. महागाईचा दर वाढत असला, तरी तो दोन टक्के उद्दिष्टाच्या आत आहे. देशांतर्गत उत्पन्नाचा दर येत्या काही वर्षांत वाढून दोन टक्‍क्‍यांपर्यंत जाण्याची शक्‍यता आहे. फेडरल रिझर्व्हनं येत्या काही वर्षांत ‘टार्गेट रेट’ टप्प्याटप्प्यानं वाढवून तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. तसं झाल्यास जगभरातल्या उदयोन्मुख बाजारांत (इमर्जिंग मार्केटस) गेलेला पैसा परत अमेरिकेत येईल, कारण अमेरिकेतले ट्रेझरी बाँड्‌स हे सर्वांत सुरक्षित मानले जातात.

चीनला हादरा
अमेरिकेनंतर जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची बलाढ्य अर्थव्यवस्था म्हणजे चीन. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकीआधीच आपला चीनविरोधी पवित्रा जाहीर केला होता. त्यातच फेडरलच्या दरवाढीमुळं चीनच्या अर्थव्यवस्थेला जोरदार धक्का बसला. गुरुवारी (ता. १५) वायदेबाजारात चिनी बाँड्‌स दोन टक्‍क्‍यांनी पडले. ही एका दिवसातील सर्वांत मोठी पडझड होती. बाँड्‌सच्या किमतीमधली अठरा महिन्यांची वाढ एका आठवड्यात साफ झाली आणि ‘बाँडयिल्ड’ सोळा महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर (३.४ टक्के) पोचला. अमेरिकेतले व्याजदर झपाट्यानं वाढू लागल्यास चीनमधून पैसा बाहेर जाईल आणि मंदावणारी अर्थव्यवस्था अधिकच मंदावेल, या भीतीनं तिथं बाँड्‌सची मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यात आली. २०१०मध्ये दहा टक्‍क्‍यांवर असलेला चिनी अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर आता सहा टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरला आहे.

कच्च्या तेलावर मिश्र परिणाम
जगातले कच्च्या तेलाच्या खरेदी-विक्रीचे बहुतांश व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. इतर देशांच्या चलनाच्या तुलनेत डॉलर मजबूत होतो, तेव्हा कच्च्या तेलाचे भाव कमी होतात. परंतु, २०१६च्या सुरवातीपासूनच तेलाचे भाव वाढण्यास सुरवात झाली होती. जानेवारी २०१६मध्ये २७ डॉलर प्रतिबॅरल असलेला ‘ब्रेंट क्रूड’ची किंमत सध्या दुप्पट झाली आहे. शिवाय नोव्हेंबर १६मध्ये ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोल एक्‍स्पोर्टिंग कंट्रीज’ (ओपेक) आणि ११ ‘नॉन- ओपेक’ तेल उत्पादक देशांनी आगामी काळात तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचं ठरवलं आहे. त्यामुळं कच्च्या तेलाच्या किमतींवर फेडरलच्या दरवाढीचा नकारात्मक परिणाम झाला नाही. पुढील वर्षी उत्पादनकपात प्रत्यक्षात आल्यास कच्चा तेलाचे भाव साठ डॉलरपर्यंत वाढण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

सोनं दबलेलं राहणार
फेडरल रिझर्व्हच्या दरवाढीमुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा प्रतिऔंस भाव एक टक्‍क्‍यानं घसरून ११३४ डॉलरवर आला. ही गेल्या दहा महिन्यांतली नीचांकी पातळी होती. डॉलरचं आणि सोन्याच्या भावांचं विषम नातं असतं. म्हणजेच डॉलर मजबूत होऊ लागतो, तेव्हा-तेव्हा सोन्याचे भाव दबलेले राहतात. फेडरल रिझर्व्हनं जाहीर केल्याप्रमाणं २०१७मध्ये खरोखरच तीन वेळा ‘फेडरेट’ वाढवल्यास सोन्याच्या भावांवरचा दबाव कायम राहील, असं वाटतं. त्यातच भर म्हणजे भारत आणि चीन या सोनं आयात करणाऱ्या दोन प्रमुख देशांमध्ये मंदावलेली सोन्याची मागणी. भारतातली सोन्याची मागणी सरासरी आठशे-नऊशे टनांवरून २०१ मध्ये पाचशे टनांवर घसरण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

जागतिक शेअर बाजारावर परिणाम
फेडरल रिझर्व्हनं पाव टक्‍क्‍याची दरवाढ केल्यानं आणि पुढच्या वर्षीसुद्धा दरवाढ चालूच ठेवण्याचं धोरण जाहीर केल्यामुळं अमेरिका वगळता बहुतांश शेअर बाजारांत थोडीफार घसरण झाली. हाँगकाँग आणि शांघाय बाजारांवर सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. ‘इझी मनीचे’ दिवस संपले या भीतीनं, विशेषतः उदयोन्मुख बाजारांतून पैसे काढून घेण्यास नोव्हेंबरच्या सुरवातीपासूनच प्रारंभ झाला होता.

भारतीय शेअर बाजारात घसरण
फेडरल रिझर्व्ह व्याजाचे दर वाढवणार, या भीतीनं भारतीय शेअर बाजारांत घसरण सुरू झालेली असतानाच नोव्हेंबरच्या सुरवातीला झालेली डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड आणि आपल्या देशात जाहीर झालेली नोटाबंदी यांमुळं बाजारावर दबाव टिकून राहिला. नोटाबंदीमुळे पुढच्या एक-दोन तिमाहींसाठी तरी शेअर बाजार मंदीत राहील, असं वाटतं. अर्थमंत्री २०१७च्या बर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काय उपाय करतात, यावर सर्वांचं लक्ष केंद्रित राहील.

रिझर्व्ह बॅंकेपुढे प्रश्‍न
सात डिसेंबरचं पतधोरण जाहीर करताना व्याजांचे दर कमी होणार, अशी अपेक्षा असताना रिझर्व्ह बॅंकेनं ‘जैसे थे’ धोरण चालू ठेवलं. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळं बॅंकांमधील ठेवी खूप वाढल्यामुळं पुढच्या वर्षी तरी व्याजदर कमी होतील, अशी आशा सर्वसामान्यांपुढे असतानाच फेडरल रिझर्व्हच्या दरवाढीच्या धोरणामुळं आणि तेलाच्या वाढत्या किंमतीमुळं ही आशासुद्धा फोल ठरते काय, असं वाटू लागलं आहे. देशातले व्याजदर कमी झाले आणि अमेरिकेतले व्याजदर वाढले, तर दोन्हींतली तफावत अजूनच वाढेल आणि परकी पैसा देशातून मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडून आपल्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा दुष्परिणाम होईल, ही शक्‍यता रिझर्व्ह बॅंकेला भेडसावत राहणार. तसंच पुढच्या वर्षात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य सत्तरपर्यंत घसरण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

देशाच्या चालू खात्यावरची तूट वाढणार
तेलाच्या कमी झालेल्या किमती आणि सोन्याची घटलेली आयात यांमुळं गेली दोन वर्षं देशाची चालू खात्यावरील तूट आटोक्‍यात आली होती. परंतु, तेलाच्या किमती वाढतच राहिल्यास आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण चालू राहिल्यास देशाची चालू खात्यावरची तूट परत वाढू शकते.

उपाय व मोर्चेबांधणी
फेडरल रिझर्व्हच्या दरवाढीच्या धोरणांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून सरकारला अनेक उपाय आणि मोर्चेबांधणी करावी लागणार आहे. उदाहरणार्थ- आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढवणं, काळा पैसा मुख्य प्रवाहात आणणं, कच्च्या तेलाच्या पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन देणं, पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधरवणं, ‘एफआयआय’च्या ऐवजी ‘एफडीआय’ला प्रोत्साहन देणं, निर्यातीला प्रोत्साहन देणं आदी.
सरकार हे सगळे उपाय किती वेगानं योजतं, यावरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं भवितव्य अवलंबून आहे.