भाजप ही तर 'ब्रेक जनता प्रॉमिस'पार्टी'..

लोकसभेची निवडणूक जवळ येत असताना भारतीय जनता पार्टीला धक्के बसण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजपसोबत असेलेल्या मित्रपक्षांची नाराजी वाढत चालली आहे. आज आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी फेटाळल्याने टीडीपीने एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीजेपी ही तर 'ब्रेक जनता प्रॉमिस'पार्टी असल्याचे टीडीपीने म्हटले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेने स्वबळाचा नारा दिला आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांच्या ‘हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा’नी रालोआला रामराम ठोकला. मणिपूरमध्ये नागा पीपल्स पार्टीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला तर अकाली दलही नाराज आहे.

लोकसभेची निवडणूक जवळ येत असतानाच मित्रपक्षांची नाराजी किंवा भाजपचे मित्र सोडून जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राजकारण व्यक्तिकेंद्रित असून, मित्रपक्षांना जास्त महत्त्व द्यायचे नाही हे त्यांचे धोरण आहे. भाजपकडे लोकसभेत पूर्ण बहुमत असल्याने अन्य पक्षांवर केंद्राचे  स्थैर्य अवलंबून नाही. पण राज्यसभेत मित्रपक्षांशिवाय पर्याय नाही. तरीही भाजपचे मित्रपक्षांबद्दलचे धोरण तसे विरोधीच असते. आपल्या नावामुळे किंवा लाटेत मित्रपक्षांचे खासदार-आमदार निवडून आले, अशीच एकूण पंतप्रधान मोदी यांची भावना असते. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ ईशान्येकडील तीन राज्यांमध्ये सत्ता मिळाल्याने भाजपला केंद्रातील सत्ता पुन्हा मिळवणे अवघड नाही, असा एक सूर आहे. तरीही मित्रपक्ष सोडून जात आहेत याचा अर्थ भाजपच्या नेतृत्वाबद्दल मित्रपक्षांमध्ये तेवढी चांगली भावना नसावी. एकापाठोपाठ एक मित्रपक्ष सोडून जाणे हे भविष्यातील राजकारणाच्या दृष्टीने भाजपसाठी चांगले लक्षण नाही.

आज चंद्रबाबू यांनी एनडीएमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. भाजपच्या जवळ असणारे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर यानांही तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. तसा प्रयत्न त्यांनी सुरु केला आहे. सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी किंवा शरद पवार असतील हे प्रत्येक आपल्या परीने तिसरी आघाडी उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने समाजवादी पार्टी आणि बसप हे दोन पारंपरिक विरोधक एकत्र आले. दोघांनी मिळून भाजपचा मोठा पराभव केला आहे. या विजयामुळे त्यांचे मनोबल कमालीचे वाढले आहे. महाराष्ट्रातही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र या लोकसभेच्या १२८ जागा असलेल्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष एकत्र येणे हे भाजपसाठी धोक्याचा इशारा मानला जातो. 

आपल्या मित्रपक्षांची ताकद कितीही असू दे त्याला फार महत्व द्यायचे नाही असे धोरण अमित शहा यांनी स्वीकारले आहे. याउलट वाजपेयी यांच्या काळात मित्र पक्षांना चांगले दिवस होते. मित्रांपेक्षा कोणाला जवळ केल्याने जास्त फायदा होईल यावर भाजपचे राजकारण चालते. एका वर्षावर आलेल्या निवडणुकांमध्ये आपल्यासाठी कोण फायद्याचे आहे यावर भाजपचे लक्ष आहे. परंतु एकएक करून मित्रपक्ष नाराज होणार असतील तर गेल्यावेळी मिळालेल्या २८२ जागा राखता येणं अशक्य आहे. आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या राज्यांमध्ये घवघवीत यश मिळाले होते. आता हेच वातावरण कायम राहील अशी शक्यता नाही.

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी आणि बसप यांचा प्रयोग यशसस्वी झाला आहे. तो लोकसभेसाठी पण कायम राहील असे वाटते. तर महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास चित्र बदलू शकते. भाजपला बहुमतासाठी थोड्या फार कमी जागा मिळाल्या तर मित्रपक्षांची गरज लागणार आहे. मित्रपक्षांबाबत मोदी यांची एकूणच भूमिका लक्षात घेता किती मित्रपक्ष सहकार्य करण्यास पुढे येतील हा एक प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत मित्रपक्ष मोदी यांचे नेतृत्व मान्य केले जाणार नाही अशी शक्यता आहे. २०१४ प्रमाणेच भाजपला पुन्हा यश मिळाल्यास मित्रपक्षांची काही खैर नाही हेसुद्धा तेवढेच स्पष्ट आहे.