भाजपला उपांत्य फेरीचा इशारा 

विजय नाईक
शनिवार, 15 डिसेंबर 2018

2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीला जेमतेम चार महिने उरल्याने जनतेला पूर्णपणे भाजपच्या दिशेने वळविण्याचा कोणताही चमत्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करू शकणार नाहीत. भाजपला तिन्ही राज्यात आलेल्या अपयशाला "ऍन्टि इन्कमबन्सी" हे कारण असले, तरी गेली साडे चार वर्षात नोटाबंदी व नंतर आलेल्या जीएसटीमुळे जनतेची जी ससेहोलपट झाली आहे, ती प्रामुख्याने कारणीभूत होय.

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा व मिझोराम या पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकांपैकी पहिल्या तीन राज्यात काँग्रेसला मिळालेले यश, तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समितीचे घवघवीत यश व पुनरागमन व मिझोराममध्ये प्रादेशिक मिझो नॅशनल फ्रन्टची सरशी या पासून सत्तारूढ भाजपला मतदारांनी गंभीर इशारा दिला आहे. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीला जेमतेम चार महिने उरल्याने जनतेला पूर्णपणे भाजपच्या दिशेने वळविण्याचा कोणताही चमत्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करू शकणार नाहीत. भाजपला तिन्ही राज्यात आलेल्या अपयशाला "ऍन्टि इन्कमबन्सी" हे कारण असले, तरी गेली साडे चार वर्षात नोटाबंदी व नंतर आलेल्या जीएसटीमुळे जनतेची जी ससेहोलपट झाली आहे, ती प्रामुख्याने कारणीभूत होय. "राज्यातील निवडणुका व सार्वत्रिक निवडणुका वेगवेगळ्या मुद्यांवर लढविल्या जातात, त्यामुळे त्यांचा सार्वत्रिक निवडणुकांवर काही परिणाम होणार नाही," असा युक्तिवाद आता भाजप भले करो, परंतु, यातील पराभवाच्या धोक्‍याच्या कंदिलाकडे भाजप डोळेझाक करून शकणार नाही, हे खरे. 

या निवडणुकात भाजपतर्फे मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा व उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रामुख्याने प्रचार केला. मोदींच्या सभा कमी व शहा व योगी यांच्या सर्वाधिक सभा झाल्या. आदित्यनाथ यांनी हिंदुत्व व राममंदिराच्या मुद्यांवरून मताचे धृवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, तर मोदी व शहा यांच्या प्रचाराचा सारा भर सोनिया व राहुल गांधी यांना लाखोली वाहण्यात होता. घराणेशाहीवर हल्ला करण्यावर होता. राहुल गांधी यांनीही राफेल मुद्यावरून मोदी भ्रष्ट असल्याचा आरोप सातत्याने केला. परंतु, वैयक्तिक आरोप -प्रत्यारोपांचा मतदारांवर फारसा परिणाम झाला नाही. उलट युवकांची बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, त्यांच्या मालाला न मिळणारा रास्त भाव, ग्रामीण भागात नोटाबंदीबाबत आजही असलेली नाराजी, "सबका साथ सबका विकास" मधील पोकळपणा, या कारणामुळे जनतेने भाजपविरूद्ध नाराज होऊन कॉंग्रेसला मते दिली. विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षात कॉंग्रेसने या राज्यात कोणतेही घवघवीत काम केलेले नाही. मध्यप्रदेश व राजस्तानमध्ये नेत्यात दुफळी होती. तरीही त्याचा परिणाम मतदानावर झाला नाही. मध्य प्रदेशात मतमोजणी चालू असताना क्षणाक्षणाला आकडे वरखाली होत होते. अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत कॉंग्रेस सत्तेवर येणार, की भाजप या निर्ष्कषाप्रत येणे कठीण झाले होते. अखेर काँग्रेसचा आकडा पुढे सरकला व भाजप मागे पडली. 

मध्य प्रदेशात काँग्रेसला 114 व भाजपला 109 जागा मिळाल्या. फरक केवळ पाच जागांचा आहे. त्यामुळे नियोजित मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना सरकार चालविताना तारेवरची कसरत करावी लागणार, हे निश्‍चित. मध्य प्रदेशात भाजप 2013 मधील 165 वरून 109 वर घसरला. 56 जागांवर पाणी सोडावे लागले. छत्तीसगढमध्ये भाजपचा धुव्वा झाला. कॉंग्रेस 68 तर, भाजपला केवळ 15 जागा मिळाल्या. तेथे बसपाच्या मायावती व माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी एकत्र येऊनही मतदारांनी त्यांना पूर्णपणे नाकारले व पसंती कॉंगेसला दिली. गेल्या निवडणुकीत भाजपला तेथे 49 जागा मिळाल्या होत्या. 34 जागा गेल्या. तीन राज्यापैकी राजस्तान भाजपच्या हातून जाणार, असा अंदाज निवडणुकीपूर्वी सर्वत्र व्यक्त केला जात होता.

निवडणूक पूर्व प्रसिद्ध झालेल्या जनमत कौलातूनही तेच चित्र होते. राजस्तानमध्ये कॉंग्रेसला 99 व भाजपला 73 जागा मिळाल्या. 2013 च्या निवडणुकीत भाजपला 163 जागा मिळाल्या होत्या. इथं भाजपच्या तब्बल 110 जागा कमी झाल्या. हा सर्वात मोठा धक्का मानावा लागेल. यावरून, माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या शासनाबाबत व त्यांच्या "राणीगिरी" बाबत जनतेत किती नाराजी होती, हे पुढे आले. तेलंगणात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी विधानसभेच्या निवडणुका आठ महिने आधी घेऊनही व चंद्रबाबू नायडू, राहुल गांधी यांनी "महाकुटामी" करूनही त्यांनी बाजी मारली. तेलंगणा राष्ट्र समितीला 88 व कॉंगेसला केवळ 19 जागा मिळाल्या. मिझोराममध्ये कॉंग्रेसला इशान्य भारतातील एकमेव राज्य गमवावे लागले. मिझो नॅशनल फ्रन्टने आघाडी मारली. राजस्तान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ या राज्यात बहुजन समाज पक्षाला मिळालेल्या अनुक्रमे सहा, दोन व सात जागांमुळे मायावती यांना थोडी उभारी आली, हे खरे. परंतु, कॉंग्रेसला मिळालेल्या यशाकडे पाहता, 2019 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसबरोबर जाण्याचा सपा व बसपा करण्याची शक्‍यता अधिक. 

भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी "भाजप येती पन्नास वर्षे सत्तेत राहील" अशी वल्गना काही महिन्यांपूर्वी केली होती. 2014 पर्यंचे सत्तेचे वेळापत्रकही त्यांनी आखले होते. जेमतेम पाच वर्षे सरकार टिकेल काय, असा प्रश्‍न या निकालांनी उपस्थित केला आहे. 2014 मधील संसदेतील भाजपचे 282 संख्याबळ 270 पर्यंत खाली आले आहे. तेलगू देसम राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडला. मतमोजणी चालू असताना केंद्रीय मानवसाधन राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाह यांनी मंत्रीपद सोडले. तेव्हा विरोधकांच्या महागठबंधनचे तळे "थेंबेथेंबे" वाढू लागले आहे, याची दखल मोदी, शहा यांना निश्‍चितच घ्यावी लागेल. केंद्रात जनता सरकार असताना त्यावेळचे केंद्रीय मंत्री राजनारायण पत्रकारांना सांगायचे, की जनता सरकार पुढील तीस वर्ष टिकणार आहे. प्रत्यक्षात ते दीड वर्षात गेले! 

निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर रास्वसंघ, विश्‍वहिंदु परिषद, संत महंत, शिवसेना यांनी सभा, सम्मेलने भरवून केलेल्या वातावरण निर्मितीचाही भाजपला लाभ झालेला दिसत नाही. "मंदिर निर्माणासाठी कायदा आणा अथवा अध्यादेश काढा," या दोन मागण्या वरील संघटना व काही भाजपचे काही नेते सातत्याने करीत आहेत व "हुकमी बहुमत मिळूनही मोदी यांच्या कारकीर्दीत मंदिर निर्माण झाले नाही, तर भविष्यात ते कधी होणार नाही," असा इशाराही दिला जात आहे.

हिंदुत्व व मंदिर निर्माण यांच्या नावाखाली कट्टर हिंदु मतदार भाजपलाच मतदान करणार, हे निश्‍चित, परंतु केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले म्हणतात, त्याप्रमाणे "देशात केवळ कट्टर हिंदू नाहीत, तर धर्मनिपेक्ष हिंदूही आहेत. ते सहमत होतील, असे नाही." सभापटलावर रोज होणाऱ्या गदारोळामुळे शीतकालीन अधिवेशन सुरळीतपणे चालण्याची शक्‍यता नाही. अशा परिस्थितीत सरकार कायदा कसा आणणार? तीन विधानसभात आलेल्या अपयशामुळे अध्यादेश काढण्यास सरकार धजेल, असे दिसत नाही. शिवाय, हा मामला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे व येत्या जानेवारीत न्यायालय त्यावर निकाल देणार असल्याने जानेवारीपर्यंत प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय नाही. आणखी एक बाब म्हणजे, मुस्लिम संघटनांचा असलेला आक्षेप, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. 

Web Title: BJP loss in Chhatisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh is a lesson for its top leadership, writes Vijay Naik