वर्ष सत्तांतराचं...नव्या दिशेचं! (धनंजय बिजले)

या वर्षात जगभरात अनेक महत्त्वाच्या निवडणुका होत असून, जागतिक राजकारणाचा सारीपाट बदलण्याची क्षमता त्यांमध्ये असेल. जागतिकीकरणाकडून राष्ट्रवादाकडं, बहुसांस्कृतिकतेऐवजी कट्टरतेकडं असा जगाचा प्रवास होईल का, अशी एक भीती व्यक्त होत आहे. या निवडणुकांच्या निकालांत त्याचं प्रतिबिंब उमटेल. तसं झालं, तर जागतिक संघर्ष आणखी उग्र बनतील.

भारतात सध्या उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकांचं रणशिंग फुंकलं गेलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या सर्वव्यापी निर्णयानंतर या निवडणुका होत आहेत. मोदी यांच्या या निर्णयावर खऱ्या अर्थानं प्रथमच मोठ्या प्रमाणात कौल आजमावला जाणार आहे. या निकालांनी केंद्र सरकारवर थेट परिणाम होणार नसला, तरी राष्ट्रीय राजकारणाला मात्र नक्कीच कलाटणी मिळणार आहे. येत्या दोन महिन्यांत सारं राजकारण ढवळून निघणार आहे. या निवडणुका देशाच्या राजकारणाची दिशाच ठरविणाऱ्या आहेत. पाठोपाठ जुलैमध्ये राष्ट्रपतिपदासाठी निवडणूक होणार आहे. सत्तारूढ भाजपसाठी ही निवडणूक कमालीची प्रतिष्ठेची असेल. थोडक्‍यात, देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देण्याची क्षमता या निवडणुकांत आहे. कारण इथंच २०१९मधल्या लोकसभा निवडणुकीची पायाभरणी होणार आहे. त्या अर्थानं आगामी वर्ष भारतीय राजकारणासाठी महत्त्वाचं असेल. भारताप्रमाणंच हे नवं वर्ष जागतिक राजकारणाचीही दिशा स्पष्ट करणारं ठरणार आहे. येत्या वर्षांत जगभरात अनेक महत्त्वाच्या निवडणुका येऊ घातल्या असून, जागतिक राजकारणाचा सारीपाट ठरविण्याची क्षमता त्यामध्ये असणार आहे.

सरत्या वर्षांत जगावर परिणाम करणाऱ्या दोन निवडणुका झाल्या. ब्रिटनमध्ये ब्रेक्‍झिटसाठी झालेलं मतदान. यात ब्रिटनच्या नागरिकांनी युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय दिला आणि सारा युरोप हादरला. यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांना घरी जावे लागले. त्यांच्या जागी थेरेसा मे आल्या. ब्रेक्‍झिटचे परिणाम आजही जाणवत आहेत. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये अमेरिकेत अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विजय मिळवत साऱ्या जगाला आणखी एक धक्का दिला. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्‍लिंटन विजयी होतील ही अटकळ अमेरिकी मतदारांनी फोल ठरवत भल्या भल्या विश्‍लेषकांना धूळ चारली. या निकालाचं कवित्व अजूनही सुरूच आहे. अर्थात ही निवडणूक गेल्या वर्षी झाली असली, तरी येत्या वीस तारखेपासून ट्रम्प अधिकृतरीत्या अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून जगासमोर येत आहेत. त्यामुळं या वर्षीच त्यांची कारकीर्द खऱ्या अर्थानं सुरू होत आहे.

नव्या वर्षांत ओबामा यांचं संयत नेतृत्व नसेल. त्यांची जागा अत्यंत बेभरवशाचे म्हणून ओळखले जाणारे ट्रम्प घेणार आहेत. त्यामुळं पुढं काय वाढून ठेवलं आहे, याची कल्पना कोणालाच करता येईनाशी झालेली आहे. आज अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पूर्वीसारखी बळकट नसली तरी जगातली ती एक महासत्ता आहेच. त्यामुळं ट्रम्प यांच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयाचे जगावर भले-बुरे परिणाम होणार आहेत. ट्रम्प यांची परराष्ट्रधोरणाची दिशा जागतिक राजकारणाचे सुकाणू ठरवणार आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे मित्र असलेल्या मायकेल फ्लिन यांना आपले सुरक्षा सल्लागार बनवून ट्रम्प यांनी त्याची चुणूक दाखवली आहेच. त्याचप्रमाणं तैवानच्या पंतप्रधानांशी गुफ्तगू करून त्यांनी उगवती महासत्ता असलेल्या चीनला गर्भित इशारा दिला आहे.

पुतीन-ट्रम्प मैत्रीची सुरवात?
अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारावर पुतीन यांनी सायबर विश्वाच्या माध्यमातून थेट प्रभाव टाकल्याचा आरोप अमेरिकेत होत आहे. पुतीन यांनी ट्रम्प यांच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावल्याचा डेमोक्रॅटिक पक्षाचा आरोप आहे. त्यामुळंच ओबामा यांनी जाता जाता ३५ रशियन अधिकाऱ्यांची मायदेशी रवानगी केली. पुतीन यांनी मात्र या कृतीला जशास तसं उत्तर न देता सर्वांनाच बुचकळ्यात टाकलं. एक प्रकारे पुतीन-ट्रम्प मैत्रीची ही सुरवात तर नाही ना? ट्रम्प यांनीही पुतीन यांच्या या खेळीच ‘स्मार्ट मूव्ह’ असं जाहीर वर्णन केलं.

महाकाय सोव्हिएत युनियनला शह देण्यासाठी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्‍सन यांनी सत्तरच्या दशकात चीनला भेट देत इतिहास घडवला होता. जगात ‘पिंगपाँग डिप्लोमसी’ या नावाने ही मैत्री ओळखली जाते. आता चित्र बदलणार का? अमेरिकेला शह देण्यासारखी रशियाची परिस्थिती राहिलेली नाही. उलट अमेरिकेपुढं आव्हान आहे ते महाकाय चीनच्या अर्थव्यवस्थेचं. आज अमेरिकेच्या प्रत्येक घरात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू चीनमध्येच बनलेल्या असतात. त्यामुळं चीनला शह द्यायचा असेल, तर रशियाशी हात मिळवण्याची खेळी ट्रम्प खेळले, तर जगाचं सारं राजकारणच पालटणार आहे. अर्थात या ‘जर-तर’ला ट्रम्प यांनीच खतपाणी घातले आहे. आपल्या ‘प्रेसिडेन्शियल डिबेट’मध्ये ट्रम्प यांनी, सीरियात असाद व ‘इसिस’विरोधात लढणाऱ्या रशियाचं तोंडभरून कौतुक केलं होतं. त्याच वेळी त्यांनी चीन आणि इराणवर आगपाखड केली होती. त्यामुळंच सध्या जगभर सत्तेच्या कॉरिडॉरमध्ये अमेरिका-रशिया संभाव्य मैत्रीच्या चर्चा झडू लागल्या आहेत. अर्थात हे वाटतं तितकं सोपं नाही. पण चालू वर्षी ट्रम्प यांचं परराष्ट्र धोरण हा जगभर चर्चेचा विषय असणार यात तिळमात्र शंका नाही.

युरोपला ‘फ्रेक्‍झिट’ची भीती
युरोपातला महत्त्वाचा देश असलेल्या फ्रान्समध्ये एप्रिलमध्ये अध्यक्षपदाची निवडणूक होत आहे. ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेशी मुकाबला करण्यात फ्रान्स आघाडीवर आहे. त्याची जबर किंमत या देशाला चुकवावी लागली आहे. पॅरिस आणि निस इथं ‘इसिस’नं केलेल्या हल्ल्यांमुळे देशाचं सारं समाजकारण ढवळून निघालं आहे. तिथंही आता राष्ट्रवादाचे वारे वाहू लागले आहेत. ट्रम्प यांच्या विजयानंतर लगेचच फ्रान्समधल्या उजव्या विचारसरणीच्या नॅशनल फ्रंटच्या नेत्या मरिन ली पेन यांनी आपणच पुढील अध्यक्ष होणार हे जाहीर केलं. त्यांचा स्थलांतरितांना, युरोपियन युनियन; तसंच ‘इसिस’ला असलेला विरोध सध्या या पक्षाला फायदेशीर ठरेल, असं बोललं जातं. तसं घडल्यास फ्रान्सही नव्या वळणावर येऊन उभा राहणार आहे.  

नाजूक अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षाव्यवस्थेमुळं सध्याचे डाव्या विचारांचे अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलाँद बेजार झालेले आहेत. माजी अध्यक्ष निकोलस सार्कोजी, माजी पंतप्रधान ॲलेन जुपेदेखील अध्यक्षपदासाठी तगडे दावेदार म्हणून पुढं येण्यासाठी झटत आहेत. एकूणच या निवडणुकीकडं साऱ्या युरोपचं लक्ष आहे. ली पेन निवडून आल्या, तर त्या युरोपियन युनियनमध्ये राहायचं की नाही यावर नक्की सार्वमत घेतील. त्यांचा तर युनियनमध्ये राहण्यास विरोध आहेच. आधीच ‘ब्रेक्‍झिट’मुळं अडचणीत आलेली युरोपियन युनियन संभाव्य ‘फ्रेक्‍झिट’मुळं आणखी डळमळीत होईल. त्यामुळं फ्रान्समधील निवडणुका युरोपसाठी महत्त्वाच्या मानल्या जातात.

जर्मनीत मर्केल यांचीच जादू
युरोपची महासत्ता असलेल्या जर्मनीमध्ये ऑक्‍टोबरमध्ये निवडणुका होत आहेत. गेली अकरा वर्षं चॅन्सेलर असलेल्या अँजेला मर्केल यांनी पुन्हा चौथ्यांदा निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. गेली दहा वर्षं युरोपच्या साऱ्या राजकारणाचं; तसंच अर्थकारणाचं एकहाती नेतृत्व करत मर्केल यांनी साऱ्या जगावर छाप पाडलेली आहे. संकटात सापडलेल्या ‘युरोझोन’च्या कर्जाचा मुद्दा असो, किंवा जवळपास दहा लाख स्थलांतरितांचं स्वागत करण्याचं पाऊल असो मर्केल यांनी साऱ्या युरोपीय देशांना मोठा आधार दिलेला आहे. जर्मनीत सध्या तीन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या उजव्या विचारसरणीच्या ‘एएफडी’ पक्षाची लोकप्रियता झपाट्यानं वाढू लागली असून, हा आश्‍चर्याचा विषय बनला आहे. स्थानिक निवडणुकांत चमकदार कामगिरी करत या पक्षानं सोळा राज्यांपैकी दहा राज्यांतल्या विधिमंडळात प्रवेश केला आहे. अर्थात मर्केल यांना आव्हान देण्याइतपत त्यांची मजल नाही. मर्केल यांची लोकप्रियता पूर्वीइतकी कायम राहिलेली नसली, तरी त्याच पुन्हा चॅन्सेलर होणार, असं सध्याचं चित्र आहे.   

रूहानी पुन्हा धक्का देणार...
हसन रूहानी दुसऱ्यांदा इराणचे अध्यक्ष होऊन पुन्हा जगाला धक्का देणार का? मेमध्ये तिथं होणाऱ्या निवडणुकीत याचं उत्तर मिळेल. २०१३मध्ये त्यांनी जहालमतवादी मोहंमद अहमदीनेजाद यांना पराभूत करून आश्‍चर्यचकित केलं होतं. गेल्या चार वर्षांत त्यांनी पाश्‍चिमात्य देशांशी संबंध सुधारले, अर्थव्यवस्थेची घडी रुळावर आणली. त्याचबरोबर थेट अमेरिकेशी अणुकरार करून नव्या युगाचा प्रारंभ केला. त्यामुळं देशावरचे आर्थिक निर्बंध उठले. त्याचे परिणाम दिसायला वेळ लागणार आहे. ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात इराणवर; तसंच या अणुकरारावर टीका केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर इराणची निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे. अहमदीनेजाद यांनी पुन्हा निवडणूक लढविण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांनी त्यांचा पत्ता काटला आहे. अशा परिस्थितीत रूहानी पुन्हा दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी विराजमान होण्याची अटकळ बांधली जात आहे.

साऱ्या जगात निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तांतरं होत असली तरी चीन त्याला अपवाद आहे. चीनमध्ये कोणतीही मतपत्रिका न टाकता, निवडणूक न होता सत्तेत हळूहळू बदल होत असतो. या वर्षी कम्युनिस्ट पक्षातल्या सर्वोच्च अशा ‘पॉलिट ब्यूरो’त नवे चेहरे येणार आहेत. १८ सदस्यांच्या ‘पॉलिट ब्यूरो’तले जवळपास निम्मे सदस्य निवृत्त होत असून, महत्त्वाचं म्हणजे सात सदस्यांच्या पॉलिट ब्यूरोच्या स्थायी समितीतले पाच जणही निवृत्त होतील. केवळ अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान ली केकियांग हे सदस्य कायम राहतील. त्यांची मुदत २०२२पर्यंत आहे. पक्षाच्या डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या काँग्रेसमध्ये पुढच्या पॉलिट ब्यूरोतील नव्या सदस्यांची घोषणा होईल. पुढच्या पंधरा वर्षांत या नेत्यांकडं चीनची धुरा असणार आहे. त्यामुळं जागतिक राजकारणाला याला महत्त्व असेल. कारण आणखी पाच वर्षांनी चीन या नेत्यांच्याच ताब्यात असणार आहे.

थोडक्‍यात, चालू वर्षी जगभर निवडणुकीची धामधूम असेल. दक्षिण कोरिया, थायलंड, नेदरलॅंड, रवांडा या देशांतही निवडणुका होत आहेत. मात्र, तिथल्या निकालाचे जगावर फारसे परिणाम होणार नाहीत. तुलनेनं युरोप, इराणच्या निवडणुका अन्य देशांवर परिणाम घडवतील. तसंच ट्रम्प यांचं सरकार काय धोरणं आखतंय त्यावरही नवी जागतिक फेरमांडणी ठरणार आहे. अनेक देशांना त्यांची भूमिका तपासून पाहावी लागणार आहे, बदलावी लागणार आहे. जागतिकीकरणाकडून राष्ट्रवादाकडं, व्यापकतेकडून संकुचिततेकडं, बहुसांस्कृतिकतेऐवजी कट्टरतेकडं असा जगाचा प्रवास होईल का, अशी एक भीती व्यक्त होत आहे. या निवडणुकांच्या निकालात त्याचं प्रतिबिंब उमटेल. तसं झालं, तर जागतिक संघर्ष आणखी उग्र बनतील.