नजर आहे प्रत्येकावर... (श्रीराम पवार)

बदलत्या स्थितीत माहितीवापराच्या व्यापक छाननीची गरज असेल, तर त्यासाठी आवश्‍यक पावलं उचलतानाच तिचा गैरवापर होणार नाही आणि ही व्यवस्था पूर्णपणे सरकारी बाबूंच्या हाती राहणार नाही इतकी काळजी तरी घ्यायला हवी.  

वाद ओढवून घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या हौसेला तोडच नाही. जगभर खासगीपणाच्या हक्कावर रण माजलं असताना सर्वत्र कल नागरिकांचा हा अधिकार जपावा; किंबहुना लोक काय बोलतात, वाचतात, पाहतात, कुणाशी संवाद साधतता, त्यांची मतं काय, कुणाच्या बाजूची, कुणाच्या विरोधात यावर नियंत्रण ठेवण्याचे किंवा त्यासाठीची माहिती जमा करण्याचे प्रयत्नही वादग्रस्त बनताहेत.

लोकांच्या अपरोक्ष त्यांची अशी माहिती गोळा करण्याला प्रचंड विरोध होतो आणि न्यायालयं साधारणतः याविरोधात कल दाखवतात हे दिसत असतानाही केंद्रीय गृह खात्यानं भारतातल्या कुणाच्याही संगणकात साठवलेली, तयार झालेली, प्रसारित झालेली कोणतीही माहिती संबंधित व्यक्तीच्या अपरोक्ष तपासण्याची परवानगी सुरक्षा यंत्रणांना देण्याचा आदेश काढला आहे. तो टीकापात्र होणं स्वाभाविक आहे. त्याकडं केवळ ‘भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आणि विरोधक यांच्यातला राजकीय सामना’ म्हणून पाहता येण्यासारखं हे प्रकरण नाही.

दहा सुरक्षा यंत्रणा तुमच्यावर नजर ठेवून आहेत, याची नुसती जाणीवही कित्येकांना एकमेकांतल्या संवादातही मोकळेपणानं व्यक्त होण्यापासून रोखणारी ठरू शकते.

सरकार कुणाचंही असलं तरी अशा प्रकारची नियंत्रणं आणण्याकडंच त्याचा कल असतो आणि त्याविरोधात काटेकोर व्यवस्था उभ्या करणं हेच लोकशाहीत अभिप्रेतही आहे. राजकीय सामन्यात हे मूलभत तत्त्व विसरलं जाऊ नये. तुम्ही कायम निगराणीखाली आहात किंवा असू शकता ही शक्‍यताही माणसाला मुक्तपणे व्यक्त होण्यापासून रोखणारी बनू शकते. तंत्रज्ञानाधारित गुन्हेगारीला चाप लावताना कायम कुणाच्या तरी नजरेखाली असलेला समाज साकारण्याच्या दिशेनं जाणंही शहाणपणाचं नव्हे.

केंद्र सरकारनं दहा सुरक्षा यंत्रणांना किंवा नियामक यंत्रणांना कुणाच्याही संगणकातली माहिती तपासण्याचा अधिकार बहाल करणारा आदेश काढून नव्या वादाला तोंड फोडलं आहे. यात आजच्या राज्यकर्त्यांना म्हणजे भाजपवाल्यांना त्यात काही वावगं दिसत नाही; किंबहुना ते देशहितासाठी आवश्‍यक पाऊलच वाटतं, तर विरोधकांना हा व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणारा सरकारचा आडदांडपणा वाटतो आहे.

सरकारी पक्षानं त्यांच्या आदेशाची भलामण करण्यात आश्‍चर्याचं काहीच नाही. मात्र, ज्या रीतीनं या आदेशात सुरक्षा यंत्रणांना अधिकार दिले आहेत, त्यांचं समर्थन ‘तुम्ही काही चुकीचं करत नसाल तर घाबरता कशाला?’ अशा प्रतिप्रश्‍नानं करता येण्यासारखं नाही. यातला मुद्दा घाबरण्याचा, सरकारपासून काही लपवण्याचा नाही आणि तसंही ज्यांच्यावर संशय आहे, ज्यांच्याविषयी सुरक्षा यंत्रणांना काही गोपनीय आणि सुरक्षेला, देशहिताला बाधा आणणारी माहिती मिळाली आहे, त्यांच्या संगणकीय माहितीचा वापर आणि देवाण-घेवाण यांची संपूर्ण तपासणी करण्याची प्रक्रिया आणि अधिकार यापूर्वीही सरकारला होतेच. ते वापरलेही जातात. मुद्दा सरकारी यंत्रणेला कुणाच्याही माहितीवापरात डोकावण्याचा सर्वंकष अधिकार देण्याचा आहे. यातून ज्यानं काही देशहितविरोधी केलं नाही, त्याचं काय बिघडणार असं म्हणता येतं.

या अधिकारांचा वापर, मतभेद, मतभिन्नता व्यक्त करणारे शोधणाऱ्यांवर व्हायला लागला तर तर ते रोखायचं कसं?

मात्र, दुसरीकडं दहा सुरक्षा यंत्रणा तुमच्यावर नजर ठेवून आहेत, याची नुसती जाणीवही कित्येकांना एकमेकांतल्या संवादातही मोकळेपणानं व्यक्त होण्यापासून रोखणारी ठरू शकते. लोकशाहीनं मान्य केलेल्या मुक्तपणे व्यक्त होण्याच्या नेमक्‍या याच अधिकारांवर घाला आणू शकणारा भाग आहे, तोच या आदेशासंदर्भातल्या वादात गाभ्याचा आहे. खासकरून अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानं खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभत अधिकारांचा भाग असल्याचा निवाडा दिल्यानंतर या प्रकारचे सर्वंकष निगराणीचे अधिकार देणं वादाचं बनलं तर नवल नाही. 

सरकारी यंत्रणांनी विरोधकांवर नजर ठेवण्याचा इतिहासही आहेच. सन १९९० च्या दशकात चंद्रशेखर यांनी ‘विश्वनाथप्रताप सिंग यांचं सरकार विरोधी नेत्यांच्या दूरध्वनींवर नजर ठेवत आहे,’ असा आरोप करून खळबळ माजवली होती. त्यानंतर नागरी हक्कविषयक संघटनेनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा सरकारकडून एखाद्यावर नजर ठेवण्यासाठी कसलीच प्रक्रिया अस्तित्वात नसल्याचं समोर आलं होतं.

न्यायालयानं यावर काही मार्गदर्शक-तत्त्वं घालून दिली. ती नंतर ‘टेलिग्राफ नियमावली’त समाविष्ट करण्यात आली. कित्येक वर्षं हाच अशा प्रकारची सरकारी पाळत ठेवण्याचा आधार होता. अर्थात तोवर प्रामुख्यानं दूरध्वनी-संभाषण परस्पर ऐकण्यापुरती ही हेरगिरी मर्यादित होती. डिजिटल क्रांतीनं याचे आयामच बदलून टाकले आहेत. यातून तयार होणारा माहितीचा महाप्रचंड साठा अनेक व्यवसायांचं स्वरूप बदलणारा ठरतो आहे. इतकंच नव्हे तर, अशा माहितीच्या साठवणुकीतून आणि प्रक्रियेतून लोकांच्या विचार करण्यापासून ते राजकीय आवडी-निवडीपर्यंत प्रभाव टाकता येण्याच्या शक्‍यता निर्माण झाल्या आहेत. ज्यावर जगभर मंथन सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी आदेश समजून घेतला पाहिजे.   

केंद्रीय गृह खात्यानं काढलेल्या आदेशानुसार संगणकावर तयार केलेली, आलेली, साठवलेली कोणतीही माहिती पाहण्याचे, त्यावर निरीक्षण करण्याचे, अधिकार दहा सुरक्षा यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. यासाठी कुणाच्याही पूर्वानुमतीची गरज राहणार नाही. आयबी, नार्कोटिक्‍स कंट्रोल ब्यूरो, सक्तवसुली संचालनालय, सीबीडीटी, महसूल गुप्तचर विभाग, रॉ, सीबीआय, एनआयए, सिग्नल इंटेलिजन्स आणि दिल्ली पोलिस आयुक्तालय या यंत्रणांना हे अधिकार असतील. या आदेशानंतर ‘कुणीतरी सतत आपल्यावर नजर ठेवून आहे, ही धाकात ठेवणारी भावना तयार होऊ शकते,’ हा आक्षेप आहे. अर्थात ज्या रीतीनं जगात माहितीचं वहन करण्याच्या पद्धती बदलत आहेत आणि त्यांतून नवे प्रश्‍न तयार होत आहेत ते पाहता कालानुरूप कायदेशीर चौकट तयार करणं, गरजेनुसार त्यात बदल करणंही आवश्‍यकही ठरतं. जगभर सारे व्यवहार डिजिटल माध्यमांतून होत आहेत आणि गुन्हेगारीतही नवे प्रवाह रूढ होताहेत. ते पाहता डिजिटल व्यवहारांची छाननी-तपासणी-निगराणी अनावश्‍यक आहे, असं म्हणता येणारं नाही. विशेषतः देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं इंटरनेटच्या अनियंत्रित जगात चालणाऱ्या कारवायांवर नजर ठेवण्याची गरज स्पष्टपणे समोर आली आहे.

दहशतवादाच्या जाळ्यात तरुणांना ओढण्यापासून प्रत्यक्षात दहशतवादी कारवायांच्या नियोजनापर्यंत डिजिटल स्पेस वापरली जात असल्याचं जगभरात समोरं येतं आहे; किंबहुना यासाठीचा अपप्रचार किती टोकाचा आणि प्रभावी असू शकतो याची उदाहरणंच इसिसच्या उदयानं घालून दिली होती. या स्थितीत डिजिटल व्यवहार आणि कृती तपासण्याची व्यवस्था नाकारता येणारी नाही. मात्र, त्यासाठीचे अधिकार अनिर्बंध कसे असू शकतात, हा मुद्दा आहे. संशयितावर नजर ठेवणं, माहिती गोळा करणं हे तपास यंत्रणांचं कामच आहे. त्याला या दहा वर्षांपूर्वीच्या कायद्यानं आणि त्यासाठीच्या आता काढलेल्या ताज्या आदेशानं कायदेशीर रूप येईल असं सरकार पक्षाकडून सांगितलं जातं. हे काम तपास यंत्रणांनी करण्यासाठी कुणाचा नकार असायचं कारणच नाही. मात्र, त्याचा गैरवापर होणार नाही, याची हमी कोण आणि कशी देणार? पलीकखासकरून विरोधातला आवाज उमटूच नये असं वातावरण तयार केलं जात असताना गुन्हेगारी शोधण्याडं या अधिकारांचा वापर, मतभेद, मतभिन्नता व्यक्त करणारे शोधणाऱ्यांवर व्हायला लागला तर तर ते रोखायचं कसं? तसंही यासाठीचा कायदा किंवा आताचा नवा आदेश नसतानाही नागरिकांवर हेरगिरीचे प्रकार होतच नव्हते असं अजिबात नाही. 

यात आताचं सरकार असो किंवा या आदेशावरून गळा काढणाऱ्या काँग्रेसचं सरकार... कुणीच मागं नसतं. फोनवर पाळत ठेवण्याचे शेकडो आदेश दिवसाकाठी दिले गेले आहेत. मुद्दा याला कायेदशीर कोंदण देताना अधिकारांचा गैरवापर होऊ नये, यासाठीच्या आवश्‍यक तरतुदींचा असायला हवा. सरकारच्या सांगण्यानुसार, यात पुरेशी खबरदारी घेतली गेली आहे. म्हणजे काय तर, या आदेशानुसार कुणावरही नजर ठेवली जात असेल तर गृह सचिवांची परवानगी आवश्‍यक असेल आणि कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समिती त्याबाबतचा आढावा घेईल. मात्र, यात एक मेख आहे.

एखाद्याच्या डिजिटल व्यवहारांची माहिती घ्यायची असेल तर संबंधित यंत्रणा कोणत्याही सेवा पुरवठादाराकडून थेटपणे ती घेऊ शकेल, त्यासाठी केवळ गृह सचिवांना कळवावं लागेल तेही तीन दिवसांत. त्यानंतर सात दिवसांत गृह सचिवांनी अनुमती नाकारली तर माहिती घेण्याचं काम थांबवलं जाईल. म्हणजेच दहा दिवस कोणत्याही अनुमतीखेरीज यंत्रणा आवश्‍यक माहिती संकलित करू शकतील आणि तेवढा वेळ पुरेसा असतो. त्यानंतर परवानगी नाकारली तरी त्याला काय अर्थ उरतो?

सध्याचा आदेश दहा वर्षांपूर्वी यूपीएच्या सरकारनं मंजूर केलेल्या कायद्याच्या आधारे काढला आहे. साहजिकच आदेशला आक्षेप असेल तर यूपीएच्या कायद्यालाही आक्षेप असायला हवा आणि यातून नागरिकांवर हेरगिरीची व्यवस्था तयार होत असेल तर त्याची सुरवात काँग्रेस आणि यूपीएच्या काळातच झाली, असं सांगता येणं शक्‍य आहे. हा कायदा मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या पार्श्‍वभूमीवर झाला आहे. मूळ कायदा मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात झाला. तरीही त्यावर आधारित नव्या आदेशामुळे काँग्रेस सध्याच्या सरकारावर टीका करत असेल तर ते राजकारणच असतं. केंद्रात सरकार कुणाचंही असलं तरी प्रचंड प्रमाणात माहिती गोळा करणाऱ्या आणि ती सरकारला देताना खळखळ करणाऱ्या गुगल, फेसबुक आणि तत्सम कंपन्यांकडून सहकार्य मिळवण्यासाठीही काही कायदेशीर व्यवस्था आवश्‍यक असते. मात्र, अशी व्यवस्था विरोधकांवर नजर ठेवण्यासाठी, विरोधातला आवाज दडपण्यासाठी वापरली जाणार नाही याची हमी कशी देणार?     

आताचे आदेश न्यायालयीन छाननीत टिकणार का हा प्रश्‍न आहेच आणि त्याला आव्हान दिलं गेलं आहे. ज्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा आधार त्यासाठी घेतला गेला आहे त्या बळावर ते कायदेशीर ठरूही शकतात. मात्र, मुळात माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातल्या तरतुदीही लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर निर्बंध आणणाऱ्या असल्याचं सांगणारे आहेतच. कायद्याची अंमलबजावणी आणि त्यावरचं नियंत्रण या बाबी सध्यातरी पूर्णतः नोकरशाहीच्या हाती आहेत. त्यावर न्यायिक अथवा संसदीय पर्यवेक्षणाची कसलीही तरतूद सध्या नाही. नजर ठेवण्यासाठी अनुमती देताना त्यासाठीची कारणं विचारात घ्यावीत अशी अपेक्षा असते. मात्र, एक अधिकारी दिवसाकाठी २५० हून अधिक प्रकरणांत परवानगी देत असेल तर तो किती काळजीपूर्वक कारणं तपासत असेल? यातून चुकीच्या व्यक्तींवर हेरगिरी होणारच नाही, याची खात्री कशी देता येईल? यासाठीच पर्यवेक्षणाची बळकट व्यवस्था आवश्‍यक असते. नेमकं त्यावर कुणी बोलत नाही. चर्चा होते ती आदेश या सरकारनं काढले की त्या सरकारनं यावर आणि त्याचा वापर राजकीय कारणांसाठी होईल की नाही यावरच. त्याला महत्त्व आहेच. मात्र, नागरिकांच्या व्यक्तिगत माहितीच्या देवाण-घेवाणीस आणि घटनेनं घालून दिलेल्या चाकोरीत मुक्तपणे व्यक्त होण्यावर नियंत्रण येत असेल तर त्यावर अधिक लक्ष द्यायला हवं.

तसेच ज्यासाठी तपासणी करायचे अधिकार दिलेले आहेत, त्या कारणांचा अतिव्याप्त अर्थ लावता येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. अन्य देशांशी भारताचे संबंध, देशाचं सार्वभौमत्व आणि एकता, देशाची सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था यावर परिणाम घडवणाऱ्या कारवाया रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारी तपासासाठी दहा यंत्रणांना कुणाचाही संगणक तपासण्याची किंवा कोणत्याही प्रकारे केलल्या माहितीच्या देवाण-घेवाणीची तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत. ‘सार्वजनिक व्यवस्थेला बाधा पोचण्याचा संशय’ हे कारण कुणावरही नजर ठेवायला पुरेसं ठरू शकतं. त्याचा गैरवापर रोखणारी संसदीय अथवा न्यायिक पर्यवेक्षणाची व्यवस्था हा यातला कळीचा मुद्दा असू शकतो. याकडं सरकारनंच ‘डाटा प्रोटेक्‍शन लॉ’साठी नेमलेल्या समितीनंही आग्रह धरला होता.   

अखेरीस यातही नेहमीप्रमाणं राजकारण आहेच. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना ते होणार हे गृहीतच धरायला हवं. लोकांवर हेरगिरीची मुक्त मुभा देण्याची मूळ कल्पना यूपीएची की एनडीएची हा यातल्या युक्तिवादाचा गाभ्याचा भाग आहे. एकजात सारे विरोधक ‘नव्या आदेशाच्या निमित्तानं केंद्र सरकार विरोधी आवाज दाबून टाकत आहे,’ असा आक्षेप घेत आहेत आणि या सरकारचं आणि त्यांच्या समर्थकांचं एक नेहमीचं सांगणं आहे व ते म्हणजे, ‘देशाच्या सुरक्षेपुढं इतर काही महत्त्वाचं नाही.’

‘सार्वजनिक व्यवस्थेला बाधा पोचण्याचा संशय’ हे कारण कुणावरही नजर ठेवायला पुरेसं ठरू शकतं. त्याचा गैरवापर रोखणारी संसदीय अथवा न्यायिक पर्यवेक्षणाची व्यवस्था हा यातला कळीचा मुद्दा असू शकतो

मुद्दा ते अमान्य करण्याचा नसतो, त्याचा आधार घेऊन वेगळं मत मांडणाऱ्यांना धाक घालण्याचा असतो. यातूनच ‘चौकीदार जासूस है’ सारखा प्रचार सुरू होतो. तो या सरकारच्या काळातच का होतो, याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करायला हवा. बदलत्या स्थितीत माहितीवापराच्या व्यापक छाननीची गरज असेल, तर त्यासाठी आवश्‍यक पावलं उचलतानाच तिचा गैरवापर होणार नाही आणि ही व्यवस्था पूर्णपणे सरकारी बाबूंच्या हाती राहणार नाही, इतकी काळजी तरी घ्यायला हवी.

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा