Loksabha 2019 : उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रच ठरविणार मोदींचे भवितव्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेवर येणार की नाही, याचा निर्णय मुख्यत्वे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांतील मतदारांवरच अवलंबून राहणार आहे. सर्वांत मोठ्या असलेल्या या राज्यांत 2014 मध्ये भाजपने मित्र पक्षांच्या मदतीने "न भुतो न भविष्यति' असे यश मिळवित देशात सत्ता स्थापन केली. तेवढी अनुकूल स्थिती आता नसली, तरी दोन्ही राज्यांतील विरोधी पक्षांच्या हालचाली पाहता येथे अनेक मतदारसंघांत अनपेक्षित व धक्कादायक निकाल नोंदविले जाण्याची शक्‍यता आहे. 

दक्षिण भारतातील पाच राज्यांत एकूण 129 जागा आहेत. त्या तुलनेत उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात एकूण 128 जागा आहेत. या दोन्ही राज्यांत गेल्या निवडणुकीत 128 जागांपैकी भाजपने 94 व त्यांच्या मित्रपक्षांनी 21 जागा जिंकल्या होत्या. विरोधकांना केवळ 13 जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यामध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी चार, तर समाजवादी पक्षाला पाच जागा मिळाल्या. काँग्रेसच्या जागांमध्ये गांधी कुटुंबीयांच्या दोन जागा, तर समाजवादी पक्षामध्ये मुलायमसिंह यादव कुटुंबीयांच्या पाच जागांचा समावेश आहे. हे लक्षात घेतल्यास, भाजपला सत्तेवर येण्यासाठी या दोन राज्यांतील जागा किती महत्त्वपूर्ण आहेत, ते लक्षात येते. 

भाजप तसा मूळचा हिंदी भाषिक पट्ट्यांमध्ये जास्त विस्तारलेला पक्ष आहे. त्या भागात त्यांना पुरेसे यश गेल्या वेळी मिळाले. त्या राज्यांच आत्ता त्यांची लढत मुख्यत्वे काँग्रेसशीच आहे. दक्षिण भारतात कर्नाटक वगळता अन्य राज्यात भाजपचे स्थान कमीच आहे. उत्तर भारतात गेल्या वेळी भाजपला खूपच जागा मिळाल्याने, त्या टिकविणे हेच भाजपपुढील मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे पुन्हा सत्ता मिळविण्यासाठी उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त जागा मिळविण्यावरच त्यांना लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. 

उत्तर प्रदेशात प्रत्येक निवडणुकीत निकालाचा रंग बदलत जातो. बहुजन समाज पक्षाला वीस टक्के मिळूनही गेल्या निवडणुकीत एकही जागा मिळाली नव्हती. यंदा समाजवादी पक्षाचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि बसपच्या प्रमुख मायावती यांनी आघाडी केली. जाटांचे वर्चस्व असलेल्या भागात त्यांनी राष्ट्रीय लोकदलाचे अजितसिंह यांना सोबत घेतले आहे. त्यामुळे या आघाडीने भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे केले. काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि अध्यक्ष राहूल गांधी यांच्यासमोर आघाडीचा उमेदवार उभा न करण्याचे त्यांनी जाहीर केले, मात्र त्या व्यतिरिक्त काँग्रेससाठी जागा देण्याची त्यांची तयारी नाही. याच दरम्यान काँग्रेसने प्रियांका गांधी यांची सरचिटणीस पदी नियुक्ती करून, त्यांच्यावर पूर्व उत्तरप्रदेशाची जबाबदारी सोपविली. 

प्रियांका गांधी यांचा झंझावात 
प्रियांका गांधी यांनी पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या फुलपूर मतदारसंघापासून गंगा नदीतून नौकेतून प्रचाराला प्रारंभ केला. सहा लोकसभा मतदारसंघात भेटीगाठी घेत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी मतदारसंघापर्यंत हा प्रचारदौरा केला. त्याला देशभर प्रसिद्धी मिळाली. लखनौ, अयोध्या, अमेठी या शहरांत त्या मतदारांशी संवाद साधताना छोटेखानी भाषणे करीत, येत्या निवडणुकीत देश वाचविण्याचे आवाहन करीत आहेत. उत्तरप्रदेशात काँग्रेसची ताकद आता क्षीण झाली आहे, मात्र गांधी यांच्या झंझावाती प्रचारामुळे राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. येत्या दोन महिन्यांत त्याचा निश्‍चित परीणाम जाणवेल, अशी स्थिती आहे. मात्र, गांधी यांच्या प्रचारामुळे कोणत्या पक्षाची मते कमी होणार, त्यावर तेथील निकालाची दिशा फिरू शकेल. 

उत्तरप्रदेशात भाजपची राज्यात सत्ता आल्यानंतर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तेथील पोटनिवडणुकीत विरोधकांनी बाजी मारली. तेथूनच विरोधी पक्षांची एकजूट वाढीला लागली. भाजपच्या काही खासदारांनीही शेवटच्या टप्प्यात पक्षाचा त्याग करीत विरोधकांशी हातमिळवणी केली. 

भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा गेल्या निवडणुकीपूर्वी वर्षभर उत्तर प्रदेशात ठाण मांडून बसले होते. त्यापूर्वी मुझफ्फरनगरची दंगल झाली होती. त्याचा परिणाम राजकीय वातावरणावर झाला होता. केंद्रातील काँग्रेस सरकारविरोधी वातावरण, राज्यातील समाजवादी पक्षाच्या सरकारची अकार्यक्षमता, बसपची स्वतंत्र लढाई यांच्या विरोधात संघटित व आक्रमकपणे उभारलेल्या भाजपला निवडणुकीत फायदा झाला. देशभरात निर्माण झालेल्या मोदी लाटेचा अपेक्षित परिणाम उत्तरप्रदेशात झाला. 

भाजपच्या बाजूने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आता किल्ला लढवित आहेत. मोदी देशभरातील प्रचारात गुंतले आहेत, तर शहा यांनाही यंदा केवळ उत्तर प्रदेशात पूर्वीएवढा वेळ देता येणार नाही. ते दोघेही शेवटच्या टप्प्यात तेथे प्रचाराला जातील. मात्र, दरम्यानच्या काळात विरोधकांनी प्रचारात आघाडी घेतलेली असेल. यावेळी ते परस्परांवर टीका न करता, एकत्रितरीत्या मोदी सरकारवर हल्ला करीत आहेत. भाजपचीही आता पूर्वीसारखी लाट राहिलेली नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात भाजपच्या 20 ते 25 जागा निश्‍चितपणे कमी होणार आहेत. 

महाराष्ट्रातही गेल्या निवडणुकीप्रमाणे यंदाही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी आणि भाजप-शिवसेना युती यांच्यात लढत होणार आहे. मात्र, ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित विकास आघाडीमुळे अनेक मतदारसंघांत तिरंगी लढती रंगणार आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात बहुमत मिळाल्यानंतर भाजपने विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेबरोबरच युती तोडली. त्यानंतर, ते दोघे राज्यात सत्तेवर असले, तरी भाजपने शिवसेनेला सत्तेचा फारसा लाभ घेऊ दिला नाही, तर शिवसेनेने या साडेचार वर्षांच्या काळात भाजपवर असंख्य हल्ले केले. 

महाराष्ट्रात युती न झाल्यास, जागांवर परीणाम होईल, तसेच निवडणुकीनंतर बहुमतासाठी खासदारांची संख्या कमी पडेल, याची जाणीव होताच भाजपने शिवसेनेबरोबर युती करण्याच्या घोषणा करण्यास सुरवात केली. युती न केल्यास, शिवसेनेच्या जागाही घटल्या असत्या. काही खासदार भाजपमध्ये गेले असते. मुंबई भाजप - शिवसेना यांच्या लढाईत विरोधकांचा फायदा होण्याची शक्‍यता होती. त्यामुळे आढेवेढे घेत शिवसेनेने युती केली. पालघरची जागा वाढवून घेतली, तरी त्यासह सातारा मतदारसंघांतही भाजपच्या नेत्यांना पक्षात घेत शिवसेनेची उमेदवारी बहाल केली. 

या दोन्ही पक्षांचे नेते एकत्र आले असले, तरी गेल्या चार वर्षांत गावपातळीपर्यंत कार्यकर्त्यांमध्ये परस्परविरोधी भावना वाढीस गेली आहे. सर्व ठिकाणी ते एकत्र येण्याची, पूर्वीप्रमाणे एकजुटीने लढण्याची शक्‍यता कमी आहे. तीच स्थिती युतीसोबतच्या मित्रपक्षांची झाली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत वाद झाला. ते युतीपासून दुरावले व आघाडीला जाऊन मिळाले. महादेव जानकर धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्‌द्‌यावर युतीसोबत होते. ते आताही सोबत असले, तरी त्यांची ताकद घटली आहे. रिपब्लिकन पक्षाची (आठवले गट) ताकदही आता क्षीण झाली आहे. या मित्र पक्षांना दिलेल्या चार जागा भाजप व शिवसेनेने वाटून घेतल्या आहेत. 
पश्‍चिम महाराष्ट्र हा तसा आघाडीचा गड राहिला आहे. या ठिकाणी पाच- सहा ठिकाणी युतीने पूर्वीच्या काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनाच उमेदवारी बहाल केली आहे. नगरमध्ये तर विरोधी पक्षनेत्याच्या मुलालाच भाजपने उमेदवारी दिली आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातही अटीतटीच्या लढती होण्याची शक्‍यता आहे. 
महाराष्ट्रात एप्रिलमध्ये निवडणुका आहेत. मनसे यंदा निवडणुकीच्या रिंगणात नाही. ते आघाडीच्या मागे आहेत. युतीच्या मित्रपक्षांतील काही जण आघाडीसोबत आहेत. तर वंचित विकास आघाडीमुळे अनेक मतदारसंघांत मतविभागणी होईल. गेल्या वेळसारखी मोदी लाट यावेळी नसली, तरी शहरी भागात युतीचे वर्चस्व राहण्याची स्थिती आहे. युतीने गेल्या वेळी 48 पैकी 42 जागा जिंकल्या होत्या. निवडणुकीला सामोरे जाताना त्यांच्याकडे 40 जागा आहेत. आघाडी 10 ते 15 जागा यावेळी जिंकेल, अशी सध्याची स्थिती आहे. येत्या महिन्याभरात त्यात वाढ करण्यासाठी ते प्रयत्नशील राहतील. 

उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात सध्यातरी भाजप युतीच्या 30 ते 35 जागा कमी होतील, असा अंदाज आहे. येत्या दीड महिन्यांत त्यात वाढ होते की घट होणार, यांवरच भाजपची केंद्रातील सत्ता पुन्हा येणार की नाही, ते अवलंबून राहील.