काश्‍मीर : चर्चेची चर्चा!  (श्रीराम पवार)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू आणि काश्‍मीरचा दौरा नुकताच केला. 30 वर्षांत पहिल्यांदाच 'बंद'विना गृहमंत्र्यांचा दौरा पार पडला. केंद्र सरकारचं काश्‍मीरविषयी धोरण काय, याविषयी कुतूहल असतानाच काश्‍मीरचे राज्यपाल 'हुर्रियत'शी चर्चेचं सूतोवाच करतात, तर खुद्द शहा हे, 370 वं कलम तात्पुरतंच आहे, असं ठासून सांगतात. यातून काश्‍मीरप्रश्‍नी राजकीय तोडगा काढण्यात केंद्राला रस आहे की 370 व्या कलमासारख्या मुद्द्यांचा उर्वरित भारतात राजकारणासाठी वापर करण्याच्या खेळ्याच करायच्या आहेत असा प्रश्‍न पडतो. 

नरेंद्र मोदी यांचं सरकार पुन्हा एकदा अधिकच बहुमतानं सत्तेवर आल्यानंतर काश्‍मीरच्या प्रश्‍नात या सरकारची वाटचाल कशी राहील हा एक कुतूहलाचा विषय आहे. सरकारनं मागच्या पाच वर्षांत काश्‍मीरमध्ये जे काही केलं ते धरसोडीचं होतं. धडपणे कोणतंच धोरण सरकारला ठरवता आलं नाही, राबवताही आलं नाही. काश्‍मीरचा एक पैलू भारत-पाकिस्तानदरम्यानचा आहे. तिथंही 'पाकशी दोस्ती की झगडा' यात सरकारचा बराच काळ गेला आणि अखेरीस 'पाकशी चर्चा नाही' असा पवित्रा सरकारनं घेतला तो आताही कायम आहे. पाकिस्तानकडून एका बाजूनं चर्चेसाठी हात पुढं करायचा, दुसरीकडं दहशतवादी कारवायांना बळ देण्याचं धोरण सुरूच ठेवायचं हे दुटप्पी धोरण सततचं आहे आणि त्याला तोंड देण्याचं आव्हान कोणत्याही सरकारसमोर असतं तसं ते या सरकारसमोरही आहे. त्याला प्रतिसाद देताना दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करता अटलबिहारी वाजपेयींनी दाखवलेल्या धाडसाच्या जवळपासही हे सरकार जाऊ शकलं नाही. दुसरीकडं अंतर्गत जम्मू-काश्‍मीरमध्ये अस्थिरतेत फरक पडत नाही. 'पीडीपी'सोबतचं सरकार काश्‍मीरसाठी काहीही सकारात्मक घडवू शकलं नाही. काश्‍मीरमधील स्थिती बिघडलीच. त्यातही या सरकारच्या काळात काश्‍मीरमधील सर्व राजकीय प्रवाहांची विश्‍वासार्हताच धुळीला मिळत असल्याचं चित्र तयार झालं. हा प्रश्‍न सोडवण्याच्या वाटचालीतला मोठाच अडथळा ठरू शकतो. काश्‍मीरकडं कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न म्हणून पाहण्यातून जे काही घडू शकतं ते सारं तिथं घडत आहे. 

काश्‍मीरच्या समस्येचे दोन पैलू आहेत. एक, पाकिस्तानसोबतचा सीमेचा वाद. यात 'पाकशी चर्चा नाही' ही भूमिका भारतानं घेतली आहे. सध्याच्या स्थितीत यात बदल होण्याची शक्‍यता नाही. मात्र, याच समस्येचा एक पैलू देशांतर्गत आहे. तो आपल्यालाच सोडवायचा आहे.

पीडीपी आणि भाजपचा संयुक्त सरकारचा प्रयोग पुरता फसल्यानंतर राज्यात जून 2018 पासून राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. लोकसभेसोबत राज्य विधानसभेची निवडणूक घेण्याचं टाळल्यानंतर आता राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मुदत तीन जुलैपासून सहा महिन्यांसाठी वाढवावी लागेल. लोकसभा निवडणुकीतून केंद्रात पुन्हा भाजपची सत्ता आली आहे. या सरकारमध्ये मोदी यांचे विश्‍वासू सहकारी अमित शहा हे केंद्रीय गृहमंत्री आहेत. त्यांचा काश्‍मीरविषयीचा दृष्टिकोन प्रचारादरम्यान स्पष्ट झाला आहे. त्यात काश्‍मीरसाठीच्या खास तरतुदी संपवणं हा प्रमुख मुद्दा असेल. ते गृहमंत्री होताच 370 कलमापासून अशा तरतुदींवर त्यांची भूमिका काय असेल यावर चर्चा सुरू झाली ती सत्तेत आल्यानंतरची अनिवार्यता यापूर्वीच्या गृहमंत्र्यांप्रमाणे शहाही समजून घेणार की काश्‍मीरविषयीचा प्रचारातील दृष्टिकोन कायम ठेवत वादाच्या मुद्द्यांना हात घालणार याच अनुषंगानं. शहा यांनी गृहमंत्री या नात्यानं राज्याचा पहिला दौरा करण्यासाठी काश्‍मीरच निवडलं, यातूनही त्यांचा प्राधान्यक्रम दिसतो. 

दौऱ्यानंतर संसदेत 370 वं कलम रद्द करण्यावर काहीही न बोलता, ते तात्पुरतं आहे, यावर भर देत शहा यांनी भाजपची आतापर्यंतची मळवाट पुढं नेण्याचं ठरवलेलं दिसतं. 

काश्‍मीरच्या प्रश्‍नाकडं कायदा आणि सुव्यस्थेचा प्रश्‍न म्हणून पाहायचं की 'अशांतता हे लक्षण आहे; मूळ आजार नव्हे' हे मान्य करून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीच्या प्रयत्नांसोबतच मूळ मुद्द्याला म्हणजे राजकीय उपाययोजनेला हात घालायचा हा पेच आहे. तो यापूर्वीच्या सर्व सरकारांसमोर होता. त्यावर मागच्या पाच वर्षांत कोणतंही ठोस धोरण सरकारनं ठरवलेलं नाही. लष्कर आणि सुरक्षा दलांनी आपली कामगिरी फत्ते केल्यानंतर काश्‍मीरच्या प्रश्‍नाचं विस्मरण होऊ द्यायची परंपरा चालवण्यातून मूळचं दुखणं संपत नाही हे अनेकदा सिद्ध झालं आहे. याचा विचार कोणताही अंतिम तोडगा काढताना करावाच लागेल. त्यासाठी सरकारची तयारी आहे काय, याला महत्त्व असेल. काश्‍मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी हुर्रियतचे नेते चर्चेला तयार असल्याचं सांगून सूतोवाच तर केलं आहे. एका बाजूला काश्‍मीरमध्ये निवडणुका घेऊन राजकीय प्रक्रिया सुरू करणं आणि चर्चेसाठी तयारी ठेवणं या मार्गानं जायचं की राज्यपालांमार्फत कारभार चालवत 'चर्चा नाही' या पवित्र्यालाच धोरण बनवायचं यातून काहीतरी एक सरकारला निवडावं लागेल आणि काश्‍मीरसारखा जुना प्रश्‍न हाताळताना कधीतरी 'चर्चा हाच मार्ग आहे' हे मान्य करावंच लागेल. प्रश्‍न इतकाच की सरकार यासाठी कोणती वेळ योग्य मानणार? एका बाजूला काश्‍मीरमध्ये शांतता टिकवण्याचं आव्हान आहे. यात सामान्य काश्‍मिरी माणसाला साथीला घेणं अनिवार्य आहे. काश्‍मीरमध्ये या राज्याला सामीलीकरणासोबत दिलेली स्वायत्ततेची हमी हा कळीचा मुद्दा असतो. 

काश्‍मीरच्या प्रश्‍नाकडं कायदा आणि सुव्यस्थेचा प्रश्‍न म्हणून पाहायचं की 'अशांतता हे लक्षण आहे; मूळ आजार नव्हे' हे मान्य करून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीच्या प्रयत्नांसोबतच मूळ मुद्द्याला म्हणजे राजकीय उपाययोजनेला हात घालायचा हा पेच आहे.

काश्‍मीरसंदर्भात स्वायत्ततेचा मुद्दा तेथील जनतेसाठी महत्त्वाचा असतो. केंद्रातील सरकार पंडित नेहरूंपासून ते नरेंद्र मोदींपर्यंत कुणाचंही असलं तरी जम्मू आणि काश्‍मीर राज्याला ज्या प्रकारच्या स्वायत्ततेची हमी दिली होती ती संपवण्याकडंच कल राहिलेला आहे. यात 370 कलमासारख्या बाबी तिथं भावनेचे मुद्दे बनतात. हे कलम संपवणं हाच उपाय मानणाऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणारे सत्तेत आहेत. कॉंग्रेस किंवा इतर पक्षांनी '370 रद्द करू नये' अशी उघड भूमिका घेतली तरी त्यांच्या राजवटीत या कलमानं दिलेलं वेगळेपण काढून घेण्याचीच वाटचाल झाली. भारतीय जनता पक्षानं सातत्यानं 370 कलम रद्द करायची भूमिका घेतली आहे. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सत्तेत असताना या दिशेनं कधीच पाऊल मात्र टाकलेलं नाही. त्याचं कारण केवळ आवश्‍यक बहुतमाचा अभाव एवढंच नाही, तर या कलमाविषयीची गुंतागुंत हेही आहे. 'एक देश में दोन प्रधान, दो विधान, दो निशान नही चलेंगे' हा पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाचा आणि नंतर भाजपाचाही आवडता नारा राहिला आहे. यातील 'दो प्रधान'म्हणजे जम्मू आणि काश्‍मीरला मुख्यमंत्र्यांऐवजी पंतप्रधानपदाचा मुद्दा कॉंग्रेसच्या राजवटीतच निकालात निघाला आहे. काश्‍मीरला स्वतंत्र ध्वज आहे आणि तो तिरंग्यासह सर्व सरकारी कार्यक्रमांत फडकवला जातो. मोदी यांच्या काश्‍मीरमधील कार्यक्रमातही तो फडकत होताच. मधल्या काळात कर्नाटकसारख्या राज्यानंही राज्यासाठी वेगळ्या ध्वजाची भूमिका घेतली होती. त्यांनतर खरा मुद्दा उरतो तो 'दो विधान' किंवा काश्‍मीरसाठीच्या स्वतंत्र घटनेचा. त्याला जोडूनच भारताच्या राज्यघटनेनं काश्‍मीरला दिलेल्या 370 कलमातील स्वायत्ततेचा किंवा 35 अ कलमाद्वारे काश्‍मिरी विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचा. ते टिकवावेत की संपवावेत यावर आपल्याकडं घनघोर मतभेद आहेत. मात्र, हे वेगळेपण संपवलं की काश्‍मीरचा प्रश्‍न संपेल असं सांगणं एकतर प्रश्‍नाचं अतिसुलभीकरण करणाऱ्या भाबडेपणातून आलेलं असतं किंवा सारं माहीत असूनही उर्वरित भारतातील मतांवर डोळा ठेवणारं धूर्त राजकारण तरी. या प्रश्‍नातील गुंतागुंत, त्याची ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी पाहता 'दो विधान' सहज संपवता येईल असं मानणं हे वास्तवाकडं पाठ फिरवण्याचं लक्षण आहे. जम्मू आणि काश्‍मीर भारतात समाविष्ट झाल्यानंतर या राज्यासाठी घटना समिती तयार झाली. ती झाल्यानं भारताचं नुकसान काहीच झालं नाही. झाला असेल तर लाभच. याचं कारण, या घटनेतील कलम 147 (ब) नुसार काश्‍मीरची सपूर्ण घटना राज्य विधिमंडळाला बदलता येऊ शकते. मात्र, कलम तीन बदलता येत नाही. हे कलम सांगतं, जम्मू आणि काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. म्हणजेच जवळपास राज्य गमावलेल्या संस्थानिकानं केलेल्या सामीलनाम्याला जनतेनं निवडलेल्या घटना समितीद्वारे भक्कम आधार पुरवला गेला. यामुळेच काश्‍मीर भारतात समाविष्ट करताना लोकेच्छा जाणून घेतल्याचं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सांगता येतं. ज्या 370 कलमावर प्रचंड आक्षेप घेतले जातात त्याच कलमान्वये आतापर्यंत काश्‍मीरची स्वायत्तता जवळपास संपवणाऱ्या साऱ्या तरतुदी लागू केल्या गेल्या.

खरं तर 370 कलमानं काश्‍मीरला वेगळेपण दिलं असं सांगितलं जात असलं तरी आणि कागदावर ते खरं असलं तरी व्यवहारात याच कलमाचा वापर करून काश्‍मीरचं वेगळेपण संपवताना केला गेला आहे. शिवाय, हे कलम हाच सामीलनाम्याला संवैधानिक चौकट पुरवणारा धागा आहे. साहजिकच ते रद्द करण्याच्या घोषणा करणं सोपं आहे. प्रत्यक्षात ते घडवणं सोपं नाही.

खरं तर 370 कलमानं काश्‍मीरला वेगळेपण दिलं असं सांगितलं जात असलं तरी आणि कागदावर ते खरं असलं तरी व्यवहारात याच कलमाचा वापर करून काश्‍मीरचं वेगळेपण संपवताना केला गेला आहे. शिवाय, हे कलम हाच सामीलनाम्याला संवैधानिक चौकट पुरवणारा धागा आहे. साहजिकच ते रद्द करण्याच्या घोषणा करणं सोपं आहे. प्रत्यक्षात ते घडवणं सोपं नाही. 370 ही तात्पुरती तरतूद आहे आणि ती राष्ट्रपतींच्या आदेशानं रद्द करता येईल असं कलमातच म्हटलं असलं तरी त्यासाठी काश्‍मीरच्या घटना समितीनं मान्यता देण्याची पूर्वअटही त्याच कलमात आहे. या समितीनं कलम रद्द करण्याची शिफारस केली नव्हती, तसंच हे कलम काश्‍मीरसाठी भावनेचाही मुद्दा बनलं आहे. कलम रद्द करण्याच्या गर्जना करताना हा सारा गुंता लक्षात घ्यायला हवा. आता काश्‍मीरचं व्यवहारात वेगळेपण उरलं आहे ते तिथं काश्‍मीरबाहेरच्या कुणालाही जमीन खेरदी करता येत नाही आणि काश्‍मीरचे स्थायी रहिवासी कोण यावरचा निर्णय घेण्याचा अधिकार काश्‍मीरच्या विधिमंडळाला आहे, एवढंच उरलं आहे. यातील कायम रहिवासी ठरवणाऱ्या कलम 35 अ ला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आहे. न्यायालय त्याची वैधता तपासून अंतिम निर्णय देत नाही तोवर त्यात बदल शक्‍य नाही. या स्थितीत या विषयांवर बोलत राहणं हा उर्वरित भारतातील पारंपरिक मतपेढीला चुचकारत राहण्याच्या प्रयत्नांचा भाग असतो. 

याशिवाय नवा वादविषय छेडला गेला आहे तो काश्‍मीरच्या विधानसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेचा. काश्‍मीरमधील विधानसभेच्या जागांची निश्‍चिती 2026 पर्यंत गोठवण्यात आली आहे. अन्य देशातही हेच सूत्र लागू आहे. तोवर सध्या आहेत तेच मतदारसंघ कायम राहतील अशी कायदेशीर तजवीज झाली आहे. त्याला उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं होतं, ते फेटाळलं गेलं होतं. जम्मू आणि काश्‍मीर विधानसभेच्या 87 जागांपैकी 40 लाख 10171 मतदारांसाठी काश्‍मीर खोऱ्यात 46, जम्मू विभागात 37 लाख 33111 मतदारांसाठी 37, तर एक लाख 79147 मतदारांसाठी लडाखमध्ये 4 जागा आहेत. निव्वळ मतसंख्येचा निकष लावला तर यात जम्मू विभागावर अन्याय झाला असं म्हणता येतं. जम्मूच्या तुलनेत काश्‍मीर खोऱ्याला प्रतिनिधित्व अधिक आहे, अशी जम्मू भागातील तक्रार आहे. नव्यानं परिसीमन करून हा असमतोल दूर करावा ही मागणी भाजपनं लावून धरली आहे. स्वाभाविकच जम्मू भागात जागांचं प्रमाण वाढलं, तर त्यात भाजपला राजकीय लाभ दिसतो आहे. तर असं घडण्यातून राज्याच्या राजकारणावरील काश्‍मीर खोऱ्याचं प्रभुत्व संपेल अशी भीती खोऱ्यातल्या राजकारण्यांना आहे. या वादाला फोडणी देऊन आधीच असलेली जम्मू आणि काश्‍मीरमधील दरी रुंदावण्याचा खेळ सुरू झाला आहे. गृहमंत्री असा विचार करत असल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली. त्यावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया पाहता लगेच त्याचा इन्कारही केला गेला. मात्र, नव्यानं परिसीमन ही जम्मूमधील भाजपची मागणी आहेच. राज्याच्या राजकारणात काश्‍मीरचं वर्चस्व स्पष्ट आहे. जम्मू भागातून गुलाम नबी आझाद वगळता एकही मुख्यमंत्री झालेला नाही. जम्मूतील राजकीय आकांक्षांत गैर काहीच नाही. मात्र, ज्या अवस्थेत सध्या राज्य आहे त्यात नवे वाद तयार करण्यातून काय साधणार हा प्रश्‍न आहे. लोकसंख्येनुसार जागांच्या फेररचनेचा मुद्दा एकदा मान्य केला तर असा असमतोल देशभर अनेक ठिकाणी दिसेल. उत्तर भारतात झपाट्यानं लोकसंख्या वाढली त्या तुलनेत दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवलं याचा फटका त्यांना लोकसभेतील प्रतिनिधित्वात द्यायचा का हा या प्रवासातील पुढचा पेच असेल. राज्याराज्यातही मतदारसंख्या आणि लोकसभा किंवा विधानसभा मतदारसंघ यांचं एकच एक गणित घालण्यासारखी स्थिती नाही. वाद माजवणाऱ्यांना हे कळत नसेल अशी शक्‍यता नाही. मात्र, ज्यांची नजर सातत्यानं या ना त्या निवडणुकीवर असते त्यांच्यासाठी असले मुद्दे मतांचं पीक काढायचं साधन असतात. फेररचना करायची असेल तर संपूर्ण देशात 2026 नंतर ती होणारच आहे, तेव्हा काश्‍मीरमध्येही ती व्हायला हवी आणि त्या वेळी असलेल्या लोकसंख्या आणि भौगोलिक व्याप्तीच्या निकषांच्या आधारे नवी रचना सर्वांनी मान्य करायला हवी. यात जम्मूमधील जागा वाढणं स्वाभाविक असेल. त्यासाठी देशात इतरत्र नाही, तर केवळ काश्‍मीरातच घाईचं कारण नाही. 

स्वायत्तता संपवण्याच्या आणि परिसीमनावरच्या चर्चेतून तातडीनं काश्‍मीरमधील स्थितीत कोणताच बदल होत नाही. फारतर त्या आधारावर उर्वरित भारतातील जनमताला चुचकारता येतं. लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर काश्‍मीरप्रश्‍नी केंद्र चर्चेची भमिका स्वीकारणार काय ही सर्वात लक्षवेधी बाब आहे. हुर्रियतचे एक नेते मिरवाईज उमर फारुख यांनी तसे संकेत दिले. त्यापाठोपाठ राज्यपालांनी 'हुर्रियत नेते चर्चेत सहभागी होऊ शकतात' असं सूतोवाच केलं. यावर त्या राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी चर्चेआधी अटींची यादीच जाहीर केली आहे. खरंतर 'काश्‍मीरसारख्या प्रश्‍नात चर्चाच नाही,' असं म्हणण्यातून काहीही साध्य होण्याची शक्‍यता नाही. फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करायची नाही असं सरकारनं ठरवलं असलं तरी याच मंडळींशी यापूर्वीही चर्चा झाली होती. सन 2004 मध्ये तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवानी यांनी हुर्रियत नेत्यांना खास दिल्लीत बोलावून चर्चा केली होती. वाजपेयी यांनीही त्यांची भेट घेतली होती. आसाम, पंजाब धगधगत असताना अंतिम तोडगा राजकीय आणि चर्चेतून काढावा लागला होता हे विसरायचं कारण नाही. गोरखालॅंडच्या मुद्द्यावरील आंदोलन शांत करतानाही बळाच्या वापरानंतर चर्चा हेच अंतिम उत्तर होतं. अगदी मोदी सरकारनं नागालॅंडमधील बंडखोर गटांसोबत जो करार केला त्याचं स्वरूप काय आहे? या गटांनी तर भारताविरोधात शस्त्रं हाती घेऊन जवळपास पर्यायी शासनव्यवस्था तयार करायचे प्रयत्न केले होते. मात्र, दीर्घकालीन शांततेसाठी या मंडळींशीही चर्चा, वाटाघाटी कराव्या लागल्या. त्यात काहीही चुकीचं नाही. ते मोदी सरकारचं धोरण तर्कसंगत होतं. तोच न्याय काश्‍मिरात चर्चा करताना लावला तर असं काय बिघडतं? 

दहशतवादाकडं न गेलेल्या; पण केंद्रासोबत मतभेद असलेल्यांशी तरी संवाद करायला हवा. 

काश्‍मीरच्या समस्येचे दोन पैलू आहेत. एक, पाकिस्तानसोबतचा सीमेचा वाद. यात 'पाकशी चर्चा नाही' ही भूमिका भारतानं घेतली आहे. सध्याच्या स्थितीत यात बदल होण्याची शक्‍यता नाही. मात्र, याच समस्येचा एक पैलू देशांतर्गत आहे. तो आपल्यालाच सोडवायचा आहे. तो तिथल्या लोकांच्या आकांक्षांशी निगडित आहे. अनिवार्यपणे तो राजकीय आहे. स्वायत्ततेशी जोडला गेलेला आहे. यावर भूमिका कितीही टोकाच्या असल्या तरी घटनेच्या चौकटीत व्यवहार्य मार्ग काढण्यासाठी चर्चा करण्यात गैर काय? नाहीतरी सध्याच्या पंतप्रधानांना ज्या माजी पंतप्रधानांविषयी खास ममत्व आहे त्या नरसिंह रावांनी काश्‍मीरच्या स्वायत्ततेसंदर्भात 'स्काय इज द लिमिट' असं म्हटलं होतं. वाजपेयींनी 'इन्सानियत, जम्हूरियत, कश्‍मीरियत'चा नारा दिला होता. म्हणजे चर्चेसाठीची चौकट नव्यानं शोधायचीही गरज नाही. नागालॅंडमध्ये बंडखोरांशी चर्चा करणं देशहिताचं व प्रश्‍न सोडवण्याचं श्रेय घेणारं आणि काश्‍मीरमध्ये मात्र चर्चा करावी तर कणखरपणाच्या अवताराला बट्टा लागतो असाच पेच असेल तर असल्या अवतारांपेक्षा देशहित महत्त्वाचं असतं. ते कसं साधावं याची वाट अटलबिहारी वाजपेयींनी घालून दिलीच आहे. मुद्दा 2014 नंतरच देशाची धोरणात्मक वाटचाल सुरू झाल्याचं समजणारे ती मानणार काय, इतकाच आहे. 

अमित शहांच्या दौऱ्याच्या निमितानं 30 वर्षांत पहिल्यांदाच गृहमंत्री काश्‍मिरात असताना बंद पाळला गेला नाही. निवडणुकीदरम्यान 'दगडफेकीपासून आझादी हवी' असं सांगणारे फलक काश्‍मीरमध्ये दिसले. हे बदलत्या वातावरणाचं लक्षण मानायला हवं. सुरक्षा दलांनी नेहमीप्रमाणे त्यांचं काम चोख केलं आहे. त्याचा लाभ उठवायची जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाची आहे. 

'सप्तरंग'मधील सर्व लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा