उतरणीकडे वाटचाल (शेखर गुप्ता)

देशाचे सारथ्य करण्यासाठी बुद्धिवंतांचा सल्ला घेणे श्रेयस्कर ठरते, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. मोदी सरकारकडे बौद्धिक भांडवलाचीच नेमकी वानवा आहे. यामुळेच देशाची अर्थव्यवस्था व पायाभूत क्षेत्रांत मरगळ आली आहे.

आपण तीन प्रश्‍न विचारात घेऊ. नरेंद्र मोदी सरकार प्रतिभाहीन आहे? दुसरा, तसे असेल तर गेल्या सात दशकांतील हे सर्वांत बुद्धिभ्रष्ट नेतृत्व आहे का? आणि तिसरा प्रश्‍न म्हणजे याचा मोदी, भाजप व मतदारांना काय फरक पडतो? पहिल्या व दुसऱ्या प्रश्‍नाचे उत्तर ‘हो’ असे आहे. तिसऱ्या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपण काही प्राथमिक गृहीतके निश्‍चित करून त्यावर चर्चा करू.

बिनचेहऱ्याचे मंत्रिमंडळ
यात पहिला घटक आहे मंत्रिमंडळ. मंत्रिमंडळातील बहुतेक मंत्री नवखे आहेत, हे तुम्हाला माहीतच आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून भाजप सत्तेबाहेर होती. त्या वेळच्या वाजपेयी सरकारमधील मंत्री आता वयोवृद्ध झाले असून, ‘मार्गदर्शक मंडळा’त त्यांची वर्णी लावली आहे. त्यांच्यापेक्षा वयाने लहान असलेले राजनाथसिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज व अनंत कुमार यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. तुलनेने अनुभवी (पायाभूत सुविधा बांधणी) असलेले नितीन गडकरी हेही मंत्री आहेत. ज्यांचे वर्णन ‘सर्वसमावेशक व्यक्तिमत्त्व’ असे करता येईल असे पीयूष गोयल महत्त्वाच्या चार-पाच खात्यांची जबाबदारी पूर्ण वेळ सांभाळत आहेत. मात्र या पलीकडे काय? ७० मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळातातील आणखी १० सदस्यांची नावे मित्रांना न विचारता व गुगलची मदत न घेता सांगा. इथेच खरी मेख आहे. माझ्या अनेक भाषणांच्या वेळी अगदी पत्रकारांपासून मोठमोठ्या कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना मी नेहमी एक प्रश्‍न विचारतो. मोदी सरकारचे हे पाचवे वर्ष असल्याने आपल्या कृषिमंत्र्यांचे नाव सांगू शकाल का, असे विचारतो. उत्तर देणाऱ्याच्या मी अजूनही प्रतीक्षेत आहे. जर तुम्ही राधामोहनसिंह असे उत्तर दिल्यावर प्रश्‍न येतो ‘ते कोण आहेत?’ हा प्रश्‍न चांगला आहे. मात्र  यूपीए सरकारमध्ये ज्या शेतीच्या विकासावरून कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यवर टीका केली जात असे, त्यापेक्षा निम्मीच प्रगती झालेल्या या कृषिमंत्र्याच्या नेतृत्वाच झाली असल्याने राधामोहन हे कोण आहेत, याला किती महत्त्व द्यावे? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट होण्याचे आश्‍वासन पंतप्रधानांनी २०१७ मध्ये दिले होते. ते पूर्ण झालेले नसताना भारतात ‘हरित क्रांती’प्रमाणे काही घडणे गरजेचे आहे. सध्याच्या परिस्थतीत सुधारणा न झाल्यास भारत ‘ब्रेन ड्रेन’च्या नव्या लाटेकडे ओढला जाईल. जेव्हा इंदिरा गांधी यांनी हरित क्रांतीचे स्वप्न पाहिले, तेव्हा त्यांनी बुद्धिमान व आधुनिक विचारांचे सी. सुब्रह्मण्यम यांच्याकडे कृषी मंत्रालय सोपविले होते. 

एककल्ली कारभार 
मी जेव्हा श्रोत्यांना आरोग्य, रसायने व खते, अवजड उद्योग, विज्ञान व तंत्रज्ञान, सामाजिक न्याय व लघू उद्योग मंत्रालयांच्या मंत्र्यांची नावे विचारतो, तेव्हाही मला कृषिमंत्र्यांप्रमाणेच अनुभव येतो. याचे कारण अर्थातच हेच आहे, की भारताच्या इतिहासातील हे सर्वाधिक बिनचेहऱ्याचे व अनामिक असे मंत्रिमंडळ आहे. सध्या प्रशासन, धोरणे व कल्पनांची निर्मिती व अंमलबजावणी पंतप्रधान कार्यालयातूनच होत असल्याने त्यांच्याबरोबर सक्षम संघ असला तर उत्तमच आहे. पंतप्रधान हे जनतेचे कार्यक्षम व समर्पित सेवक आहेत, ही गोष्ट खरी आहे. पण त्याला पूरक सृजनशीलता कोठून येणार? पंतप्रधान हे हुशार आहेतच. ते सांगतात त्याप्रमाणे देशातील सर्व जिल्ह्यांना त्यांनी भेट दिलेली आहे. पण तरीही महाकाय खंडप्राय देशासाठी सर्व प्रकारचे निर्णय एकट्यानेच घेणे हे एखाद्या महान नेत्यालाही शक्‍य नसते. पूर्वी पंतप्रधानांसाठी असलेली सल्लागार मंडळे व चर्चा गट गुंडाळण्यात आले आहेत, हा काही योगायोग नाही. याचे उदाहरण म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळ (एनएसएबी). या मंडळाचा पूर्वीचा विस्तार आता आवरता घेतला आहे. केवळ पाच सदस्य याचे काम पाहतात. अटलबिहारी वाजपेयी व ब्रजेश मिश्रा यांनी ज्या उद्देशाने या मंडळाची स्थापना केली ते आता संपुष्टात आले आहे. मोदी सरकारने आता शेवटच्या टप्प्यात मुख्य वैज्ञानिक सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. यात प्रथितयश शास्त्रज्ञांचा समावेश असला तरी त्यांची पदानवती झाली आहे. मंत्रिपदाच्या दर्जावरून त्यांना राज्य सचिवांचा दर्जा देण्यात आला. 

रघुराम राजन, अरविंद पनगढिया व अरविंद सुब्रह्मण्यम हे तीन आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ मोदी सरकारने गमावले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल हे नोटाबंदीनंतर उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत व्यावसायिक सन्मान व संस्थात्मक स्वायत्तेतेसाठी झगडत आहेत. नोटाबंदीनंतर सरकारने पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीची पुनर्रचना केली. पण पंतप्रधान या समितीला भेटलेच नाहीत. ते फक्त या सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या दोन प्रमुखांना भेटले. त्यातील एक आहेत अर्थतज्ज्ञ विवेक देबरॉय व दुसरे माजी सनदी अधिकारी व अर्थ सचिव रतन वटाल. या दोघांनी पंतप्रधानांसाठी जे अहवाल तयार केले आहेत, तेही अन्य सदस्यांना दाखविले नसणार, याबद्दल मला खात्री आहे. हे केवळ अंतर्गत सरकार आहे. येथे बाहेरचे ‘चिअरलीडर’म्हणून उपयुक्त आहे. 

आत्ममग्न नेते
आता तिसऱ्या प्रश्‍नाचा विचार करू. चांगल्या नेत्यांचे मनही मोठे असते. पण मोठ्या नेत्यांचे हृदयही विशाल असते. इंदिरा गांधी यासुद्धा त्यांच्या कार्यालयातून सरकारची सूत्रे हलवीत असत. पण त्यांनी आपल्याबरोबरील विद्वान मंडळींचाही त्या विचार करीत असत. आपण अमेरिकेचे दिवंगत अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांचे उदाहरण घेऊ. ते उत्तम संवादक, प्रभावी वक्ते व मुरब्बी नेते होते, ते बुद्धिमान नव्हते. त्यांनी अति प्रतिभावान आर्थिक व धोरणात्म निर्णय घेणारा गट तयार केला व शीतयुद्ध जिंकले.

आपल्याला जे काही करायचे ते आपल्याकडेच आहे, असा विश्‍वास नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांना वाटत आहे. फक्त सर्व प्रकारचे भांडवल मर्यादित आहे. सरकारने त्यांचे बौद्धिक भांडवल तिसऱ्या वर्षात खर्च केले. वैद्यकीय शिक्षणातील सुधारणांचे विधायक सरकारने नुकतेच सादर केले, त्याच्या मसुद्यासाठी निती आयोगाने चार वर्षे खर्ची घातली. खासगी कंपन्यांकडून कोळसा खरेदीच्या निर्णयबाबत असेच काही झाले. पूर्ण तयारी न करण्याचा व वेगळे काही करण्याचे धाडस न दाखविण्याचा हा परिणाम आहे.  

अर्थ व्यवस्था व पायाभूत क्षेत्रात आलेली मरगळ, द्वेषभावना यातून मोदी सरकारची अगतिकता दिसून येत आहे. पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांवर वेळ मारून नेणाऱ्या संरक्षणमंत्र्यांसारखे मंत्री मी यापूर्वी पाहिले नाहीत. यामुळे दुसऱ्यांदा भाजप सत्तेवर येणार की नाही याबद्दल अनिश्‍चितता वाटत आहे.
(शब्दांकन : मंजूषा कुलकर्णी)