कर्जमाफी... पुढं काय?

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबतच्या आंदोलनाला अखेर यश आलं आणि निकषांसह सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. कर्जमाफी देण्याच्या निर्णयापर्यंतचा एक टप्पा पार पडला असला, तरी पुढं काय असा प्रश्‍न आता विचारला जातो आहे. कर्जमाफीनं सगळे प्रश्‍न सुटतील, की इतरही उपायांची गरज आहे? कर्जमाफीनंतर राज्याची आर्थिक ताकद कशी राहील? शेतकऱ्यांचं आंदोलन पुढं काय वळणं घेईल?....या सर्व प्रश्‍नांचा समग्र वेध.

आत्मभानाची जागृती हेच मुख्य फलित
शेतकरी संपामुळं शेतकऱ्यांचे प्रश्न सर्वांच्या मुख्य अजेंड्यावर आले. हेतू प्रामाणिक असतील, तर लोकशाही चौकटीत शांततामय मार्गानं लढा यशस्वी केला जाऊ शकतो हा वस्तुपाठ लढ्यानं अधोरेखित केला. शेतकऱ्यांच्या शिकलेल्या तरुण पिढीनं या संपाचं खरं संचालन केलं. तरुणांची ही जागृती हे शेतकरी समुदायासाठी अत्यंत मौल्यवान फलित आहे. शिवाय शेतकऱ्यांचं जागृत झालेलं आत्मभान हे तर संपाचं सर्वांत अव्वल असं यश आहे.

सर्वसामान्य शेतकरी व्याजाच्या सवलतीसाठी मार्चअखेरीस उसनवारी करून पीककर्जाची तात्पुरती परतफेड करतात. पुन्हा पीककर्ज उचलून उसनवारी मिटवतात. शेती फायद्यात आल्यामुळं त्यातून त्यांनी ही कर्जफेड केलेली नसते- इतरांप्रमाणंच तेही संकटग्रस्तच असतात. केवळ तांत्रिकदृष्ट्या ते ‘थकबाकीदार’ ठरत नाहीत. अशा परिस्थितीत ‘थकबाकीता’ हा निकष लावून त्यांना कर्जमाफी नाकारता कामा नये, हा सुकाणू समितीचा आग्रह होता. मंत्रिगटानं मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करून समितीचा हा आग्रह मान्य करत सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. आता त्यात पुन्हा काही फेरफार झाल्यास त्याचा मुकाबला करावा लागणार आहे.

कर्जमाफीची घोषणा करताना ‘निकषांसह सरसकट तत्त्वतः कर्जमाफी’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या आडून धनदांडग्यांनी या कर्जमाफीचा लाभ घेऊ नये, यासाठी हे निकष असणार आहेत. ‘निकषांसह’ हा शब्द त्यासाठी वापरण्यात आला आहे. निकष समितीमध्ये सरकारचे आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. मंत्रिगटानं कर्जमाफीचा ‘धोरणात्मक’ निर्णय घेतला असून, याची मंजुरी मंत्रिमंडळात घेणं अपेक्षित असल्यानं ‘तत्त्वतः’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे, असं मंत्रिगटाचं म्हणणं आहे.

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी, ही संपाची एक प्रमुख मागणी आहे. शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के भावाची हमी मिळणं शेतकऱ्यांना सर्वांत महत्त्वाचं वाटत आहे. स्वामिनाथन आयोगाचा विषय केंद्र सरकारशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्यातल्या शेतकरी संघटनांची बैठक पंतप्रधानांसोबत होणं यासाठी आवश्‍यक आहे. सरकारनं अशी बैठक आयोजित करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

शेतकऱ्यांनी मागणी केल्याप्रमाणं मंत्रिगटानं दुधाचे भाव वाढवण्याचं जाहीर केले आहे. शिवाय दीर्घकालीन धोरण म्हणून, दूध व्यवसाय किफायतीचा व्हावा यासाठी ७०-३०चं धोरण या व्यवसायाला लागू करण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या नव्या धोरणानुसार दूध उत्पादकांना दूध विक्रीदराचा सत्तर टक्के हिस्सा मिळणार आहे. दूध संघांना उर्वरित तीस टक्के रकमेत आपला खर्च भागवावा लागणार आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी जमेची बाजू ठरणार आहे. सुकाणू समितीनं या मागण्यांशिवाय आणखी इतर तीस मागण्यांचा मसुदा मंत्रिगटाला सादर केला आहे. शेतकरी पेन्शन, तूर, कांदा, धान, कापूस, सिंचन, वीज याविषयीच्या विस्तृत मागण्या या मसुद्यात करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांवर सविस्तर चर्चेच्या फेऱ्या घेण्यात येणार आहेत.

या फलनिष्पत्तीव्यतिरिक्त या संपानं इतरही काही अत्यंत मौल्यवान गोष्टी शेतकरी समुदायाला दिल्या आहेत. संपाच्या निमित्तानं राज्यातले प्रमुख शेतकरी नेते, शेतकरी विचारवंत आणि शेतकरी संघटना सर्व एकत्र आले. किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे लढले. संपामुळं शेतकऱ्यांचे प्रश्न सर्वांच्या मुख्य अजेंड्यावर आले. राज्याच्या सीमा ओलांडून शेतकरी एकजुटीच्या देशव्यापी शक्‍यता खुल्या झाल्या. दडपशाही करून, संप फोडून, केसेस करून शेतकऱ्यांना उकसवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. शेतकऱ्यांनी मात्र या कशालाच दाद दिली नाही. अत्यंत सनदशीर मार्गानं संप लढविला. हेतू प्रामाणिक असतील, तर लोकशाही चौकटीत शांततामय मार्गानं लढा यशस्वी केला जाऊ शकतो हा वस्तुपाठ लढ्यानं अधोरेखित केला.

शेतकऱ्यांच्या शिकलेल्या तरुण पिढीनं या संपाचं खरं संचालन केलं. रस्त्यावरच्या लढाईपासून ते सोशल मीडियाच्या व्यवस्थापनापर्यंतच्या सर्व आघाड्यांवर ते लढले. ‘आमच्या आई-बापाचं दु:ख कशात आहे ते आम्हाला पुरतं समजलं असल्यानं आम्हाला आता गृहीत धरू नका,’ असं बजावत या तरुणाईनं लढ्याच्या आघाड्या सांभाळल्या. तरुणांची ही जागृती हे शेतकरी समुदायासाठी अत्यंत मौल्यवान फलित आहे. शिवाय शेतकऱ्यांचं जागृत झालेलं आत्मभान हे तर संपाचं सर्वांत अव्वल असं यश आहे. शेतकरी संघटित होऊ शकतो. संप करू शकतो. एकत्र येऊन सरकारला झुकवू शकतो, हे आत्मभान या संपानं शेतकऱ्यांना दिलं. मान्य झालेल्या मागण्या प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत, तर आम्ही २६ जुलैला पुन्हा रणांगणात उतरू, ही शेतकऱ्यांची घोषणा या जागृत झालेल्या आत्मभानाचा हुंकारच आहे. शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र आता ‘शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी’ नव्हे, तर ‘न्यायासाठीची युद्धभूमी’ असेल, असाच या हुंकाराचा अर्थ आहे.